योगेन्द्र चापागाईं
विगत लामो समयसम्म रहंदै आएको
संक्रमकालीन अवस्थालाई चिर्दै २०७२ सालमा जारी भएको संविधान संगै देश केन्द्रिकृत
शासन व्यवस्था बाट संघीय शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भयो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको व्यवस्थाको परिकल्पना गदै त्यसको निर्वाचन समेत
भयो । जनताले ३ नै तहका सरकारहरु प्राप्त गरे । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
अधिकारहरुलाई स्थानीय तहमार्फत सीधै जनताको घरदैलोमा पुर्याउने परिकल्पनाको साथ
७५३ ओटा स्थानीय सरकार पनि गठन भए ।
यो सँगै बजेट भाषण पनि तीन
तहमै हुने परिपार्टी सँवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम नै हुन थाल्यो । सोहि अनुरुप नै
आव २०७६÷७७ को लागि संघले जेष्ठ १५ गते सातै प्रदेशले असार १ मा आआफ्नो बजेट
सार्वजानिक गरिसकेको अवस्था छ । बजेट सार्वजानिकमा समृद्धि नेपाल, खुसी नेपालीको नारामा आएको बजेटमा सबैको आम चासो रहनु स्वभाविक नै हो । त्यस्ता चासोहरु मध्ये दिर्घकालीन रुपमा अषर
गर्ने,
सामाजिक न्याय र परिवर्तनको सशक्त माध्यमका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रको बजेट
र कार्यक्रम माथि बढी चासो हुनु अस्वभाविक पनि होइन । शिक्षा क्षेत्रको बजेट ग्राफ
मात्र हर्ने कि, विनियोजन भए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन, खर्च गर्ने पद्धति, त्यसले ल्याएको परिवर्तन, घरपरिवार समुदायले गर्ने लगानीको विषयमा पनि विश्लेषण गर्नु पर्छ भन्ने विषय
आजको गहन विषय हो ।
मानक नपुगेको बजेट
शिक्षाका कति बजेट छुट्याउदा
खेरी शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा विकास हुन्छ भन्ने एकिन गर्ने गाह्रो छ । तर पनि
अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको विकास गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र त्यस निकायको
पहिलो प्राथामिकतामा पर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । समाजका हरेक क्षेत्रका
परिवर्तनको आधारशिला शिक्षा नै हो । डोजर चलाएर बाटो निर्माण गरी विकास गरेको छु
भने जस्तो तत्काल शिक्षामा परिवर्तन देख्न सकिन्न, यसले दिर्घकालिन रुपमा
प्रभाव पार्नेमा दुई मत छैन । यहि
अनुरुपमा नै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत र
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत सम्म खर्च गर्नु पर्छ भन्ने मानकको व्यवस्था
भएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भखरै सार्वजानिक भएका संघ, प्रदेशका का बजेटले गर्न सकेन । राष्ट्रिय स्तरमा १०.६८ प्रतिशत बजेट मात्र
शिक्षा क्षेत्रमा छुटाइएको छ । त्यसै गरी
सबै भन्दा बढी शिक्षामा सुदुरपश्चिम प्रदेशले ८.६० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ
भने सबै भन्दा कम प्रदेश नं २ ले कुल बजेटको ०.३० प्रतिशत बजेट छुटाएको देखिन्छ
। त्यसैगरी कम बजेट छुटाउने प्रदेश नं २
पछि प्रदेश नं ३ पनि देखिन्छ । प्रदेश नं
३ ले शिक्षामा १.२४ प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ३ पछि प्रदेश ५आउछ । यस
प्रदेशले पनि शिक्षामा १.५७ प्रतिशत मात्र शिक्षामा बजेट छुटाएको छ । त्यसैगरी
प्रदेश नं १ ले २.१७, गण्डकी प्रदेशले ३.२१, कर्णाली प्रदेशले ३.७७
प्रतिशत बजेट शिक्षामा बजेट अगामी आर्थिक बर्षका लागि छुटाएको देखिन्छ । सबै
प्रदेश तथा संघको बजेट हेर्दा अन्र्तराष्ट्रिय मानक तथा शिक्षा विकासको लागि
आवश्यक बजेट नपुगेको स्पस्ट देखिन्छ । कम लागनीमा धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न पनि
कठिन छ ।
संविधानको मर्ममा बाधा पुग्ने
प्रदेश बजेट कार्यक्रम
भखरै सार्वजानिक गरिएका सबै
प्रदेशका शिक्षाका कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका
शिक्षा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८
ले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तहसम्मको सम्पुर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेत ३ ले पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी
२३ अधिकारहरु स्पस्ट गरेको अवस्था छ । भलै, शिक्षा क्षेत्र सबै तहको साझा
अधिकार भने पनि संविधानको मर्म र स्थानीय सरकारको अधिकार लाई वेवास्ता गदै सबै
प्रदेशले प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेशको सक्रियता तथा विद्यालयसंग प्रत्यक्ष सम्झौता
हुने गरी शिक्षाका धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएका देखिन्छ । प्रदेशको बजेटले सबै
स्थानीय सरकारहरु छुटै सरकार हुन, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय
होइनन् भन्ने मर्म नबुझेको स्पस्ट देखिन्छ ।
प्राय सबै प्रदेशले स्वयमसवेक शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, परिचालन गर्ने, शिक्षण सुधारको लागि सामग्री खरिद गर्ने, भौतिक निर्माण गर्ने अभिप्रायका कार्यक्रहरु राखेको देखिन्छ । यस्था कार्यक्रम
प्रदेश आँफै ले गर्न मिल्ने हो कि स्थानीय तह मार्फत बजेट हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन
गर्न मिल्ने भन्ने प्रश्न गहन रुपमा उठेको छ । विद्यालय र प्रदेश बीच सम्झौता हुने, विद्यालयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम भन्दा स्थानीय सरकार मार्फत
त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए स्थानीय सरकारले पनि जनताको नजिकको सरकारको हुँ
भन्ने अनुभुति गर्न थिए कि ।
न्युन बजेटको खर्च गर्ने गलत
अभ्यासहरु
एकातिर शिक्षामा कुल बजेटको
विनियोजन नै कम छ । त्यसका पनि शिक्षाको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत प्रशासनीक, तलबभत्तामा विनियोजन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सानो प्रतिशतमा मात्र सिकाइ
सुधारका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको अवस्था छ ।
त्यहि सानो लगानीबाट हामी ठुलो अपेक्षा गरिएका छौं । शिक्षा क्षेत्रको
बजेटको पनि सिकाइ सुधारको कार्यक्रमको विनियोजन प्रतिशितमा सुधार हुनु आवश्यक छ
।
सिकाइ सुधारको लागि विनियोजन
भएको बजेटको पनि समयमा कार्यान्वयन नहुने रोग विगत लामो समय देखि हुँदै आएको छ ।
आर्थिक बर्ष शुरु भएको करिब करिब ६ महिना त लगभग शुन्य नै हुन्छ भन्दा फरक
नर्पाला । यो बीचमा केहि भए पनि सिकाइका
कार्यक्रमहरु धेरै नै कम हुने गरेका छन् ।
कर्मचारीको अभाव, तालमेल, समयमा बजेट फुकुवा नहुनु आदि
कारणले आर्थिक बर्षको अन्त्य तिर मात्र कार्यक्रमहरु हुने गरेको दृश्यबाट कोहि पनि
अनविज्ञ छैनन् । त्यसलाई सत्य सावित गर्ने तथ्यांक सरकारले बजेट भाषणको बेलामा
हुने ८ महिनाको खर्चको प्रतिशतको सार्वजानिक नै पुरा छ । अन्तिम समयमा आएका
कार्यक्रम जसरी पनि सक्ने नाममा हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कस्तो अपेक्षा
गर्न सकिन्छ ? समयमा कार्यक्रम गर्नु पर्ने गर्ने नसक्दा त्यसको
प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा कति पर्न जान्छ भन्ने हेका राख्नु पर्दछ । त्यति मात्र
नभएर आएका केहि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नसकि फित्र्ता समेत हुने गरेका
छन् ।
त्यतिमात्र नभएर विद्यालयमा
जाने सिकाइ सुधारका कार्यक्रमको सबै विद्यालयले तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने
प्रवृतिले झैन सिकाइ सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जस्तै, निरन्तर मुल्यांकनको लागि
जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान, बुक बर्नरको व्यवस्थापनको
लागि जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान आदि । विद्यालयमा जाने तोकिएको शिर्षकको बजेट
तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने वा कम गर्ने परिपार्टीले सिकाइ सुधार आउने देखिदैन ।
साथै,
गरिएको खर्च पनि प्रभावकारी रुपमा विद्यालय मै स्थलगत भिरिफिकेशन गर्ने र
त्यसलाई विव्यसबाट प्रमाणित गर्ने परिपार्टी कम भएकाले पनि सिकाइ सुधारको बाधक
भएको आम जनगुनासो रहेको छ । बजेट कम हुन वा बढी भन्दा पनि भएको बजेटलाई कसरी सत
प्रतिशत रुपमा तोकिएको मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगति वा नतिजालाई
स्थलगत रुपमा चेक गदै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हुनेमा कुनै
मतमतान्तर हुने देखिदैन ।
सिकाइ उपलब्धी स्तर र
प्राथामिकतामा सिकाइ
हरेक तहमा शिक्षाका कार्यक्रम
सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभाव कक्षाकोठाका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी बढ्नु तथा
सिकारुको सिकाइमा परिवर्तन आउनु हो । त्यसैले पनि सिकाइ सुधारका कार्यक्रमहरु
पहिलो प्राथामिकतामा रहनु पर्ने हो । कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ उपलब्धीको सुधार र
सहयोग प्रत्यक्ष रुपमा हुने क्रियाकलापहरुको योजना गर्नु पर्ने हो । तर सबै तहको
बजेटमा सिकाइ सुधार भन्दा भौतिक पक्ष वा सहायक पक्षहरु मा बढी बजेट विनियोजन भएको
देखिन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम योजना गर्ने हो तर प्राथामिकताका साथ
सिकाइ सुधारका कार्यक्रम हुनु आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय स्तरको स्तकृत सिकाइ
उपलब्धीको विश्लेषण हेर्ने हो भने पनि सिकाइ उपलब्धी ५० प्रतिशत पुग्न सकेको
देखिदैन । विस २०७५ मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले प्रकाशन गरेको
तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो पनि त्यहिँ देखिन्छ । केन्द्रले कक्षा ८ का स्तर सार्वजानिक गर्दा
सबै भन्दा कम सिकाइ उपलब्धी स्तर भएको प्रदेशका रुपमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ ।
सबै भन्दा उच्च सिकाइ उपलब्धी प्रदेश नं ३ मा देखिएको छ भने त्यस पछि गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २, प्रदेश नं १ र सुदुरपश्चिम
प्रदेश क्रमश रहेको छ । यसले पनि सिकाइ सुधारका कार्यक्रम आजको आवश्यकता बनिसकेको
स्पस्ट देखिन्छ र सम्बन्धीत प्रदेशले वा सरकारले सिकाइ उपलब्धीको विश्लेषण गदै
शिक्षाका कार्यक्रमहरुको तय गर्नुको विकल्प नभएको देखिन्छ ।
सिकाइ सुधारको लागि
विद्यालयको बजेट व्यवस्थापन
सिकाइ सुधारको लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघले लक्षित विनियोजन नगरे पनि वा कम विनियोजन गरे पनि विद्यालयले
आँफै पनि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन
समितिले विद्यालय सुधारको लागि सपना देख्नु पर्छ । सपनालाई सकारा पार्नको लागि आवश्यक स्रोतसाधन
जुटाउन विदेयालयले माथिल्लो सरकारबाट, चन्दा संकलन, विभिन्न निकाय, नीजि क्षेत्र, विदेश जाने व्यक्तिहरुबाट, पुर्व विद्यार्थी तथा हाल जागिरहरुबाट संकलन विभिन्न उपाय मार्फत स्रोतको
संकलन गरी त्यस सपनालाई साकार पार्नको लागि अब पनि उत्प्रेरित नहर्ने हो भने
विद्यालयको सिकाइ सुधार अपेक्षाकृत रुपमा प्राप्त गर्न कठिन छ ।
अन्त्यमा, समाजका विविध क्षेत्रको सुधार ल्याउने हो भने हालको विद्यालय शिक्षा सुधारको
अभियान आजको आवश्यकता हो । सिकाइ सुधारको लाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, विद्यालय आँफैले पनि अभियान
चलाउनु पर्छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनु आवश्यक छ । विनियोजित बजेटको खर्चलाई समयमा तोकिएको
मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गर्नु पर्छ र कार्यान्वयन गरिएको
कार्यक्रमको पनि स्थलगत भेरिफिकेशन गर्ने पद्धति बसाल्ने हो भने आज सामुदायिक
विद्यालयले आँचुली फर्ने कुरामा कुनै दुई मत नहुन सक्छ ।
https://www.edukhabar.com/news/13654
