राजधानी दैनिकमा शिक्षामा पुनःसंरचनाको बहस जरुरी शिर्षकमा प्रकाशित लेख

यदि संविधानका विवादित विषयहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले टुङगाएको खण्डमा नेपालले चांडै नै नयां संविधान पाउनेमा सबै यतिखेर आशातित छन् । जसबाट नेपाल पनि संघीयतामा जानेमा कुनै संका नहोला । संविधानसभाका विभिन्न  समितिहरु मध्ये महिला बालबालिका र समाजकल्याण समिति अन्र्तगत पर्ने शिक्षा उपसमितिमा शिक्षालाई दिगो,शान्तिपुर्ण तथा न्यायिक समाजको निर्माणको एक शसक्त माध्यमका रुपमा लिदै सबै समुदायका सबै बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय सिकाइका साथै उनीहरुको अन्र्तनिहित क्षमताको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको छलफलले ब्यापकता तथा तिब्रता पाउनुपर्ने एकातिर र अर्कोतिर राज्यको पुनसंरचनासंगै शिक्षा क्षेत्रको संरचना तथा प्राबधान कस्तो हुने भन्ने विषयका बहस छलफल अन्र्तक्रिया सम्मेलनको अपरिहार्यता देखिसकिएको छ ।

तर यस विषय सम्बन्धित निकायको एजेन्डा नबन्दा अहिलेसम्म पनि बहस नहुनुले भावी दिनमा यस क्षेत्रको पुनसंरचनामा जटिलता आउने कुरामा धेरैको आशंका रहेको पाइन्छ । यतिखेर मन्त्रालय संघीयतामैत्री नभएको शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा लागिपरेको छ । तर संविधान जारी भएको खण्डमा त्यसको अबस्था के हुने भन्ने अबस्थाको बारेमा नसोची हतारहतार गरेर सात बर्षसम्म संसदमा नै थन्किएको शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा शिक्षा क्षेत्रको पुनसंरचनाको बारेमा सोच्नु सान्र्दभिक देखिन्छ ।

पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य बृद्घिमा विद्यालय, कलेज क्याम्पस बन्द गदै सडकमा भाडभैलो गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु, राजनीतिक दलका झन्डा बक्दै हिड्ने शिक्षक संगठनहरु, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत विकासमा सहयोग गर्ने भनेर खोलिएका युनियनहरु, शिक्षाविद् लगायत शिक्षासंग सम्बन्ध राख्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु किन अब हुने शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा क्षेत्रको शासकीय प्रबन्धका विषयहरुमा खुलेर बहसको आवश्यकता महशुस गर्ने सकिरहेका छैनन् ? किन यो विषयमा चर्चा हुन सक्दैन ?

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्य पुनसंरचनामा जाने दिशानिर्देश गरिसकेको र संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था हुने घोषणा गरिसकेको यस परिस्थितिमा समेत शिक्षा जस्तो जटिल र संबेदनशील क्षेत्रको पुनसंरचनाको बारेमा बहर्समा नजानुले यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित सबैको बौद्घिकता माथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको विश्लेषण आमजनताको रहेकोछ । शिक्षालाई आधारभुत अधिकारका रुपमा लिइसकेको यस परिस्थितिमा संविधानसभामा यस विषयलाई प्राथामिकताका साथ नउठाइदा र शिक्षालाई औपचारीकताका रुपमा मात्र उठान गरीयो भने शैक्षिक अस्तब्यस्तता तथा अराजकताले झन संकट ल्याउने कुरामा दुई मत नहोला ।

पैत्तिस हजार भन्दा बढी विद्यालयमा करिब एक लाख एक्साठ्ठी हजार भन्दा बढी शिक्षकहरुले एकत्तर लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई धान्दै आएको यस परिवेशमा अझै पनि करिब चौध प्रतिशत आधारभुत तहका बालबालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित भइरहेको देखिन्छ । विद्यालय तहमा कक्षा दोह्रयाउने तथा छोड्नेको दर उच्च नै देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर सिकाइ उपलब्धी झनै कमजोर भएको सरकारी तथ्याङ्गले नै स्पस्ट गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रको उच्च निकायहरुमा राजनीतिक भागबण्डाबाट हुने कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाले सक्षम, भिजनभएका तथा शिक्षालाई राम्ररी बुझेका मानिसहरुको प्रवेशको रोकले यस क्षेत्रलाई थप समस्यामा परेको धेरैको बुझाइ छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कर्मचारी तथा शिक्षक संगठन नै यस क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै नआएका भने पक्कै होइनन् । आजको वैज्ञानिक तथा सुचनाप्रविधिको युगमा अझै पनि हाम्रो देशमा सिकाइकेन्द्रित परीक्षा प्रणाली नभई अंक केन्द्रित प्रणाली हावी छ । के अंकबाट ब्यक्तिको मुल्याकन गर्ने  सकिन्छ त्यसमा पनि अप्राकृतिक वाताबरणको सिर्जना गरेर ? अहिले सम्म पनि अंकबाट मापन गर्ने सकिन्छ तर मुल्याकनको अन्तिम निष्र्कष निकाल्न सकिन्न भन्न नबुझ्नु नै गलत हुदै आएको छ । बैकिङं मोडालिटीमा नै चलेको नेपाली शिक्षा प्रणाली रोजगारीमैत्री नभएको विद्यमान बेरोजगारीको समस्याले एकातिर र अर्कोतिर विद्युत्त प्राविधिकरणले खुलेको एक सय कोटामा एक लाख भन्दा बढीको आबेदन पर्नेुले पनि थप पुष्ट्रि गर्छ ।

राम्रा ब्यक्तिलाई यस क्षेत्रप्रति आर्कषित गरी सेवा प्रदान गर्ने वाताबरणको सिर्जना नगर्नु र आकर्षित भएकालाई समेत टिकाइराख्न नसक्नु र सिकाइ गुणस्तरको केन्द्रविन्दुका रुपमा शिक्षक हुन्छ, शिक्षक जति राम्रा भए त्यत्ति नै शिक्षा प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई एकसनमा नलैजानु नै राज्यको ठुलो भुल भएको बुझाइ सर्वसाधारणको रहेको छ । शिक्षक उत्पादन गर्ने एकमात्र निकाय भनेको शिक्षाशास्त्र संकाय हो, जसलाई प्राविधिक क्षेत्र भनिएता पनि हाल यो संकाय सौद्घान्तिक नै छ किनकी कपी एन्ड पेस्टमा चल्ने थेसिस र ओैपचारीकतामा सिमित तीस पैतालीस दिनको अभ्यास शिक्षणले यो क्षेत्र प्रयोगात्मक छ भन्न मिल्दैन । सिमित ब्यक्तिहरुको पहुंचमा मात्र रहेको ब्यबसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार नहुनु त्यसका लागी पुर्बधार समेत बन्न नसक्नु र त्यसमा पनि गुणस्तरीयताको विषयमा प्रश्न चिन्ह उड्नुले पनि हाम्रो देशको प्राविधिक शिक्षालाई अबस्थालाई प्रतिविम्वित गर्छ । अझ स्पस्टता त यसै बर्षदेखी शुरुभएको विद्यालय तहको प्राविधिक विषयको एसएलसी परीक्षाको अन्योलताले थप पुष्ट्रि गर्छ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने वा शिक्षण सिकाइमा प्राविधिक सहयोग पुत्याउने उद्देश्यले ब्यबस्था गरिएका विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोतब्यक्तिहरुलाई नतिजाकेन्द्रित भुमिकालाई सम्पादन गर्नेगरी काममा लगाउन नसक्नु र उनीहरु बिचको भुमिकालाई स्पस्ट पार्ने र ब्यबस्थापन गर्ने कुरामा राज्य चनाखो नहुंदा यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कठिन भएको कुरालाई स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यस्ता मुद्घाहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै भावी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको स्वरुपका विषयमा छलफलको अपरिहार्यता देखिसकेको छ । शिक्षा प्राप्तिको अधिकार र त्यसको नियगमनको विषय, शिक्षामा अधिकारको विषय, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास प्रमाणिकरण जस्ता प्राविधिक विषयहरु, सेवाप्रदायक ब्यक्तिका आधार तथा सेवासर्तलाई ब्यबस्थित गर्ने विषय, शिक्षा प्रदायकहरुको सहभागीताको स्वरुप, अधिकार, दायित्व र उत्तरदायित्वको विषय, शिक्षा प्रणालीको स्वरुप तथा नियमनको विषय लगायतका क्षेत्रमा ब्यापक र घनिभुत ढङ्गबाट बहस गर्नुको अब विकल्प देखिदैन । संघीय राज्य र प्रान्तीय सरकारका भुमिका कस्तो हुने ? त्यसमा पनि स्थानिय निकायहरुको संरचना, अधिकार, भुमिकाको कस्तो हुने ? कुन कुन तहबाट कति कति मात्रामा खर्च गर्ने ? अर्थात बजेटको विनियोजन प्रक्रियाका कस्तो हुने ? कुन कुन कुरामा अरु राज्यको हस्तक्षेप रहने ? जस्ता विविध कुराको उत्तर खोज्न ढिलो भइसकेको महशुस आम जनताले गरिसकेकाछन् ।

एकातिर केन्द्रिकृत शासन ब्यबस्थाबाट निर्देशित शिक्षा संरचनालाई पुनसंरचित गर्नुपर्ने जटिलता र अर्कोतिर राज्यको पुनसंरचित स्वरुपले शिक्षा क्षेत्रमा निम्ताउनसक्ने चुनौतीहरुका विषयमा समयमा नै छलफल बहस गरी एउटा योजनामा जानु नै आजको न्यायोचित निर्णय हुनजान्छ । किनभने सबै राज्य र स्वायत्त स्थानीय निकायहरु समान रुपमा सक्षम नहुने र स्रोतसाधनमा पनि असमानता हुने हुंदा शैक्षिक ब्यबस्थापन गर्न जटिलता देखिन्छ । फरकफरक भौगोलिक अबस्था भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक तथा दार्शानिक परिवेशमा विविधता भएको स्थितिमा सबै प्रान्त तथा स्वायत्त स्थानियहरुले समान सिकाइ गुणस्तर कायम गर्ने कठिन हुन्छ । फलस्वरुप गुणस्तरमा फरक पर्ने गरी सामाजिक तथा राष्ट्रिय रुपमा राज्यले ठुलो घटनाको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यस कारण पनि विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुको संख्या तथा सिकाइ गुणस्तर नियन्त्रणमा राख्ने कुरामा आजै सोचिएन भने शिक्षा क्षेत्रमा थप जटिलता आउने कुरामा निश्चित छ । 

अन्त्यमा, सबै समुदायका सबै ब्यक्तिहरुको समतामुलक समाहित गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीबनपर्यात्न सिकाइको सुनिश्चित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुदै पेशागत रुपमा दक्ष, तालिम प्राप्त, सेवामा उत्प्रेरित, सिकाइमा अति सहयोगी शिक्षकहरुबाट संवेगात्मक तथा भौतिक रुपबाट सुरक्षित तर बौद्घिक तथा विश्लेषणात्मक रुपबाट चुनौतीपुर्ण सिकाइ बाताबरणमा पेशागत, ब्यबसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा लिन पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउदै यसलाई शान्तिपुर्ण, दिगो न्यायिक समाजको निर्माणको एउटा शसक्त माध्यमका रुपमा लिदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको शैक्षिक खाका कोर्न कुरा शिक्षासंग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज लगायत सबै वर्गको उपस्थिति हुनेगरी छलफल बहसको आयोजनाको आवश्यकता एकातिर अर्कोतर्फ विज्ञहरु सम्मेलित भएको एक उच्चस्तरीय शिक्षा सम्बन्धि आयोग मार्फत केहि महिना भित्रै टुङगोमा लाउने पर्ने आवश्यक देखिसकेको छ । यदि अब पनि शिक्षाको पुनसंरचनाको विषयलाई शब्दमा मात्र रटान गर्ने, विज्ञहरुसंग छलफल तथा अन्तक्र्रिया मार्फतबाट एकसनमा नजाने र राज्यको ठोस प्रतिबद्घता नजगाउने हो भने देशले भविष्यमा ठुलो शैक्षिक दुर्घटनाको सामना गर्नुनपर्ला भन्न सकिन्न ।  http://rajdhani.com.np/article/0492635001415237182