शिक्षाको बजेट बढ्दैमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आउँछ त ?

योगेन्द्र चापागाईं

🌐 Translate:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्पन्न भई नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन कार्यविधी पनि जारी भइसकेको छ र अहिले देशभर अभिमुखीकरण तथा कार्ययोजना निर्माणका गतिविधि चलिरहेका छन् । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि शिक्षा सुधारका अनेक कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै पनि उठिरहन्छ: के हामीले गर्ने शैक्षिक लगानी वास्तवमै विद्यार्थीको सिकाइ सुधारतर्फ केन्द्रित छ ? नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । विद्यालय भर्नादर बढेको छ, शिक्षकको संख्या बढेको छ, विद्यालय भवन र पूर्वाधार विस्तार भएका छन् र शिक्षामा सार्वजनिक लगानी पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ । तर यति धेरै लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि किन अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न अहम् छ । 

हालै सार्वजनिक भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढे पनि सिकाइको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएका छन् । विशेषगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूमा पढाइ र गणितीय सीप कमजोर रहेको तथ्य बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणले पनि अधिकांश विद्यार्थी अपेक्षित सिकाइ स्तरभन्दा तल रहेको देखाएको छ । यही अवस्थालाई अहिले विश्वभर सिकाइ संकट वा सिकाइ गरिबीका रूपमा चिनिन्छ । सिकाइ कमजोर हुनुका कारण अनेक हुन सक्छन् । गरिबी, भाषा, अभिभावकको शैक्षिक अवस्था, विद्यालयको वातावरण, शिक्षकको क्षमता, व्यवस्थापन तथा नीति कार्यान्वयन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन सक्छन् । तर एउटा पक्ष भने प्रायः ओझेलमा पर्छ शिक्षामा गरिने लगानीको गुणस्तर । हामी प्रायः बजेट बढेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छौं, तर त्यो बजेट कहाँ, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा कम हुन्छ । शिक्षामा धेरै खर्च गर्नु मात्र सफलता होइन; त्यो खर्चले विद्यार्थीको सिकाइमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने  कुरा चहिं प्रमुख हुन्छ । 

Beyond the world's highest peaks lies Nepal's greatest treasure—a beautiful harmony of cultures, languages, and traditions waiting to inspire you.

 

Technical Support to GoN for TPD-May-June

 

विद्यार्थीमा उद्यमशीलता विकासका लागि नवप्रर्तनात्मक कार्य सञ्चालन सम्बन्धि नमुना कार्यविधि , २०८३

 

Click here for PDF file. 

यो नमुना कार्यविधि मात्र हो । धेरै जिल्लाहरूमा कार्यविधि तयार नभएकाले तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको सन्दर्भमा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो नमुना तयार मैले गरेको छु । सम्बन्धित जिल्लाले आफ्नो स्थानीय शिक्षा इकाइहरुसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन सक्नुहुनेछ ।  यस प्रकारको सहयोगले पनि सरकारलाई व्यवहारिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो। यो समय “गफ” भन्दा “काम” को हो । यदि तपाईहरुलाई यो कार्यविधिको softcopy आवश्यक भए yogencgn@gmail.com सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद । 

🌐 Translate:

Executive summary - 2026 GEM Report: Access and equity: countdown to 2030 को नेपाली भर्सन

 केही प्रमुख निष्कर्षहरु

देशहरूले सन् 2030 सम्म सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने छैनन्, तर यसले विश्वव्यापी शिक्षा एजेन्डा असफल भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन।

§  सन् 1990 मा घोषणा गरिएको प्राथमिक शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, सन् 2000 मा प्राथमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता, र सन् 2015 मा माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता—यी तीन प्रमुख विश्व शिक्षा एजेन्डाहरूले शिक्षा प्रणालीको विस्तारभन्दा छिटो महत्त्वाकांक्षा बढाएका कारण यी एजेन्डाहरूको विश्वसनीयतामा असर परेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक पछाडि भर्ना दर तीव्र रूपमा बढिरहेको उत्साहजनक कथा पनि छ। सन् 2024 मा 1.4 अर्ब विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्, जुन सन् 2000 देखि प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा 327 मिलियन (३०%) ले वृद्धि भएको हो। त्यस्तै, पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा 45% र उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा 161% ले वृद्धि भएको छ। देशहरूले शिक्षामा समानता र समावेशिताको नीति दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गरेका छन्। सरकारले पछाडि परेका क्षेत्र र समूहलाई समर्थन गरेका छन् र प्रविधि, यातायात, ऊर्जा तथा स्वास्थ्यमा लगानीलाई उपयोग गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेका छन्।

सन् 2015 देखि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको दर घटाउने प्रगति सबै क्षेत्रमा सुस्त भएको छ।

§  सन् 2000 देखि 2015 बीच 33% ले घटेको भए पनि त्यसपछि लगातार सातौं वर्षसम्म विद्यालय बाहिरको जनसंख्या बढ्दै आएको छ, जुन सन् 2015 देखि 3% ले बढेर सन् 2024 मा 273 मिलियन पुगेको छ। यसको अर्थ विश्वभर प्रत्येक ६ जनामध्ये १ जना बालबालिका, किशोर वा युवा शिक्षाबाट वञ्चित छन् । द्वन्द्वबाट प्रभावित १० देशहरूमा मानवीय स्रोतबाट प्राप्त थप जानकारी प्रयोग गरी तथ्यांकका कमीहरू सुधार गर्दा यो जनसंख्या कम्तीमा 13 मिलियनले कम आकलन गरिएको देखिन्छ। प्रगति सम्भव छ। केही देशहरूले सन् 2000 देखि विद्यालय बाहिर रहने दर कम्तीमा 80% ले घटाएका छन्, जस्तै बालबालिकामा माडागास्कर र टोगो, किशोरहरूमा मोरोक्को र भियतनाम, र युवामा जर्जिया र टर्किये।

नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षामा के कस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ?

नेपालमा भदौ महिनामा देखिएको जेनेरेसन–जेड केन्द्रित युवाआन्दोलनले राज्य सञ्चालनको शैली, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनचासोलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्‍यो। त्यसपछिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत आमूल परिवर्तनको पहल गर्नैपर्छ। तीमध्ये युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरण विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक र आमूल सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उभिएको छ। यो लेख अव बन्ने नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षामा केकस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ र ती परिवर्तन कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

हालको अवस्था 

विद्यालय शिक्षामा पहुँचको हिसाबले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि गुणस्तर र समावेशिताको सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो। तर माध्यमिक तहमा यो दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ। भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब २० प्रतिशत सही उमेरमा भर्ना नहुने समस्या पनि देखिएको छ। स्थानीय तह र विद्यालयहरूले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका को हुन्, किन विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने पहिचान र समाधानमा नतिजामूलक पहल गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ले २०८५ वैशाखसम्म सबै आधारभूत तहका बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हाल करिब १५ प्रतिशत बालबालिका शैक्षिक प्रणालीमा टिकिरहन नसकेको तथ्यले कानुनी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गर्छ।

Nepal’s Education Reform: Top 5 Priorities for the New Government

The new government that will be formed should prioritize five key areas in the education sector. If a clear framework with measurable indicators is developed based on these priority areas, and the performance of all relevant institutions is evaluated accordingly, it could significantly contribute to the overall development and improvement of the education sector of Nepal.

Stepping into a New Journey – Lumbini

📢 शिक्षा सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग !