आव २०७८/७९ को बजेटमा शिक्षालाई कसरी हेरिएको छ त ?

• अनुकुल सिकाइ वातावरण बनाउने
• शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान
• राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई भौतिक पुर्वधार केन्द्रित र १० अर्व विनियोजन
• आधारभूत तहको सतप्रतिशत भर्ना सुनिश्चत गर्ने
• प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई १५ हजार मासिक पारिश्रमिकको सुनिश्चताको निर्धारण तथा त्यसमा संघ तथा स्थानीइ तहको साझेदारी
• विद्यालय छोड्ने र पोषणका लागि खाजा कार्यक्रम
• शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा प्राथामिक तहमा बढी भएको दरबन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण
• ६० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरुमा निशुल्क इन्टरनेटको ब्यवस्था
• वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको जोड तथा नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक चानल सञ्चालन
• कक्षा ९ सम्म रंगिन पाठ्यपुस्तकको ब्यवस्था तथा कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई भने निशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा स्यानिटरी प्याडको ब्यवस्था
• १३ जिल्लामा आवासीय विद्यालयको ब्यवस्था
• सिमान्तकृत तथा पिछाडिएको समुदायका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृतिको ब्यवस्था
• एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको नीति र विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम
• माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई स्काउट, रेडक्रस सर्कल, खेलकुद तथा संगितमा सहभागि हुन जोड
• विश्वविद्यालयलाई वितरण गरिने अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदान गर्ने
• ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारणमा जोड
• महोतरीको जलेश्वरमा  इन्जिनियर कलेज स्थापना गर्ने
• मदन भण्डारी प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय २ बर्ष भित्र सञ्चालन ल्याउने
• योगमाया आयुर्वदिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन  
• नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन
• विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने
• सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन
• इतिहास अध्ययन अन्वेषण र खोजको लागि काठमाण्डौको जगडोलमा युनेस्को ग्राम निर्माण

समग्रमा हेर्दा शिक्षामा बजेटको प्रतिशत घटे पनि बजेटको रकम बढेको देखिन्छ । कार्यक्रमहरु सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने सहयोग पुग्ने गरिएका देखिए पनि तल्ला तहमा बजेटको एकदमै फितलो कार्यान्वयन, कार्यक्रम कार्यान्वनयनको नतिजामुलक अनुगमनको अभाव तथा निश्चित मापदण्ड नबनाइकन संधै पहुँचवालाहरुलाई मात्र कार्यक्रम वितरण गर्ने परिपाटि जस्ता कुरालाई ध्यान दिन नसके अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसक्ने हुनाले त्यस प्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ भने अव जारी गर्ने स्थानीय तथा प्रदेशले पुर्ण रुपमा सिकाइ सहजीकरण अर्थात सिकाइ सुधार तथा विद्यालय सुशासन एवम् ब्यवस्थापन सुधार केन्द्रित शिक्षा बजेट ल्यानु पर्ने देखिन्छ ।                                                                @YCDKT

 

 शिक्षाको बजेटको विश्लेषण