New Experience New Learning: India Visit

के तपाई कक्षा १ बाट ३ सम्मको कम मूल्यमा राम्रो ढाँचाको पोर्टफोलियो खरिदको सोचमा हुनुहुन्छ?

एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुख्य सामग्रीहरु

 Click here

बालमैत्री शिक्षण तालिम

एकीकृत पाठ्यक्रम : अवधारणा, कार्यान्वयन अवस्था र भावी दिन

Click here for PDF version: Detailed Version and Saikshik Smarika 2080

शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख १० समस्याहरु

स्रोत विज्ञको सट्टा नेतृत्वदायी प्रअ आवश्यक

सरकारले भखरै विद्यालयको शिक्षण सिकाइ अवस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणो लागि एक स्थानीय तह कम्तीमा एक स्रोत विज्ञ हुनुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाले दस बर्ष अनुभव भएका स्थायी शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारीहरू हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसबाट दुई समूहका ब्यक्तिहरू मात्र आउनसक्ने सम्भावना देखियो । एउटा अवकास प्राप्त शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारी र अर्को अवकाश नभएका तर दश बर्ष भन्दा बढि काम गरेका तर जागिर छाडेका । यो कार्यविधिले अपेक्षा गरेको अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकबाट शिक्षको सहयोग हुने अपेक्षा गरे पनि व्यवहारिक रूपमा यो मोडेल तीन कारणले उपयुक्त देखिन्न ।

पहिलो, शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारी नभए पनि दश बर्षे भन्दा बढि विद्यालय शिक्षाको क्षेत्र, शिक्षणसिकाई, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुभव भएका, उच्च शिक्षा लिएका, आइसिटिमा दक्ष तथा नेतृत्व भएका अन्य ब्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिई सिन्डिकेट लागू गर्ने गलत नियत र बुझाइ गलत छ ।

दोश्रो, कार्यविधिले हरेक विद्यालयमा नियमित भ्रमण गरि शिक्षक तथा विद्यालयलाई नियमित सहयोग गर्नु पर्ने अपेक्षा गरेको छ। तर यो कार्यविधिले अपेक्षा गरेको ब्यक्ति अनुभवी भए पनि व्यवहारिक रूपमा विद्यालय नियमित भम्रण नगर्ने  र सहयोग भन्दा शिक्षा शाखाको सल्लाहकार मात्र हुने खतरा बढी छ।

तेस्रो, विद्यालय तथा सिकाइ सुधारको लागि एक दिन बाहिरको मान्छे गएर, सहजिकरण गरेर मात्र सुधार नहुने विगतका स्रोत ब्यक्ति मोडेल, विनि मोडेलेले देखाई सकेको हुनाले शिक्षकको पेशागत सहयोग विद्यालय स्तरमा नै हुनु पर्छ । यो मोडेल विगतकै पुनरावृति भएकाले प्रभावकारी लागु नहुन सक्छ ।

अब के गर्ने त ? शिक्षकको सहयोग विद्यालय स्तरबाट नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्रअलाई ब्यवस्थापकीय कार्यबाट अलग गरि एक छुट्टै पद सिर्जना गरि वा हालकै प्रअको अवस्थाको सर्वे गरि वा कलस्टर बनाई प्रअलाई एक शैक्षणिक कार्यहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको रूपमा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । त्यस पश्चात् बाह्य निकायहरू जस्तै हालको शिक्षा शाखाले अनुगमन, सुपरिवेक्षण , प्रअको क्षमता विकास तथा शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गरि नियमित समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सिकाइ, सहजीकरण र यात्रा २०८०

स्थानीय तह: सरकार हो कि ठेकदार?

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गलत अभ्यासहरु धेरै देखिन थालेका छन् । त्यस्ता अभ्यासहरुलाई समयमा नै निराकरण गर्न नसके शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो अषर पर्ने देखिन्छ । केहि परिवेशहरु हेरौं

• ५देखि १० लाख सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ठेकदारलाई पैसा दिई ५० % भन्दा बढि कपि पेस्ट गरि न्युनतम प्रक्रिया नअपनाइ र न्युनतम सीप र विज्ञता नभएका ब्यक्तिबाट किन बनाउनु परेक‍ो होलारु आफ्नो कार्यक्रम आँफै ब्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने किन कुर्सिमा बस्नु भाको होला । के विज्ञको परिचालन गरी स्थानीय शिक्षकहरूको परिचालन मार्फत बनाउन सकिन्न र ? कहिले सम्म तपाईं  ठेकदार बन्ने हो ? 

• यस्तो अभ्यास शिक्षा योजना लगायत अन्य काम पनि देखिन्छ । केही पालिकाले त २ दिनको तलिम पनि सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने गरेको देखिन्छ। सामान्य कार्यक्रमको पनि ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के होला? 

• नाम चलेको एक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक  INGO ले शिक्षा योजना बनाउन पालिकामा सहयोग गर्ने योजना बनाउको रैछ । जुन पालिकामा पहिला नै अर्को INGO ले पहिला नै शिक्षा योजना बनाइ सकेको थियो । अनि फेरी शिक्षा योजना नै बनाउनु पर्ने कारण चहिं त्यो पालिका र डन पल्टिने INGO लाई किन परेको हो कुन्नि फेरी ? पालिकाले किन भन्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा? INGO ले सरकार चलाउने हो कि सरकारले INGO ? 

यी त नमुना मात्र हुन् । यस्ता धेरै गलत अभ्यासहरु केहि पालिकाहरुमा छन् । निश्चित काम जस्तै भौतिक निर्माण निर्यात आयात जस्ता काम गर्न ठेक्का दिन सकिन्छ होला । शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक विषयमा ठेक्का दिनु गलत हो । क्षमताको अभाव भए निश्चित क्षेत्र को लागि दक्ष ब्यक्तिबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ तर  पुल बनाए जस्तै गरी ठेक्का दिनु गलत छ। यो कामको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।  त्यस कारण संघिय सरकार वा स्थानीय सरकारले यो कार्य रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाउनु जरुरी नै छ ।

कान्तिपुर दैनिक मिति २०८० वैशाख १८ सोमबार