राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६को आधारमा हाल विद्यालय तहमा शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उक्त प्रारुपले स्थानीय तहलाई आधारभूत तहसम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार केही स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो सन्दर्भअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, पाठ्यक्रमको विकास र प्रयोगको प्रक्रियामा अझै धेरै सुधार र पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।
के छ
नीतिगत अभ्यास
नेपालमा प्राथमिक
शिक्षा पाठ्यक्रम २०४९ बाट स्थानीय विषयवस्तुको अवधारणा औपचारिक रूपमा समावेश
गरियो,
जसले विद्यालयलाई मातृभाषा वा स्थानीय विषय रोज्ने विकल्पसहित साप्ताहिक
३ पाठ्यभारको व्यवस्था गर्यो। तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। अधिकांश
विद्यालयले स्थानीय विषयको सट्टा अंग्रेजी, अतिरिक्त गणित वा
कम्प्युटर पढाउने गरेका थिए। पछि २०६२ को
पाठ्यक्रम परिमार्जनले स्थानीय विषयको महत्व बढाउँदै साप्ताहिक ४ पाठ्यभार र
सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक कला, शारीरिक
शिक्षामा २०/२० प्रतिशत स्थानीय अंश समावेश गरियो। कार्यान्वयनका लागि २०६० मा
निर्माण निर्देशिका र २०६८ मा स्रोत सामग्री पनि तयार गरियो, जसले स्थानीय ज्ञान, सिप, परम्परा,
प्रविधिको उपयोग र सामाजिक उत्तरदायित्व विकासमा जोड दिएको छ। यो
समयमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा विद्यालयहरुले थप अँग्रेजी जिके जस्ता
विषयहरु अधिकाशले गर्ने गरेका थिए। अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न नसकेको थियो। त्यसैगरी
२०६९ मा कक्षा ६-८ मा मातृभाषा, संस्कृत
वा अन्य स्थानीय विषयलाई ५ पाठ्यभारसहित समावेश गरियो। कक्षा १-८ का लागि आवश्यक स्रोत सामग्री समेत विकास गरियो। यो समय पनि केही
स्थानीय पाठ्यक्रमहरुको विकास र कार्यान्वयन भएको भए पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको
थिएन। हाल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार, कक्षा १-३ मा ५ पाठ्यभार बार्षिक १६० कार्यघण्टा र कक्षा ४-८
मा ४ पाठ्यभार बार्षिक १२८ घण्टासहित स्थानीय विषयवस्तु स्थानीय तहबाटै विकास र
कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुरुप स्थानीय तहहरुले स्थानीय
पाठ्यक्रम विकास गरिरहेका छन्।
