भखरै नेपालले पनि राष्ट्रिय शिक्षा दिबस तथा अन्र्तराष्ट्रिय साक्षरता दिबस मनाएकोछ । शिक्षाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकांश सहभागीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहको कुरालाई जोडका साथ उठाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले हाल नेपालको साक्षरता प्रतिशत लगभग ८४ पुगेको र एक बर्ष भित्रमा नेपाल पुर्ण रुपमा साक्षर हुने कुरालाई उठाए पनि १७ लाख ४५ हजार ३ सय ३४ जना अझै निरक्षर रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि साक्षर भएका भनेर घोषणा गरिएकाहरुमा कार्यमुलक सीप नभएको अर्थात सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने कार्यगत सामथ्र्य नभएको कुरा पनि बाहिर नआएको भने होइन । त्यसैगरी विद्यालय जाने उमेरका करिब ४ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै विद्यालय बाहिर देखिन्छन् एकातिर भने अर्कोतिर विद्यालय छोड्ने वा कक्षा दोह्राउनेको प्रतिशत पनि उच्च रहेको पाइन्छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरुमा भएको चरम भ्रस्टाचारको सुचना र सरकारी रेकर्ड अनुसार सबैभन्दा भ्रस्टाचारको उजुरी पर्ने सुचीमा शिक्षा मन्त्रालय रहनुले पनि हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रको विजोग अबस्थालाई थप स्पस्टता पार्ने काम गरेको छ । संशोधित शिक्षाऐन औंठौ लागु हुन नसक्दा शैक्षिक बर्ष २०७१ मा पनि विद्यालयको संचनालाई परिवर्तन गरी १—८ लाई आधारभुत, ९—१२ लाई माध्यमिक बनाउन नसकिएको अबस्था छ । निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोधका कारण करिब २ खर्ब रकम खर्च गरीसक्दा पनि कानुनीमान्यता पाउन नसकेको यस बहुप्रतिष्ठित एसएसआरपी कार्यक्रमको दुर्रदशाले विद्यालयको शिक्षा अलपत्र अबस्थामा परेको विश्लेषण आम शिक्षामा काम गर्ने सरोकारवलाहरुको रहेकोछ । मन्त्रालयको पछिल्लो एउटा तथ्याङ्गलाई नै हेर्ने हो भने आर्थिक बर्ष २०११÷१२ मा ११,९१२, २०१२÷१३ मा १६,४९९ र २०१३÷१४ मा २८,१२६ जनाले नो अब्जेशन लेटर लिएका थिए । त्यस मध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशतले भिजा पाउने गरेको कुरालाई मन्त्रालयले नै स्वीकारी सकेको यस कुराले नेपालमा विश्वासनीय, गणुस्तरीय, प्राविधिक, व्यवासायिक तथा जीबनपयोगी शिक्षा नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धी करिब ५० प्रतिशत मात्र भएको र यस तहको सिकाइ उपलब्धीको मुल्याकनं गर्ने आधारका रुपमा रहेको एसएलसी परीक्षाको उत्तिर्ण प्रतिशत ४३ मात्र रहेको वर्तमान सिनारियोमा विद्यालय तहको शिक्षणसिकाइ प्रक्रियालाई आधारमा राखेर नेपालको शैक्षिक अभ्यासहरुलाई यस लेखबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।
बैंकिङ शिक्षा प्रणाली ः दिगो विकास र समाज रुपान्तरणको एक सशक्त माध्यमका रुपमा रहेको नेपाली शिक्षा प्रणाली पुर्ण रुपमा बैंकिङ मोडालीटीमा रहेको देखिन्छ । यहांको अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने शिक्षकलाई एउटा डिपोटकर्ताका रुपमा, विद्याथीलाई संकलनकर्ता वा अकाउन्टका र ज्ञानलाई पैसामा रुपमा लिन सकिन्छ । जसरी डिपोटकर्ताले जति धेरै रकम डिपोजिट गर्छ त्यत्ति नै धेरै अकाउन्टमा पैसा बढ्छ त्यसैगरी हामी नेपाली शिक्षकहरुमा जति धेरै ज्ञान तथा सुचनाहरु विद्यार्थी माझ थुर्पार्न सक्छौं त्यत्ति नै धेरै सिकाइ हुने धारणा आज सम्म पनि पपुलर हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन कठिन हुदै आइरहेको छ । यहां विद्यार्थीलाई २ पलस २ कति हुन्छ भनेर सोध्दा उसले सहजै उत्तर दिन्छ ४ हुन्छ भनेर तर २ र २ को सम्बन्ध के छ कसरी ४ हुन्छ भन्दा टुहाल्ल पर्छ । त्यसैगरी काउ माने के हुन्छ बाबु भन्यो भने गाई भनेर उसले सजिलै उत्तर दिन्छ भने गाईका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् , गाई कस्तो रंगको हुन्छ भन्ने हो भने उ अलमलिन्छ । यसले के पुष्ट्रि गर्छ भने नेपालको विद्यालय शिक्षा पुर्ण रुपमा न्यारेटिप मोडालिटीमा नै चलेको स्पस्ट हुन्छ । यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता तथा विभिन्न प्रकारका आवेगहरुको विकास हुनसक्ने अबसर दिदैन भने समाज परिवर्तन वा रुपान्तरण गर्ने सक्ने क्षमताको विकासमा पनि सहयोग गदैन ।
सानो बजेट ः अन्तराष्र्टि«य परिबेशलाई नियाल्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले प्राथामिकताका साथ लगानी गरेको हुन्छ तर हाम्रो देशले कुल बजेटको करिब १३ प्रतिशत मात्रै छुटाउदै आएकोछ । यत्ति सानो रकमबाट सबै मानिसहरुलाई शिक्षामा न्यायचित तथा समतामुलक अबसर प्रदान गर्न नसकिने देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा छुटाइएको सानो आकारको बजेट नै नेपाली शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै आइरहेको स्पस्ट नै देख्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशत जति कर्मचारीको मासिक तलबमा जाने यस बजेटले विद्यालय तहमा प्राविधिक तथा व्यबसायिक शिक्षाको सपना देख्नु सान्दर्भिक नहुने देखिन्छ ।
शिक्षक अनुपस्थिीति ः सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर खस्किनुको पछाडी शिक्षण समयमा शिक्षक अनुपस्थिीति रहनु देशब्यापी समस्याका रुपमा रहदै आइरहेकोछ । विदाको समय भन्दा चांडै विद्यालयममा नआउनु, विदा सकिएको लामो समय सम्म पनि विद्यालयमा हाजिर नहुनु, विभिन्न पार्टी तथा शिक्षक संघसंगठनका कार्यक्रमका जानु, विद्यालयको प्रशासकिय तथा शैक्षिक काममा जानु, शिक्षकको पेशागत दक्षता सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी हुनु जस्ता विविध कारणले विद्यालयका शिक्षकको अनुपस्थिीति चरम देखिन्छ । त्यसमा पनि शिक्षकहरुले विगतका सिकाइ अनुभबहरुलाई विश्लेषण गदै शिक्षणसिकाइमा परिवर्तन नगर्ने परिपाटी हाम्रो परिवेशमा छ । जसले गर्दा पनि यस क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन ।
इसीडी भन्दा आधारभुत तहमा जोड ः हाल नेपालले आर्थिक तथा नितिगत रुपमा नै आधारभुत तहलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ । मानब जीबनकै आधारशीलाका रुपमा रहेको इसीडी तहका बच्चाहरुको शारीरिक,मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकासमा सहयोग पुग्नेगरी बालविकास केन्द्र, यसको सिकाइ प्रक्रिया तथा आबश्यक सामाग्रीहरुको प्रबन्ध, सहजकर्ताको उचित ब्यबस्थापन लगायतका कुरामा ध्यान दिदै इसीडीमा जोड दिनाले प्राथामिक तहका हुने सिकाइ उपलब्धीको दर बढ्ने तथा विद्यालय छोड्ने दरका ह्रास आउने कुरालाई सरकारले आर्थिक तथा नितिगत रुपमा बुझ्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित परिर्वतन ल्याउन सकिएको छैन । त्यसै गरी निरन्तर मुल्याकन तथा उदारकक्षोउन्तीको गलत अभ्यासले पनि शैक्षिक दुर्घटनालाई निम्ताउदैछ ।
प्रसासनिक सुपरीवेक्षण हावी ः नेपालको विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहयोग पुत्याउने उदेश्यले स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय सुपरीवेक्षकको ब्यबस्था गरिएको हो । तर यीनीहरुले शैक्षणिक तथा उपचारात्मक वा विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा वा प्रसासनिक सुपरिवेक्षणमा अभिरुची देखाउनुले विद्यालय तहको शैक्षिक अबस्था थप जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
कठोर केन्द्रिकृत प्रणाली ः नेपालको शिक्षा प्रणाली पुर्ण रुपमा शिक्षक नियन्त्रित रहेकोछ । हरेक प्रकारका दण्ड तथा सजायका घटनाहरुले ब्याप्त रहेको यस क्षेत्रमा सिकाइ प्रक्रियाको केन्द्रविन्दुमा विद्यार्थी राखिने गरेको पाइदैन । कठोर केन्द्रिकृत प्रणालीमा आधारित विद्यालय तहको शिक्षालाई बालमैत्री बनाउन नसक्नु, पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रियाबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुले शिक्षकलाई नै ज्ञानको स्रोतका रुपमा लिने चलन हट्न नसक्नु , अझै पनि लेक्चर विधि नै विद्यालय तहमा हावी हुनुले सिकाइ गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन ।
कमजोर विद्यालय व्यबस्थापन तथा प्रशासन ः समता भन्दा पनि समानतामुलक सिद्घान्तमा आधारित नेपाली विद्यालय शिक्षा प्रणाली धरासायी अबस्थामा पुग्नुको पछाडी विद्यालयीय गतिविधिमा चरम राजनीतिकरण, प्रभाबकारी रुपमा विद्यालय ब्यबस्थापन गर्ने सक्ने सीप, अभिवृति तथा ज्ञान विद्यालय ब्यबस्थापन समिति तथा प्रअमा नहुनुका साथै उनीहरुमा जिम्मेवारीता तथा अपनत्वको बोध हुन नसक्नुले सामुदायिक विद्यालयको अबस्था थप दयनिय बन्दै गएकोछ ।
रोजगार अमैत्री प्रणालीः नेपालको विद्यालय तथा उच्च शिक्षा रोजगारमैत्री नभएको कुरा यहांको बेरोजगारीको संख्याले स्पस्टै पार्दछ । हातमा डिग्रीको सटिफिकेट भए पनि बेरोजगारी बन्ने अबस्थाले यहांको शिक्षा विद्यालय तह देखि नै बजारमा आधारित नभएको, जीवनउपयोगी, व्यबहारिक हुन नसकेको कुरालाई प्रस्ट पार्दछ । व्यबसायीक शिक्षामा सबैको पहुंच पुत्याउने अभिप्रायले विद्यालय तह देखी नै यसको शुरु गर्न लागेको भए पनि त्यसका लागी आवश्यक पर्ने पुर्वाधारको अभाबमा यो थप जटिल बन्दै गइरहेकोछ । डब्लुएलओको अनुसार नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा करिब २८ प्रतिशत मात्र रोजगारीमैत्री भएको र यसै कारण नै रोजगारी बन्ने नाममा युवाहरु कठोर काममा श्रम गर्ने बाध्य भइरहेको कुरा बाहिर पनि आएकै हो ।
राष्ट्रिय रुपमा नै समय सान्दर्भिक शिक्षा नीति र राज्यका केही प्रयासहरुलाई सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने सामुहिक प्रतिबद्घताको अभाब तथा अवैज्ञानिक मुल्याकंन प्रणालीको चरम प्रयोग भएको यस क्षेत्रमा भएका यस्ता समस्याहरुले हाम्रो समाजमा एकातिर नकारात्मक प्रभाब परिरहेकोछ भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको अनुभुति विद्यालय भ्रमणको समयमा स्पस्टै देख्न पाइन्छ । क्षमतावान भएका आम युवाहरु विदेशिदै जाने, बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जाने, समाजमा आपराधिक तथा सामाजिक अन्यायका घटनाहरु बढ्ने, समाजमा भएका स्रोतसाधनहरुको उचित सदुपयोग हुन नसक्ने, समाज रुपान्तरण तथा परिवर्तनमा बन्द गति हुने, शिक्षित भएको व्यक्ति पुन अशिक्षित हुने संभाबना बढ्ने, मानब अधिकार विरुद्घका घटनाहरु बढ्दै जाने जस्ता प्रभाब आजको विद्यालय शिक्षा प्रणालीले समाजमा पारेकोछ । फलस्वरुप व्यक्तिले मनोवैज्ञानिक प्रेशरको समना गर्नुपरेको कुरा आम रुपमा उठ्दै आएकोछ ।
करिब १७ बर्ष पछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सक्षम ठानिएर आयोगबाट सिफारिस भएका नयां शिक्षकहरुले यस्ता विषयहरुलाई गम्भिरता साथ मनन चिन्तन गदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । देश यतिखेर संविधान निर्माणका लागी जुटिरहेको बेलामा यस्ता मुद्घाहरुलाई गहन रुपमा संविधान सभामा गम्भिरताका तथा संवेदनशीलताका साथ उठाउनुपर्छ । राज्यको पुनसंरचनाको क्रममा शिक्षा क्षेत्रको पुनसंरचना पनि हुनेहुंदा शिक्षा क्षेत्रमा देखिदै आएका मुख्य मुद्घाहरु तथा समस्याहरुलाई ध्यान दिदै समय सान्र्दभिक, बजारकेन्द्रित, व्यबसायिक शिक्षा आजको प्राथामिकताको विषय बन्नुपर्छ । लचिलो बटम अप अप्रोजमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणका साथै बालमैत्रि सिकाइ प्रक्रियालाई सुनिश्चित गदै विद्यालय ब्यबस्थापन तथा प्रशासनलाई सशक्त बनाउन उनीहरुलाई नै थप जिम्मेवारी तथा उत्तरदायी बनाउनसक्नु पर्दछ । यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको शैक्षिक खाका कोर्ने क्रमका विनि तथा स्रोत ब्यक्तिहरुलाई प्रशासनिक भन्दा पनि प्राविधिक वा शैक्षिक सुपरिवेक्षण गर्ने कुरामा सुनिश्चित गर्न विशेष नीतिगत ब्यबस्थाको साथै जिशिअले पनि जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न जिल्लाका शिक्षा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराएर जिल्ला स्तरीय एजुकेशनल सञ्जाल तथा जिल्ला स्तरीय मनिटरिङ संयन्त्रको ब्यवस्था गदै बार्षिक जिल्ला स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरुको निर्माण गरी शैक्षिक सुधारको कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्न सक्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कार्य भनेको शिक्षकलाई उनीहरुको पेशाप्रति जिम्मेवारी बनाउन र नियमित रुपमा सिकाइ प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने वाताबरणमा आर्कषण गरेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पहिलो रोजाइमा पर्ने कुरामा कुनै संका नहोला । २२० दिनै विद्यालय खोल्ने र १९२ दिन नै शिक्षण सिकाइ सञ्चालन हुने व्यबस्थाको सुनिश्चित गर्ने कदम चल्नु आजको नितान्त आवश्यकता बनिसकेको पाइन्छ । कम्तिमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत यस क्षेत्रको लागी छुटाउनुपर्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर शिक्षण पेशालाई सबैको रोजाइको पेशा बनाउने कुरामा ध्यान दिने हो भने देशको आर्थिक विकासको गति द्रुत रुपमा अगाडी बन्ने कुरामा संका छैन । विद्यालय क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्सायित पादै नयां बन्ने शिक्षाको संरचनामा विद्यालय शिक्षा ब्यबसायिक तथा प्राविधिक, रोजगारीमैत्री, स्थानीय माटो सुहांदो पाठयक्रम तथा बालमैत्री सिकाइ प्रक्रियालाई सुनिश्चित गदै नीतिगत ब्यबस्थालाई अक्षेराशं पालना गर्ने र विब्यसलाई जिम्मेवारीताको बोध गरान सक्ने हो भने देशले शिक्षा क्षेत्रले ठुलो फड्को नमार्ने कुरामा कुनै दुई मत हुदैन ।
No comments:
Post a Comment