Source: EFA Global Monitoring Report 2015
Sunday, April 12, 2015
Saturday, March 28, 2015
Wednesday, March 25, 2015
गतिविहिन विद्यालय शिक्षा सुधार
शिक्षा क्षेत्रको एउटा कार्यक्रम जसको बारेका नसुन्ने ब्यक्तिहरु कमै होलान् । त्यहि कार्यक्रमको नाम हो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जुन नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्रको एकीकृत रुपमा सुधार ल्याउनको लागी २०६६ सालबाट नै लागुगरेको थियो । आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्घेश्यहरु पुरा गर्ने अभिप्रायले २०७२÷७३ सम्मका लागी बनाइएको यस दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाको थप विस्तारीत दुई बर्षे कार्यक्रमको सन्र्दभ एकातिर र अर्कोतिर लामो समय पछि शिक्षालाई समय सान्दर्भिक र समयानुकुल बनाउनको बन्न लागेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको यस सन्दर्भमा राखेर यतिखेर विद्यालय शिक्षा सुधारको गतिका सम्बन्धमा बहस र चर्चा उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधारका ५ बर्षले के गर्ने सक्यो? कतै यो प्रयास भुलभुलैयामा त रुमालिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ । प्राथामिक तथा इसीडी तहको भर्नादरमा बृद्घि भएता पनि यस कार्यक्रमले कुनै उल्लेखनिय सुधार ल्याउन नसकेको यथार्थलाई लुकाइ रहन सकिन्न । नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई नै नजिकबाट विश्लेषण गर्न प्रयास गर्ने हो भने धेरै नै समस्याहरु देखिन्छन् ।
जसमध्ये केहि महत्वपुर्ण समस्याहरुलाई उर्जागर गर्ने प्रयास यहां गरिएको छ ।
शिक्षा सेबा विस्तार समुदायको मागलाई पुरा गर्ने नाममा, शाक्तिशाली ब्यक्तिको प्रभाबमा परेर वा विद्यार्थी संख्याको अभाबमा कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालयहरु हुने गरेको, कतिपय स्थानमा आवश्यक विद्यालयहरु पनि नहुन र त्यसलाई अझै पनि ब्यबस्थापन गर्न नसक्नुले शिक्षा सेबाको वितरण न्यायपुर्ण हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी शिक्षकहरुको विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको विषयगत आवश्यकता अनुरुप सेबालाई ब्यबस्थापन गर्ने नसक्नुले शिक्षा क्षेत्र थप अस्तब्यस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । साथै शिक्षक तथा विद्यालयको संख्याको आधारमा विद्यालय निरीक्षकहरु, स्रोत ब्यक्तिहरुको ब्यबस्थापन नगर्नु एकातिर र अर्कोतिर सेबा प्रदायक संस्थाहरु तथा ब्यक्तिहरुको कुशलतामा देखिएको ग्यापले शिक्षाको ब्यबस्थापकिय कुशलता कमजोर देखिन्छ ।
शिक्षाको विकेन्द्रिकरण स्थानिय समुदायहरुलाई विद्यालयप्रति उत्तरदायी भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउन गरी अधिकारको निक्षेपण मार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्घि गर्ने सकिन्छ वा स्थानिय सहभागीता र सहयोगलाई मैलिक तागतका रुपमा लिने अभिप्रायबाट शिक्षामा विकेन्द्रिकरणको अबधारणा आएको हो । तर क्षमता र सहयोगको अभाबमा विद्यालय ब्यबस्थापनलाई समुदायमा हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई मुत्र्त रुप दिन नसक्नु र हस्तान्तरण भएकालाई पनि ब्यबस्थापन गर्ने नसक्नु एकातिर र अर्कोतिर विद्यालय ब्यबस्थापन समितिमा राजनीतिकरणको अभ्यास हुनुका साथै उनीहरुको क्षमता कुशलता उत्तरदायित्व कारण पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासले निश्चित बाटो लिन नसकिरहेको अबस्था रहेको छ ।
रोजगारीमुखी शिक्षा नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा करिब २७ प्रतिशत मात्र रोजगारीमैत्री भएको एक अध्ययनले देखाउनु र उत्पादित जनशक्तिले राजगारी पाउन नसक्नुले बर्तमान शिक्षाले बेरोजारी मात्र बढाउन सहयोग पुत्याएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो नेपालमा ब्यबसायिक तथा प्राविधिक धारको शिक्षाको विस्तार हुन नसक्नु एकातिर भने अर्कोतिर त्यसको उचित ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु जसले यस क्षेत्रमा थप जटिलता निम्ताएको छ । विद्यालयतह बाटै ब्यबसायिक धारलाई जोड दिने प्रयास गरे पनि त्यसले मुत्र्त रुप लिन नसक्नु र त्यसका लागी बलियो आधार विद्यालय तहमा नदेखिनुले पनि यस क्षेत्रको सुधारमा गति आउला बन्न सकिदैन ।
उत्तरदायित्वको संयन्त्र हाल विद्यालय तहको शिक्षा सुधारको एक प्रमुख समस्या भनेको सबै तहमा सबै निकायलाई उनीहरुको काम कर्तब्यप्रति उत्तरदायि तथा जिम्मेबारी बनाउन नसक्नु हो । यसलाई नतिजामुखी बनाउन नसक्नुको पछाडी अनुगमन, मुल्याकंन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई प्रभाबकारी बनाउन नसक्नु र त्यस सम्बन्धि संयन्त्रको ब्यबस्था गर्ने नसक्नुले यस क्षेत्रको सुधार ल्याउन कठिन भएको देखिन्छ । फलश्वरुप उनीहरुलाई कामप्रति उत्प्रेरणा जगाउन कठिन देखिन्छ ।
लगानी र त्यसको वितरण शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अति कम देखिन्छ । यस बर्षलाई हेर्दा शिक्षामा बजेट ८६ अर्ब मात्र छ । यो कुल बजेटको ६ खर्ब १८ अर्ब मध्येको शिक्षाको बजेट गत बर्षको तुलनामा कम प्रतिशत छुटाइएको छ । त्यसमा पनि ५१ प्रतिशत मात्र विद्यालय तहका लागी छुटाइएको छ भने बांकी उच्च शिक्षाका लागी छुटाइएको पाइन्छ । त्यस भित्र पनि करिब ७० प्रतिशत तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा नै जाने देखिन्छ । बांकी रहेको ३० प्रतिशताट विद्यालय तहको सिकाइ गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सकिन्छ की सकिदैन भन्ने कुराको विश्लेण गर्ने आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुटाउनुपर्नेमा सरकारले यस क्षेत्रको बजेट घटाउदै जानुले आंफैमा यस कुरा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै छ भन्न सकिन्छ ।
पहुंच र सहभागिता विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पंहुच र सहभागीतालाई अध्ययन गर्ने हो भने अझै पनि सबै बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुंचमा आउन सकेका छैनन् । खुद भर्नादर प्राथामिक तहको ९६, आधारभुत तहको ८६ र माध्यमिक तहको ३३ प्रतिशत हुनुले पनि यसलाई प्रस्ट पार्दछ । त्यसमा पनि सबै सिमान्तकृत, गरिब, दलित, अपाङ्ग, सुविधाविहिन समुहहरुलाई शिक्षाको पहुंचमा ल्याउन नसक्नुले यस क्षेत्रमा थप समस्या छ भन्ने देखिन्छ ।
विद्यार्थी टिकाउ शिक्षा प्रणालीको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको पहुंचमा आइसकेकाहरुलाई शिक्षाको प्रणाली भित्र टिकाइराख्नु हो । हालको तथ्यांकलाई आधार मान्दै भन्ने हो भने पहुंचमा आइसकेका बालबालिकाहरुलाई टिकाउन शिक्षा प्रणालीले नसकिरहेको यथार्थ हामी सामु स्पस्ट छ । हाल सञ्चालनमा आइरहेको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको संख्यालाई १० बर्ष अगाडीको कक्षा १ को भर्ना संख्यासंग नियाल्दा करिब २५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरु एसएलसी सम्म पुगेको देखिन्छ । हालको टिकाउदर हेर्ने हो भने पनि कक्षा ५ सम्मको ८५ रहेको छ भने कक्षा ८ को ७२ रहेको छ । यस बाट पनि के स्पस्ट हुन्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरुलाई टिकाउन सकिरहेको छैन ।
समाबेशी प्रणाली र समतामुलक शिक्षा सबैलाई शिक्षाको समान र समतामुलक शिक्षाको सुनिश्चित गर्न समाबेशी प्रणालीको अबधारणालाई अंगालेको देखिन्छ । शिक्षाका तीन चरणहरु हुन्छन् जसमा पहुंच, टिकाउ र सिकाइ हुन्छन् । सबै चरणहरुमा सबै समुहहरुका बालबालिकाहरुको समान तथा समतामुलक अबसरको सुनिश्चित हुनुपर्छ तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक अबसरहरु, सहभागीता र नतिजामा सबै समुदायका ब्यक्तिहरुलाई समताको आधारमा सुनिश्चित गर्ने नसक्नु र त्यसको लागी विशेष योजना बनाउन नसक्नुले पनि शिक्षा क्षेत्र आलोचित बन्न पुगेको छ ।
गुणस्तरीय र सान्दर्भिक सिकाइ एकातिर विद्यार्थीले सिकेको विषय र उसको दैनिक जीबनबीच सामीप्यता नहुनु त छदैछ त्यसमा पनि विद्यार्थीले न्युनत्तम निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने नसक्नुले यस क्षेत्रको अबस्थालाई बाहिर ल्याएको छ । कक्षा ७ सम्मको विद्यार्थीले आफ्नो नाम राम्ररी लेख्न नसक्नु, कक्षा ९ र १० विद्यार्थीले २१६ लाई भाग गर्दा १६ निकाल्नु, प्राथामिक तह पार गरिसक्दा पनि राम्रोसंग अंक तथा अक्षरमा दक्ष नहुनु जस्ता घटनाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किदो अबस्थाको परकाष्ठालाई र्छलङ्ग पारेको छ । विद्यार्थीहरुमा गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चत गराउन भन्दा पनि उनीहरुमा सटिर्फिकेट थमाउन हाम्रो प्रणाली लागेको देखिन्छ । अहिलेकै अबस्थालाई हेर्ने हो भने करिब ४४ प्रतिशतमात्र प्राथामिक तहको सिकाइउपलब्धी दर रहेको देखिन्छ ।
यी लगागत राज्यको पुर्नसंरचनासंगै हुनुपर्ने शैक्षिक ब्यबस्थापनको खाका बनाउने, सबै समुहलाई गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने सहभागी तथा परिचालन गर्ने कुरामा केन्द्रित हुदै शिक्षा निति तथा कार्यक्रमलाई नै समय सान्दर्भिक र ब्यबहारिक बनाउने कुरामा मध्यनजर गदै अब बन्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले यर्थाथपरक सुझाबहरु दिनुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागी (१) अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोगलाई प्रभाबकारी बनाउने (२) विद्यार्थीहरुलाई नियमित निर्माणात्मक मुल्याकंनगरी उचित पृष्ठपोषण र सुधारात्मक शिक्षणको ब्यबस्था गर्ने (३) स्थानिय समुदाय र विद्यालयबीच नियमित खुल्ला बहस गर्ने (४) समयनाकुल नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सक्ने नेतृत्वको हुनुपर्ने र (५) शिक्षा सबैको साझा र पहिलो एजेन्डा बन्ने बाताबरणको सिर्जना गर्ने गर्ने हो भने एक दिन सामुदायिक विद्यालय सबैको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ ।
लेखक असल छिमेकी नेपालका शिक्षा विकास अधिकृत हुन् ।
Friday, March 20, 2015
My 4th book entitled ''Research Methodology in Language Education'' got published from LAMBERT, Germany ........!
Wednesday, January 21, 2015
Sunday, January 11, 2015
A short film on Pre-vocational Education Program in Mugu
The uploaded video
shows pre-vocational education activities done by government schools in Mugu and
its impact under the project of Pre-vocational Education Program, which has
been implementing by KIRDARC Nepal Mugu in collaboration with World Education,
DEO Mugu and UNICEF Nepal. This is not a formal or official video: it is informally
prepared by me through collecting field photos and short videos of my mobile so
it's no quality. In addition to that, it is produced in non activated version
of video making software at the time of practice so lot of weak points can be
seen. However, it is sufficient to understand the changes that the project
bought in Government Schools in Mugu.
On the one hand, this
program has provided pre-vocational concept, knowledge and skill in selected occupations
from planning level to marketing level on the part of students of grade 6 to 9
of government schools in Mugu. On the other, it has also helped in teaching and
learning practices of core curricula such as English, Math, Science, and so on.
Beside this, the program has supported to make the course of Profession,
Vocation and Technology relevant under Lower secondary Level………………….
Thursday, January 8, 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)