शिक्षाको बजेट बढ्दैमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आउँछ त ?

योगेन्द्र चापागाईं

🌐 Translate:

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्पन्न भई नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन कार्यविधी पनि जारी भइसकेको छ र अहिले देशभर अभिमुखीकरण तथा कार्ययोजना निर्माणका गतिविधि चलिरहेका छन् । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि शिक्षा सुधारका अनेक कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने अझै पनि उठिरहन्छ: के हामीले गर्ने शैक्षिक लगानी वास्तवमै विद्यार्थीको सिकाइ सुधारतर्फ केन्द्रित छ ? नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । विद्यालय भर्नादर बढेको छ, शिक्षकको संख्या बढेको छ, विद्यालय भवन र पूर्वाधार विस्तार भएका छन् र शिक्षामा सार्वजनिक लगानी पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ । तर यति धेरै लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि किन अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न अहम् छ । 

हालै सार्वजनिक भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढे पनि सिकाइको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएका छन् । विशेषगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूमा पढाइ र गणितीय सीप कमजोर रहेको तथ्य बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको छन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणले पनि अधिकांश विद्यार्थी अपेक्षित सिकाइ स्तरभन्दा तल रहेको देखाएको छ । यही अवस्थालाई अहिले विश्वभर सिकाइ संकट वा सिकाइ गरिबीका रूपमा चिनिन्छ । सिकाइ कमजोर हुनुका कारण अनेक हुन सक्छन् । गरिबी, भाषा, अभिभावकको शैक्षिक अवस्था, विद्यालयको वातावरण, शिक्षकको क्षमता, व्यवस्थापन तथा नीति कार्यान्वयन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन सक्छन् । तर एउटा पक्ष भने प्रायः ओझेलमा पर्छ शिक्षामा गरिने लगानीको गुणस्तर । हामी प्रायः बजेट बढेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्छौं, तर त्यो बजेट कहाँ, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा कम हुन्छ । शिक्षामा धेरै खर्च गर्नु मात्र सफलता होइन; त्यो खर्चले विद्यार्थीको सिकाइमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने  कुरा चहिं प्रमुख हुन्छ । 

यही सन्दर्भमा सन् २०२३ मा प्रकाशित Cost-Effective Approaches to Improve Global Learning प्रतिवेदन निकै सान्दर्भिक छ । विश्वभरका सयौँ अनुसन्धानको विश्लेषणपछि तयार गरिएको यस प्रतिवेदनले लागत र प्रभावकारिताका आधारमा शैक्षिक लगानीलाई वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनले केही कार्यक्रमलाई "Great Buys" र "Good Buys" अर्थात् उच्च प्रभावकारी लगानीका रूपमा चिनाएको छ भने केहीलाई "Bad Buys" अर्थात् कम प्रभावकारी लगानीका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार शिक्षणको गुणस्तरमा सुधार नगरी केवल पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, कक्षाको आकार घटाउन थप शिक्षक नियुक्त गर्ने, विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, पुस्तकालय स्थापना गर्ने, शिक्षकको तलब वृद्धि गर्ने, विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने वा शिक्षकको क्षमता विकास र कक्षाकोठा-आधारित सहयोगबिना ल्यापटप, ट्याबलेट तथा कम्प्युटर वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने पर्याप्त प्रमाण भेटिएको छैन । त्यसैगरी एकपटक मात्र शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा कक्षा अवलोकन, पृष्ठपोषण, कोचिङ वा अनसाइट सहयोग नगर्दा तालिमको प्रभाव सीमित रहने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । यसको अर्थ विद्यालय भवन, शिक्षक, पुस्तकालय वा प्रविधि आवश्यक छैनन् भन्ने होइन । यी सबै शिक्षा प्रणालीका आधारभूत पूर्वाधार हुन् । तर यी मात्र पर्याप्त छैनन् । यदि यी लगानी प्रत्यक्ष रूपमा कक्षाकोठामा हुने शिक्षणसिकाइ सुधारसँग जोडिएनन् भने अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अर्थात् इनपुटमा मात्र लगानी गरेर आउटपुट र आउटकममा सुधारको अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन ।

त्यसै प्रतिवेदनले सिकाइ सुधारका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको पनि पहिचान गरेको छ। ० देखि ३६ महिनासम्मका बालबालिकाका अभिभावकलाई लक्षित प्रारम्भिक बालविकास तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम, ३ देखि ५ वर्षका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय पूर्वप्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पुग्न लाग्ने समय र दूरी घटाउने व्यवस्था, विपन्न तथा सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति, सिकाइ स्तरअनुसार शिक्षण, पाठ योजना तथा सिकाइ सामग्री, शिक्षकलाई निरन्तर कक्षाआधारित सहयोग, कक्षा अवलोकन र पृष्ठपोषणसहितको पेशागत विकास कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा उच्च प्रभावकारी देखिएका छन् । यी सबै कार्यक्रमको साझा विशेषता भनेको यस्ता कार्यक्रमहरु कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ सुधारसँग सम्बन्धित छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट रकमका हिसाबले वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि शिक्षामा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका छन् । तर कुल बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तलब, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । कक्षाकोठामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सिकाइ केन्द्रित कार्यक्रमहरूको हिस्सा अझै न्यून छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि त्यसको प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा अपेक्षित रूपमा नदेखिएको अवस्था सिर्जना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दा पनि अधिकांश कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सिकाइ सुधारसँग जोडिएका छैनन् । उच्च प्रभावकारी लगानीका रूपमा सीमित मात्रामा मात्र कार्यक्रमहरु तय भउएकाछन् । त्यसमा पनि समावेश भएका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हाम्रो परिवेशमा अर्को चुनौती रहेको छ । 

उदाहरणका लागि, गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर अधिकांश स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन नै भएन । त्यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकास सहयोगका लागि स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बजेट भए पनि कतै खर्च नै भएन, कतै अन्य शीर्षकमा खर्च गरियो र थोरै स्थानमा मात्र वास्तविक शिक्षक सहयोगमा उपयोग गरियो ।शिक्षक तालिमको अवस्था पनि फरक छैन । तालिम सञ्चालनलाई नै उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । धेरै स्थानमा तालिम सम्पन्न हुन्छ, तर त्यसपछि शिक्षकले कक्षाकोठामा सिकेका सीप प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने हेर्ने प्रणाली छैन । कक्षा अवलोकन, अनसाइट कोचिङ, पृष्ठपोषण तथा निरन्तर पेशागत सहयोगको अभावमा तालिमको प्रभाव व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । यही कारणले नेपालमा धेरै शिक्षक तालिमहरू "इभेन्ट" बनेका छन्, "व्यवहार परिवर्तन" का माध्यम बन्न सकेका छैनन् । अब शिक्षा क्षेत्रमा परिणाममुखी सोच आवश्यक छ । बजेट कति खर्च भयो भन्नेभन्दा पनि त्यसले विद्यार्थीको सिकाइमा कति सुधार ल्यायो भन्ने आधारमा कार्यक्रमको सफलता मापन गर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानीको मूल्याङ्कन वित्तीय प्रगति वा भौतिक उपलब्धिका आधारमा मात्र होइन, सिकाइ उपलब्धिका आधारमा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

यसका लागि केही नीतिगत परिवर्तन अपरिहार्य छन् । पहिलो, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा उच्च प्रभावकारी लगानीका रूपमा रहेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दोस्रो, शिक्षक तालिमलाई एकपटकको कार्यक्रममा सीमित नराखी कक्षा अवलोकन, कोचिङ, मेन्टरिङ र पृष्ठपोषणसहितको निरन्तर पेशागत विकास प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । तेस्रो, स्थानीय तहको शिक्षा बजेटमध्ये निश्चित हिस्सा प्रत्यक्ष सिकाइ सुधार कार्यक्रमका लागि अनिवार्य रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । चौथो, कार्यक्रमको सफलता खर्च भएको रकमले होइन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको व्यवहार परिवर्तन र कक्षाकोठाको सुधारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । पाँचौँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सिकाइ सुधारका साझा सूचक र जवाफदेहिता प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सही ठाउँमा, सही तरिकाले र कम लागतका तथा उच्च सिकाइ प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ । सीमित स्रोतसाधन भएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो झन् आवश्यक छ । किनकि हरेक रुपैयाँले विद्यार्थीको सिकाइमा अधिकतम प्रभाव पार्नुपर्छ । अन्ततः, विद्यार्थीको सिकाइमा दिगो र उल्लेखनीय सुधार थप बजेट खर्च गरेर होइन, उपलब्ध स्रोतलाई कक्षाकोठा केन्द्रित, उच्च प्रभावकारी लगानीका रूपमा रहेका शिक्षकको पेशागत सहयोग र विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्ने कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारी रूपमा विकास र कार्यान्वयन गर्ने तिर ध्यान दिनुपर्छ । अब शिक्षा नीतिको मूल प्रश्न "कति बजेट खर्च भयो?" होइन, "विद्यार्थीले कति सिके?" हुनुपर्छ । जबसम्म हाम्रो योजना, बजेट, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रणाली सिकाइ परिणामसँग जोडिँदैन, तबसम्म बजेट बढे पनि सिकाइमा अपेक्षित सुधार आउने छैन । नेपालको शिक्षा सुधारको नयाँ यात्रा बढी खर्चबाट होइन, बुद्धिमत्तापूर्ण लगानीबाट सुरु हुनुपर्छ ।