Nepal’s Education Reform: Top 5 Priorities for the New Government

The new government that will be formed should prioritize five key areas in the education sector. If a clear framework with measurable indicators is developed based on these priority areas, and the performance of all relevant institutions is evaluated accordingly, it could significantly contribute to the overall development and improvement of the education sector of Nepal.

Stepping into a New Journey – Lumbini

📢 शिक्षा सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग !

 

विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारको भूमिका

                                       

योगेन्द्र चापागाईं
                                                                                 

पाख्रीबास, धनकुटा 

लेखसार
शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुल आधार हो । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइ देश विकासको आधारशिला खडा गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपश्चात देखिएका केहि चुनौतीहरु बिच पनि केही राम्रा अभ्यासहरु भएका छन् । हालको विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सुचांकको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय तहको शिक्षामा पहुँचका आधारमा उल्लेखनीय प्रगती हासिल नेपालले गरिरहेको परिवेशमा विद्यार्थी सिकाइ तथा त्यसको गुणस्तरमा भने अपेक्षाकृत नतिजा हासिल नभइरहेको सन्दर्भ रहेको छ । यो लेखले विद्यमान अवस्थामा नै कम लागत र स्रोतमा पनि केहि विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ र त्यसमा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षामा लेख्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा स्पस्ट खाका प्रस्तुत गर्छ । जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट विनियोजनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शब्दहरु :  # विद्यालय शिक्षा# स्थानीय सरकारको भूमिका  # शिक्षा सुधार 

Dashain 2082

 

Technical Support to GON/NGOs/INGOs: 082-83

     

यी हुन् विद्यालय शिक्षा सुधार नहुनुका प्रमुख कारण, के गर्न सकिन्छ?

 केहि समय अधि कक्षा १० अर्थात् एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यस वर्ष कुल ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ४८ प्रतिशतको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो। यसले नतिजामा केही सुधार भएको संकेत दिन्छ। तर पनि, सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा अझै अपेक्षाकृत सुधार भएको देखिन्न। शैक्षिक परीक्षण केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘नासा’ प्रतिवेदनहरूले समेत विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर कमजोर रहेको देखाएका छन्, जसमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ। हरेक शैक्षिक फोरममा बारम्बार उठ्ने अभिव्यक्ति हो: सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार हुन सकेन। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरा दोहोरिने गरेको पाइन्छ।

तर, यस्ता प्रश्नहरू उठिरहँदा पनि "किन सुधार हुन सकेन?" भन्ने मूल कारणहरूमाथि गहिरो बहस र विश्लेषणको अभाव देखिनु गम्भीर विषय हो। विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको कमी र शिक्षकलाई आवश्यक पेशागत सहयोग नपुगेको अवस्था हो। जबसम्म यी पक्षहरूलाई सम्बोधन गरिंदैन, सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा दीर्घकालीन सुधार अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

स्थानीय पाठ्यक्रम : गुणस्तरका लागि गर्नु पर्ने प्रयास

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६को आधारमा हाल विद्यालय तहमा शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उक्त प्रारुपले स्थानीय तहलाई आधारभूत तहसम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार केही स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो सन्दर्भअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, पाठ्यक्रमको विकास र प्रयोगको प्रक्रियामा अझै धेरै सुधार र पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।
के छ नीतिगत अभ्यास
नेपालमा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०४९ बाट स्थानीय विषयवस्तुको अवधारणा औपचारिक रूपमा समावेश गरियो, जसले विद्यालयलाई मातृभाषा वा स्थानीय विषय रोज्ने विकल्पसहित साप्ताहिक ३ पाठ्यभारको व्यवस्था गर्यो। तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। अधिकांश विद्यालयले स्थानीय विषयको सट्टा अंग्रेजी, अतिरिक्त गणित वा कम्प्युटर पढाउने गरेका थिए।  पछि २०६२ को पाठ्यक्रम परिमार्जनले स्थानीय विषयको महत्व बढाउँदै साप्ताहिक ४ पाठ्यभार र सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक कला, शारीरिक शिक्षामा २०/२० प्रतिशत स्थानीय अंश समावेश गरियो। कार्यान्वयनका लागि २०६० मा निर्माण निर्देशिका र २०६८ मा स्रोत सामग्री पनि तयार गरियो, जसले स्थानीय ज्ञान, सिप, परम्परा, प्रविधिको उपयोग र सामाजिक उत्तरदायित्व विकासमा जोड दिएको छ। यो समयमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा विद्यालयहरुले थप अँग्रेजी जिके जस्ता विषयहरु अधिकाशले गर्ने गरेका थिए। अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न नसकेको थियो। त्यसैगरी २०६९ मा कक्षा ६-८ मा मातृभाषा, संस्कृत वा अन्य स्थानीय विषयलाई ५ पाठ्यभारसहित समावेश गरियो। कक्षा १-८ का लागि आवश्यक स्रोत सामग्री समेत विकास गरियो। यो समय पनि केही स्थानीय पाठ्यक्रमहरुको विकास र कार्यान्वयन भएको भए पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको थिएन। हाल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार, कक्षा १-३ मा ५ पाठ्यभार बार्षिक १६० कार्यघण्टा र कक्षा ४-८ मा ४ पाठ्यभार बार्षिक १२८ घण्टासहित स्थानीय विषयवस्तु स्थानीय तहबाटै विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुरुप स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरिरहेका छन्।

शैक्षिक स्मारिका र लेख

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित शैक्षिक स्मारिका २०८१ मा यसपटक लामो समयपछि विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको भूमिकासम्बन्धी नयाँ लेख प्रकाशित भएको छ। 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित शैक्षिक स्मारिकमा मेरा अन्य लेखहरू ।

• विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको भूमिकासम्बन्धी (२०८१) Click Here

• एकीकृत पाठ्यक्रम: अवधारणा, कार्यान्वयन अवस्था र भावी दिशा (२०८०) Click here

• प्रधानाध्यापकमा शैक्षिक नेतृत्व: अभ्यास र भावी दिशा (२०७९) Click Here

• शिक्षकको पेशागत सहयोग: अभ्यास र भावी दिशा (२०७८) Click Here