१. प्रारम्भिक बालशिक्षा विद्यालयको औपचारिक संरचना भित्र समावेश भएको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरुले पनि अझै सो गर्न सकेका छैनन् ।
२. उच्च माध्यमिक शिक्षा (११, १२ कक्षा) लाई विद्यालयको संरचनामा समावेश गरिएको छ र अब विद्यालय शिक्षाको अन्तिम विन्दु १२ कक्षा हुनेछ । तर बाहिरिन सक्ने विन्दुहरु आधारभूतको अन्तिम तह कक्षा ८ र कक्षा १० पनि हुन सक्छ ।
३. विद्यालय शिक्षा अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि आठ कक्षासम्म आधारभूत तह र कक्षा नौ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा गरी जम्मा दुई तह हुनेछ ।
४. ऐनमा राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर हुनासाथ उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन खारेज हुनेछ ।
५. राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डको गठन हुनेछ जसले ८ कक्षाको जिल्ला स्तरीय परीक्षालाई निर्देशन, १० कक्षाको क्षेत्रीय÷प्रादेशिक परीक्षालाई प्रमाणिकरण, १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणिकरण गर्नेछ । उच्च मा.वि. शिक्षा परिषदले गर्दै आएका काम शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने छन् ।
६. कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई सेवाआयोगको परीक्षा वा उपादान सुविधा मध्ये एउटा मात्र विकल्प रोज्न सक्ने प्रावधान ऐनमा समावेश छ ।
७. शिक्षा समितिमा शिक्षकहरुको संख्या घटाएर दलित र महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक प्रतिनिधिहरु समेतको निर्णयबाट चन्दादाता वा वडा अध्यक्ष समेत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।
८. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, जिल्ला शिक्षा परिषद, नगर शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, शिक्षक काउन्सिल जस्ता थप संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रावधान समावेश छ ।
९. शिक्षकहरु दलको सदस्य बन्न सक्ने भएपनि कुनै पनि तहको कार्य समितिमा बसेर जिम्मेवारी लिन पाउने छैनन् ।
१०. ५ वर्ष एउटै विद्यालयमा रहेका शिक्षकलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विद्यालयको सहमति विना नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
११. विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना देखि विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न आधारभूत कानुनी अड्चन यो ऐनले हटाएको छ ।
१२. विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलगाई आयोगले तोकेबमोजिमको विज्ञापन र प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेछ । राहत दरवन्दीका शिक्षकलाई समेत पहिलो पटकको लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद लाग्ने छैन ।
१३. राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको पुनर्वहाली सवालमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलको मापदण्ड भित्र परी सिफारिश गर्न बाँकी रहेका र २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म मुलुक भित्र कायम रहेको द्वन्द्व र त्यसपछि भएका मधेस आन्दोलनको कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक कर्मचारीको विषयमा छानबीन गर्न तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समिति रहनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
१४. संस्थागत विद्यालयको रुपमा कुनै नेपालीले विद्यालय खोल्न चाहेमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत मात्रै खोल्न सक्नेछन् । कम्पनी ऐन चलेका विद्यालयहरु पनि चाहेमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत जान सक्नेछन् ।
१५.संविधानसँग बाझिएका भाषा शब्दावलीहरुमा परिमार्जन गरिएको र संक्रमणकालका अरु न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको रहेछ ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्नको लागि संसदबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट सदर छनत बाँकी नै छ तर यसको कार्यन्वयनमा रहेका जटिलताहरु सतहमा देखापर्न थालिसकेका छन् । के हुन त ती जटिलताहरु ?
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (SSRP) को प्रारम्भ सँगै २०६३÷०६४ तिरै यो विधेयकको जन्म भएको हो । राजनीतिक अस्थिरता संसद अवरुद्ध, दलीय असहमति जस्ताकारणले संसदमा प्रवेश गर्ने, फर्कने, सरकार फेरिँदा पुनः थप संशोधन हुने क्रम चलिनै रहेको थियो । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP) कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा दातृनिकायसँगका शर्त र सीमा समेतको कारणबाट पनि केही संशोधन नगरीनहुने अवस्था थियो । सबै दलका शिक्षा हेर्ने निकायले र विज्ञहरुले यो बुझेकै थिए । यसैले यो सम्भव भयो तर प्रमुख दलका केही सांसदहरुले नै झुक्किएर, राम्रोसँग अध्ययनै नगरी थुप्रै त्रुटीहरु सहित विधेयक पारित गरिएछ भनी आत्म आलोचना गरेको कुरा चर्चामा आएको छ । कतिपय विज्ञ र सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई शिक्षा विधेयक होइन शिक्षक विधेयक हो भनी व्यङ्ग गरेको पनि पाइयो । विद्यालय शिक्षामा कार्यरत पेशागत संगठनहरुसँग विगतमा भएका अधिकतम सहमतिहरुलाई सम्बोधन गरेको ठानिएको छ तापनि निजीश्रोत, राहत, सट्टामा रहेका शिक्षकहरु उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत तथा शिशुक क्षामा सहयोगी रुपमा रहेका कार्यकर्ताहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी केही गुनासाहरु यथावतै छन् । संस्थागत विद्यालयहरु मध्ये घरानिया संस्थाको पूँजी कम्पनी ऐन अन्तर्गत सुरक्षित रहने प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ संस्था पनि खुल्न नियन्त्रित हुने गरी ऐन आयो जसले गर्दा हालको निजी विद्यालयको मनोमानी अरु बढ्ने टिप्पणी हुन थोलेका छन् । संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक सरकारको बक्रदृष्टिमा परेको चर्चा पनि हुन थालेको छ । २९ ठाउँमा तोकिए बमोजिम भन्ने उल्लेख भएकोले नियम नबनेसम्म ऐनका धेरै जसो प्रावधान लागु हुन कठीन छ । यहाँ चर्चा भएको परिवेशले नियम बनाउन र लागु गर्न समेत कति अनुकुल वातावरण बन्दछ, यो पर्खेर हेर्नु पर्ने भएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । विद्यालयको संरचनामा भएको परिवर्तन, प्रारम्भिक बालशिक्षा र कक्षा ११, १२ पढाउने शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अवकास रोज्ने अस्थायी शिक्षकलाई दिइने सुविधा र तलबबृद्धि समेतको थप आर्थिक दायित्वको अनुमान गर्दा शिक्षामा १ खर्ब ३० अर्ब भन्दा बढी रकम यो वर्षको लागि आवश्यक देखिन्छ तर १ खर्ब १६ अर्ब मात्रै विनियोजित छ जसले गर्दा आर्थिक व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
सुविधा लिएर निस्कन चाहने शिक्षकको निवेदन र विवरण सङ्कलन नगरी शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न संभव देखिदैन । स्थायी शिक्षक नआई अस्थायीलाई विदा गर्न मिल्दैन । यो व्यवस्थापन पनि केही समय लाग्नेछ । एस.एल.सी. पछि ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षाको प्रावधान अनुसार १३ वर्षको प्रमाणपत्र तह हुने गरेको छ । अबः विद्यालय तहको अन्तिम विन्दु १२ कक्षा भएपछि प्रमाणपत्र स्तरको प्राविधिक शिक्षाको पुनः व्यवस्थापन कसरी ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । कक्षा ८, १० र १२ मात्रै अब स्तरिकृत परीक्षा (Standardized Test) को रुपमा राष्ट्रिय बोर्डले निर्देशन, प्रमाणिकरण र व्यवस्थापन गर्ने हुँदा कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने भन्ने बुझिन्छ । गुणस्तरको हिसाबले के प्रभाव पर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसूची –८ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश भए अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायको जिम्मामा छ । २०२८ साल देखि चल्दै आएको राष्ट्रिय स्वरुपको शिक्षा अब स्थानीय र प्रादेशिक श्रोत साधनको अवस्था, शैक्षिक जागरण र चेतनाको स्तरका आधारमा बेग्ला बेग्लै स्वरुपको पनि हुन सक्ने भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा वा एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालन गर्दा अश्रुग्यास र गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भएका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यस्तो परिस्थितिमा भोलि सबै स्थानीय निकाय र प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अहिले देखि बहसमा आउनु पर्छ भन्ने ठान्दछु । जति सुकै जटिलता भएपनि अग्रगमनको विकल्प छैन । शिक्षा नसप्रेसम्म मुलुक सप्रन्छ भन्नु पनि निरर्थक हुन्छ । अतः हाम्रा आगामी बहस शिक्षामा सकारात्मक बाटो पहिल्याउने तर्फ उन्मुख हुने छन् । आगामी दिनमा बन्न सक्ने शिक्षा आयोगले यी विषयमा बहस खुला गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौं । Source: -रमाकान्त सापकोटा http://esancharpatra.com/2016/06/625/
