शैक्षिक सुर्धारको अपरिहार्यता

योगेन्द्र चापागाईं 

करिब ५ लाख ६६ हजार विद्यार्थीहरु फलामे ढोका भनिदै आएको परीक्षाको पार गर्ने पर्खाइमा बसिरहेको बेला गत चैत्रमा सञ्चालन भएको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयले गरेको छ । यस बर्ष पनि अरु बर्षको नतिजा जस्तै उत्तिर्ण प्रतिशत केहि बढे पनि कमै देखियो । २०६५ सालमा एसएलसीको उत्तिर्ण प्रतिशत ६५.४७ थियो भने २०६६, २०६७, २०६८, २०६९, २०७० मा क्रमश ६४.५९, ५५.९५, ४७.१६, ४१.५७, ४३.९ मा पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको उत्तिर्ण प्रतिशत एकदममै कम छ । एकातिर पास हुने र उच्च अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु रमाइरहेको बेला अर्कातर्फ फेल हुनेहरु मानसिक तनाबमा रुमलिरहेका देखिन्छन् । अभिभाबकहरुको सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयका रुपमा बन्दै गएको यस परीक्षामा गत बर्ष १५ छात्रछात्राले आत्माहत्या गरे भने यो बर्ष त्यस्ता घटना हुन बाट रोक्न सबैले प्रयास गर्नुृ नितान्त आवश्यक देखिन्छ । विसं १९९० बाट सञ्चालनमा आएको यस परीक्षामा देखिदै आएका व्याप्त कमीकमजोरी तथा विकृतिको माझमा सञ्चालन भएको यस बर्षको परीक्षाले ल्याएको नतिजाले नेपाल सरकार तथा शिक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरुको बौद्घिकता र कुशलतामाथि नै ठुलो चुनौती दिएको देखिन्छ । विद्यालय चरणकै शैक्षिक अबस्थाको अन्तिम मुल्याङ्गकन गर्ने तहको यस्तो नतिजाले हाम्रो देशको विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

यो बर्ष पनि पुरानै विद्यालय संरचना अनुसार एकातिर हुनेखाने उच्च तथा मध्यम वर्गीय अभिभाबकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयहरुमा भर्ना गरिसकेको परिस्थिति छ भने अर्कोतिर हुंदाखाने तथा निन्न वर्गीय सीमान्तकृत अभिभाबकहरु आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सुनसान बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठामा भर्ना गरी नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीहरुको सुनौलो भविष्य सुनिश्चत पार्ने र विद्यालयको वर्तमान विकृतीलाई निराकरण गर्ने कुरामा आश गदै बसिरहेकाछन् । संशोधित शिक्षा ऐन औंठौ लागु हुन नसक्दा शैक्षिक बर्ष २०७१ मा पनि विद्यालयको संचनालाई परिवर्तन गरी १—८ लाई आधारभुत, ९—१२ लाई माध्यमिक बनाउन नसकिएको अबस्था छ । एसएसआरपीका अनुसार यसै बर्षदेखी नै सरकारले कक्षा १२ लाई एसएलसी सरह, कक्षा १० लाई क्षेत्रिय स्तरको र कक्षा ८ लाई जिल्ला स्तरीय परीक्षाको ब्यबस्था गर्ने लक्ष्य थियो तर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोधका कारण करिब २ खर्ब रकम खर्च गरीसक्दा पनि कानुनी मान्यता पाउन नसकेको यस बहुप्रतिष्ठित एसएसआरपी कार्यक्रमको दुर्रदशाले विद्यालयको शिक्षा अलपत्र अबस्थामा परेको विश्लेषण आम शिक्षामा काम गर्ने सरोकारवलाहरुको रहेकोछ । 

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्घिका लागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सयौं संस्थाहरुले अरबौं रकम खर्च गरे पनि परिमाणात्मक रुपमा नै शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुले आम नेपाली स्तब्ध बन्नु परेकोछ । संस्थागत विद्यालयको तुलनामा एक सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई पर्ने लगानी बढी हुंदाहुदै पनि संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर किन ओरालो लागीरहेको छ ? के अब पनि बढी पैसा खर्च गदैमा मात्र शिक्षामा परिवर्तन आउछ र ? परिवर्तन केन्द्रित वा नतिजा केन्द्रित शैक्षिक गतिविधिहरुलाई प्रभाबकारी ढङ्गले सञ्चालन कहिले बाट शुरु गर्ने ? 

सिकाइ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले गत बर्षलाई सरकारले ७५ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई बोलाएर शैक्षिक सुधार बर्षका रुपमा घोषणा गरेको थियो तर विडम्बना त्यसको प्रभाबकारीतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग सुन्य नै रह्यो । त्यसैगरी १ सय ९२ दिन नै अनिबार्य पठनपाठन र २ सय २० दिन नै विद्यालय खोल्नेका साथै शुक्रबार पुरै पढाउनु पर्ने परिपत्र विभागले गरे पनि ग्रामिण भेगका त्यसमा पनि कर्णालीका अधिकांश विद्यालयहरुमा यसको कार्यान्वयन देखिदैन । सुधार तथा संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीच रहेको ब्यापक खाडललाई कम गर्ने अभिप्राय बोकेर शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षण माध्यम अंग्रेजी बनाउने नीतिगत ब्यबस्थाको प्रस्ताब गरेको छ । जुन सिंहदरबार र पांचतारे होटल प्रेरित विचार हो भन्दा फरक नहोला किनकी यसले तीन प्रश्न लाई जन्माउछ ः पहिलो के सबै क्षेत्रका  शिक्षकहरु अंग्रेजीमा पढाउन सक्षम छन् त ? दोश्रो कक्षा ६ मा पुग्दा सम्म पनि नेपालीमा नाम लेल्न नजान्ने विद्यार्थीहरु कसरी अंग्रेजीमा सिक्लान ? तेश्रो के भाषाकै कारण नै सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको हो त ?    

त्यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा मुलुकलाई निरक्षर उन्मुलन गर्ने अभिप्रायले साक्षर अभियान नेपाल सञ्चालित भइरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६७।६८ मा ६८ करोड ८ लाख बजेटबाट ३ लाख ४९ हजार ९ सय ३६ साक्षर भएका थिए भने २०६८।६९ मा ७० करोड बजेटबाट ७ लाख ६९ हजार ३ सय ६७ जना । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९।७० मा ६३ करोड २१ लख बजेटबाट ९ लाख ४ हजार ८ सय ६० साक्षर भएका थिए । यो आर्थिक बर्ष पनि ९९ करोड ८९ लाख ५० हजार बजेटमा १९ लाख ९३ हजार १ सय ६५ जना साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको भएता पनि साक्षर कक्षा सञ्चालनको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको आधारमा भन्ने हो भने अबौं रकम खर्च गरे पनि वास्तविक रुपमा त्यस्तो लक्ष्य पुरा नहुने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साक्षर भएका भनेर तथ्याङ्ग सार्वजानिक गरे पनि त्यस्तो तथ्याङ्ग विश्वासनीय नभएको कुरा उनीहरुसंगको प्रत्यक्ष भेट बाट नै स्पस्टै हुन्छ जुन कुरालाई शिक्षाविद्हरुले पनि स्वीकारीसकेको अबस्था छ । हाम्रा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरु किन प्रभाबकारी बन्न सकिरहेका छनन् ? यसको बारेमा अब पनि नखोज्ने हो भने देशले एक दिन भयानक दुर्घटनाको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।  

विद्यालय क्षेत्रको सुधार गर्ने अभिप्रायले शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्र लिइ कुरिरहेका करिब ७ लाख भन्दा बढी युवायुवतीलाई लक्षित गरी १३ हजार ५९ जना स्थायी शिक्षकका लागी विज्ञापन गरेको थियो । जुन शिक्षण पेशामा नै भविश्य र संसार देख्नेहरुका लागी सुनौलो अबसरहरुमात्र थिएनकी आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने एउटा गतिलो प्लेटफर्म पनि थियो । देशभर सबै क्षेत्रमा एकै चोटी परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशनको अन्तिम अन्तिम चरणमा आयोग पुगिरहंदा यसका कामको प्रशंसा नगरिरहन सकिन्न । यद्यपी यसको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई लिएर विवाद, आरोप नलागेको भने पक्कै होइन । आयोगबाट सिफारिस हुन लागेका नयां शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा प्रयास गर्लानन्÷नगर्लानन् वा अग्रणी भुमिका खेल्लान्÷नखेल्लान् वा त्यस्तो सुधार गर्ने सक्ने क्षमता उनीहरुको भएको÷नभएको कुराको पुष्टि त भविष्यले नै गर्ला तरपनि उनीहरुले विद्यालय प्रवेश संगै खेल्नुपर्ने भुमिका बारेमा बहसको प्रारम्भ भएकोछ । अब नियुक्त हुने शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण अबस्थालाई सुधार्न सक्छन् त ? के भद्रगोल अबस्थामा गुज्रका यी विद्यालयहरुले नयां परिवर्तनको महशुस गर्न सक्छन् त ? के नयां नियुक्त हुने शिक्षकहरुमा त्यस्तो थङथिलो अबस्थामा रहेको विद्यालयीय शैक्षिक ब्यबस्थालाई चिर्ने सक्ने कौशलता छ त ? के अब सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरु सुनसान हुदैनन् त ? मन्त्रालयले सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने बहस गरिरहेको परिस्थितिमा उनीहरु अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने सक्षम छन् त ? के अब अभिभाबकहरुको पहिलो रोजाइको विद्यालय सरकारी बन्न सक्छ त ? भन्ने कयौं प्रश्नहरुको बारेमा चर्चा शुरु भएको छ ।  

अझै पनि करिब ४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको त्यसमा पनि टिकाउ तथा सिकाइ दर कम रहेको यस अबस्थामा सरकारी तथा गैसरकारी संस्थाका धेरै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधीहरु प्रभाबकारी तथा नतिजा केन्द्रित नहुनुमा ः कमजोर विद्यालय ब्यबस्थापन तथा प्रशासन, सरोकारवालामा जिम्मेबारीताबोधको अभाब, रिजेल्ट केन्द्रित प्रक्रियामा आधारित भइ क्रियाकलापहरुको समापन नहुनु, सजायको प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु तथा विद्यालय निरीक्षण प्रसासनिक बन्दै जानु जस्ता प्रमुख कारणहरु छन् । विद्यमान त्यस्ता समस्याहरुलाई विश्लेषण गरी बटम अप अप्रोज केन्द्रित जिल्ला स्तरीय एकीकृत शिक्षा योजनालाई ध्यानमा राखी अर्थपुर्ण शैक्षिक सुधारको बहस, अभियान आआफ्नो क्षेत्रबाट शुरु गरे परिवर्तन देखा पर्ने कुरामा दुई मत नहोला । 

(लेखक कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) का शिक्षा अधिकृत हुन्)