The Need for Radical Transformation in School Education in Nepal

The Government of Nepal is currently at a critical stage of revising the school-level curriculum, amending education-related laws and regulations, and developing a comprehensive plan for the school education sector. Although significant progress has been made in access to and participation in school education over the past decades, the quality of education, student learning outcomes, teachers’ professional capacity, educational governance, and systemic management remain major challenges.

Nepal has experienced significant political changes at different times. Each political transformation has created opportunities to reform the education sector, but the expected changes have not been fully realized. Once again, an important opportunity has emerged to reform Nepal’s school education system, and it is essential to make the most of it. In this context, this article presents several ideas for improving school education in Nepal.

विद्यालय शिक्षामा आमुल परिवर्तनको खाँचो

 नेपाल सरकार यतिबेला विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षा सम्बन्धी कानुन र नियमावली संशोधन  तथा विद्यालय तहको समग्र योजना निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको छ । पछिल्ला दशकहरूमा विद्यालय शिक्षामा पहुँच र सहभागिताका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता, शैक्षिक सुशासन तथा प्रणालीगत व्यवस्थापन अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालमा विभिन्न समयमा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । ती प्रत्येक परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि रूपान्तरण गर्ने अवसरहरू प्राप्त भए तर अपेक्षा गरिएअनुसार परिवर्तन गर्न नसकेको देखिन्छ । अहिले फेरि नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर हाम्रो सामुन्ने आएको छ र यसलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा यस लेख मार्फत नेपालको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि केही विचारहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।  

नेपालमा शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयस्तरका शिक्षक शिक्षा तथा तयारी कार्यक्रममै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । हालका कार्यक्रमहरूमा सैद्धान्तिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ, जबकि शिक्षण आफैँमा व्यावहारिक तथा प्राविधिक सीपमा आधारित पेशा हो । शिक्षकको शिक्षण सीप विकासका लागि सीमित संख्यामा पाठ शिक्षण गर्ने अभ्यास मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रममा कम्तीमा एक सेमेस्टर वा एक वर्ष विद्यालयमा आधारित शिक्षण अभ्यास अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । साथै, शिक्षक तालिम सहजीकरण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम विकास, कक्षा व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना निर्माण, समावेशी शिक्षण तथा अभिभावक–समुदायसँगको सहकार्यजस्ता विषयमा पनि विद्यार्थीलाई वास्तविक अभ्यासको अवसर दिनुपर्छ ।  यसले शिक्षक बन्ने विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक व्यावसायिक अनुभव प्रदान गर्नुका साथै विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावलाई समेत केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

USA Visit 2026: A Journey of Learning and Professional Exchange

Engagement in Teacher Professional Support-TPSS Ecosystem in Madesh Province Nepal

शिक्षाको बजेट बढ्दैमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आउँछ त ?

योगेन्द्र चापागाईं

🌐 Translate:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्पन्न भई नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन कार्यविधी पनि जारी भइसकेको छ र अहिले देशभर अभिमुखीकरण तथा कार्ययोजना निर्माणका गतिविधि चलिरहेका छन् । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि शिक्षा सुधारका अनेक कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै पनि उठिरहन्छ: के हामीले गर्ने शैक्षिक लगानी वास्तवमै विद्यार्थीको सिकाइ सुधारतर्फ केन्द्रित छ ? नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । विद्यालय भर्नादर बढेको छ, शिक्षकको संख्या बढेको छ, विद्यालय भवन र पूर्वाधार विस्तार भएका छन् र शिक्षामा सार्वजनिक लगानी पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ । तर यति धेरै लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि किन अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न अहम् छ । 

हालै सार्वजनिक भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढे पनि सिकाइको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएका छन् । विशेषगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूमा पढाइ र गणितीय सीप कमजोर रहेको तथ्य बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणले पनि अधिकांश विद्यार्थी अपेक्षित सिकाइ स्तरभन्दा तल रहेको देखाएको छ । यही अवस्थालाई अहिले विश्वभर सिकाइ संकट वा सिकाइ गरिबीका रूपमा चिनिन्छ । सिकाइ कमजोर हुनुका कारण अनेक हुन सक्छन् । गरिबी, भाषा, अभिभावकको शैक्षिक अवस्था, विद्यालयको वातावरण, शिक्षकको क्षमता, व्यवस्थापन तथा नीति कार्यान्वयन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन सक्छन् । तर एउटा पक्ष भने प्रायः ओझेलमा पर्छ शिक्षामा गरिने लगानीको गुणस्तर । हामी प्रायः बजेट बढेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छौं, तर त्यो बजेट कहाँ, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा कम हुन्छ । शिक्षामा धेरै खर्च गर्नु मात्र सफलता होइन; त्यो खर्चले विद्यार्थीको सिकाइमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने  कुरा चहिं प्रमुख हुन्छ । 

Beyond the world's highest peaks lies Nepal's greatest treasure—a beautiful harmony of cultures, languages, and traditions waiting to inspire you.

 

Technical Support to GoN for TPD-May-June

 

विद्यार्थीमा उद्यमशीलता विकासका लागि नवप्रर्तनात्मक कार्य सञ्चालन सम्बन्धि नमुना कार्यविधि , २०८३

 

Click here for PDF file. 

यो नमुना कार्यविधि मात्र हो । धेरै जिल्लाहरूमा कार्यविधि तयार नभएकाले तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको सन्दर्भमा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो नमुना तयार मैले गरेको छु । सम्बन्धित जिल्लाले आफ्नो स्थानीय शिक्षा इकाइहरुसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन सक्नुहुनेछ ।  यस प्रकारको सहयोगले पनि सरकारलाई व्यवहारिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो। यो समय “गफ” भन्दा “काम” को हो । यदि तपाईहरुलाई यो कार्यविधिको softcopy आवश्यक भए yogencgn@gmail.com सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद । 

🌐 Translate:

Executive summary - 2026 GEM Report: Access and equity: countdown to 2030 को नेपाली भर्सन

 केही प्रमुख निष्कर्षहरु

देशहरूले सन् 2030 सम्म सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने छैनन्, तर यसले विश्वव्यापी शिक्षा एजेन्डा असफल भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन।

§  सन् 1990 मा घोषणा गरिएको प्राथमिक शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, सन् 2000 मा प्राथमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता, र सन् 2015 मा माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता—यी तीन प्रमुख विश्व शिक्षा एजेन्डाहरूले शिक्षा प्रणालीको विस्तारभन्दा छिटो महत्त्वाकांक्षा बढाएका कारण यी एजेन्डाहरूको विश्वसनीयतामा असर परेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक पछाडि भर्ना दर तीव्र रूपमा बढिरहेको उत्साहजनक कथा पनि छ। सन् 2024 मा 1.4 अर्ब विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्, जुन सन् 2000 देखि प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा 327 मिलियन (३०%) ले वृद्धि भएको हो। त्यस्तै, पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा 45% र उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा 161% ले वृद्धि भएको छ। देशहरूले शिक्षामा समानता र समावेशिताको नीति दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गरेका छन्। सरकारले पछाडि परेका क्षेत्र र समूहलाई समर्थन गरेका छन् र प्रविधि, यातायात, ऊर्जा तथा स्वास्थ्यमा लगानीलाई उपयोग गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेका छन्।

सन् 2015 देखि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको दर घटाउने प्रगति सबै क्षेत्रमा सुस्त भएको छ।

§  सन् 2000 देखि 2015 बीच 33% ले घटेको भए पनि त्यसपछि लगातार सातौं वर्षसम्म विद्यालय बाहिरको जनसंख्या बढ्दै आएको छ, जुन सन् 2015 देखि 3% ले बढेर सन् 2024 मा 273 मिलियन पुगेको छ। यसको अर्थ विश्वभर प्रत्येक ६ जनामध्ये १ जना बालबालिका, किशोर वा युवा शिक्षाबाट वञ्चित छन् । द्वन्द्वबाट प्रभावित १० देशहरूमा मानवीय स्रोतबाट प्राप्त थप जानकारी प्रयोग गरी तथ्यांकका कमीहरू सुधार गर्दा यो जनसंख्या कम्तीमा 13 मिलियनले कम आकलन गरिएको देखिन्छ। प्रगति सम्भव छ। केही देशहरूले सन् 2000 देखि विद्यालय बाहिर रहने दर कम्तीमा 80% ले घटाएका छन्, जस्तै बालबालिकामा माडागास्कर र टोगो, किशोरहरूमा मोरोक्को र भियतनाम, र युवामा जर्जिया र टर्किये।