सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तह

स्थानिय तहको चुनाब सम्पन्न संगै संघियता कार्यान्वयनमा देशले नयां फड्को मार्ने कुरामा दुई मत छैन । सिंहदरबारको अधिकार स्थानिय तहमा आउने प्रक्रिया संगै आएको सार्वजानिक शिक्षा सुधारको बहस यतिखेर चर्चामा रहेको छ । लामो समय देखि विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले समाजमा रहेका सिमान्तकृत वर्गको विकासमा सहयोग पुग्न सकेन भन्ने आवाजले आज नेपालमा पनि सार्थकता पाएको छ । अर्थात, स्थानिय तहको विकास स्थानिय जनप्रतिनिधि कै नेतृत्वमा स्थानिय स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी, नतिजामुखी बनाउदै अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यहि अवसरलाई नै मध्येनजर गदै समाज रुपान्तरण, सामाजिकीरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक बृद्घि, स्वाथ्य जिवन तथा समाज, वातावारण संरक्षण, राजनीतिक परिवर्तनको लागि सशक्त माध्यम तथा मानवअधिकारका रुपमा रहेको सार्वजानिक शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर स्थानिय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यता र स्वर्णीम अवसर पनि रहेको छ ।

अधिंकाश सार्वजानिक विद्यालयका तल्ला कक्षाहरु सुनसान बन्दै जाने क्रममा देखिन्छ भने भएका बालबालिकाहरु पनि समाजका तल्लो वर्ग, निन्न आय भएका छोराछोरीमात्र भएको पाइन्छ । स्पस्ट रुपमा भन्ने हो भने हालका अधिंकाश सार्वजानिक विद्यालयहरु हुंदा खानेका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयका रुपमा मात्र परिचित हुदै छन् । शहरी क्षेत्र मात्र नभएर हाल ग्रामिण क्षेत्रका अभिभाबकहरुको समेत सार्वजानिक शिक्षा पहिलो रोजाइ बन्न सकेको छैन । 

शैक्षिक सुचाकंको अबस्था के छ ? 

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आधारभुत तहमा नौ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा करिब एक्साठ्ठी प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुंचमा आउन नसकिरहेको अबस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर कक्षा एकमा भर्ना भएका बालबालिकाहरु मध्ये कक्षा दशसम्म पुग्दा वैसाठ्ठी प्रतिशत बालबालिकाहरु हराउने गर्दछन् अर्थात शिक्षाको संरचनामा टिक्दैनन् । कक्षा तीनको बालबालिकाको पठन सक्षमता सताइस प्रतिशत मात्र छ । अर्थात बालबालिकाहरुमा पठनसीपको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैगरी कक्षा पांचको अंग्रेजी, गणित, नेपाली क्रमश अट्चालिस, सट्चालिस र छयालिस रहेको पाइन्छ । यी सबै तथ्यांकले के प्रस्ट पार्दछ भने सार्वजानिक शिक्षाको सुधार आजको अपरिहार्य छ । समय अनुकुल प्रविधिमैत्री समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिताको आवश्यकता राष्ट्रले गरेको छ । 

के छन् सार्वजानिक विद्यालयका समस्याहरु ? 

सार्वजानिक शिक्षाको मुल समस्या भनेको तहगत रुपमा बालबालिकाले सिक्नुपर्ने सिकाइको सुनिश्चितता हुन नसक्नु हो । त्यसको पछाडि धैरै कारणहरु हुनसक्छन् । शिक्षा होइनकी सिकाइको लागि बजेट कम हुनु हो । नेपालको बजेट विनियोजनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने शिक्षाको लागि विनियोजन गरिएको बजेटको करिब सत्तरी प्रत्तिशत बजेट तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमा मात्र खर्च हुन्छ । कक्षामा हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहजीकरण, सिकाइ सुधारको लागि बजेट न्युन छ । त्यसको परिणाम विद्यालय शिक्षाको नतिजामा देखा परेको छ । 

त्यसैगरी, अर्को महत्वपुर्ण समस्या भनेको निर्धारित समयसम्म कक्षाकोठामा शिक्षण नहुनु हो । अर्थात् एकातिर प्रत्येक पिरियडको तोकिएको पुरौ समय अवधिभर शिक्षकले कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु हो भने अर्कोतिर प्रशासनिक तथा जिल्ला, स्रोतकेन्द्रस्तरमा हुने विविध क्रियाकलापहरुमा शिक्षकको सहभागिताले पनि कक्षाकोठाको पढाइलाई प्रभावित बनाएको जनगुनासो आम अभिभाबकहरुबाट आएकै हो । कक्षाकोठामा आवश्यक पर्ने न्युनत्तम पनि शिक्षणसिकाइ सामाग्रीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, शिक्षकले आफ्नो पेशागत विकास गर्न स्वसिकाइको प्रयास नहुनु, सिकाइ सहजीकरणको सट्टा परम्परागत शिक्षण प्रक्रियालाई प्रयोग गर्नु, पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिकाको सट्टा पाठ्यपुस्तकलाई शिक्षणको प्रमुख साधन बनाउनु जस्ता समस्या देखिन्छन् । तसर्थ, शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेवारी, तथा स्वसिकाइ केन्द्रित पेशागत विकास गर्न सक्ने बनाउनु आजको स्थानिय तहको मुख्य प्रयास हुनु पर्दछ । 

कमजोर विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनले सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाब पादै आइरहेको देखिन्छ । यदि चाहेमा प्रअले विद्यालय सुधार गर्न सक्छन् । विद्यालयको सम्पुर्ण पक्षको नेतृत्व गर्ने प्रअले विद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको कारण नै आज सार्वजानिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरु सुनसान बन्दै गएकाछन् । त्यसैगरी विदयालयमा सुचना तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न सक्नु, बालबालिकाहरुको सिकाइ सक्षमता पुरा भएनभएको एकीनको लागि निरन्तर मुल्यांकन तथा सोही अनुरुप कमजोर सिकाइ भएकालाई उपचारात्मक शिक्षणसिकाइको व्यवस्था नहुनु, विद्यालयमा हुने हरेक प्रकारका वैठकहरुमा बालबालिकाहरुको सिकाइको सट्टा विद्यालयको प्रशासनिक एजेन्डाहरुमा मात्र छलफल गर्ने प्रवृति हावी हुनु जस्ता कुराले पनि सार्वजानिक विद्यालय शिक्षामा सुधार आउन सकेको छैन । 

सोचे अनुरुप समुदाय तथा अभिभाबकले उनीहरुका छोराछारीप्रति वा पढाइप्रति सहभागिता नहुनुले पनि सार्वजानिक शिक्षाको धरासायी अबस्थामा पुगेको विश्लेषण आम सचेत वर्गको रहेको छ । समुदाय तथा अभिभाबकको चेतनास्तरको कारण सार्वजानिक शिक्षामा उनीहरुको सहभागितामा वृद्घि बाधक देखिन्छ । अभिभाबकको सोचाइ अंगे्रजीमा पढाइहोस् भन्ने छ तर अंग्रेजी भनेको त भाषाको माध्यम मात्र हो ज्ञान, सीप, अभिवृति तथा व्यवहार परिवर्तन होइन र शिक्षा भनेको अंग्रेजी जान्नु होइन भन्ने बुझाइ उनीहरुमा ल्याउन नसक्नु पनि सुधारको बाधक रहेको विश्लेषण सचेत बर्गको छ । आज मैले मेरा छोराछोरीहरुलाई पढाइमा सहयोग गरे त्यसले भविष्यमा त्यसले सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुराको सचेतना आम अभिभाबकहरुसंग पु्र्याउनु आजको आवश्यकता रहेको रहेकोछ । 

शिक्षा क्षेत्र एक प्राविधिक विषय भएकोले विद्यालयमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक जस्ता पदहरुको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर नीतिगत व्यवस्थाले नै सोचे अनुरुप त्यस्ता निकायले प्रभावभारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको विद्यमान अबस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा नतिजामुखी अनुगमन, सहजीकरण तथा सुपरीवेक्षण नहुनु तथा ऐननियम, कानुन बमोजिम विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरु गरेको अवरोधले पनि सार्वजानिक शिक्षा धरापमा परेको देखिन्छ । 

सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था के छ ? 

नेपालको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको विद्यमान अबस्थालाई मध्यनजर गदै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु विगत लामो समयबाट हुदै आएको पाइन्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ ले पनि शिक्षालाई मैलिक हक अन्र्तगत धारा ३२ मा राखेको छ । माध्यमिक शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विद्यालय सुधारलाई नै केन्द्रित गरी माध्यमिकतह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई दिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम एसएसडीपीले पनि विद्यालय शिक्षाको समता, गुणस्तर, सक्षमता, सुशासन तथा व्यवस्थापनमा मुख्य जोड दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमले पनि सिकाइ सुधारको लागि पठन सीपको विकास आवश्यक रहेको भन्दै कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइमा पठनकेन्द्रित क्रियाकलाप तथा समुदाय र अभिभाबकहरुको सहभागिता विद्यालय वा छोराछोरीको पढाइमा बृद्घि गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, दिगोविकासका लक्ष्यले पनि शिक्षाको सुधारमा जोडदिदैं लक्ष्य चारमा समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिता हुनुपर्ने कुरा जोडदिएको छ । निष्र्कषमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षामा सुधारको शैक्षिक अभियान आवश्यक छ त्यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाले समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसको लागि अहिलेको परिवर्तित संरचना बमोजिम स्थानिय तहको लागि एउटा सुनौलो अवसर छ भन्दा फरक नहोला । 

स्थानिय तहले सुधारका लागि के गर्न सक्छ ?  

विद्यमान अबस्थामा रहेको सार्वजानिक विद्यालय शिक्षालाई स्थानिय तहले सुधारको अभियान चलाउनुको विकल्प छैन । यदि स्थानिय तहमा जननिर्वार्चित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको कल्याणकारी विकासको लागि तथा त्यस क्षेत्रको विकासको लागि नतिजामुलक काम गने हो भने शिक्षालाई स्थानिय तहको पहिलो प्राथामिकतामा राख्दै स्थानिय तहबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । स्थानिय तहले स्थानिय तहमै स्थानिय तहकै नेतृत्वमा स्थानिय स्रोतसाधनको परिचालन गदै व्यवहारिक रुपमा नै सार्वजानिक विद्यालय शिक्षाको सुधारको लागि विभिन्न प्रयासहरु गर्न सक्छ । 

पहिलो, स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक अबस्था, स्रोतसाधनहरुको सहभागितामुलक छलफल अन्तरक्रिया मार्फत सुधारको लागि निश्चित कानुन तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने । दोश्रो, सबै विद्यालयको प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई कानुन बमोजिम व्यवस्थित गर्ने, त्यसको जिम्मेवारी प्रअलाई बनाउने । नियमित रुपमा विव्यस, शिअसं, जनप्रतिनिधि सहितको एउटा अनुगमन समिति मार्फत निश्चित ढांचाको आधारमा अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा स्थानिय तहमा पेश गरी समिक्षा गरी आवश्यक शैक्षिक तथा कानुनी प्रयास गर्ने । तेश्रो, विद्यालयका शिक्षकलाई आफ्नो पेशागत विकासका लागि स्वसिकाइमा जोड दिदैं पाठ्क्रम तथा शिक्षक निर्देशिका निर्देशित कक्षाकोठामा पुरा समय शिक्षणको सट्टा सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने तथा शिक्षकको अनुपस्थितिलाई अन्त्य गर्ने वा वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्ने । त्यसको नियमित अनुगमन तथा रेकर्डको लागि प्रअलाई मुख्य जिम्मेवारी बनाउने । 

चौथो, बालबालिकाहरुको निरन्तर रुपमा निर्माणात्मक मुल्यांकन गरी उनीहरुको सिकाइ पहिचान गरी आवश्यक परेका बालबालिकाहरुको लागि सुधारात्मक शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन विद्यालय, स्थानिय तहबाट नै वा अन्य निकायसंग समन्वय गर्ने । पाचौं, स्थानिय तहका विद्यालयहरुका कक्षाकोठामा न्युनत्तम आवश्यक शैक्षिक वातावरणमा सिर्जना गर्न स्थानिय तहले प्राथमिकताको आधारका कार्यक्रमहरु वितरण गर्ने । छैटौं नियमित नतिजामुखी सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने । सातौं, शिक्षक, विद्यालय, स्रोतकेन्द्र र स्थानिय तहमा गरी चार तहमा कम्तिमा मासिक समीक्षा वैठकमा निश्चित प्रगति सुचक ढांचाको आधारमा प्रगति, चुनौतिका विषय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सम्बन्धित निकायमा त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने । आठैं, कम्तिमा चौमासिक रुपमा विद्यालय र अभिभाबकहरुसंग उनीहरुका छोराछोरीहरुको सिकाइ प्रगतिका बारेमा छलफल, घरदैलो भेटघाट गर्ने । नवैं, विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्थापन लागि विव्यसलाई जिम्मेवार बनाउने र त्यसको अनुगमनको लागि स्थानिय तहबाट विद्यालय सुधारको लागि अनुगमन समिति व्यवस्था गरी नियमित रुपमा त्यसको अनुगमन गर्ने । दशौं, शिक्षणसिकाइ प्रक्रियालाई सहजीकरण तथा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न स्थानिय तहमा नै विभिन्न विषयगत शिक्षक तथा शिक्षाविज्ञको एक समुह निर्माण गरी विद्यालयका शिक्षकलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने । त्यस्तो समुहले घुम्ति रुपमा प्राविधिकसेवा विद्यालयमै गई दिनुपर्दछ । 

स्थानिय तहले स्थानियतहमा रहेका सबै बालबालिकाहरुलाई सार्वजानिक शिक्षाको पहुंचमा ल्याउनु पहिलो सर्त हुने छ भने विद्यालयको संरचना भित्र आइसकेकालाई टिकाइ राख्नु अर्को मुख्य दायित्व हुने छ भने टिकाएका बालबालिकाहरुलाई समतामुलक सिकाइ सुनिश्चिता गराउनु आजको अपरिर्हयता छ भने जीवनउपयोगी सीप र शिक्षाको लागि पनि स्थानियतहले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।  

सार्वजानिक विद्यालयको सुधारमा स्थानियतहले एक अवसरका रुपमा लिदैं समतामुलक गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चितमा स्थानिय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा समतामुलक समाज तथा दिगोविकासको लागि सार्वजानिक सिकाइ सुधारको अभियान सञ्चालन अब पनि नगर्ने हो भने समाज रुपान्तरण संगै देशले नयां काचुली नसक्ने कुरामा कुनै दुई मत नहोला । अब पनि सुधारमा ध्यान नदिने हो भने सबै सार्वजानिक विद्यालयहरुका कक्षाकोठाहरु सुनसान, विद्यालय मर्ज त हुने नै छन् त्यसले भविष्यमा देशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष दुरगार्मी अषर पार्ने कुरालाई नकार्र्न सकिदैन । तसर्थ, समयमा नै यस तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिदै सार्वजानिक विद्यालयलाई सबैको पहिलो रोजाइ बनाउनु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।  

चापागाईं शिक्षा/विकासको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।

http://www.edukhabar.com/news/10524