बजेट सहि कार्यान्वयन भएन भने कसरी सुधार आउला <
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदन २०७७ असारले शिक्षाको क्षेबमा उल्लेख गरेका केहि
मुख्य कुरा यस्ता देखिए,
- २ करोड ५० लाखको वित्तिय विवरण नराखिएको ।
- सहयोगि निकायबाट कार्यक्रममा नराखीकन २ लाख २० हजार २३२ खर्च गरिएको ।
- एउटै शिर्षकमा ५६ पटक सम्म रकमान्तर गरिएको ।
- मन्त्रालयको बार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत शिशु विकास कार्यक्रममा ६३ प्रतिशत, विद्यालय विकास कार्यक्रममा ७२ प्रतिशत, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको ६४ प्रतिशत, पढाई सीप विकास कार्यक्रमको ४७ प्रतिशत, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ४४ प्रतिशत, शिक्षा, मानव स्रोत केन्द्रको ५३ प्रतिशत रहेको छ ।
- आव ०७५÷७६ को बजेट व्यक्तव्य अनुरुप कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । जस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर घटेको, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर बढेको, सामुदायिक विद्यालयको परीक्षा नतिजा कमजोर रहेको, शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसकेको ।
- १४ औं योजनाका शिक्षाका १६ मध्ये १२ सुचकमा कम उपलब्धी भएको ।
- उच्च शिक्षामा प्रदान गरिएको छात्रवृतिको विवरण नराखिएको ।
- १ करोड ४४ लाख खर्च गरेर तयार गरेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र १ करोड १ लाख खर्च गरेर तयार गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानकारी गरिएको छैन ।
- निशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीबाट कुल १ अर्ब १३ करोड ५ लाख ३१ हजार शुल्क असुलेको देखियो ।
- विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी अति नै कमजोर रहेको छ ।
- सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११, १२ का छात्रालाई प्रदान गर्ने छात्रा शिक्षा कोषको खर्च नगरी ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रहेको ।
- शिक्षा पदकको खरिद कार्य यर्थाथपरक तथा मितव्यायी नभएको ।
