Executive summary - 2026 GEM Report: Access and equity: countdown to 2030 को नेपाली भर्सन

 केही प्रमुख निष्कर्षहरु

देशहरूले सन् 2030 सम्म सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने छैनन्, तर यसले विश्वव्यापी शिक्षा एजेन्डा असफल भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन।

§  सन् 1990 मा घोषणा गरिएको प्राथमिक शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, सन् 2000 मा प्राथमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता, र सन् 2015 मा माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता—यी तीन प्रमुख विश्व शिक्षा एजेन्डाहरूले शिक्षा प्रणालीको विस्तारभन्दा छिटो महत्त्वाकांक्षा बढाएका कारण यी एजेन्डाहरूको विश्वसनीयतामा असर परेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक पछाडि भर्ना दर तीव्र रूपमा बढिरहेको उत्साहजनक कथा पनि छ। सन् 2024 मा 1.4 अर्ब विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्, जुन सन् 2000 देखि प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा 327 मिलियन (३०%) ले वृद्धि भएको हो। त्यस्तै, पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा 45% र उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा 161% ले वृद्धि भएको छ। देशहरूले शिक्षामा समानता र समावेशिताको नीति दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गरेका छन्। सरकारले पछाडि परेका क्षेत्र र समूहलाई समर्थन गरेका छन् र प्रविधि, यातायात, ऊर्जा तथा स्वास्थ्यमा लगानीलाई उपयोग गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेका छन्।

सन् 2015 देखि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको दर घटाउने प्रगति सबै क्षेत्रमा सुस्त भएको छ।

§  सन् 2000 देखि 2015 बीच 33% ले घटेको भए पनि त्यसपछि लगातार सातौं वर्षसम्म विद्यालय बाहिरको जनसंख्या बढ्दै आएको छ, जुन सन् 2015 देखि 3% ले बढेर सन् 2024 मा 273 मिलियन पुगेको छ। यसको अर्थ विश्वभर प्रत्येक ६ जनामध्ये १ जना बालबालिका, किशोर वा युवा शिक्षाबाट वञ्चित छन् । द्वन्द्वबाट प्रभावित १० देशहरूमा मानवीय स्रोतबाट प्राप्त थप जानकारी प्रयोग गरी तथ्यांकका कमीहरू सुधार गर्दा यो जनसंख्या कम्तीमा 13 मिलियनले कम आकलन गरिएको देखिन्छ। प्रगति सम्भव छ। केही देशहरूले सन् 2000 देखि विद्यालय बाहिर रहने दर कम्तीमा 80% ले घटाएका छन्, जस्तै बालबालिकामा माडागास्कर र टोगो, किशोरहरूमा मोरोक्को र भियतनाम, र युवामा जर्जिया र टर्किये।

नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षामा के कस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ?

 नेपालमा भदौ महिनामा देखिएको जेनेरेसन–जेड केन्द्रित युवाआन्दोलनले राज्य सञ्चालनको शैली, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनचासोलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्‍यो। त्यसपछिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत आमूल परिवर्तनको पहल गर्नैपर्छ। तीमध्ये युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरण विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक र आमूल सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उभिएको छ। यो लेख अव बन्ने नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षामा केकस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ र ती परिवर्तन कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

हालको अवस्था 

विद्यालय शिक्षामा पहुँचको हिसाबले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि गुणस्तर र समावेशिताको सवाल अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो। तर माध्यमिक तहमा यो दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ। भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब २० प्रतिशत सही उमेरमा भर्ना नहुने समस्या पनि देखिएको छ। स्थानीय तह र विद्यालयहरूले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका को हुन्, किन विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने पहिचान र समाधानमा नतिजामूलक पहल गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ले २०८५ वैशाखसम्म सबै आधारभूत तहका बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हाल करिब १५ प्रतिशत बालबालिका शैक्षिक प्रणालीमा टिकिरहन नसकेको तथ्यले कानुनी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गर्छ।

Nepal’s Education Reform: Top 5 Priorities for the New Government

The new government that will be formed should prioritize five key areas in the education sector. If a clear framework with measurable indicators is developed based on these priority areas, and the performance of all relevant institutions is evaluated accordingly, it could significantly contribute to the overall development and improvement of the education sector of Nepal.

Stepping into a New Journey – Lumbini

📢 शिक्षा सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग !

 

विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारको भूमिका

                                       

योगेन्द्र चापागाईं
                                                                                 

पाख्रीबास, धनकुटा 

लेखसार
शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुल आधार हो । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइ देश विकासको आधारशिला खडा गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपश्चात देखिएका केहि चुनौतीहरु बिच पनि केही राम्रा अभ्यासहरु भएका छन् । हालको विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सुचांकको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय तहको शिक्षामा पहुँचका आधारमा उल्लेखनीय प्रगती हासिल नेपालले गरिरहेको परिवेशमा विद्यार्थी सिकाइ तथा त्यसको गुणस्तरमा भने अपेक्षाकृत नतिजा हासिल नभइरहेको सन्दर्भ रहेको छ । यो लेखले विद्यमान अवस्थामा नै कम लागत र स्रोतमा पनि केहि विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ र त्यसमा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षामा लेख्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा स्पस्ट खाका प्रस्तुत गर्छ । जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट विनियोजनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शब्दहरु :  # विद्यालय शिक्षा# स्थानीय सरकारको भूमिका  # शिक्षा सुधार 

Dashain 2082

 

Technical Support to GON/NGOs/INGOs: 082-83

     

यी हुन् विद्यालय शिक्षा सुधार नहुनुका प्रमुख कारण, के गर्न सकिन्छ?

 केहि समय अधि कक्षा १० अर्थात् एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यस वर्ष कुल ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ४८ प्रतिशतको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो। यसले नतिजामा केही सुधार भएको संकेत दिन्छ। तर पनि, सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा अझै अपेक्षाकृत सुधार भएको देखिन्न। शैक्षिक परीक्षण केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘नासा’ प्रतिवेदनहरूले समेत विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर कमजोर रहेको देखाएका छन्, जसमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ। हरेक शैक्षिक फोरममा बारम्बार उठ्ने अभिव्यक्ति हो: सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार हुन सकेन। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरा दोहोरिने गरेको पाइन्छ।

तर, यस्ता प्रश्नहरू उठिरहँदा पनि "किन सुधार हुन सकेन?" भन्ने मूल कारणहरूमाथि गहिरो बहस र विश्लेषणको अभाव देखिनु गम्भीर विषय हो। विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको कमी र शिक्षकलाई आवश्यक पेशागत सहयोग नपुगेको अवस्था हो। जबसम्म यी पक्षहरूलाई सम्बोधन गरिंदैन, सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा दीर्घकालीन सुधार अपेक्षा गर्न सकिँदैन।