पढ्ने अधिकारको सुनिश्चितामा किन ढिलाई ?

                                                                                                                                         योगेन्द्र चापागाईं 

सबै मानिसहरुमा एउटै सोचाइ के थियो भने विकेन्द्रिकृत शासन ब्यबस्था भएको संविधान भने पछि समाज र राष्ट्रले प्रगतिको एउटा निश्चित दिशा तय गर्ने छ भनेर ।  तर देशले संविधानको नयाँ दस्ताबेज त पायो र पाएसगैं देशले सामना गर्नु परेको जटिल परिस्थितिले समाजको कुनै क्षेत्र वा पक्ष अछुत्तो भने निश्चिय नै छैन । सबैभन्दा मारमा निदोष बालबालिकाहरु रहेका छन् । संविधान बने पछि र्चेकिदै गएको मदेश आन्देलन, संविधानको निर्माणको क्रममा भएको संघीयता पक्ष धरहरुले राज्य सिमाकांनको नाम चलाएको आन्दोलन र शैक्षिक सत्रको शुरुवातमै आएको महामारी भुकम्पले पारेको शैक्षिक क्षेत्रको विनास र त्यसले पारेको गहन प्रभाबले बालबालिकाको पठ्न पाउने, सिक्न पाउने नै अधिकारको हनन भएको छ । र उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चिता गर्नेको लागि अहिलेसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले कुनै अभियानका साथ अगाडि जान नसक्नु देशको विडम्बना हो । 

यस शैक्षिक सत्र सकिन करिब चार महिना
पनि नभएरहेको यस अबस्थामा अझै पनि बालबालिकाहरुले डर,त्रास र समस्या विहिन तरीकाबाट पठ्न पाएकछनै । बास्तबमै भन्ने हो भने यस शैक्षिक बर्ष नेपालकै इतिहासमै एक त्यस्तो शैक्षिक शत्र हो जुन प्राकृतिक तथा राजनीतिक संकटले बालबालिकाहरुको बालर्मैत्रि वाताबारणमा सिक्न पाउने अधिकारको चरम हनन भएको बर्ष हो भन्ने र्तक आम मानिसको रहेको छ ।  

महामारी भुकम्प र टेन्टमुनि पढ्नु पर्ने बाध्यता 

२०७२ साल शिक्षाका  लागी मात्र नभएर समाजका हरेक क्षेत्रका लागी कालो बर्षका रुपमा हुने संकेत स्पस्टै देख्न थालिएको  छ । नयां शैक्षिक सत्रको आगमनसंगै ७१ लाख भन्दा बढि बालबालिकाहरु विद्यालय गई यस बर्ष सिकाइको सुनौलो अबसर लिने तयारीमा थिए । विद्यालयहरुमा राम्ररी सिकाइ प्रक्रिया नै अगाडी बडाउन नपाइकन २५ हजार भन्दा बढी विद्यालयहरु पढाउनै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त हुने गरी आएको पटक पटकको महामारी भुकम्पले विद्यालयमात्र क्षतिग्रस्त पारेन बालाबालिका तथा शिक्षकको पनि मुत्यु हुन पुग्यो । शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने सुरक्षित स्थान नभएपछि महिनै दिन सम्म विद्यालयहरु बन्द गरिए । मनोवैज्ञानिक त्रासमा मुक्त नभइ सकेका बालबालिकाहरुलाई एउटा पाल, जस्ता, टेन्ट भित्र राखि शिक्षण त गरियो तर त्यहां कुनै सिकाइ सञ्चालन योग्य बाताबरण भने थिएन । अझै पनि बालबालिकाहरुले चिसो भुँईमा टेन्टमुनि पढ्न बाध्य भइरहेका छन् । गर्मीमा चरम तापक्रमको सामना गरेका बालबालिकाहरु र जाडो याममा चिसो मौसमको सामना गर्ने बाध्य भएका छन् । टेन्टमुनि नै बस्नुपर्ने बाध्यताले एकातिर विद्यार्थीको उपस्थिति न्युन छ भने अर्को तिर बालबालिकाहरुमा निमोनिया जस्ता संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको गुनासो अभिभाबकहरुको रहेको छ । भुकम्प गइसकेको ८ महिना विते पनि विद्यालय संरचनाको निश्चित खाका सहित निर्माणमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको सक्रियतामा ढिला हुनुले बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता हुन सकेको देखिदैन । 

सिमाकंनको आन्दोलन र बन्द विद्यालय   

महामारी भुकम्पको पिडादायी अबस्थालाई कम गरी सिकाइ तिर ध्यान दिन नपाउदै महिना लामो बर्षे विदामा बसेका बालबालिकाहरु विदा पछाडी सिक्न आतुर थिए । तर, उनीहरुको सोच विपरीत नेपाल भरी नै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संघियताबादीहरुले राज्य सिंमाकंनको लागी भएको महिनै लामो आन्दोलनले नेपाली शैक्षिक ब्यबस्थालाई नै थप अस्तब्यस्त मात्र बनाएन यसले थप शिक्षा प्रणालीलाई नै थप संकटमा पार्यो । यस समयमा पनि आफ्नो माग पुरा गराउने मुख्य अस्त्रका रुपमा शिक्षण संस्थाहरुलाई लिने गरियो जसबाट लाखैं बालबालिकाहरु विद्यालय जान बाट बञ्चित रह्े । २०६८ जेष्ठ ११ गतेको निर्णय अनुसार विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो जसमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि शिक्षण संस्थालाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने दिने भन्ने कुरालाई स्वीकारेका थिए । तर अहिले तिनै राजनीतिक दलहरु बाट बालबालिकाहरुलाई  आन्दोलन वा राजनिितक माग पुरा गराउने मुख्य साधनका रुपमा प्रयोग हुनुले हाम्रो जस्तो विकासन्मुख देशको शिक्षालाई पछाडी तिर दकेल्दै छ भन्दा फरक नहोला । 

भारतको अघोषित नाकाबन्दी र ठप्प शिक्षण संस्था 

संविधान निर्माणको क्रममा भएको आन्दोलनले शुन्यता नलिदै जारी नयां संविधानमा अपत्ति जनाउदै भारत जस्तो मित्रवत राष्ट्रबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीले शिक्षण संस्थाहरुमात्र नभएर आम जनजिबन नै संकटमा परिरहेको अबस्थामा अझै पनि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाहरु ठप्प हुन बाध्य भए । सबै कुरामा आश्रित  भएको नेपाल भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको नाकाबन्दिले विद्यार्थी, शिक्षकहरुलाई शिक्षण संस्थामा जान मात्र अषर पारेन की उनीहरुलाई भोक भोकै मर्नु पर्ने अबस्था आयो । र, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाहरुले सहभागी हुने अबसर मात्र पाएन की उनीहरुको बार्षिक तालिका नै पुर्ण रुपमा प्रभावित भयो । महिनै दिन देखि शिक्षण संस्थाहरुमा सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने बाताबरण छैन । अझै पनि तराई, पहाड, हिमाल तथा उपत्यका सबै क्षेत्रका बालबालिकाहरु सहज रुपमा विद्यालय जान पाइरहेका मात्र छैनन् की राष्ट्रिय स्तरको परीक्षाको लागि उत्तरपुस्तिका छपाउने कागज समेतको अषर परेको छ । महिनैं दिन सम्म पनि सम्बन्धित निकायले यसको कुनै ठोस योजना सहित बालबालिकाहरुको सिकाइको सुनिश्चितामा पहल नगरीनुले यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले र्चेको आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ । 

मधेस आन्दोलन र शुन्य सिकाइ  

संविधानको निर्माण पश्चात सारा समस्यालाई समाधानका क्रममा राख्दै शुरु गर्न खोजिएको पढाइलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दिले मात्र अषर पारेन की हिंस्रक बन्दै गएको मदेश आन्दोलनले यसलाई थप संकटमा पारेको छ । शिक्षण संस्थाहरु मुलत तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु विगत १०० दिन देखि बन्द हुदै खाएका छन् । ४७ जनाको मुत्यु भइसकेको यस आन्दोलन रोकिने संकेत कमै देखिन्छ । तीन महिना भन्दा लामो समयसम्म शिक्षण संस्थाहरुमा शुन्य सिकाइ भएको र त्यसले भविष्यमा प्रगामी अषर पार्ने आम विश्लेषण छ । यति लामो समय सम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट विना वैकल्पिक उपाय विना नै विद्यालय खोल्न निर्देशन दिनुले कुनै अर्थ राख्न सक्दैन । 

राज्य कै एउटा अभिन्न क्षेत्रका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्राकृतिक तथा राजनीतिक संकटले राष्ट्रलाई अमुल्य क्षत्ति हुने देखिन्छ । शैक्षिक तालिका अनुसार २२० दिन विद्यालय र १८० दिन कक्षाकोठामा शिक्षण हुनु पर्ने भएता पनि शैक्षिक सत्र वित्न लाग्दा सम्म पनि करिब राम्ररी २ या ३ महिना भन्दा यस शैक्षिक बर्षमा पढाइ हुन सकेको छैन । एकातिर विद्यालयका तोकिउको पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइ नहुने देखिन्छ भने विद्यार्थीमा कम उत्र्तिण हुने सम्भाबना पनि उतिकै रहेको छ । अझ त्यसमा भन्दा पनि बालबालिकाहरु तोकिएको तहको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न असक्षम हुने देखिन्छन् । फलश्वरुप, समग्र शैक्षिक सुचांकका साथै भविष्यमा समाजको दिगो विकासका मा प्रत्यक्ष अषर पर्न जान्छ । 

यस जटिल परिस्थितिमा विभिन्न बैकल्पिक उपायहरुको प्रयोग खोजिनु पर्छ । मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु संग समन्वय तथा सहकार्य मार्फत बालबालिकाहरुको शिक्षामा हुने अधिकार वा तहगत रुपमा तोकिएको सिकाइलाई सुनिश्चिता गर्न औपचारिक शिक्षाको बैकल्पिक ब्यबस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्ने नहुने देखिन्छ होइन भने देशले यसको भविष्यमा ठुलो क्षतिको सामना गर्नु नपार्ला पनि भन्न सकिन्न । विद्यालय खोल्ने र सुरक्षितसंग पढ्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा सरकार तथा आन्दोलनरत दुबै पक्षले हेक्का राखि प्रशरी चौकीमा आभिभाबकसंगै आगो लगाउन जाने, सडकमा  टायर बाल्ने अग्रसर हुने तथा चिसो मौसममा काम्दै टेन्ट मुनि पढ्न बाध्य बालबालिकाहरुलाई बालमैत्रि रुपबाट पढ्न सिक्न पाउने बाताबरणको सिर्जनामा हामी सबैको अह्म भुमिका हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन ।