Saturday, March 28, 2015
Wednesday, March 25, 2015
गतिविहिन विद्यालय शिक्षा सुधार
शिक्षा क्षेत्रको एउटा कार्यक्रम जसको बारेका नसुन्ने ब्यक्तिहरु कमै होलान् । त्यहि कार्यक्रमको नाम हो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जुन नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्रको एकीकृत रुपमा सुधार ल्याउनको लागी २०६६ सालबाट नै लागुगरेको थियो । आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्घेश्यहरु पुरा गर्ने अभिप्रायले २०७२÷७३ सम्मका लागी बनाइएको यस दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाको थप विस्तारीत दुई बर्षे कार्यक्रमको सन्र्दभ एकातिर र अर्कोतिर लामो समय पछि शिक्षालाई समय सान्दर्भिक र समयानुकुल बनाउनको बन्न लागेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको यस सन्दर्भमा राखेर यतिखेर विद्यालय शिक्षा सुधारको गतिका सम्बन्धमा बहस र चर्चा उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधारका ५ बर्षले के गर्ने सक्यो? कतै यो प्रयास भुलभुलैयामा त रुमालिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ । प्राथामिक तथा इसीडी तहको भर्नादरमा बृद्घि भएता पनि यस कार्यक्रमले कुनै उल्लेखनिय सुधार ल्याउन नसकेको यथार्थलाई लुकाइ रहन सकिन्न । नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई नै नजिकबाट विश्लेषण गर्न प्रयास गर्ने हो भने धेरै नै समस्याहरु देखिन्छन् ।
जसमध्ये केहि महत्वपुर्ण समस्याहरुलाई उर्जागर गर्ने प्रयास यहां गरिएको छ ।
शिक्षा सेबा विस्तार समुदायको मागलाई पुरा गर्ने नाममा, शाक्तिशाली ब्यक्तिको प्रभाबमा परेर वा विद्यार्थी संख्याको अभाबमा कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालयहरु हुने गरेको, कतिपय स्थानमा आवश्यक विद्यालयहरु पनि नहुन र त्यसलाई अझै पनि ब्यबस्थापन गर्न नसक्नुले शिक्षा सेबाको वितरण न्यायपुर्ण हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी शिक्षकहरुको विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको विषयगत आवश्यकता अनुरुप सेबालाई ब्यबस्थापन गर्ने नसक्नुले शिक्षा क्षेत्र थप अस्तब्यस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । साथै शिक्षक तथा विद्यालयको संख्याको आधारमा विद्यालय निरीक्षकहरु, स्रोत ब्यक्तिहरुको ब्यबस्थापन नगर्नु एकातिर र अर्कोतिर सेबा प्रदायक संस्थाहरु तथा ब्यक्तिहरुको कुशलतामा देखिएको ग्यापले शिक्षाको ब्यबस्थापकिय कुशलता कमजोर देखिन्छ ।
शिक्षाको विकेन्द्रिकरण स्थानिय समुदायहरुलाई विद्यालयप्रति उत्तरदायी भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउन गरी अधिकारको निक्षेपण मार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्घि गर्ने सकिन्छ वा स्थानिय सहभागीता र सहयोगलाई मैलिक तागतका रुपमा लिने अभिप्रायबाट शिक्षामा विकेन्द्रिकरणको अबधारणा आएको हो । तर क्षमता र सहयोगको अभाबमा विद्यालय ब्यबस्थापनलाई समुदायमा हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई मुत्र्त रुप दिन नसक्नु र हस्तान्तरण भएकालाई पनि ब्यबस्थापन गर्ने नसक्नु एकातिर र अर्कोतिर विद्यालय ब्यबस्थापन समितिमा राजनीतिकरणको अभ्यास हुनुका साथै उनीहरुको क्षमता कुशलता उत्तरदायित्व कारण पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासले निश्चित बाटो लिन नसकिरहेको अबस्था रहेको छ ।
रोजगारीमुखी शिक्षा नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा करिब २७ प्रतिशत मात्र रोजगारीमैत्री भएको एक अध्ययनले देखाउनु र उत्पादित जनशक्तिले राजगारी पाउन नसक्नुले बर्तमान शिक्षाले बेरोजारी मात्र बढाउन सहयोग पुत्याएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो नेपालमा ब्यबसायिक तथा प्राविधिक धारको शिक्षाको विस्तार हुन नसक्नु एकातिर भने अर्कोतिर त्यसको उचित ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु जसले यस क्षेत्रमा थप जटिलता निम्ताएको छ । विद्यालयतह बाटै ब्यबसायिक धारलाई जोड दिने प्रयास गरे पनि त्यसले मुत्र्त रुप लिन नसक्नु र त्यसका लागी बलियो आधार विद्यालय तहमा नदेखिनुले पनि यस क्षेत्रको सुधारमा गति आउला बन्न सकिदैन ।
उत्तरदायित्वको संयन्त्र हाल विद्यालय तहको शिक्षा सुधारको एक प्रमुख समस्या भनेको सबै तहमा सबै निकायलाई उनीहरुको काम कर्तब्यप्रति उत्तरदायि तथा जिम्मेबारी बनाउन नसक्नु हो । यसलाई नतिजामुखी बनाउन नसक्नुको पछाडी अनुगमन, मुल्याकंन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई प्रभाबकारी बनाउन नसक्नु र त्यस सम्बन्धि संयन्त्रको ब्यबस्था गर्ने नसक्नुले यस क्षेत्रको सुधार ल्याउन कठिन भएको देखिन्छ । फलश्वरुप उनीहरुलाई कामप्रति उत्प्रेरणा जगाउन कठिन देखिन्छ ।
लगानी र त्यसको वितरण शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अति कम देखिन्छ । यस बर्षलाई हेर्दा शिक्षामा बजेट ८६ अर्ब मात्र छ । यो कुल बजेटको ६ खर्ब १८ अर्ब मध्येको शिक्षाको बजेट गत बर्षको तुलनामा कम प्रतिशत छुटाइएको छ । त्यसमा पनि ५१ प्रतिशत मात्र विद्यालय तहका लागी छुटाइएको छ भने बांकी उच्च शिक्षाका लागी छुटाइएको पाइन्छ । त्यस भित्र पनि करिब ७० प्रतिशत तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा नै जाने देखिन्छ । बांकी रहेको ३० प्रतिशताट विद्यालय तहको सिकाइ गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सकिन्छ की सकिदैन भन्ने कुराको विश्लेण गर्ने आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुटाउनुपर्नेमा सरकारले यस क्षेत्रको बजेट घटाउदै जानुले आंफैमा यस कुरा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै छ भन्न सकिन्छ ।
पहुंच र सहभागिता विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पंहुच र सहभागीतालाई अध्ययन गर्ने हो भने अझै पनि सबै बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुंचमा आउन सकेका छैनन् । खुद भर्नादर प्राथामिक तहको ९६, आधारभुत तहको ८६ र माध्यमिक तहको ३३ प्रतिशत हुनुले पनि यसलाई प्रस्ट पार्दछ । त्यसमा पनि सबै सिमान्तकृत, गरिब, दलित, अपाङ्ग, सुविधाविहिन समुहहरुलाई शिक्षाको पहुंचमा ल्याउन नसक्नुले यस क्षेत्रमा थप समस्या छ भन्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थी टिकाउ शिक्षा प्रणालीको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको पहुंचमा आइसकेकाहरुलाई शिक्षाको प्रणाली भित्र टिकाइराख्नु हो । हालको तथ्यांकलाई आधार मान्दै भन्ने हो भने पहुंचमा आइसकेका बालबालिकाहरुलाई टिकाउन शिक्षा प्रणालीले नसकिरहेको यथार्थ हामी सामु स्पस्ट छ । हाल सञ्चालनमा आइरहेको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको संख्यालाई १० बर्ष अगाडीको कक्षा १ को भर्ना संख्यासंग नियाल्दा करिब २५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरु एसएलसी सम्म पुगेको देखिन्छ । हालको टिकाउदर हेर्ने हो भने पनि कक्षा ५ सम्मको ८५ रहेको छ भने कक्षा ८ को ७२ रहेको छ । यस बाट पनि के स्पस्ट हुन्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरुलाई टिकाउन सकिरहेको छैन ।
समाबेशी प्रणाली र समतामुलक शिक्षा सबैलाई शिक्षाको समान र समतामुलक शिक्षाको सुनिश्चित गर्न समाबेशी प्रणालीको अबधारणालाई अंगालेको देखिन्छ । शिक्षाका तीन चरणहरु हुन्छन् जसमा पहुंच, टिकाउ र सिकाइ हुन्छन् । सबै चरणहरुमा सबै समुहहरुका बालबालिकाहरुको समान तथा समतामुलक अबसरको सुनिश्चित हुनुपर्छ तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक अबसरहरु, सहभागीता र नतिजामा सबै समुदायका ब्यक्तिहरुलाई समताको आधारमा सुनिश्चित गर्ने नसक्नु र त्यसको लागी विशेष योजना बनाउन नसक्नुले पनि शिक्षा क्षेत्र आलोचित बन्न पुगेको छ ।
गुणस्तरीय र सान्दर्भिक सिकाइ एकातिर विद्यार्थीले सिकेको विषय र उसको दैनिक जीबनबीच सामीप्यता नहुनु त छदैछ त्यसमा पनि विद्यार्थीले न्युनत्तम निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने नसक्नुले यस क्षेत्रको अबस्थालाई बाहिर ल्याएको छ । कक्षा ७ सम्मको विद्यार्थीले आफ्नो नाम राम्ररी लेख्न नसक्नु, कक्षा ९ र १० विद्यार्थीले २१६ लाई भाग गर्दा १६ निकाल्नु, प्राथामिक तह पार गरिसक्दा पनि राम्रोसंग अंक तथा अक्षरमा दक्ष नहुनु जस्ता घटनाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किदो अबस्थाको परकाष्ठालाई र्छलङ्ग पारेको छ । विद्यार्थीहरुमा गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चत गराउन भन्दा पनि उनीहरुमा सटिर्फिकेट थमाउन हाम्रो प्रणाली लागेको देखिन्छ । अहिलेकै अबस्थालाई हेर्ने हो भने करिब ४४ प्रतिशतमात्र प्राथामिक तहको सिकाइउपलब्धी दर रहेको देखिन्छ ।
यी लगागत राज्यको पुर्नसंरचनासंगै हुनुपर्ने शैक्षिक ब्यबस्थापनको खाका बनाउने, सबै समुहलाई गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने सहभागी तथा परिचालन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुदै शिक्षा निति तथा कार्यक्रमलाई नै समय सान्दर्भिक र ब्यबहारिक बनाउने कुरामा मध्यनजर गदै अब बन्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले यर्थाथपरक सुझाबहरु दिनुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागी (१) अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोगलाई प्रभाबकारी बनाउने (२) विद्यार्थीहरुलाई नियमित निर्माणात्मक मुल्याकंनगरी उचित पृष्ठपोषण र सुधारात्मक शिक्षणको ब्यबस्था गर्ने (३) स्थानिय समुदाय र विद्यालयबीच नियमित खुल्ला बहस गर्ने (४) समयनाकुल नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सक्ने नेतृत्वको हुनुपर्ने र (५) शिक्षा सबैको साझा र पहिलो एजेन्डा बन्ने बाताबरणको सिर्जना गर्ने गर्ने हो भने एक दिन सामुदायिक विद्यालय सबैको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ ।
लेखक असल छिमेकी नेपालका शिक्षा विकास अधिकृत हुन् ।
Friday, March 20, 2015
My 4th book entitled ''Research Methodology in Language Education'' got published from LAMBERT, Germany ........!
Subscribe to:
Posts (Atom)