योगेन्द्र चापागाईं
भखरै तीन ओटै सरकारले आगामी बर्षको लागि बजेट तय गरी सार्वजानिक गरिसकेका छन् । हरेक बर्ष हुने बजेट भाषणमा शिक्षाको बजेटका विषयमा बहस हुने गरेको छ । किनकी शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकास र परिवर्तनको एक सशक्त माध्यम हो । शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गदै अपेक्षित परिवर्तनको लागि बजेट व्यवस्थापन अनिवार्य छ । बर्षेनी यसरी सुनिने बजेट भाषणले शिक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सकिरहेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण आजको आवश्यकता हो । यदि प्रभावको विश्लेषण नगरी बजेट विनियोजन गर्र्नेे परिपाटीले त्यस क्षेत्रको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । हरेक बर्ष छुटाएको बजेटको सहि सदुपयोग कति भएको छ त ? छुटाएको बजेटको कति मात्रा बास्तविक परिवर्तनको लागि खर्च भइरहेको छ त ? कतै हामी बजेटको आकारमा मात्र बहस त चलाइरहेका छैनौं ? भन्ने जस्ता विविध प्रश्नहरु आम सरोकारवालाहरु माझ रहनु स्वभाविक हो । यस लेखमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटको प्रवृति र हालको विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
शिक्षा बजेटको प्रवृति
सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर शिक्षामा लगानी गदै आएको छ । सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अभियान सँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा क्रमश वृद्घि हुदै आएको छ अवस्था छ । हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको रकममा वृद्घि हुँदै आए पनि कुल बजेटको प्रतिशतमा विविधता रहेको छ । सन् १९९० को दशकबाट शिक्षा क्षेत्रको बजेट प्रतिशतमा क्रमश वृद्घि हँुदै आव २०६७÷६८ मा पुग्दा शिक्षाको बजेट कुल बजेटमा १७.१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । जुन अहिले सम्मकै उच्च प्रतिशत हो । त्यसपश्चात क्रमश ओरालो लागेको शिक्षाको प्रतिशत आव २०७४÷७५ मा ९.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने त्यसपश्चात फेरी क्रमश बढेको देखिन्छ । आगामी बर्ष आव २०७७÷७८ को लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ११.६८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको हिस्सालाई विश्लेषण गर्दा पनि विविधता रहेको पाइन्छ । आव २०५७÷५८ मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २.८ प्रतिशत रहेको शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा आव २०७३÷७४ मा आइगुग्दा ४.३८ पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सरकारको शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वैदेशिक लगानीको पनि महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । बैदेशिक लगानी हिस्साको प्रवृतिलाई हेर्दा सन् १९७० को दशकमा पुग्दा वैदेशिक लगानीको हिस्सा प्रतिशत ३० प्रतिशत रहेको थियो भने आव २०६६÷६७ मा आइपुग्दा त्यसको प्रतिशत ३१.२२ पुगेको थियो । त्यसपश्चात वैदेशिक लगानीमा पनि क्रमश घोरालो लागेको देखिन्छ भने आव २०७७÷७८ को शिक्षाको बजेटमा वैदेशिक लगानीको प्रतिशत ८.११ रहेको छ ।
आव २०६२÷६३ बाट २०७७÷७८ शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई प्रवृतिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुल बजेटमा शिक्षाको हिस्सा औषतमा १४ प्रतिशत, कुल शिक्षा बजेटको विद्यालय शिक्षामा ७४ प्रतिशत, कुल शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको १९ प्रतिशत, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको शिक्षा क्षेत्रमा हिस्सा ३.९० प्रतिशत मात्र देखिने आउछ । यसरी हेर्दा अपेक्षित लगानी शिक्षा क्षेत्रमा हुन नसकिरहेको देखाउछ । दिगो विकासको लक्ष्य नं चारले कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको कम्तिमा ४—६ प्रतिशत र कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रको बजेट प्रतिशत १५—२० प्रतिशत हुनु पर्ने मान्यता राखेको यस अवस्थामा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा वृद्घि गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ । कुल बजेटमा शिक्षाको ११ प्रतिशतमात्र हिस्सा हुन्ुले एकातिर शिक्षा सुधारको बाधक रहेको आम विश्लेषण चलिरहँदा विनियोजित बजेटको पनि करिब ८० प्रतिशत बजेट प्रशासनीक खर्च र तलबमा जाने अभ्यासले विद्यालय शिक्षाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने गम्भिर प्रश्न सिर्जना गरेको छ । त्यसैगरी, बढ्दै भएको बजेटको रकमको कति मात्रामा वित्तीय अनुसासन कायम गरी सहि मात्रामा प्रयोग गर्न सकियो त भन्ने प्रश्नको सिर्जना अन्तिम चौमासिकमा हुने उच्च खर्चको प्रतिशतले नै स्पस्ट पारिसकेको देखिन्छ ।
कम बजेटका केहि गलत अभ्यास
बजेटको रकम क्रमश बढ्दै गर्दा विद्यालय तहको अवस्थामा उल्लेखनीय प्रगति नभएको यस अवस्थामा के बास्तबमा विनियोजन गरिएको बजेट सहि रुपमा कार्यान्वयन भएको छ त ? भन्ने प्रश्न आम मानिसमा उब्जेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका केहि गतल अभ्यासहरुले नै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने संकेत भने नभएका होइनन् ।
समयमा बजेट फुकुवा नहुने र त्यसको कार्यान्वयन जेष्ठ असारमा मात्र गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको देखिदैन । हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्र हुने क्रियाकलाप कार्यान्वयनको प्रवृतिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ । अन्तिम समयमा जसरी पनि कार्यक्रम सक्ने नाममा हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? त्यसमा पनि कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगरी र्फिर्ता गर्ने परिपार्टी पनि बन्द हुन सकेको देखिदैन । त्यसैगरी गरिएका कार्यक्रमहरुबाट पनि लक्षित वर्गहरु लाभाम्वित भएको अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्नको लेखाजोखाको अभ्यास अझै पनि हुन सकेको छैन । जस्तै, पुस्तकालय निर्माणको लागि दिइएको छ लाख पचास हजारको अनुदानको कार्यक्रम कार्यक्रम सहि मात्रामा तोकिएको ढाँचामा भएको छ त ? भन्ने प्रश्न धेरै कार्यक्रमहरुमा सरोकारवालाहरुले उठाउनुले पनि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा सुधारको अपेक्षा गरेको छ ।
हरेक बर्ष एउटै विद्यालयले मात्र बजेट पाउने प्रवृति, सरकारहरुले प्रदन गर्ने बजेटमा हुने दोह्रोरोपन वा एउटै विद्यालयलाई सबै सरकारले बजेट दिनु, त्यसमा पनि हरेक बर्ष वा केहि बर्षको अन्तरालमा एउटै कामको लागि पटकपटक बजेट दिने अभ्यास रहनु जस्ता गलत अभ्यासहरु शिक्षा विकासका भाइरसहरु हुन । धेरै विद्यालयहरुले तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने प्रवृतिले झैन सिकाइ सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न भन्ने अवस्था देखिएको छ । जस्तै, निरन्तर मुल्यांकनको लागि जाने प्रति विद्यार्थी अनुदान, बुक बर्नरको व्यवस्थापनको लागि जाने प्रतिविद्यार्थी अनुदान आदि । विद्यालयमा जाने तोकिएको शिर्षकको बजेट तोकिएको शिर्षकमा खर्च नगर्ने वा कम गर्ने परिपार्टीले सिकाइ सुधार आउने देखिदैन । साथै, गरिएको खर्च पनि प्रभावकारी रुपमा विद्यालय मै स्थलगत भिरिफिकेशन गर्ने र त्यसलाई विव्यसबाट प्रमाणित गर्ने परिपार्टी कम भएकाले पनि सिकाइ सुधारको बाधक भएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ रहेको छ । बजेट कम हुनु वा बढी भन्दा पनि भएको बजेटलाई कसरी सत प्रतिशत रुपमा तोकिएको मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगति वा नतिजालाई स्थलगत रुपमा चेक गदै त्यसलाई प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय महत्वपुर्ण हुने कुरालाई गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने अभ्यासहरुले देखाएका छन् । सामाजिक लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षण पनि प्रभावकारी हुन नसकेका धेरै विचारहरु धेरै कार्यक्रममा शिक्षाका सरोकारवालाहरुले उठाउने गरेको अवस्था पनि छ । सिमित र लक्षित वर्ग विनाकै त्यस्ता परीक्षणहरु गर्ने परिपाटीले त्यसको बैधता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
हालको विद्यालय शिक्षाको अवस्था
विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई केहि सुचकहरु ः सिकाइ उपलब्धी, उत्तिर्ण प्रतिशत, भर्नाको प्रवृति, विद्यार्थी टिकाउको अवस्थाको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको अवस्थामा बजेटको रकम बढे अनुरुप सुधार आउन सकेको छैन भन्न्न सकिन्छ । शैक्षिक परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कक्षा ३ र ५ को विद्यार्थीको सिकाइउपलब्धी क्रमश घट्दै गरेको अवस्था छ । त्यसका पनि ५० प्रतिशत भन्दा नै तल सिकाइ उपलब्धी हुनुले विद्यालय शिक्षा सुधारमा नयाँ अभियानको आवश्यकता भएको छ । सन् २०१२ केन्द्रले गरेको परीक्षण अनुसार कक्षा ३ को नेपाली र गणितको सिकाइ उपलब्धी क्रमश ६० र ६३ रहेकोमा सन् २०१५ आइपुग्दा क्रमश ५२ र ४५ मा घटेको देखिन्छ । त्यसैगरी, उक्त संस्थाकै कक्षा ५ को तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यस्तै प्रवृति देखिन्छ । सन् २०११ मा नेपाली, गणित र सामाजिकमा क्रमश ४९, ४३ र ४९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१३ मा आइपुग्दा त्यो प्रतिशत क्रमश ४८, ३५ र ५१ मा पुगेको देखिन्छ । सामाजिक विषय बाहेक नेपाली र गणितको सिकाइ उपलब्धी घटेको देखिन्छ । इडीसिएसको सन् १९९९ को प्रतिवदेन अनुसार सन् १९९७ मा कक्षा ३ को नेपालीको ४६, गणितको ४४ र कक्षा ५ को सोहि विषयको सिकाइ उपलब्धी क्रमश ५२ र २७ रहेकोमा हाल त्यी विषयमा लामो समय पार गरी सक्दा पनि सुधार आउन सकेको देखिदैन ।
यस्तै अवस्था, नासाको प्रतिवेदन सन् २०१९ ले पनि देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा कक्षा ५ का विद्यार्थीको सिकाइउपलब्धी स्तर कति कम्जोर रहेको देखाएको छ । न्युन आधारभुत तह र आधारभुत तहस्तर मा रहने विद्यार्थीको प्रतिशत गणितमा ७२ प्रतिशत र नेपालीमा ५५ प्रतिशत रहेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्र्तिण प्रतिशत हर्ने हो भने पनि २.४० जीपीए भन्दा कम ल्याउने ल्याउनेको संख्या ५५.४९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २ बर्षको उत्तिर्ण प्रवृति हर्ने हो भने पनि माथिल्लो जीपिए ल्याउनको संख्या बढ्न सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ को उत्र्तिण प्रतिशत हर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशत कै हाराहारीमा हुनुले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ गुणस्तरमा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसैगरी, शिक्षा प्रणाली बालबालिकाहरुको टिकाउ हुने दरमा सुधारात्मक दिशामा भए पनि केहि बालबालिकाहरु प्रणालीमा टिक्न सकिरहेका छैन । अर्थात विद्यालय शिक्षाको बिचैमा छोडेर हराउने प्रवृत्ति अझै नै विद्यमान नै छ । आव २०६५÷६६ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउदरको प्रतिशत ४१ रहेकोमा हाल यो प्रतिशत ७९.३ रहेको छ ।
शिक्षामा बालकालिकाहरुको पहुँचमा भने क्रमश सुधारको अवस्थामा रहेको छ । विशेषत इसीडिमा बालबालिकाहरुको पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । आव २०६५÷६६ मा ३६ प्रतिशतमात्र इसीडिको अनुभव लिएका बालबालिकाहरुको भर्ना कक्षा १ मा हुने गरेको आवस्थामा २०७६ ÷७७ पुग्दा त्यस्तो प्रतिशत ६८.६ पुगेको छ । तर आव २०६५÷६६ मा कक्षा १ को खुद भर्नादर ८१ भएको अवस्थामा हाल ९६.९ मात्र हुनुले उल्लेखनीय प्रगति यस क्षेत्रमा पनि नभएको देखिन्छ । त्यसैगरी, माध्यमिक तहमा बालबालिकाहरुको पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसके पनि सुधारको दिशामा बढेको देखिन्छ । अझै पनि सहि उमेरमा हुने माध्यमिक शिक्षाको पहुँच ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पहुँचको दरमा सुधार हुदै गए पनि सिकाइ उपलब्धीमा क्रमश ह्रास आएको छ भने कम ग्रेड ल्याएर उत्र्तिण हुनेको संख्याको प्रतिशत उच्च रहेको छ ।
भखरै सार्वजानिक भएको शिक्षा सेवा आयोगको २०७७ को नतिजाले पनि शिक्षा क्षेत्रको कमजोर अवस्थाको संकेत गरेको छ । आधारभुत तह (कक्षा १—५) मा ५.८ प्रतिशत, आधारभुत तह (कक्षा ६—८) मा ५.६ र माध्यामिक तहमा १४.९ प्रतिशत मात्र र समग्रमा ८ प्रतिशत सहभागिहरु उत्र्तिण हुनुले शिक्षा क्षेत्र थप धरासायी अवस्था रहेको संकेत स्पस्ट गर्दछ ।
सुधारका उपायहरु
बजेट सानो ठुलो वा थोरै धेरै भन्ने प्रश्न भन्दा भएको बजेटलाई अपेक्षित परिवर्तनको लागि कति प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् हुने हुँदा सहि रुपमा भएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको बजेटबाट पनि थप परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका धेरै उपायहरु हुन सक्छन् । त्यी मध्ये, सवैप्रथम समयमा नै बजेट निकासा सम्बन्धित निकायलाई हुने वातावरणको सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनको भेरिफिकेशन तथा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन सके थप सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको साथै, सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण नामको परीक्षणमा सिमित नगरी थप विश्वासनीय तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीताको लागि निश्चित साधनको आधारमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निश्चित जिम्मेवारी अहिलै संरचानालाई तोकी नतिजा आउने गरी परिचालन गर्न सकिने छ । कार्यक्रम वितरणलाई व्यवस्थितको विकल्प देखिदैन । अपेक्षित परिवर्तनको लागि विद्यालयले आँफै पनि बजेटको स्रोतहरुको पहिचान गरी बजेटमा बृद्घि गर्नु पर्ने आजको अनिवार्य सर्त भनिसकेको छ ।
निष्र्कष
शिक्षाको बजेट शिक्षा सुधारको मुख्य साधन हो । तर पनि बजेट आँफैमा सबै कुरा होइन । विनियोजन भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै शिक्षा विकासको मुख्य आधार सिर्जना गरेको हुन्छ । यस लेखले ५ कुराको निष्र्कषमा ल्याएको छ । एक, शिक्षा क्षेत्रको बजेट रकममा क्रमश वृद्घि भएको छ । दोश्रो, शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको प्रतिशत क्रमश घट्दै गएको अवस्थामा यस आवमा न्युन प्रतिशतमा बढेको छ । तेश्रो, शिक्षाको बजेटको करिब ठुलो बजेट विद्यालय शिक्षामा विनियोजन हुने गरेको तथ्य स्पस्ट पारेको छ । चौथौ, शिक्षाको पहुँचमा क्रमश सुधार आए पनि विद्यार्थी टिकाउदरमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । पाँचौं, इसीडिको अनुभव सहित कक्षा एकमा भर्ना हुनेको प्रतिशतमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । छैटौं, बजेटमा बृद्घि भए पनि सिकाइ उपल्ब्धीमा क्रमश ह्रास हुदै आएको छ । सातौं, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा गलत अभ्यासहरुले बजेटको सहि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता निष्र्कषलाई विश्लेषण गदै बजेटको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी अव पनि नगर्ने प्रणाली स्थापित गदै जाने हो भने विद्यालय शिक्षा सुधार प्राय असम्भव नै देखिन्छ । त्यसैले यसप्रति सबै सरोकारवालाहरुले गम्भिर रुपमा लिदै विद्यालय सुधारको लागि प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन सँगै प्रध्यानाध्यापकले शैक्षणिक नेतृत्वको अभ्यासको शुरुवात गर्ने हो भने शिक्षा सुधारको गति ज्यामितीय दरमा नै बढ्ने कुरामा कुनै दुई मत नहोला ।
(लेखक नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको एलफिल तहमा अध्ययनरत तथा शिक्षा विकासमा लामो समयबाट कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
No comments:
Post a Comment