स्थानिय तहको चुनाब सम्पन्न संगै संघियता कार्यान्वयनमा देशले नयां फड्को मार्ने कुरामा दुई मत छैन । सिंहदरबारको अधिकार स्थानिय तहमा आउने प्रक्रिया संगै आएको सार्वजानिक शिक्षा सुधारको बहस यतिखेर चर्चामा रहेको छ । लामो समय देखि विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले समाजमा रहेका सिमान्तकृत वर्गको विकासमा सहयोग पुग्न सकेन भन्ने आवाजले आज नेपालमा पनि सार्थकता पाएको छ । अर्थात, स्थानिय तहको विकास स्थानिय जनप्रतिनिधि कै नेतृत्वमा स्थानिय स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी, नतिजामुखी बनाउदै अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यहि अवसरलाई नै मध्येनजर गदै समाज रुपान्तरण, सामाजिकीरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक बृद्घि, स्वाथ्य जिवन तथा समाज, वातावारण संरक्षण, राजनीतिक परिवर्तनको लागि सशक्त माध्यम तथा मानवअधिकारका रुपमा रहेको सार्वजानिक शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर स्थानिय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यता र स्वर्णीम अवसर पनि रहेको छ ।
