स्रोत विज्ञको सट्टा नेतृत्वदायी प्रअ आवश्यक

सरकारले भखरै विद्यालयको शिक्षण सिकाइ अवस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणो लागि एक स्थानीय तह कम्तीमा एक स्रोत विज्ञ हुनुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाले दस बर्ष अनुभव भएका स्थायी शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारीहरू हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसबाट दुई समूहका ब्यक्तिहरू मात्र आउनसक्ने सम्भावना देखियो । एउटा अवकास प्राप्त शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारी र अर्को अवकाश नभएका तर दश बर्ष भन्दा बढि काम गरेका तर जागिर छाडेका । यो कार्यविधिले अपेक्षा गरेको अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकबाट शिक्षको सहयोग हुने अपेक्षा गरे पनि व्यवहारिक रूपमा यो मोडेल तीन कारणले उपयुक्त देखिन्न ।

पहिलो, शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारी नभए पनि दश बर्षे भन्दा बढि विद्यालय शिक्षाको क्षेत्र, शिक्षणसिकाई, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुभव भएका, उच्च शिक्षा लिएका, आइसिटिमा दक्ष तथा नेतृत्व भएका अन्य ब्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिई सिन्डिकेट लागू गर्ने गलत नियत र बुझाइ गलत छ ।

दोश्रो, कार्यविधिले हरेक विद्यालयमा नियमित भ्रमण गरि शिक्षक तथा विद्यालयलाई नियमित सहयोग गर्नु पर्ने अपेक्षा गरेको छ। तर यो कार्यविधिले अपेक्षा गरेको ब्यक्ति अनुभवी भए पनि व्यवहारिक रूपमा विद्यालय नियमित भम्रण नगर्ने  र सहयोग भन्दा शिक्षा शाखाको सल्लाहकार मात्र हुने खतरा बढी छ।

तेस्रो, विद्यालय तथा सिकाइ सुधारको लागि एक दिन बाहिरको मान्छे गएर, सहजिकरण गरेर मात्र सुधार नहुने विगतका स्रोत ब्यक्ति मोडेल, विनि मोडेलेले देखाई सकेको हुनाले शिक्षकको पेशागत सहयोग विद्यालय स्तरमा नै हुनु पर्छ । यो मोडेल विगतकै पुनरावृति भएकाले प्रभावकारी लागु नहुन सक्छ ।

अब के गर्ने त ? शिक्षकको सहयोग विद्यालय स्तरबाट नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्रअलाई ब्यवस्थापकीय कार्यबाट अलग गरि एक छुट्टै पद सिर्जना गरि वा हालकै प्रअको अवस्थाको सर्वे गरि वा कलस्टर बनाई प्रअलाई एक शैक्षणिक कार्यहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको रूपमा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । त्यस पश्चात् बाह्य निकायहरू जस्तै हालको शिक्षा शाखाले अनुगमन, सुपरिवेक्षण , प्रअको क्षमता विकास तथा शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गरि नियमित समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।