निन्न बर्गीय शिक्षित युबाको पिडा : जागिरको लागि अनुभव की अनुभवका लागि जागिर

                                                                                                                                      योगेन्द्र चापागाईं 

निकै भाबुक मुद्रामा रमेश (नाम परिबर्तन) नामको साथीले मलाई फोन गरेर आफ्ना पिडाहरु सुनाइरहंदा म निकै स्तब्ध बन्न बध्य बनेको थिंए । ऊ अहिले र्कितिपुर स्थित पांगा दोबाटोमा एउटा पुरानो घरको पहिलो तलामा बस्दै आइरहेको छ । उसले केहि बर्ष अघि द्घितिय श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्र्तिण गरेको छ । अहिले उ जागिरको लागी तड्पिरहेको अबस्था छ । विहान नै उठ्छ नजिकको पसलमा जान्छ र भए जति सबै पत्रिकामा आंखा लगांउछ । त्यसमा पनि उसको नजर पत्रिकाका विज्ञापनहरुमा मात्र हुन्छन् । विज्ञापनमा २ देखि ३ बर्षसम्मको अनुभब मागेको देखेर ऊ निरास पदै कोठा र्फेकन्छ र मनमनै सोच्न थाल्छ मेरो पनि केहि भएको भएं जागिर खाएर गांउमा हलो जोत्दै गरेका बुढा बालाई खुसी पार्नेथे । कतिपयमा त उसले आफ्नो जागिरे निबेदन पेश गर्छ तर ती सबै कागजहरु डस्वीनका सामाग्रीहरु मात्र बन्दै जानुले थप कष्टकर बन्न पुग्छ उसको दैनिक जीबन । विचरा ति बाले दुख गरेर पठाएको पैसाले पनि उसलाई कति दिन नै पुग्थ्यो र । त्यस्तै सिर्जना (नाम परिबर्तन) ले स्तानक तह ब्यबसाय विषय अन्र्तगत द्घितिय श्रेणीमा गरेर बैंकिङ् क्षेत्रमा जागिर खानको लागी प्रयास गरिरहेकी छिन् । प्रथम क्षेणीको मार्कस नभएकै कारण बैंकमा छनोट हुन नसकेको गुनासो उनको छ । विना पैसा नै उनले काठमाण्डौंको एउटा बैकमा इन्टन गर्ने अबसर ठुलो संघर्ष पछि प्राप्त गरिन् । उनले एउटा प्रथम श्रेणी ल्याएको इन्टनले गर्ने भन्दा धेरै राम्रो काम गरिन् तर प्रथम श्रेणीको अंक तिम्रो छैन भन्दै उनलाई रेगुल कर्मचारी हुनबाट बञ्चित गरेकोमा उनी धेरै चिन्तित छिन् । उनलाई घरबाट पनि दैनिक रुपमा जागीर खाने प्रेशर आइरहन्छ । अहिले उनीले न जागीरको अबसर नै पाएकी छिन् न अरु केहि गर्ने नै सक्छिन् । 

यी दुई त मध्यम तथा निन्न बर्गीय युबाको प्रतिनिधिमुलक परिबेश मात्र बन्न सक्छन् । लाखै लाखै रमेश र सिर्जनाहरु यति खेर जागिरको लागी तड्पिरहेको सोझै अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । नेपाली समाज त्यसमा पनि काठमाण्डौं जस्ता शहरहरुमा एउटा योग्यता हासिल गरिसकेको ब्यक्तिले बोग्दै आउनुपरेको ज्यादै मार्मिक, दर्दानाक र बास्तविक समस्याका रुपमा सडकका गल्लि गल्लिमा जागिरको खोजिमा भौतारिनु रहदै आइरहेको छ । सबैको समान धारणा के हुन्छ भने पढे पछि राम्रो जागिर खाने र आफ्नो लाइफ स्टाइल तथा स्टाटस्लाई केहि मात्रामा मात्र भए पनि परिबर्तन गर्ने । 

सायत त्यस्तो पढिसकेको मान्छे कमै होलान् जसले पत्रिकाका तथा नेटका विज्ञापनहरुको अपडेड नगर्ने । जब ब्यक्तिले आफुलाई मिल्दोजुल्दो क्षेत्रको विज्ञापन देख्छ तब उसले हतारहतार आफ्ना कागजपत्रहरुलाई तयार गरी बुझाउछ । अनि कहिले सट लिस्टमा परेको सुचना आउछ भन्दै तड्पिरहन्छ तर पनि एक बर्ष वितिसक्दा पनि त्यस्तो सुचना प्राप्त गर्ने सक्दैनन् । यदि पहिहाले पनि अनुभब नभएको नाममा उसलाई अबसर बाट बञ्चित गरिन्छ । अझै भन्ने हो भने फस्ट डिभिजनको मार्कस् नै नभएको नाममा नै अबसरबाट बञ्चित गरिदै आइरहेको तितो यथार्थ हामी सामु दबिरहेको छ । यतिखेर २ कारणले शिक्षित युबाहरु बेरोजगारी हुन बाध्य भइरहेका देखिन्छन् । पहिलो आफु कमजोर भएर र अर्को कि फस्ट डिभिजनको मार्कस् की कार्यगत अनुभबको बर्ष नभएर । के यी दुबै कारणहरु ब्यक्ति स्वयम्का दोष हुन र ? अनुभबका लागी जागिर हो की जागीरका लागी अनुभब हो ? जागिरमा काम गर्ने सक्ने सीप हो की घोकेर ल्याएको अंक हो ? त्यस्ता विषयको उत्तरहरुका लागी बहस छलफल को आवश्यकताको अपरिहार्यता बनिसकेको छ । यस लेख मार्फत पनि यस संग जोडिएका केहि विषयहरुलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।  

अनुभबका लागी जागीर की जागीरका लागी अनुभब यति खेर अहिले मानब संसाधनको बजारलाई नियाल्नुभयो भने चाहे त्यो माथिल्लो तहको विज्ञापन होस् चाहे तल्लो वा शुरुवाती तहको, सबै तहमा कम्तिमा पनि एक दुई बर्षको कार्यरत अनुभब खोजेको हुन्छ । अनुभबका लागी जागिर खाने हो की जागिरका लागी अनुभब । त्यसमा पनि विना जागिर अनुभब ब्यक्तिले जन्मिदै सालनाल झिल्लीसंगै लिएर आएको हुन्छ र । ब्यक्तिले अनुभब चहिं कहां बाट लिने हो । किन रोजगारदाताहरु अनुभबे बर्षलाई रोजगारीको मुख्य हतिहार बनाइरहेका छन् । किन जिम्मेबार निकाय मौन छ यस विषयमा । यदि सोस् छ भने ब्यक्तिले शुरुवाती तहमा अनुभब लिने मौका पाएछन् तर सोस् नै नभएका मान्छेहरु के मान्छे हौनन् र । के उनीहरुले आफ्नो सपना सकार पार्न शुरुवाती तहमा अनुभबका लागी जागिर खान किन नपाउने । त्यसैले जिम्मेबार निकायले बेलैमा नै यस विषयमा नसोच्ने हो भने थप सामाजिक आपराधिक क्रियाकलापहरु नबढ्लान् बन्न सिकन्न । 

अनुभबको बर्ष गन्ने आधार के हाम्रो नेपाली परिबेशमा कार्यगत अनुभब गन्ने एक मात्र अबैज्ञानिक आधार भनेको ब्यक्तिले जति बर्ष काम गर्छ त्यो नै उसको कार्यगत अनुभबको बर्षमा गणना हुन्छ । सत्र बर्ष सम्म एउटा ब्यक्ति जसको काम गर्ने शौली प्रत्येक बर्ष एउटै हुन्छ र त्यस्तै अर्को ब्यक्ति जसले समय सान्र्दभिक विगतका अनुभबका आधारका आफ्नो काम गर्ने शौली परिबर्तन गदै कार्यगत सीपमा निखार ल्याउदै जान्छ यी दुबैको अनुभब बराबर हुने गर्छ हाम्रो परिबेशमा । के दश बर्ष सम्म कुनै परिबर्तन ल्याउन नसक्ने ब्यक्ति ठुलो हुन्छ की एक दुई बर्षमा नै परिबर्तन ल्याउने ब्यक्ति ? त्यस पछि किन ब्यक्तिलाई हामी अनुभब नै नभएको नाममा उसलाई आफ्नो क्षमता नै देखाउन मौका नै नदिइ उसका सबै कागजजातहरु किन  डस्वीन र चटपटेका सामाग्री बन्न पुग्छन् । विकासे डलर पचाउने संस्थाहरु जो सामाजिक न्यायको वकालत गरिरहन्छन् तिनै संस्थाहरु अनुभब नभएकै नाममा निन्न बर्गीय शिक्षित बेरोजगारीमाथि अपराध गरिरहेका छन् । समता सिद्घान्तकै वकालत गर्नसक्ने ले शिक्षित युबालाई अनुभबका लागी जागिर दिदै उनीहरु लाई किन योग्य बनाउन नसक्ने ? त्यस्तै अन्य निजि संस्थाहरु पनि यसमा कम छैन त्यसमा पनि अनुभब बर्षको माग धेरै र इन्टनको पनि अनुभबलाई गन्ति नगर्ने बैकिङ् क्षेत्रले निन्न बर्गीय शिक्षित युबामा शोषण नरेको छैन भन्न सकिन्न । 

काम गर्ने सीप की घोकेको अंक अहिलेको मानबस्रोत साधन ब्यस्थापनमा देखिएको अर्को प्रवृती भनेको प्रमाणपत्रको खोस्टोमा अंकित अंकको खोजी । ब्यक्तिको काम गर्ने सक्ने सीपको संभाब्यतालाई पहिचान गर्ने की रटेको कुरालाई उतारेर ल्याएको अंकलाई हेरेर आबेदकका कागजहरु डस्वीनमा नहेरी फांक्ने ? के सत्तरी प्रतिशत ल्याउने ब्यक्तिमात्र राम्रो हुन्छ ? के बत्तिस प्रतिशत ल्याएको ब्यक्तिले काममा कौशलता  देखाउनै सक्दैन भन्ने आधार के ? त्यस कारण किन बत्तिस प्रतिशत ल्याएको ब्यक्तिलाई उसको क्षमता नै देखाउने अबसर नै नदिइ सट लिस्ट नै गरिन्न । कयौं बत्तिस प्रतिशत ल्याएकाले कयौं सत्तरी प्रतिशत ल्याउनेलाई नियन्त्रणमा राखेको यथार्थ हामी संग के नभएको हो र  । 

शिक्षित बेरोजगारी हुनु दोष थियो र कतिपय अबस्थामा ब्यक्तिलाई उससंग तहगत हुनु पर्ने सिकाइ नभएकै नाममा पनि अबसरबाट बञ्चित गरिन्छ । ठीक हो तहगत रुपमा सिकाइ नभए पछि काममा नतिजा राम्रो आउदैन त्यसैले त्यस्तो नभएको ब्यक्ति रोजगारी बन्न सक्दैन । तर शुरुमा नै शिक्षा प्रणालीले तेरो सम्बन्धित तहको सिकाइ पुरा भएकै छैन माथिल्लो तह जान पाउदैनस् वा थप अध्ययन गर भन्ने ब्यस्था भएको भए उ किन माथिल्लो तहमा गएर पछुताउथ्न्यो । त्यसैले ब्यक्ति कसैलाई पनि शिक्षित बेरोजगारी बन्न रहर हुदैन । विविध कारणबश उ बेरोजगारी बन्न पुग्छ । त्यस्तै अर्को तिर खपत हुने क्षेत्र पनि उत्पादित परिमाणको आधारमा कम नै छ । त्यसैले पनि उ बेरोजगारी बन्ने गर्छ ।  

यसरी विभिन्न नाममा निन्न बर्गीय शिक्षित युबालाई रोजगारी बन्नबाट बञ्चित गरिदै छ । कयौंले यहां यसप्रकारको समस्याहरु दैनिक रुपमा भोग्दै आइरहनु परेको अबस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । बजारमा मागिने यसप्रकारको अनुभब मागले दुई कुरालाई प्रशय दिने गर्छ । एउटा विभिन्न संस्थाका नाममा नक्कली अनुभब पत्र बनाउने प्रवृतिले अझै मौलाउदै जाने एकातिर हुनेछ भने अर्कोतिर भनसुन, घुस खुवाउने लागयतका गलत अभ्यासहरुले पनि प्रशय नपाउला बन्न सकिन्न । तसर्थ रोजगार दिने संघसंस्थाहरु तथा सम्बन्धित निकायहरुले यसबारे समयमा नै परिबर्तनकारी कदम चाल्नुपर्ने नितान्त आबश्यक देखिन्छ । यसका साथै आम विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक दललाई सहयोग हुनेगरी सडकमा टायर बाल्न, चक्काजाम गर्ने जानुको सट्टा यसको नेतृत्वदायी भुमिका खेल्दै विशेष अभियानमा सहयोग गर्ने हो भने निन्नमध्यम बर्गीय शिक्षित युबालाई मात्र फाइदा नपुगी विद्यार्थी संगठनहरुलाई पनि पनि आफ्नो साग जोगाउने ठुलो मौका हुने छ । होइन भने ठुलो मात्रामा योग्यतावान शिक्षित युबाहरुको समुह फस्ट्रेशनमा हुदै डिप्प्रेशनमा नजालान् भन्न सिकन्न । जसको प्रत्यक्ष अषर राष्ट्रिय कुल उत्पादन तथा सामाजिक न्यायमा पर्ने जान्छ । तसर्थ ब्यक्तिले ल्याएको शैक्षिक अंक र अनुभब बर्षको आधारमा नै उसलाई अन्डरस्टिमेट गरी उसलाई पहिलो चरणमा नै हटाइने अबस्था गर्नुको सट्टा ब्यक्तिलाई सशक्तिकरण गदै अपेक्षित नतिजा ल्याउन प्रेरित गर्नु नै आजको युगान्तकारी कदम हुन जान्छ । 

                                    (लेखक शिक्षा तथा सामाजिक मुद्घाका अनुसन्धानकर्ता हुन् )

Lead Education In Emergency Program in Gorkha, Nepal during 8 to 29 May 2015

Executive Summary of EFA Global Monitoring Report 2015

                                                                           Source: EFA Global Monitoring Report 2015

Republished the article on issues of public education from local paper in Bajura

घट्दो विद्यार्थी, बढ्दो लगानी

गतिविहिन विद्यालय शिक्षा सुधार

                                                               

शिक्षा क्षेत्रको एउटा कार्यक्रम जसको बारेका नसुन्ने ब्यक्तिहरु कमै होलान् । त्यहि कार्यक्रमको नाम हो विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जुन नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्रको एकीकृत रुपमा सुधार ल्याउनको लागी २०६६ सालबाट नै लागुगरेको थियो । आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्घेश्यहरु पुरा गर्ने अभिप्रायले २०७२÷७३ सम्मका लागी बनाइएको यस दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाको थप विस्तारीत दुई बर्षे कार्यक्रमको सन्र्दभ एकातिर र अर्कोतिर लामो समय पछि शिक्षालाई समय सान्दर्भिक र समयानुकुल बनाउनको बन्न लागेको उच्चस्तरीय शिक्षा आ
योगको यस  सन्दर्भमा राखेर यतिखेर विद्यालय शिक्षा सुधारको गतिका सम्बन्धमा बहस र चर्चा उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधारका ५ बर्षले के गर्ने सक्यो? कतै यो प्रयास भुलभुलैयामा त रुमालिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ । प्राथामिक तथा इसीडी तहको भर्नादरमा बृद्घि भएता पनि यस कार्यक्रमले कुनै उल्लेखनिय सुधार ल्याउन नसकेको यथार्थलाई लुकाइ रहन सकिन्न । नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई नै नजिकबाट विश्लेषण गर्न प्रयास गर्ने हो भने धेरै नै समस्याहरु देखिन्छन् । 

जसमध्ये केहि महत्वपुर्ण समस्याहरुलाई उर्जागर गर्ने प्रयास यहां गरिएको छ । 

शिक्षा सेबा विस्तार समुदायको मागलाई पुरा गर्ने नाममा, शाक्तिशाली ब्यक्तिको प्रभाबमा परेर वा विद्यार्थी संख्याको अभाबमा कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालयहरु हुने गरेको, कतिपय स्थानमा आवश्यक विद्यालयहरु पनि नहुन र त्यसलाई अझै पनि ब्यबस्थापन गर्न नसक्नुले शिक्षा सेबाको वितरण न्यायपुर्ण हुन नसकेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी शिक्षकहरुको विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको विषयगत आवश्यकता अनुरुप सेबालाई ब्यबस्थापन गर्ने नसक्नुले शिक्षा क्षेत्र थप अस्तब्यस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । साथै शिक्षक तथा विद्यालयको संख्याको आधारमा विद्यालय निरीक्षकहरु, स्रोत ब्यक्तिहरुको ब्यबस्थापन नगर्नु एकातिर र अर्कोतिर सेबा प्रदायक संस्थाहरु तथा ब्यक्तिहरुको कुशलतामा देखिएको ग्यापले शिक्षाको ब्यबस्थापकिय कुशलता कमजोर देखिन्छ ।  

शिक्षाको विकेन्द्रिकरण स्थानिय समुदायहरुलाई विद्यालयप्रति उत्तरदायी भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउन गरी अधिकारको निक्षेपण मार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्घि गर्ने सकिन्छ वा स्थानिय सहभागीता र सहयोगलाई मैलिक तागतका रुपमा लिने अभिप्रायबाट शिक्षामा विकेन्द्रिकरणको अबधारणा आएको हो । तर क्षमता र सहयोगको अभाबमा विद्यालय ब्यबस्थापनलाई समुदायमा हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई मुत्र्त रुप दिन नसक्नु र हस्तान्तरण भएकालाई पनि ब्यबस्थापन गर्ने नसक्नु एकातिर र अर्कोतिर विद्यालय ब्यबस्थापन समितिमा राजनीतिकरणको अभ्यास हुनुका साथै उनीहरुको क्षमता कुशलता उत्तरदायित्व कारण पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासले निश्चित बाटो लिन नसकिरहेको अबस्था रहेको छ । 

रोजगारीमुखी शिक्षा नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा करिब २७ प्रतिशत मात्र रोजगारीमैत्री भएको एक अध्ययनले देखाउनु र उत्पादित जनशक्तिले राजगारी पाउन नसक्नुले बर्तमान शिक्षाले बेरोजारी मात्र बढाउन सहयोग पुत्याएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो नेपालमा ब्यबसायिक तथा प्राविधिक धारको शिक्षाको विस्तार हुन नसक्नु एकातिर भने अर्कोतिर त्यसको उचित ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु जसले यस क्षेत्रमा थप जटिलता निम्ताएको छ । विद्यालयतह बाटै ब्यबसायिक धारलाई जोड दिने प्रयास गरे पनि त्यसले मुत्र्त रुप लिन नसक्नु र त्यसका लागी बलियो आधार विद्यालय तहमा नदेखिनुले पनि यस क्षेत्रको सुधारमा गति आउला बन्न सकिदैन । 

उत्तरदायित्वको संयन्त्र हाल विद्यालय तहको शिक्षा सुधारको एक प्रमुख समस्या भनेको सबै तहमा सबै निकायलाई उनीहरुको काम कर्तब्यप्रति उत्तरदायि तथा जिम्मेबारी बनाउन नसक्नु हो । यसलाई नतिजामुखी बनाउन नसक्नुको पछाडी अनुगमन, मुल्याकंन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलाई प्रभाबकारी बनाउन नसक्नु र त्यस सम्बन्धि संयन्त्रको ब्यबस्था गर्ने नसक्नुले यस क्षेत्रको सुधार ल्याउन कठिन भएको देखिन्छ । फलश्वरुप उनीहरुलाई कामप्रति उत्प्रेरणा जगाउन कठिन देखिन्छ ।  

लगानी र त्यसको वितरण शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अति कम देखिन्छ । यस बर्षलाई हेर्दा शिक्षामा बजेट ८६ अर्ब मात्र छ । यो कुल बजेटको ६ खर्ब १८ अर्ब मध्येको शिक्षाको बजेट गत बर्षको तुलनामा कम  प्रतिशत छुटाइएको छ । त्यसमा पनि ५१ प्रतिशत मात्र विद्यालय तहका लागी छुटाइएको छ भने बांकी उच्च शिक्षाका लागी छुटाइएको पाइन्छ । त्यस भित्र पनि करिब ७० प्रतिशत तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा नै जाने देखिन्छ । बांकी रहेको ३० प्रतिशताट विद्यालय तहको सिकाइ गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सकिन्छ की सकिदैन भन्ने कुराको विश्लेण गर्ने आवश्यक देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत छुटाउनुपर्नेमा सरकारले यस क्षेत्रको बजेट घटाउदै जानुले आंफैमा यस कुरा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै छ भन्न सकिन्छ ।  

पहुंच र सहभागिता विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पंहुच र सहभागीतालाई अध्ययन गर्ने हो भने अझै पनि सबै बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुंचमा आउन सकेका छैनन् । खुद भर्नादर प्राथामिक तहको ९६, आधारभुत तहको ८६ र माध्यमिक तहको ३३ प्रतिशत हुनुले पनि यसलाई प्रस्ट पार्दछ । त्यसमा पनि सबै सिमान्तकृत, गरिब, दलित, अपाङ्ग, सुविधाविहिन समुहहरुलाई शिक्षाको पहुंचमा ल्याउन नसक्नुले यस क्षेत्रमा थप समस्या छ भन्ने देखिन्छ ।  

विद्यार्थी टिकाउ शिक्षा प्रणालीको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको पहुंचमा आइसकेकाहरुलाई शिक्षाको प्रणाली भित्र टिकाइराख्नु हो । हालको तथ्यांकलाई आधार मान्दै भन्ने हो भने पहुंचमा आइसकेका बालबालिकाहरुलाई टिकाउन शिक्षा प्रणालीले नसकिरहेको यथार्थ हामी सामु स्पस्ट छ । हाल सञ्चालनमा आइरहेको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको संख्यालाई १० बर्ष अगाडीको कक्षा १ को भर्ना संख्यासंग नियाल्दा करिब २५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरु एसएलसी सम्म पुगेको देखिन्छ । हालको टिकाउदर हेर्ने हो भने पनि कक्षा ५ सम्मको ८५ रहेको छ भने कक्षा ८ को ७२ रहेको छ । यस बाट पनि के स्पस्ट हुन्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरुलाई टिकाउन सकिरहेको छैन ।  

समाबेशी प्रणाली र समतामुलक शिक्षा सबैलाई शिक्षाको समान र समतामुलक शिक्षाको सुनिश्चित गर्न समाबेशी प्रणालीको अबधारणालाई अंगालेको देखिन्छ । शिक्षाका तीन चरणहरु हुन्छन् जसमा पहुंच, टिकाउ र सिकाइ हुन्छन् । सबै चरणहरुमा सबै समुहहरुका बालबालिकाहरुको समान तथा समतामुलक अबसरको सुनिश्चित हुनुपर्छ तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक अबसरहरु, सहभागीता र नतिजामा सबै समुदायका ब्यक्तिहरुलाई समताको आधारमा सुनिश्चित गर्ने नसक्नु र त्यसको लागी विशेष योजना बनाउन नसक्नुले पनि शिक्षा क्षेत्र आलोचित बन्न पुगेको छ । 

गुणस्तरीय र सान्दर्भिक सिकाइ एकातिर विद्यार्थीले सिकेको विषय र उसको दैनिक जीबनबीच सामीप्यता नहुनु त छदैछ त्यसमा पनि विद्यार्थीले न्युनत्तम निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने नसक्नुले यस क्षेत्रको अबस्थालाई बाहिर ल्याएको छ । कक्षा ७ सम्मको विद्यार्थीले आफ्नो नाम राम्ररी लेख्न नसक्नु,  कक्षा ९ र १० विद्यार्थीले २१६ लाई भाग गर्दा १६ निकाल्नु, प्राथामिक तह पार गरिसक्दा पनि राम्रोसंग अंक तथा अक्षरमा दक्ष नहुनु जस्ता घटनाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किदो अबस्थाको परकाष्ठालाई र्छलङ्ग पारेको छ । विद्यार्थीहरुमा गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चत गराउन भन्दा पनि उनीहरुमा सटिर्फिकेट थमाउन हाम्रो प्रणाली लागेको देखिन्छ । अहिलेकै अबस्थालाई हेर्ने हो भने करिब ४४ प्रतिशतमात्र प्राथामिक तहको सिकाइउपलब्धी दर रहेको देखिन्छ । 

यी लगागत राज्यको पुर्नसंरचनासंगै हुनुपर्ने शैक्षिक ब्यबस्थापनको खाका बनाउने, सबै समुहलाई गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने सहभागी तथा परिचालन गर्ने  कुरामा केन्द्रित हुदै शिक्षा निति तथा कार्यक्रमलाई नै समय सान्दर्भिक र ब्यबहारिक बनाउने कुरामा मध्यनजर गदै अब बन्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले यर्थाथपरक सुझाबहरु दिनुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागी (१) अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोगलाई प्रभाबकारी बनाउने (२) विद्यार्थीहरुलाई नियमित निर्माणात्मक मुल्याकंनगरी उचित पृष्ठपोषण र सुधारात्मक शिक्षणको ब्यबस्था गर्ने (३) स्थानिय समुदाय र विद्यालयबीच नियमित खुल्ला बहस गर्ने (४) समयनाकुल नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सक्ने नेतृत्वको हुनुपर्ने र (५) शिक्षा सबैको साझा र पहिलो एजेन्डा बन्ने बाताबरणको सिर्जना गर्ने गर्ने हो भने एक दिन सामुदायिक विद्यालय सबैको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ ।  

                                 लेखक असल छिमेकी नेपालका शिक्षा विकास अधिकृत हुन् ।

My 4th book entitled ''Research Methodology in Language Education'' got published from LAMBERT, Germany ........!

https://www.morebooks.de/store/bookprice_offer/show?token=da92f05a7d36d111f7237c1eb20c2b28564e87ce&auth_token=d3d3LmxhcC1wdWJsaXNoaW5nLmNvbTpmOWY0MTUwYjc5Yjk3MjJjMTBjZDgyOGYzZWM1YzZiNA==&locale=gb

Question on Quality Education

A short film on Pre-vocational Education Program in Mugu

The uploaded video shows pre-vocational education activities done by government schools in Mugu and its impact under the project of Pre-vocational Education Program, which has been implementing by KIRDARC Nepal Mugu in collaboration with World Education, DEO Mugu and UNICEF Nepal. This is not a formal or official video: it is informally prepared by me through collecting field photos and short videos of my mobile so it's no quality. In addition to that, it is produced in non activated version of video making software at the time of practice so lot of weak points can be seen. However, it is sufficient to understand the changes that the project bought in Government Schools in Mugu.

On the one hand, this program has provided pre-vocational concept, knowledge and skill in selected occupations from planning level to marketing level on the part of students of grade 6 to 9 of government schools in Mugu. On the other, it has also helped in teaching and learning practices of core curricula such as English, Math, Science, and so on. Beside this, the program has supported to make  the course of Profession, Vocation and Technology relevant under Lower secondary Level………………….