Executive summary - 2026 GEM Report: Access and equity: countdown to 2030 को नेपाली भर्सन

 केही प्रमुख निष्कर्षहरु

देशहरूले सन् 2030 सम्म सबैका लागि शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने छैनन्, तर यसले विश्वव्यापी शिक्षा एजेन्डा असफल भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन।

§  सन् 1990 मा घोषणा गरिएको प्राथमिक शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, सन् 2000 मा प्राथमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता, र सन् 2015 मा माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौम पूर्णता—यी तीन प्रमुख विश्व शिक्षा एजेन्डाहरूले शिक्षा प्रणालीको विस्तारभन्दा छिटो महत्त्वाकांक्षा बढाएका कारण यी एजेन्डाहरूको विश्वसनीयतामा असर परेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक पछाडि भर्ना दर तीव्र रूपमा बढिरहेको उत्साहजनक कथा पनि छ। सन् 2024 मा 1.4 अर्ब विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन्, जुन सन् 2000 देखि प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा 327 मिलियन (३०%) ले वृद्धि भएको हो। त्यस्तै, पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा 45% र उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा 161% ले वृद्धि भएको छ। देशहरूले शिक्षामा समानता र समावेशिताको नीति दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गरेका छन्। सरकारले पछाडि परेका क्षेत्र र समूहलाई समर्थन गरेका छन् र प्रविधि, यातायात, ऊर्जा तथा स्वास्थ्यमा लगानीलाई उपयोग गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेका छन्।

सन् 2015 देखि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको दर घटाउने प्रगति सबै क्षेत्रमा सुस्त भएको छ।

§  सन् 2000 देखि 2015 बीच 33% ले घटेको भए पनि त्यसपछि लगातार सातौं वर्षसम्म विद्यालय बाहिरको जनसंख्या बढ्दै आएको छ, जुन सन् 2015 देखि 3% ले बढेर सन् 2024 मा 273 मिलियन पुगेको छ। यसको अर्थ विश्वभर प्रत्येक ६ जनामध्ये १ जना बालबालिका, किशोर वा युवा शिक्षाबाट वञ्चित छन् । द्वन्द्वबाट प्रभावित १० देशहरूमा मानवीय स्रोतबाट प्राप्त थप जानकारी प्रयोग गरी तथ्यांकका कमीहरू सुधार गर्दा यो जनसंख्या कम्तीमा 13 मिलियनले कम आकलन गरिएको देखिन्छ। प्रगति सम्भव छ। केही देशहरूले सन् 2000 देखि विद्यालय बाहिर रहने दर कम्तीमा 80% ले घटाएका छन्, जस्तै बालबालिकामा माडागास्कर र टोगो, किशोरहरूमा मोरोक्को र भियतनाम, र युवामा जर्जिया र टर्किये।

हालको दर अनुसार हेर्दा, हामी सबैलाई माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यसम्म पुर्‍याउन सक्षम नहुन सक्छौं।

§  विद्यालय बाहिर रहने दर स्थिर भए पनि थप बालबालिकाले आफ्नो शिक्षा पूरा गरिरहेका छन्। सन् 2000 देखि प्राथमिक तहमा पूरा गर्ने दर 77% बाट 88% पुगेको छ, निम्न माध्यमिक तहमा 60% बाट 78% र उच्च माध्यमिक तहमा 37% बाट 61% पुगेको छ। उदाहरणका लागि, सन् 2000 देखि उच्च माध्यमिक शिक्षामा प्रत्येक वर्ष झन्डै एक प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भइरहेको छ । हालको विस्तार दर अनुसार, विश्वले सन् 2105 सम्ममा उच्च माध्यमिक तहको 95% पूरा गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। कक्षा दोहोर्याउने बालबालिकाको उच्च दर पनि सन् 2000 देखि घटेको छ—प्राथमिक तहमा 62% र निम्न माध्यमिक तहमा 38% ले कमी आएको छ। यसैले विद्यालय बाहिर रहने दर स्थिर देखिए पनि पूरा गर्ने दरमा सुधार भइरहेको छ।

§  धेरै कम आय र निम्न-मध्यम आय भएका देशहरूमा अझै पनि धेरै बालबालिकाहरू ढिलो विद्यालय भर्ना हुने र कक्षा दोहोर्याउने गर्छन्, जसका कारण उनीहरूले प्रत्येक शैक्षिक चक्र केही वर्ष ढिलो पूरा गर्छन्। निम्न माध्यमिक शिक्षामा ‘समयमै’ (आधिकारिक उत्तीर्ण उमेरभन्दा ३–५ वर्षभित्र) र ‘अन्तिम’ (त्यसभन्दा पछि) पूरा गर्नेबीचको अन्तर विश्वव्यापी रूपमा ४ प्रतिशत बिन्दु छ भने कम आय भएका देशहरूमा यो ९ प्रतिशत बिन्दु छ, र यो अन्तर सन् 2005 देखि बढ्दै गएको छ।

 

 

प्रगति परिभाषित गर्ने तरिकामा सुधार आवश्यक छ।

§  सन् 2030 एजेन्डाले सरकारहरूले आफ्ना अवस्थाअनुसार राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरे पनि यसतर्फ धेरै काम हुन सकेन, यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा भने केही प्रगति देखिन्छ। सन् 2022 देखि 80% देशहरूले सन् 2030 सम्म हासिल गर्ने गरी आठ सूचकका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्, जसको प्रगति UNESCO Institute for Statistics र Global Education Monitoring Report द्वारा वार्षिक रूपमा अनुगमन गरिन्छ।

§  समान अवस्थाबाट सुरु गरेका देशहरूको तुलना गर्दा प्रगति राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, सन् 2000 देखि 2024 बीच Mexico ले विद्यालय बाहिर रहने दर El Salvador भन्दा 20 प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी घटाएको छ। Sierra Leone ले प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने दर Liberia भन्दा 22 बिन्दुले बढाएको छ, र Iraq ले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने दर Algeria भन्दा 10 बिन्दुले बढाएको छ।

§  समानताको प्रगति मापन गर्न प्रयोग हुने “प्यारिटी इन्डेक्स” जस्ता विश्व सूचकहरू पर्याप्त प्रभावकारी छैनन्, किनकि यसले असमानताको अवस्थाभन्दा सूचकको प्रगतिबारे बढी जानकारी दिन्छ। निष्कर्ष निकाल्न सकिए पनि प्रवृत्तिहरूलाई सन्दर्भअनुसार विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ।  

केही मापन साधनहरूलाई अझ सूचनामूलक बनाउन सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

§  पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा प्रयोग हुने विश्व सूचक (५ वर्षका 75% बालबालिका शिक्षामा छन् भन्ने) ले वास्तविक अवस्थालाई बढी देखाउँछ, किनकि तीमध्ये 27% बालबालिका पहिले नै प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भइसकेका हुन्छन्। यस प्रतिवेदनअनुसार वास्तवमा केवल 60% प्राथमिक विद्यार्थीले कम्तीमा एक वर्ष पूर्व-प्राथमिक शिक्षा लिएका छन्

§  प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा, तीनमध्ये एक देशले सहरी–ग्रामीण असमानताको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दैनन्, र दुईमध्ये एक देशले आर्थिक अवस्थाअनुसारको असमानता रिपोर्ट गर्दैनन्। धेरैजसो अवस्थामा, शिक्षा मन्त्रालयहरूले सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई पर्याप्त महत्व नदिने वा उपलब्ध भए पनि असमानता सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक हुने कारणले यस्तो भएको हो।

§  उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा, “ग्रस इन्रोलमेन्ट रेसियो” ले प्रगतिलाई बढी देखाउँछ, किनकि धेरै विद्यार्थी अन्ततः उत्तीर्ण हुँदैनन्। 25–34 वर्ष उमेर समूहको उच्च शिक्षा प्राप्ति दर, 10 वर्ष अघिको ग्रस इन्रोलमेन्ट रेसियोको करिब 60% मात्र हुन्छ। त्यसैले 25–29 वर्ष उमेर समूहको प्राप्ति दरलाई अनुगमनको आधार बनाउनु र 30–34 वर्ष समूहलाई ढिलो सम्पन्नताको मापनको रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ।

शिक्षामा पहुँच र समानतामा दीर्घकालीन प्रगतिको सरल व्याख्या छैन।

§  शिक्षा नीतिभन्दा बाहिरका कारकहरू—जस्तै महिलाको श्रम सहभागिता वृद्धि, वैदेशिक रोजगारको सम्भावना, र द्वन्द्वपछि शान्ति तथा स्थिरता—ले पनि दीर्घकालीन शैक्षिक विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछन्।

§  प्रायोगिक मूल्याङ्कनहरूले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण जानकारी दिएका छन्, जस्तै शिक्षा सुधारका लागि स्वास्थ्य र पोषण हस्तक्षेपको महत्त्व। तर छोटो अवधिका अध्ययनहरू (के काम गर्छ भन्ने देखाउने) मा बढी ध्यान दिने प्रवृत्ति पनि छ, जसले दीर्घकालीन शैक्षिक विस्तार कायम राख्न आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरणबारे पर्याप्त जानकारी दिँदैन।

§  कुनै एकल समाधान पर्याप्त हुँदैन। यस प्रतिवेदनले देखाएअनुसार, प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि सन्दर्भअनुकूल, सन्तुलित र समन्वित नीतिगत प्याकेज आवश्यक हुन्छ, जसले संस्थागत विकास, माग प्रवर्द्धन, र शिक्षाको आपूर्ति सुदृढीकरणलाई एकसाथ अगाडि बढाउँछ।

 

शिक्षामा पहुँच सुधार गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयासहरू भएका छन्।

§  सन् 2000 देखि समावेशी शिक्षासम्बन्धी कानुन भएका देशहरूको हिस्सा 1% बाट 24% पुगेको छ। त्यस्तै, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समावेशी शैक्षिक वातावरणमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने देशहरूको संख्या 17% बाट 29% पुगेको छ। समावेशी शिक्षाको परिभाषा अपनाउने देशहरूको अनुपात सन् 2020 मा 68% बाट सन् 2025 मा 84% पुगेको छ, जसमा अपाङ्गताभन्दा बाहिरका विषयलाई समेट्ने परिभाषा अपनाउने देशहरूको हिस्सा 51% बाट 69% पुगेको छ।

§  सन् 1998 देखि 2023 बीच 158 देशहरूमा 12 वर्ष अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने देशहरूको हिस्सा 8% बाट 26% पुगेको छ। साथै 130 देशहरूमा निःशुल्क शिक्षाको औसत अवधि 10 वर्षबाट बढेर 10.8 वर्ष पुगेको छ।

शिक्षामा समानता सुधार गर्न स्रोत पुनःवितरण गर्ने नीतितर्फ झुकाव देखिएको छ।

§  शिक्षामा समान परिणाम हासिल गर्न वित्तीय व्यवस्था (financing) एक महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्र हो। पछिल्ला 25 वर्षमा प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा वञ्चित समूहलाई लाभ पुर्‍याउने चार प्रकारका वित्तीय संयन्त्रहरू (जस्तै—स्थानीय सरकार, विद्यालय, विद्यार्थी तथा परिवारलाई अनुदान/हस्तान्तरण) प्रयोग गर्ने देशहरूको संख्या 4 देखि 6 गुणासम्म बढेको छ। विद्यालय भोजन कार्यक्रमहरू (school meal programmes) भने सुरुमा नै उच्च स्तरमा रहेकाले अहिले दोब्बर भएका छन्।

§  तर, समानतामुखी नीतिहरूको पहुँच र मात्रा मापन गर्ने नयाँ सूचकले देखाउँछ कि 10 मध्ये 1 भन्दा कम देशहरूमा मात्र पर्याप्त रूपमा बलियो समानता केन्द्रित नीति रहेको छ।

§  पूर्व-प्राथमिक शिक्षामा, 54% देशहरूले वञ्चित बालबालिकालाई सेवा दिने संस्थाहरूलाई स्रोत हस्तान्तरण गर्छन्, 26% देशहरूले शिक्षा मन्त्रालयमार्फत परिवारलाई सहयोग गर्छन्, र 55% देशहरूले अन्य मन्त्रालयमार्फत परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउँछन्।

§  उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा, प्रत्येक 3 मध्ये 1 देशमा सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा शुल्क लिइँदैन, करिब आधा देशहरूले विद्यार्थी आवासमा अनुदान दिन्छन्, 10 मध्ये 4 देशहरूले यातायातमा सहयोग गर्छन्, र करिब 10 मध्ये 3 देशहरूले पाठ्यपुस्तकमा अनुदान प्रदान गर्छन्।

मेरे प्रतिविम्वन

प्रमुख १० निष्कर्षहरू

1.      सबैका लागि पहुँच चुनौतीपूर्ण छ:

सन् 2030 सम्म पनि सबैलाई माध्यमिक शिक्षा अन्त्यसम्म पुर्‍याउन सम्भावना न्यून छ, तर भर्ना दर र पूरा गर्ने दरमा सुधार भइरहेको छ।

2.      भर्ना र पूरा गर्ने दर बढ्दैछ:

2000 देखि 2024 मा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, र उच्च माध्यमिक शिक्षामा पूरा गर्ने दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, तर ढिला भर्ना र कक्षा दोहोर्याउने दर अझै चुनौती हो।

3.      समावेशी शिक्षामा सुधार:

समावेशी शिक्षा सम्बन्धी कानून भएका देशहरूको संख्या 1% बाट 24% पुगेको छ। अपाङ्गता बाहेक अन्य समूहलाई समेट्ने परिभाषा अपनाउने देशहरूको प्रतिशत 51% बाट 69% पुगेको छ।

4.      विद्यालय बाहिरको जनसंख्या स्थिर/बढ्दैछ:

सन् 2015 पछि विद्यालय बाहिरको जनसंख्या 273 मिलियन पुगेको छ। कम आय भएका देशहरूमा ढिला भर्ना र कक्षा दोहोर्याउने कारणले अझै धेरै वर्ष ढिलो शिक्षा पूरा हुन्छ।

5.      शैक्षिक समानता अझै चुनौतीपूर्ण:

प्रेमियम–गरीबी, सहरी–ग्रामीण असमानता रिपोर्ट गर्ने देशहरूको संख्या कम छ। वैश्विक सूचकहरूले वास्तविक समानता स्थिति पूरा देखाउँदैनन्।

6.      पूर्व-प्राथमिक र उत्तर-माध्यमिक शिक्षामा पहुँच भिन्न:

केवल 60% प्राथमिक विद्यार्थीले कम्तीमा एक वर्ष पूर्व-प्राथमिक शिक्षा लिएका छन्। उत्तर-माध्यमिक शिक्षा पहुँच हुँदा पनि धेरै विद्यार्थी अन्ततः उत्तीर्ण हुँदैनन्।

7.      स्रोत पुनःवितरण र वित्तीय संयन्त्रहरूको वृद्धि:

प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा वञ्चित समूहलाई लाभ पुर्‍याउने चार वित्तीय संयन्त्रहरू 4–6 गुणाले बढेका छन्। विद्यालय भोजन कार्यक्रम दोब्बर भएका छन्।

8.      दीर्घकालीन प्रगतिको बहुकारक प्रभाव:

शिक्षा नीति बाहिरका कारकहरू—महिलाको श्रम सहभागिता, वैदेशिक रोजगारको संभावना, द्वन्द्वपश्चात शान्ति—ले दीर्घकालीन शैक्षिक विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

9.      सङ्गठनात्मक स्थायित्व महत्त्वपूर्ण:

छोटो अवधिका अध्ययनले ‘के काम गर्छ’ देखाउँछन्, तर नीति कार्यान्वयन र शैक्षिक विस्तार कायम राख्न बलियो संस्थागत संरचना आवश्यक छ।

10.  दीर्घकालीन प्रगतिको जटिलता:

पहुँच र समानतामा दीर्घकालीन सुधारको सरल व्याख्या छैन। नीति, संसाधन, सामाजिक–आर्थिक कारक र संस्थागत क्षमता एकसाथ सम्बद्ध छन्।

 

---

नीति निर्माणका लागि सुझावहरू

1.      दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउने:

केवल छोटो अवधिका परिणाममा होइन, दीर्घकालीन शिक्षा विस्तार र समानतामा ध्यान दिनुपर्ने।

2.      पूर्व-प्राथमिक शिक्षा विस्तार:

सबै बालबालिकाले कम्तीमा एक वर्ष पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न नीति बनाउने।

3.      समावेशी शिक्षा बलियो बनाउने:

अपाङ्गता मात्र होइन, अन्य कमजोर समूह (गरीब, जातीय अल्पसंख्यक, ग्रामीण) समावेश हुने कानुन र नीति लागू गर्ने।

4.      स्रोत पुनःवितरण सुधार:

वञ्चित समुदाय र क्षेत्रका लागि वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, विद्यालय भोजन, यातायात, आवास र पाठ्यपुस्तक समर्थन विस्तार गर्ने।

5.      ढिला भर्ना र कक्षा दोहोर्याउने कम गर्ने:

विद्यालय भर्ना र कक्षा दोहोर्याउने दर घटाउने रणनीति बनाउने, जस्तै परिवार–समुदायमा सचेतना, लचिलो शैक्षिक कार्यक्रम।

6.      समानता मापन सुधार:

केवल प्यारिटी इन्डेक्समा निर्भर नहुँदै सहरी–ग्रामीण, आर्थिक स्तर, लिङ्ग र अपाङ्गता अनुसार तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्ने।

7.      उत्तर-माध्यमिक शिक्षा पहुँच सुधार:

ट्युसन शुल्क कम गर्ने, छात्रवृत्ति, आवास र यातायात सहायता प्रवर्द्धन गर्ने।

8.      सामाजिक–आर्थिक कारकको सम्बोधन:

महिला श्रम सहभागिता, वैदेशिक रोजगार र द्वन्द्वपश्चात शान्ति/स्थिरता जस्ता सामाजिक–आर्थिक कारकलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्ने।

9.      बलियो संस्थागत संरचना विकास:

शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको क्षमता वृद्धि, नीतिको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, डेटा प्रयोगमा दक्षता बढाउने।

10.  सन्तुलित नीतिगत प्याकेज:

पहुँच, समानता, गुणस्तर र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने समग्र नीति प्याकेज तयार गर्ने।

पुरा सामग्री अध्ययनको लागि यो लिंकमा जानुहोस् । https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/equity-and-access

 

 

तयारकर्ता

……………….

योगेन्द्र चापागाईं

yogencgn@gmail.com

9849519953