कर्णालीको शैक्षिक विकास कसरी ?

आंउदो शैक्षिक सत्र देखि विद्यालय तहमा शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने तयारी गरीरहेको छ । सिहंदरबार र काठमाण्डौंका ठुला ठुला पाँचतारे होटलमा ठूलो रकम खर्च गरेर बन्ने हरेक योजनाहरु कर्णालीमैत्रि नहुंदै गएको स्थलगत भ्रमण तथा अनुगमनले स्पस्ट नै पार्दछ । त्यसका पछाडी धेरै कारणहरु भएता पनि फितलो कार्यान्वयन र प्रभावकारी रुपमा निरन्तर अनुगमनको अभाव नै देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा सरकारका हरेक शिक्षा योजनाहरुको असफलता सगैं देशभर यो पनि कार्यान्वयन नहुने कुरामा देशभरका त्यसमा पनि कर्णलीका शिक्षक तथा सरोकारवलाहरुको ठुलो  आशंका छ ।  विद्यमान अबस्थामा शिक्षा ऐनको संशोधन नहुंदा समग्र शैक्षिक संरचनाले नै मुर्त रुप नपाई रहेको अबस्थामा विद्यालय क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि  गरिने भनिएका शैक्षिक सुधारका अग्रगामी कदमहरुले आफ्नो निश्चित गन्तब्य पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी निरन्तर तथा उदार कक्षन्नोतीको धारणाई गलत ढंगले लैजाने परिपाटीले समग्र देशको त्यसमा पनि कर्णाली क्षेत्रका  आधारभुत तहको शैक्षिक गुणस्तरलाई चिताउन्मुख बनाईरहेको सवै सामु छर्लङ्ग नै छ । एकातर्फ यो बर्ष घोषणा गरिएको सिकाइ सुधार बर्ष २०७० का बारेमा अधिकांश विद्यालयलाई जानकारी नै नभए सकिन लागेको अबस्था छ भने अर्कातर्फ यस वारे अबगत भएका विद्यालयले पनि सुधारका कुनै गतिला कार्यक्रमहरु वनाउन नसकिरहेको परिस्थितिलाई विश्लेशण गर्दा जो कोहीले पनि नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरु नाममात्रका हुदैछन् भन्ने कुरा गर्नु स्वभाविक नै देखिन्छ । त्यसमा पनि यही बर्ष बाट कक्षा छ देखी सुरु भएको पेशा तथा  ब्यवसायिक शिक्षाका विषयहरुको पठनपाठनको सिनारियो देखेर दुर्गम, विकट तथा कर्णालीका  आमजनतालाई गिज्याउन बाध्य  बनाईरहेको छ सिहदरवार र पांचतारे होटेलका योजनाहरुले ।
चरम भौगोलिक विकटता, निम्न बर्गीय समाज, शुन्यतामा झै रहेको सामाजिक चेतना तथा अपनत्वको भावना, आर्थिक सामाजिक सेवासुविधाको चरम समस्यामा थङथिलो परेको समाजले जेलिएको कर्णालीलाई चिर्दै शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अघि बढाउनु गैरसरकारी तथा सरकारी निकायलाई कम चुनौतीको विषय भने पक्कै होईन । यस्तो परिवेशमा सरकारी निकायले गर्ने शैक्षिक गतिविधिहरुको ठूलै आलोचना हुदै आइरहेको कुरालाई खाजा कार्यक्रममा हुने अनियमितता, खेतला शिक्षकको व्यबस्था, निरीक्षण अनुगमनको सीमितता विद्यालयमा शिक्षकको चरम अनुपस्थिति, विद्यालय खोल्ने र बन्द हुने समय परिवर्तन भइरहनु, परीक्षा प्रणालीमा हुने अनियमितता जस्ता कुराले नै प्रमाणित गर्दछ ।  सुविधा सम्पन्न ठाउँमा त  सरकारी निकाय बुंझिन नसकिरहेको अबस्थामा कर्णाली क्षेत्रमा त्यस्तो आशा गर्नु समयलाई नै खेर फाल्नु जस्तै हुनेछ भन्ने आरोप धेरैको छ । अर्को तर्फ शिक्षा कार्यालयबाट गरिने विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरुले निश्चित दिशा नलिईरहेको अबस्थामा त्यस्ता क्रियाकलापलाई मुर्तरुप दिन सहयोग गर्दै सामाजिक विकासको अभिप्रायले स्थापित सयौं संख्यामा रहेका गैरसरकारी निकायहरुको प्रयासले केही राहत दिने कोशीस गरे तापनि तिनीहरुका गतिविधिहरु  पनि कम आलोचित भने छैनन् । व्यक्तिलाई मनी माईन्डेट बनाउदै गएको, जनसहभागीतालाई बेवास्ता गरेको, यसका गतिविधिहरु पनि तथ्याङकमा मात्र सिमित भएको, रिजल्टलाई भन्दा बजेट समाप्तिमा केन्द्रित भएको जस्ता आलोचनाहरु सामना गैरसरकारी निकायहरुले भोग्दै आईरहनुपरेको अबस्था छ । कतिपयले त गैससका कार्यक्रमकरुलाई खहरे खोला सँगै तुलना पनि गर्ने गरेकाछन् । सत्यता के चहिं हो भने गैससले पनि आफ्नो गतिविधिलाई अगाडी बढाउदा बढाउदै पनि अपेक्षित नतिजा निकाल्न भने पक्कै कठिन भएकै हो । समग्र कर्णालीको शैक्षिक अबस्थालाई गुणात्मक रुपबाट सबल बनाउन समयमा नै सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले प्रयासको थालनी स्थानीय तहबाटै गर्नुको विकल्प देखिदैन । यदि अब पनि यस क्षेत्रको शैक्षिक स्तरलाई फरक ढंगले नसोच्ने हो भने कर्णालीवाट उत्पादित जनशक्तिले ठूला ठूला शहर केन्द्रित विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने एकातिर स्पस्ट नै देखिन्छ भने अर्को तर्फ त्यस्तो भयानक खाडलले भविश्यमा निम्त्याउन सक्ने सामाजिक तथा मनोवैज्ञानीक दुर्घटनाको सामना नगर्नुपर्ला पनि भन्न सकिदैन ।
समयमा नै राष्टिय तथा अन्र्तराष्टिय शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गदै कर्णालीको शैक्षिक विकासलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि वास्तविकतामा ढाल्नको लागि जिशिका तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रमलाई समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम मार्फत जानुको विकल्प देखिदैन । कसरी सम्भव छ त ?
एकीकृत कार्यक्रम– सबै गैसस तथा जिशिकाका कार्यक्रमहरुकाबारे एक आपसमा जानकारी नहुंदा सवै विद्यालयले प्राप्त गर्ने सुविधाहरुमा समता सिद्घान्तको सुनिश्चितता नहुन हुंदा बार्षिकरुपले योजनाबद्ध ढंगले  सबैका कार्यक्रमहरुलाई एकै ठाउँमा संकलन गरी जिल्ला स्तरीय बार्षिक शैक्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी निर्माण हुने बार्षिक एकिकृत योजनाले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा लक्षित सबैका कार्यक्र्रमलाई एउटै डालोमा केन्दीकृत गर्दा डुब्लिकेशनको समस्याको मात्र हल नभई गैससका शैक्षिक प्रयासहरु पनि जिशिका मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा आउन सक्छन् ।
एक कार्यक्रम फरक फरक भूमिका– प्रत्येक जिल्लाले बनाउने त्यस्ता बार्षिक कार्यक्रममा सबै संघसंस्थारुलाई फरकफरक भूमिकामा सहभागी गराउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । अर्थात् एउटै उद्देश्यका लागि जिल्लाका सबै गैसस र जिशिकालाई फरकफरक क्रियाकलाप संचालन गर्न जिम्मेवारी दिनु । जस्तोकी शिक्षकहरुको पेशागत दक्षता वृद्धि गर्ने एक उद्देश्य छ भने कुनै गैससले निरन्तर मुल्यांकन सम्बन्धि तालिमको व्यबस्था गर्नुपर्छ, कुनैले आधारभूत तालिम र अर्कोले विषयगत । त्यसैगरी विद्यालयलाई सहयोग गर्नुछ भने पनि एउटाले भौतिक क्षेत्रमा सहयोग, अर्कोले शिक्षण सिकाई सामाग्रीमा र अर्कोले सिकाई प्रक्रियामा । त्यस्ता कार्यक्रमलाई फिड लेभलमा कार्यान्वयन गर्दा स्रोतव्यक्तिहरुको सहभागीता तथा समन्वय मार्फत जाने प्रक्रियाले थप प्रभाविकता प्रदान गर्ने देखिन्छ । यसरी एक विद्यालयमा धेरै संस्थामा धेरै हात मार्फत मात्र त्यस विद्यालय अग्रगामी फड्को मार्ने दुई मत नहोला ।
क्रश अनुगमन– सबै गैसस र जिशिका मिलेर निरन्तर अनुगमन गर्ने एक जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको निर्माण गरी त्यस अन्र्तगत रहेर एक गैससले अर्को गैससका शैक्षिक क्रियाकलापहरुको विनि तथा स्रोत व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउदै निरन्तर अनुगमन गरी त्यस्तो संयन्त्रमा छलफल हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने हो भने अबस्य पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको संकेत मिल्ने कुरामा धेरैको सहमत हुनसक्छ ।
शिक्षक स्रोतव्यक्तिको भूमिका– विद्यालयको शैक्षिक अबस्थालाई मजबुत बनाउने प्रमुख दायित्व शिक्षकको साथै स्रोतव्यक्तिको पनि अहम् रहन्छ । बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गहन जिम्मेवारी शिक्षकको हो भने उसलाई शैक्षणिक सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले स्रोतव्यक्तिको अबधारणा आएको हुनाले उनीहरुले शिक्षकलाई आफ्नो जिम्मेबारीताको बोध गराउन सक्नुका साथै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई  प्रभाबकारी बनाउन सहयोग गर्नुको अब विकल्प देखिदैन । यदि अब पनि शिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेबारीतालाई सिरियस रुपले बोध नगर्ने हो भने जस्तासुकै ठुला योजना कार्यक्रमहरु पनि गन्तब्यविहिन नहोलान् भन्ने अबस्था छैन ।
समुदायका सदस्यको जिम्मेवारी– जबसम्म समुदायका सदस्यहरुले विद्यालय सुधारमा चासो तथा जिम्मेवारीको बोध गदैनन् तबसम्म विद्यालयको गुणस्तरको कल्पना गर्नु गलत सावित हुने देखिन्छ । तसर्थ समुदायका सदस्यहरुले पनि गैसस तथा सरकारी निकायले हाम्रै लागि काम गरीरहेकाछन् भन्ने सोचाइको विकास गरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहन रुपले निर्वाह गर्नुसक्नुपर्छ । उनीहरुलाई जिम्मेवारी बनाउनको लागि विषेश तरीका अपनाउन सकिन्छ । जस्तोकी कुनै काम समुदायले गरेन भने अन्तरसंस्थागत समन्वय मार्फत गैसस तथा सरकारी निकायले प्रदान गरीने सुविधाहरुको कटौती गरी अर्को समूदायलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने अबस्य पनि त्यस समुदायका सदस्यहरु आफ्नो कामप्रति क्रियाशिल हुने देखिन्छ ।
अब कर्णालीको शैक्षिक विकास छुटाछुटै प्रयासबाट हुने संभाबना ज्यादै न्युन हुनेहुंदा जिल्लास्तरीय सबै संघसंस्थाहरु एकीकृत ढङगले अगाडी बढ्नुको विकल्प देखिदैन । यसरी सरकारी, गैरसरकारी तथा समुदायको भूमिकालाई एकिकृत ढंगले शैक्षिक क्रियाकलापहरुमा लगाउने हो भने जिशिका तथा गैससलाई लाग्दै आएको आरोपहरुको अन्त्य मात्र हुने छैनकी यस्तो ‘त्रिधुर्वीय जोइन्ट इफोट’मार्फत मोडल स्कुलको अबधारणाले सार्थकता पाउदै कर्णालीको समग्र शेैक्षिक अबस्थाले नै मुहार फेर्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।
   (लेखक कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) का शिक्षा अधिकृत हुन्)   http://rajdhani.com.np/en/2012-06-26-14-07-48/23880-2014-03-07-00-04-54