सिकाइ, सहजीकरण र यात्रा २०८०

स्थानीय तह: सरकार हो कि ठेकदार?

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गलत अभ्यासहरु धेरै देखिन थालेका छन् । त्यस्ता अभ्यासहरुलाई समयमा नै निराकरण गर्न नसके शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो अषर पर्ने देखिन्छ । केहि परिवेशहरु हेरौं

• ५देखि १० लाख सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ठेकदारलाई पैसा दिई ५० % भन्दा बढि कपि पेस्ट गरि न्युनतम प्रक्रिया नअपनाइ र न्युनतम सीप र विज्ञता नभएका ब्यक्तिबाट किन बनाउनु परेक‍ो होलारु आफ्नो कार्यक्रम आँफै ब्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने किन कुर्सिमा बस्नु भाको होला । के विज्ञको परिचालन गरी स्थानीय शिक्षकहरूको परिचालन मार्फत बनाउन सकिन्न र ? कहिले सम्म तपाईं  ठेकदार बन्ने हो ? 

• यस्तो अभ्यास शिक्षा योजना लगायत अन्य काम पनि देखिन्छ । केही पालिकाले त २ दिनको तलिम पनि सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने गरेको देखिन्छ। सामान्य कार्यक्रमको पनि ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के होला? 

• नाम चलेको एक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक  INGO ले शिक्षा योजना बनाउन पालिकामा सहयोग गर्ने योजना बनाउको रैछ । जुन पालिकामा पहिला नै अर्को INGO ले पहिला नै शिक्षा योजना बनाइ सकेको थियो । अनि फेरी शिक्षा योजना नै बनाउनु पर्ने कारण चहिं त्यो पालिका र डन पल्टिने INGO लाई किन परेको हो कुन्नि फेरी ? पालिकाले किन भन्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा? INGO ले सरकार चलाउने हो कि सरकारले INGO ? 

यी त नमुना मात्र हुन् । यस्ता धेरै गलत अभ्यासहरु केहि पालिकाहरुमा छन् । निश्चित काम जस्तै भौतिक निर्माण निर्यात आयात जस्ता काम गर्न ठेक्का दिन सकिन्छ होला । शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक विषयमा ठेक्का दिनु गलत हो । क्षमताको अभाव भए निश्चित क्षेत्र को लागि दक्ष ब्यक्तिबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ तर  पुल बनाए जस्तै गरी ठेक्का दिनु गलत छ। यो कामको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।  त्यस कारण संघिय सरकार वा स्थानीय सरकारले यो कार्य रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाउनु जरुरी नै छ ।

कान्तिपुर दैनिक मिति २०८० वैशाख १८ सोमबार