सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको विश्वब्यापी अभियान सकिन केहि समय मात्र बांकी छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै सरोकारवालाहरु यतिखेर सन् २०१५ पछि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्र्रियस्तरमा शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्ने ? कस्तो अभियान चलाउने ? शिक्षामा कस्तो परिवर्तन आउनुपर्ने ? राज्यले शिक्षालाई कति महत्व दिनुपर्ने भन्ने जस्ता बिषयमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेता पनि नेपालमा भने यस्तो बहस खासै हुने गरेको पाइदैन । आधारभुत तथा प्राथामिक शिक्षालाई जोड दिदै सबैका लागि शिक्षा अभियान सन् १९९० मा जोम्टिनमा गरिएको विश्व सम्मेलनबाट अगाडी बढेको हो । जसले आधारभुत रुपमा लिइने शिक्षालाई सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । सन् २००० सम्ममा विद्यालय जाने बालबालिकाहरुको संख्या र बालिकाभर्नालाई शतप्रतिशत तथा प्राथामिक तह पुरा गर्ने स्थितिलाई ७० प्रतिशतमा पुत्याउने लक्ष्य राखेता पनि सोही समय सम्ममा नेपाल सहित धेरै मुलुकहरु लक्ष्य प्राप्त गर्ने असफल रहेका थिए । यसैलाई लक्षित गदै डाकार सम्मेलनले २०१५ सम्मका लागी ६ लक्ष्यहरु बालबालिकाहरुको हेरचाह तथा शिक्षामा विस्तार, सबैलाई अनिबार्य प्राथामिक शिक्षाको पहुचलाई सुनिश्चिता, सबै बालबालिका तथा प्रौढहरुको सिकाइ सम्बन्धित आवश्यकता पुरा गर्न समन्यायिक पहुंचको सुनिश्चिता, प्रौढ साक्षरतामा ५० प्रतिशतले सुधार ल्याउने, शिक्षामा लैगिंक विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने राखेको थियो ।
युनेस्कोले केहि समय अगाडी निकालेको प्रतिबेदनको आधारमा भन्ने हो भने यस अभियानका लक्ष्यहरु पुुरा गर्न तोकिएको समयसीमा सकिंदा पनि पुरा नहुने निश्चित छ । प्रगतीका केहि परिवर्तनहरु देखिए पनि यसका लक्ष्यहरु पुरा नहुने भएपछि सन् २०३० को समयसीमा राख्दै यो अभियान अब सबैका लागी समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीवनपर्यत्न सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने तर्फ केद्रिन्त हुने भएको छ । दक्षिण कोरियाको इन्छन शहरमा सन् २०१५को मेमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अबको शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई मुक्त रुप दिनेछ । तर राष्ट्रिय रुपमा नेपालको शैक्षिक विकासमा लागी राष्ट्रिय बहस, छलफल, सम्मेलनको आयोजना नहुनुले यस क्षेत्रको विकासले निश्चिता नपाउनेमा धेरैको आशंका छ ।
सन् २०१५ सम्ममा नेपालले प्राथामिक तहको खुद भर्नादरलाई सतप्रतिशत पुत्याउने लक्ष्य राखे पनि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्गलाई हर्ने भने यो ९५.६ प्रतिशत मात्र छ जुन २००८ मा ८९.१ थियो । अझ आधारभुत तहको अबस्था हर्ने भने अझै पनि करिब १४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुले औपचारिक शिक्षा बाट बञ्चित छन् । तर बालविकास शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति भएको छ । सन् २००८ मा ७८ प्रतिशत मात्र इसीडी उमेरका बालबालिकाहरु इसीडी केन्द्रमा भर्ना भएको अबस्थामा हाल ९१.६ प्रतिशत यस उमेका बालबालिकाहरु इसीडी केन्द्रमा भर्ना भएकाछन् । अर्को एक रोचक डेटाले के भन्छ भने कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा मध्ये कक्षा ५ मा करिब ८५ मात्र पुग्ने र कक्षा ८ मा सोही भर्ना भएका मध्ये ७२ प्रतिशत मात्र पुग्ने गरेको पाइन्छ । आधारभुत तहमा एक शिक्षकले ४२ विद्यार्थीलाई धान्नुपर्ने यस अबस्थामा अझै पनि करिब ७ प्रतिशत शिक्षकहरु आवश्यक योग्यता तथा तालिम प्राप्त नभएको सरकारी तथ्याङ्गले नै देखाउछ । यसरी हेर्दा अझै पनि नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु शिक्षाको सुनौलो अबसरबाट बञ्चित भएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर शिक्षाको पहुंचमा आएकालाई समेत टिकाइराख्न नसक्नुले यस क्षेत्रको समस्यालाई थप उर्जागर गर्छ ।
वर्तमान नेपालको शैक्षिक परिवेशलाई नियाल्ने हो भने समस्या पहुंचको मात्र होइन त्यो भन्दा जटिल समस्याका रुपमा विद्यालय गहिरहेका बालबालिका शिक्षाको कमजोर गणुस्तरको कारण सिक्न नसकिरहेको कुरालाई इआरओको प्रतिवेदनले देखाउछ । अझै पनि विविध कारणले पछाडिएका समुदायका सबैको सिकाइलाई सुनिश्चत गर्ने नसकिएको यर्थाथ हाम्रो सामु विद्मान छ । यसको अर्थ आधारभुत कुराहरु सिकाउन नसक्नु हो । समाजको दिगो विकास, सामाजिक न्याय तथा शान्ति स्थापित गर्ने मौलिक हकका रुपमा रहेको सशक्त माध्यम यस शिक्षामा सबैको पहुंचलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर सबै समुदायका बालबालिकाहरुको समतामुलक गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चत गर्न राम्रा शिक्षकको ब्यबस्था गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
सन् २०१५ पछि सञ्चालन हुने शिक्षाको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय अभियानमा शिक्षकको उचित ब्यबस्थापन प्रमुख एक एजेन्डा बन्नु पर्ने विगतका अनुभबहरुले देखाइसकेको छ । उचित ब्यबस्थापन भन्नाले योग्य, पेशागत रुपमा दक्ष, तालिम प्राप्त, दायित्वबोध भएका जिम्मेवारी शिक्षकको ब्यबस्थापन गर्नु हो । एकातिर गुणस्तरीय सिकाइ गुणस्तरीय शिक्षकमा भरपर्ने हुदां राष्ट्रिय तहमा गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा लक्षित हुंदै हाल शिक्षक हुनको लागी बनाइएका आधारहरुलाई ब्यबहारीक, सान्र्दभिक तथा नतिजामुखी विशेष एक मापदण्डको मार्फत राम्रा शिक्षकको ब्यबस्थापन गर्ने तथा अर्कोतिर प्रतिभाशाली उत्कृष्ट ब्यक्ति वा शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा लाग्न प्रेरित र उनीहरुलाई यस पेशा प्रति टिकाइ राख्ने कुरामा अबको एजेन्डा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थीका विविधताको पहिचान गरी सोही अनुरुपको शिक्षण गर्नसक्ने शिक्षकको छनोट गर्ने हो भने सिकाइ क्षेत्रमा भएको विविधताको अन्त्य हुने र समाजको दिगो विकासमा समेत योगदान पुग्ने विश्लेषण धेरैको छ । सिकाइको गुणस्तर बृद्धि गर्न राम्रा शिक्षकको ब्यबस्थापन तथा उनीहरुमा अन्र्तनिहित क्षमताको विकास गराउनु पर्ने हुंदा अबको प्राथामिकतामा शिक्षकका समस्या र ब्यबस्थापन पर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अझै पनि हाम्रो देशले सुरक्षित समावेशी, भयमुक्त, सिकारुकेन्द्रित सिकाइ वातावरणको सुनिश्चता गर्न नसकेको हुंदा अबको जोड दिगो विकास र परिवर्तनको लागी शिक्षातर्फ हुनु पर्ने देखिन्छ । समतामुलक दिगो तथा शान्तिपुर्ण समाजको निर्माणको लागी सबैले त्यस सम्बन्धि ज्ञान, सीप तथा अभिब्यक्ति प्राप्त गर्ने अबसरको सिर्जना सिकाइको क्रममा एकातिर गर्नु आजको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर बालकको पुर्ण सिकाइको सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसको लागी बौद्घिक तथा कृटिकल रुपबाट चुनौतीपुर्ण तर संवेगात्मक तथा भौतिक रुपबाट भयरहित सिकाइ वाताबरणको सिर्जनाको अपरिहार्य भएको हुंदा अबको अभियान यस तर्फ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आइएलओको एक प्रतिबेदनले नेपालको शिक्षा प्रणाली २७ प्रतिशतले मात्र रोजगारीमैत्री भएको देखाएको थियो । यस बाट पनि के प्रस्ट हुन्छ गुणस्तरीय ब्यबसायिक शिक्षाको पहुंच सबैमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन । अबको एक दशक भित्र सरकारले गुणस्तरीय पेशागत, प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षाको पहुंच सबैमा पुत्याउने गरी गैरसरकारी निकायहरुसंग समन्वय गरी विद्यालय शिक्षाका साथै अनौपचारीक शिक्षाबाट समेत यस प्रकारको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अबको अभियान केन्द्रित हुनुपर्ने आम विश्लेषण छ ।
सन् २०१५ सम्ममा सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाइसक्ने लक्ष्यमा पनि नेपाल असफल देखिने निश्चित छ । अझै पनि करिब १७ लाख मानिसहरु निरक्षर नै छन् । त्यसमा पनि साक्षर भनिएकाको अबस्था पनि अझै नाजुक भएकाले अबको अभियान साक्षर नेपाल मात्र घोषणा गर्ने तर्फ नभएर साक्षर भएकालाई पनि जीबनपर्यत्न सिकाइमा लाग्ने वाताबरणको सिर्जना गर्ने तर्फ यो अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी कम्तिमा पनि ९ बर्षको निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत गुणस्तरीय शिक्षाको पुरा सबैले गर्न पाउनुपर्ने कुरामा लगानी गर्न युनेस्कोले प्रस्ताब गरेको छ । जसका लागी तहगत तथा विषयगत रुपमा नै गुणस्तरीय सिकाइका आधारहरुको निर्धारण गरी पुर्ण रुपमा निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्न अबको अभियानले जोड दिनुपर्छ । यसका साथै सबै इसीडीका बच्चाहरुले गुणस्तरीय, निशुल्क तथा अनिवार्य पुर्वप्राथामिक तहको शिक्षाको सुनिश्चित गर्न कुरामा अबको अभियानले जोड दिनुपर्छ । साथै गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प भने पक्कै नहोला ।
सरकारले पनि देश विकासको पहिलो आधार नै शिक्षा हो भन्ने महशुस गरी यस क्षेत्रलाई जोड दिदै युनेस्कोले प्रस्ताब राखेका सात लक्ष्यमा केन्द्रित भई सन् २०१५ पछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागी शिक्षासंग सरोकार राख्ने सबैको सहभागीतामा एक वृहत सम्मेलनको आयोजना मार्फत राष्ट्रिय परिवेश अनुरुप गुणस्तरीय सिकाइलाई सबै तहमा सुनिश्चित गर्ने गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधारको एक अभियान चलाउने र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा सबैलाई लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने हो भने केहि बर्ष भित्र नै नेपालको शिक्षाले गतिलो फड्को नर्माला भन्न सकिन्न । http://rajdhani.com.np/article/0057707001413166443
