योगेन्द्र चापागाईं
९८४९५१९९५३
यदिखेर विद्यालय तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यालयमा पुग्दा विद्यार्थी मूल्यांकनको
अवस्था देख्दा विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले यसबारे एक
पटक तलका चार प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।
पहिलो अधिकांश
स्थानीयतहले विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकनलागि राज्यले लिएको प्रक्रिया नै
नअपनाएको भेटिन्छ । जस्तै कक्षा १ बाट ३ सम्ममा थीमगत परीक्षणको आधारमा गरिने
मूल्यांकन वा कक्षा ४ र ७ मा गरिने ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य परीक्षा
। राज्यको नीति लागू गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पर्दैन? प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि क्षमता
विकास सहयोग सहजीकरण गर्नु नपर्ने हो?
दोश्रो आधारभूत
तह मूलत कक्षा १-५ को परीक्षण
प्रश्नपत्र निर्माणमा न्यूनत्तम मापदण्ड पनि भेटिन्न । नत सिकाइ उपलब्धीको आधारमा
परीक्षण साधन भनेको छ नत ज्ञानतहको । तपाईलाई कक्षा ८ र १० मात्र सुधार किन चाहिएको
हो ? ती कक्षाका आधार तल्ला कक्षाहरु पनि हुन भन्ने सोचाइ
किन नपलाको होला ? परीक्षा सकियो भनेर विद्यार्थीलाई
प्रमाणपत्र मात्र दिए पुग्ने होकी त्यो प्रमाणपत्रमा भरिने अंक कसरी आएको छ भन्ने
पनि हेर्नु पर्ने हो ?
तेश्रो केहि
स्थानीयतहरुले कक्षा ८ मा पुरोनो एसएलसी जस्तै गरेर परीक्षा केन्द्र तोकी
बालबालिकाहरुलाई टाढा टाढा हिंडाएर परीक्षा दिनुपर्ने भने कतै अन्तर विद्यालय
केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरी परीक्षा सञ्चालन गरेका पाइन्छ । यसको कारण चहिं के
रैछ ? यसरी परीक्षा गर्दा सिकाइ उपलब्धीमा सुधार आउने
होकी विद्यार्थीको नियमित परीक्षण मार्फत
त्यसको विश्लेषण गरी थप सुधारात्मक सहयोग गर्दा ?
चौथो
परीक्षाको अंक फासफेल र प्रमाणपत्र मात्र दिन मात्र गरिएको की त्यस्तो अंकको तहगत, विषयगत, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षकका विविध पक्षको आधारमा विद्यालय
तथा स्थानीय तहगत विश्लेषण गरी अन्तरक्रिया मार्फत सुधारको योजना, त्यसको कार्यान्वयन र प्रगती समीक्षा पनि गर्नु पर्ने हो ? यो साध्य हो की साधन हो ? त्यसैले परीक्षा सिकाइ
सुधारका लागि पनि हो केवल प्रमाणपत्र मात्र वितरण गर्ने होइन ।
