विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारको भूमिका

                                       

योगेन्द्र चापागाईं
                                                                                 

पाख्रीबास, धनकुटा 

लेखसार
शिक्षा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुल आधार हो । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइ देश विकासको आधारशिला खडा गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपश्चात देखिएका केहि चुनौतीहरु बिच पनि केही राम्रा अभ्यासहरु भएका छन् । हालको विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सुचांकको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यालय तहको शिक्षामा पहुँचका आधारमा उल्लेखनीय प्रगती हासिल नेपालले गरिरहेको परिवेशमा विद्यार्थी सिकाइ तथा त्यसको गुणस्तरमा भने अपेक्षाकृत नतिजा हासिल नभइरहेको सन्दर्भ रहेको छ । यो लेखले विद्यमान अवस्थामा नै कम लागत र स्रोतमा पनि केहि विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ र त्यसमा स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षामा लेख्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा स्पस्ट खाका प्रस्तुत गर्छ । जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बार्षिक बजेट विनियोजनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शब्दहरु :  # विद्यालय शिक्षा# स्थानीय सरकारको भूमिका  # शिक्षा सुधार 

विषयप्रवेश
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न एवम् शिक्षामा पँहुच, गुणस्तर, सहभागिता र समता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तहकोको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ‌ऐन २०७४ जारी भएपश्चात् आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको लागि सो तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूचीको क्रम सङ्ख्या (८) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको शिक्षाको सन्दर्भमा संविधान र कानुनले अङ्गिकार गरेको व्यवहोरालाई आत्मसात गर्दै विद्यालय शिक्षाका क्रियाकलापहरु स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षा अधिकारलाई लिएर सरोकारवालाहरु बिच तीन वटा विचारहरु प्रस्तुत हुने गरेका छन् । पहिलो, विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिन नहुने, दोश्रो विद्यालय शिक्षाको अधिकारमा कटौती गर्नुपर्ने र तेश्रो माध्यमिक तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा दिन नहुने । विभिन्न अनुभव, संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनु नै आजको दिनको सान्दर्भिता रहेको छ । तर त्यसमा स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ सशक्त र जबाफदेयी बनाउदा विद्यालय शिक्षामा सबलीकरण हुने देखिन्छ ।  
विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण
(क) स्थानीय तहका विद्यालय शिक्षामा मुख्य भूमिकाहरु
स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ११ (२) ज मा  स्थानीय तहका शिक्षासम्बन्धी  काम, कर्तव्य र अधिकार तलका उल्लेख गरेको छ ।
१.     प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन
२.      सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन
३.      प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन,
४.      मातृभाषामा शिक्षा दिने अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
५.      गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन
६.      गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन
७.      विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन
८.      विद्यालयको नामकरण
९.      सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन
१०.     विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण
११.     सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान
१२.     विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन
१३.     सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन
१४.     आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन
१५.     विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन
१६.     निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
१७.     ट्युसन, कोचिङजस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन
१८.     स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण
१९.     स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
२०.     माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन
२१.     सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन
२२.     शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास
२३.     अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन
 
(ख) तथ्यांकगत अवस्था
नेपालको विद्यालय शिक्षामा पहुँचको आधारमा विश्लेषण गर्दा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । कक्षा १ बाट ५ सम्मको खुद भर्नादर ९५.६ रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा करिब ४.४ प्रतिशतमात्र बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् भन्ने देखाउछ । तर पनि वि.स. २०७१ मा  ९६.२ रहेको यो प्रतिशत १० बर्षेमा उल्लेखनीय सुधार आउनु नसक्नुले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैगरी  आधारभूत तहमा यो प्रतिशत ९५.१ रहेको छ भने कक्षा ९-१२ को ५७.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले अझै पनि माध्यमिक तहमा विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालबालिकाहरु शिक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकेका छैन् भन्ने दिशाबोध गर्दछ । साथै कक्षा ८ सम्मको टिकाउदर ८६.२ र ३७.२ रहेको देखिएको छ । यसले विद्यालय शिक्षामा भर्ना भएका बालबालिकाहरु आधारभूत तहमा करिब १४ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ६३ प्रतिशत बालबालिकाहरु टिक्न नसकिरहेको देखिन्छ । स्रोत: शैक्षिक सुचना, २०८१।   
सिकाइ उपलब्धीको आधारमा हेर्दा कक्षा ३ का बालबालिकाहरुको पठनसीप सक्षमता ४३.७१ प्रतिशत र गणितीय सीप ३७.२२ मात्र रहेको छ । त्यसैगरी नासा परीक्षणमा कक्षा ८ को गणित विषयको सिकाइ उपलब्धी ४८.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० को उत्तिर्ण प्रशित ४७.८७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यी नमुनामुलक तथ्यांकले विद्यालयका बालबालिकाहरुको सिकाइ उपलब्धीको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ ।  स्रोत: शैक्षिक सुचना, २०८१।
आव ०८०।८१ मा स्थानीय तहको शैक्षिक सेवा प्रवाहको कार्य सम्पादन परीक्षण र स्थानीय तहको सेवाग्राही  लेखाजोखा सम्बन्धी गरिएको परीक्षणको नतिजा अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरुको सेवा प्रवाहको उच्चतम अवस्था अर्थात् ४ स्तरमा सुधारोन्मुखक अवस्था अर्थात् २.० बाट २.९९  मात्र रहेको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहहरुको सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनकको अवस्था भन्दा तल छ भन्ने कुरा स्पस्ट गरेको छ । साथै उक्त अध्ययनले शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह र शिक्षाका मुख्य प्राथमिक सेवाग्राही वा सरोकारवालाहरु जस्तै विव्यस प्रअ शिक्षक विद्यार्थी र अभिभाबकहरुबीच  जबाफदेहीताको दोह्रोरो सम्बन्ध नभएको देखिएको छ । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्था पनि सन्तोषजनक नभएको अवस्था छ । स्रोत: एजुकेशन जर्नल, इआरओ, २०२४। 
(ग) SWOT मा आधारित अवस्था
यस्तो परिवेशमा विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा सवल पक्ष, सुधार पक्ष, अवसर र चुनौती रहेका छन् । सबल पक्षहरुमा केहि स्थानीय तहहरले शिक्षाको कानुन नीति तथा योजनाको अभ्यास, शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजनको शूरुवात, विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षणमा स्रोत विज्ञको नियुक्ती र परिचालन, नियमित प्रअ बैठक र छलफदलको अभ्यास, पालिकागत शैक्षिक क्यालेन्डरको अभ्यास, स्थानीय तहबाट विद्यालयहरुको नजिकबाट प्रशासनीक निरीक्षणको शुरुवात जस्ता अभ्यासहरुलाई लिन सकिन्छ ।
सुधार पक्षहरुमा स्थानीय तहमा भएका केहि प्रतिशत शिक्षाका कर्मचारीहरुमा प्रशासनीक तथा शैक्षणिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सीप जिम्मेवारीबोधको अभाव, शिक्षामा क्षेत्रमा कम लागनी र छुटाएको बजेटको पनि सिकाइ केन्द्रित भन्दा भौतिक निर्माणमा बढी रुची तथा जोड, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समयमा अभाव र कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको नतिजामा आधारित भरिफिकेशन प्रक्रियाको अभाव, उचित दस्तावेजीकरण वा रेकर्ड प्रणालो अभाव, अन्तरविभागीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु बीचको समन्वय तथा सहकार्यको अभाव जस्ता पक्षहरु रहेका छन् ।
त्यस्तैगरी चुनौतीका रुपमा संघीय शिक्षा एन जारी नहुँदा स्थानीय तहले पनि त्यहि कानुनमा टेकेर मात्र कानुन बनाउनु पर्ने बाध्यता रहनु, स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा सरकारले तोके अनुसारको दरबन्दीमा कर्मचारी नहुनु जस्तै धेरै पालिकाहरुमा विद्यालयको शिक्षक तथा प्राविधिक सहायक चौथो कतिपयमा त प्रशासन वा इन्जिनियर वा अन्य शाखाले हेर्नु पर्ने अवस्था हुनु, उच्च राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु जस्ता रहेका छन्  ।
यस्तो समस्या र चुनौतीका बिचमा पनि केहि प्रमुख अवसरहरु स्थानीय तहमा रहेका छन् । जस्तै, संविधानले नै स्पस्ट रुपमा कानुनी आधार प्रदान गरेको, विद्यालय शिक्षामा गर्ने भुमिकाको विषयमा स्पस्ट रहेको, संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई नियमित प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका, स्थानीय सरकारलाई ससर्तका साथै समपुरक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको, बार्षिक रुपमा शिक्षाको बजेटको रकममा वृद्दि हुँदै गरेको, विकास साझेदारहरुका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्व तथा समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेका जस्ता अवसरहरु स्थानीय सरकारले रहेको छन् । यस्तो परिवेशमा स्थानीय सरकारले सिकाइ सुधार लक्षित स्पस्ट खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 
सुझाबहरु  
नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाका धेरै समस्या तथा चुनौतीहरु रहेकाछन् । त्यसका धेरै सुझाब तथा उपायहरु हुन सक्छन् । तर यो लेखमा लेखकले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवार रहेको स्थानीय तहले कसरी विद्यालय शिक्षा सुधार ल्याउन सक्छ भनेर कम लगानीमा बढी नतिजामूलक हासिल गर्न सक्ने र प्रत्यक्ष कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ सुधार ल्याउन सकिने एक खाका प्रस्तुत गरिएको छ । 

बालबालिकाहरुको पहुँचको सुनिश्चतता गर्ने ।  (५ विचारहरु)  

•  एक विद्यालय एक प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको सुनिश्चित गर्न प्रबन्ध गर्ने ।

• विद्यालयहरुको सहकार्यमा शैक्षिक सत्रको पहिलो महिना भित्र विद्यालय स्तरमा नै लक्षित वर्ग सम्म पुगी भर्ना अवस्थाको एकिन गरी भर्ना अभियानलाई सशक्त र सबल बनाइ सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन प्रबन्ध मिलाइने र अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित भएको सार्वजनिक घोषणा गर्न प्रबन्ध गर्ने ।

• बालबालिकाहरुको विद्यालय जाने दुरी र समयलाई मुख्य आधार बनाइ न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको २ महिना भित्र कक्षा घटाउने तथा विद्यालय समायोजन गर्ने अभ्यासलाई एक कार्यविधि बनाइ अनिवार्य रुपमा लागु गर्ने ।  

• विविध कारणले विद्यालय सम्म आउन नसक्ने बालबालिकाहरुको लागि एक कार्यविधि तयार गरी गृह वा समुदाय विद्यालयको अवधारणा लागु गर्ने ।

• बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच तथा टिकाउको लागि पहिचान गरी आवसीय विद्यालय स्थापना गर्ने ।  

सिकाइका लागि न्युनत्तम वातावरण सिर्जना  गर्ने । (२ विचारहरु)  

•  विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा स्थानीय तह भित्रका सबै बालविकास तथा शिक्षा सहित सबै तहको विद्यालय शिक्षामा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले तोकेका न्युनत्तम मापदण्डहरु क्रमागत रुपमा पुरा गर्ने र त्यसको लागि सबै विद्यालयको न्युनत्तम वातावरणको बार्षिक रुपमा अवस्थाको पहिचान गरी सोहि बमोजिम  बार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने र त्यसको लागि न्युनत्तम मापदण्डहरु क्रमागत रुपमा पूरा गर्न विद्यालयले कम्तिमा २५ प्रतिशत योगदान गर्ने तथा पूरा भएका मापदण्डहरुको संरक्षण सवर्द्दन गर्ने र वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यसको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन पालिका समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

• बालबालिकाहरुको टिकाउको लागि अभिभावकसँगको सहकार्यमा दिवा खाजालाई आधारभुत तह सम्म अनिवार्य तथा स्थानीय उत्पादनमा जोड्ने कार्यलाई अनिवार्य गर्ने । 

सिकाइ उपलब्धी केन्द्रित सुधारात्मक अभ्यासहरु गर्ने । (७ विचारहरु)  

• विद्यालय तहका सबै कक्षामा कम लागत अर्थात् Low cost no cost मा आधारित शिक्षण सिकाइ तथा सन्दर्भ सामग्री सहित कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने ।  बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका ६ कुनाहरु स्थापना , कक्षा १ बाट ३ सम्म न्युनत्तम ४८ थान, कक्षा ४ बाट ५ सम्म न्युनत्तम ३८ थान, कक्षा ६ बाट ८ सम्म न्युनत्तम २८ थान, कक्षा ९ बाट १२ सम्म न्युनत्तम १८ थान सहितको सामग्रीहरुको सुनिश्चत गर्ने ।

• शिक्षकले पाठ्यक्रम तथा शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्दै नवीनतम् विधि र प्रविधिको मार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्ने सोको प्रयोग भए नभएको एकीन सम्बन्धित प्रअले गरी त्यसको प्रतिवेदन निश्चित ढाँचामा प्रअ बैठकमा पेश गरी मासिक छलफल गर्ने ।  

• बालबालिकाहरुको माथिल्ला कक्षाको आधार नै तल्ला कक्षाहरु मुलत १-३ रहेको हुनाले उनीहरुको पढाइ तथा गणितीय सीपको सुधार तथा विकास लक्षित क्रियाकलापहरु सञ्चालनका साथै समावेशी एवम् बालमैत्री गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने ।   

• ३ चोटीको परीक्षाको परीक्षाको सट्टा सरकारले तोकेको मापदण्डमा आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १ बाट ३ सम्म थिमगत निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने र सोको प्रयोग भए नभएको एकीन सम्बन्धित प्रअले गरी त्यसको प्रतिवेदन निश्चत ढाँचामा प्रअ बैठकमा पेश गर्ने ।

• ३ चोटीको परीक्षाको सट्टा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कक्षा ४ बाट ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य र कक्षा ९ बाट १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत मूल्यांकन प्रणाली पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने र आन्तरिक मूल्यांकनको अंक प्रदान गर्दा विद्यार्थीकले गरेका सिकाइ कार्य अभिलेख फाइलमा पूर्ण रुपमा राख्ने र सोको प्रयोग भए नभएको एकीन सम्बन्धित प्रअले गरी त्यसको प्रतिवेदन निश्चत ढाँचामा प्रअ बैठकमा पेश गर्ने र छलफल गर्ने ।

• बार्षिक रुपमा विद्यालय स्तरमा विद्यालयले र पालिका स्तरमा शिक्षा शाखाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीको विभिन्न सुचकका आधारमा विश्लेषण गरी एक प्रतिवेदन तयार गर्ने उक्त प्रतिवेदनको आधारमा विद्यालय तथा पालिका स्तरमा कम्तिमा १ दिन बार्षिक रुपमा सिकाइ उपलब्धी समीक्षा तथा छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।  

• विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारको लागि अनिवार्य रुपमा विद्यालयले कक्षा ४ बाट १२ सम्म विद्यालयमा शिक्षण नभएको समयमा विद्यालयमा वा समुदाय स्तरमा नै अंग्रेजी, गणित र विज्ञान तथा प्रविधी सम्बन्धि सुधारात्मक कक्षा वर्षको कम्तिमा ५ महिना सञ्चालन गर्ने ।

शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोग गर्ने । (७ विचारहरु)  

•  प्रदेश, संघ तथा अन्य निकायको सहयोगबाट शिक्षकको नियमित तालिम सञ्चालन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनभएको एकीन गरी मात्र प्रमाणिकरण गर्ने ।

• पालिकाले बार्षिक रुपमा सबै तहका शिक्षकलाई छोटा अवधिका सरकारले तय गरेको पाठ्यक्रम र दक्ष प्रशिक्षकबाट तालिम प्रदान गर्ने ।  उक्त तालिममा सहभागी भएका शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा गई सोही तालिमको बारे विद्यालयका अन्य शिक्षकहरुलाई अनिवार्य रुपमा तालिम प्रदान गर्नु पर्नेछ र उक्त कार्य भएनभएको एकीन गरी तालिम समापनको १५ दिन भित्र त्यसको प्रतिवेदन प्रअले पालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

• हरेक विद्यालयमा महिनाको कम्तिमा १ दिन सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षण कार्यलाई बाधा नपर्ने गरी आफ्नो विद्यालयको जनशक्ति वा नजिकको विद्यालय वा स्थानिय जनशक्तिको सहयोगमा शिक्षकको आवश्यकताको विषयवस्तुमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।    

• महिनाको १ पटक अन्तिम शुक्रबार तोकिएको ढाँचामा सिकाइ केन्द्रित शिक्षक/स्टाफ बैठक सञ्चालन र पालिका स्तरमा सिकाइ सुधार केन्द्रित प्रअ बैठक गर्ने । 

•  शिक्षकको पेशागत सहयोगको लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्रअले मासिक रुपमा एक शिक्षकको कम्तिमा एक कक्षा अवलोकन गरी शिक्षकको पेशागत सहयोग गर्नुपर्नु कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने ।

• विद्यालयको प्रअले शिक्षण कार्य पुर्व र समापन पश्चात सबै शिक्षक तथा कर्मचारीको उपस्थितिमा दैनिक शैक्षिक गतिविधिका बारेमा छोटो रुपमा जानकारी तथा समीक्षा अभ्यासको थालनी गर्ने ।   

• पालिका स्तरमा शिक्षकको पेशागत सहयोगका लागि विषयगत रुपमा विज्ञ वा रोष्टर शिक्षक तयार गरी आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।  

विद्यालय ब्यवस्थापन, सुशासन र नेतृत्वमा नतिजामूलक अभ्यासहरु गर्ने । (१० विचारहरु)  

• सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रअको नियुक्ति शिक्षा नियमावली अनुसार अनिवार्य गर्ने । विद्यालयको शैक्षणिक तथा शिक्षकको पेशागत सहयोगको लागि मुख्य जिम्मेवार बनाउने र पालिकाले विद्यालयको प्रअ सँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा लाने र नतिजा प्रदान गर्न नसक्ने प्रअलाई हटाउने प्रावधान राख्ने

•  वडास्तरीय अनुगमन समितिले विद्यालयलाई निकासा गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्य सम्पन्न प्रगतिको स्थलगत अनुगमन  गरी उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने अभ्यास कार्यान्यन गर्ने ।   

• सरकारले तोके बमोजिम नै विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षणलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन लैजाने र उक्त कार्यको सघन रुपमा शिक्षा शाखाबाट मूल्यांकन गरी गुणस्तर एकिन गर्ने तथा उक्त कार्यलाई विद्यालयमा जाने निकासासँग जोडिने अभ्यासमा लैजाने ।

• शिक्षक सुत्केरी विदामा वा कुनै कारणवश लामो समयसम्म विदामा बसेको विशेष परिस्थितिमा सो शिक्षकको सुत्केरी विदा अवधिभर वा लामो विदाभर उक्त पदमा स्वयम सेवक शिक्षकको ब्यवस्था पालिका स्तरबाट गर्ने र सोका लागि पालिकाबाट स्वयम् सेवक शिक्षकको सूची तयार गर्ने ।    

• विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ मा आधारित भई  शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसहिंता बनाई हरेक विद्यालयमा  सबैले देखिने स्थानमा राख्ने र त्यसको बारेमा सबैलाई अभिमूखीकरण गरी कार्यान्वयनमा लाने ।  

• स्थानीय तह प्रदेशले एक निश्चित मापदण्ड तयार गरी बार्षिक रुपमा उत्कृट विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने ।  

• विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले कम्तिमा हप्ताको एक पटक समय तालिका निर्माण गरी विद्यालयको प्रशासनीक तथा शैक्षिक गतिविधिहरुको बारेमा अनुगमन गर्ने र सोको अभिलेख विद्यालयमा राखी विव्यसको वैठकमा त्यसको समीक्षा गर्ने ।  

• अभिभाबकले पनि नियमित रुपमा विद्यालय भम्रण गरी आफ्ना बालबालिकाहरुको सिकाइ अवस्थाको बारेमा छलफल गर्ने । उक्त उपस्थितिको विद्यालयमा रेकर्ड पुस्तिका जनाउने र उच्च सहभागीता भएका अभिभाबकलाई बार्षिक रुपमा सम्मान गरिने अभ्यासको शुरुवात गर्ने ।  

•  विद्यालयको गतिविधिहरुको समग्र पक्षको अनुगमनका लागि शिक्षाको प्राविधिक जनशक्ति  र जनप्रतिनिधि सहित रहने गरी पालिका स्तरीय एक अनुगमन सयन्त्र तयार गरी उक्त सयन्त्रका सदस्यहरुबाट कम्तिमा दुई महिनामा एक पटक एक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन स्थानीय तहमा छलफल गर्ने ।

• बार्षिक रुपमा पालिका स्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी परीक्षण  तथा विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण गरी स्थानीय तहको सिकाइ अवस्थाको विश्लेषण तथा सुधारका अभियानहरु सञ्चालन गर्ने ।

शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने । (३ विचारहरु)  

•  विद्यालय तहमा रहेका हरेक विषयहरुमा परियोजना कार्यहरुलाई दैनिक जिवनका गतिविधिहरु तथा जीवनयपयोगी सीप जोड्दै सीपमा आधारित सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

•  माध्यमिक तहमा सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम लागु गर्ने र अनिवार्य रुपमा कक्षा १२ माथी इनटनसीपको व्यवस्था मिलाउने ।

• आधारभूत तहमा स्थानीय विषय र माध्यमिक तहमा एच्छिक विषयमा सीप व्यवसायमा आधारित पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने ।

शिक्षामा हुने लगानीमा वृद्दि गर्ने । (६ विचारहरु)  

• बार्षिक बजेट विनियोजनमा शिक्षामा स्थानीय सरकारले कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी क्रमश २० प्रतिशत पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । 

• स्थानीय प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय शिक्षा विकास कोष खडा गर्ने । उक्त कोषमा अन्तरसरकारी गैरसरकारी संघसस्था निजी क्षेत्र दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा रकमलाई एकीकृत गर्ने ।

• यस क्षेत्रमा रहेका निजी संस्था उघोग तथा वित्तिय निकायहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी नाफाको बार्षिक २ प्रतिशत बजेट कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

• बार्षिक रुपमा कार्यक्रम विकास गर्दा समुदाय, स्थानीय तथा प्रदेशको साझेदारीमा हुने तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुधारको लागि लक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिने र कार्यक्रम मार्गदर्शन विकास गर्दा उक्त कुरालाई साझेदारीमा सम्पन्न हुने कुरा उल्लेख गर्ने ।

• बार्षिक रुपमा कार्यक्रम वितरण तथा कार्यान्वयन गर्दा विगतमा संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट छनोट भएका विद्यालयहरुको सूचीहरुको अध्ययन गरी दोह्रोरापना हटाउने अभ्यासलाई कार्यान्वयन गरिने छ । 

•  शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको प्रगतीलाई स्थलगत भम्रण गरी नतिजाहरुको प्रमाणिकरण (deliverable verification) प्रणालीको विकासका लागि सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा पालिकाको अनुमगन समितिले स्थलगत भ्रमण गरी विकास गरिने निश्चित साधनको आधारमा प्रमाणिकरण प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कार्यक्रम सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

निष्कर्ष
विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि माथी प्रस्तुत गरिएका रणनीतिक सुझाबहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा हालकै नीति तथा परिवशेमा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसको लागि स्थानीय तहले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विद्यालय शिक्षाका गतिविधिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । नत्र केन्द्रिय तहमा बन्ने जति सुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रम भए पनि तल्लो तहमा कक्षाकोठाको सिकाइ केन्द्रित क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन नहुँदा सुधार ल्याउन सक्दैन भन्ने परिवेश विगतको अवस्थाले देखाइ सकेको छ । त्यसैले अब स्थानीय तहले नतिजा मूलक सिकाइ सुधार केन्द्रित अभ्यासहरु कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।  
सन्दर्भ सामग्री

• चापागाई, योगेन्द्र । २०८०। शैक्षिक स्मारिका : एकीकृत पाठ्यक्रम: अबधारणा र कार्यान्वयन अवस्था । भक्तपुर:  सानोठीमि । 

• चापागाई, योगेन्द्र । २०७९ । शैक्षिक स्मारिका : प्रध्यानाध्यपकमा शैक्षणिक नेतृत्व अभ्यास र भावी दिशा । भक्तपुर:  सानोठिमी । 

• चापागाई, योगेन्द्र ।२०७८ । शैक्षिक स्मारिका : शिक्षकको पेशागत विकास: अभ्यास र भावी दिशा । भक्तपुर: सानोठिमी ।

• नेपाल सरकार । २०७२। नेपालको संविधान काठमाण्डौं: नेपाल सरकार ।  

• नेपाल सरकार । २०७४। स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७४ । काठमाण्डौं: नेपाल सरकार । 

• पराजुली लोकरञ्जन, देवेन्द्र उप्रेती र रुख गुरुङ । २०७६ । संघिय  नेपालमा स्थानीय सरकार र विद्यालय शिक्षा । काठमाण्डौं: मार्टिन चौतरी ।

• शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । २०८१। शैक्षिक सुचना २०८०। काठमाण्डौं सिंहदरबार ।

• शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र ।२०७९ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना २०७९-२०८८ ।  भक्तपुर:  सानोठिमी ।

• शैक्षिक तथा गुणस्तर परीक्षण केन्द्र । २०२४ । एजुकेशन जर्नल । भक्तपुर:  सानोठिमी ।