नेपालमा भदौ महिनामा देखिएको जेनेरेसन–जेड केन्द्रित युवाआन्दोलनले राज्य सञ्चालनको शैली, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनचासोलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्यो। त्यसपछिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत आमूल परिवर्तनको पहल गर्नैपर्छ। तीमध्ये युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरण विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक र आमूल सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उभिएको छ। यो लेख अव बन्ने नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षामा केकस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ र ती परिवर्तन कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
हालको अवस्था
विद्यालय शिक्षामा पहुँचको हिसाबले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि गुणस्तर र समावेशिताको सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो। तर माध्यमिक तहमा यो दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ। भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब २० प्रतिशत सही उमेरमा भर्ना नहुने समस्या पनि देखिएको छ। स्थानीय तह र विद्यालयहरूले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका को हुन्, किन विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने पहिचान र समाधानमा नतिजामूलक पहल गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ले २०८५ वैशाखसम्म सबै आधारभूत तहका बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हाल करिब १५ प्रतिशत बालबालिका शैक्षिक प्रणालीमा टिकिरहन नसकेको तथ्यले कानुनी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गर्छ।
