स्थानीय पाठ्यक्रम : गुणस्तरका लागि गर्नु पर्ने प्रयास

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६को आधारमा हाल विद्यालय तहमा शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उक्त प्रारुपले स्थानीय तहलाई आधारभूत तहसम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार केही स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो सन्दर्भअनुसार स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, पाठ्यक्रमको विकास र प्रयोगको प्रक्रियामा अझै धेरै सुधार र पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।

के छ नीतिगत अभ्यास

नेपालमा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०४९ बाट स्थानीय विषयवस्तुको अवधारणा औपचारिक रूपमा समावेश गरियो, जसले विद्यालयलाई मातृभाषा वा स्थानीय विषय रोज्ने विकल्पसहित साप्ताहिक ३ पाठ्यभारको व्यवस्था गर्यो। तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। अधिकांश विद्यालयले स्थानीय विषयको सट्टा अंग्रेजी, अतिरिक्त गणित वा कम्प्युटर पढाउने गरेका थिए।  पछि २०६२ को पाठ्यक्रम परिमार्जनले स्थानीय विषयको महत्व बढाउँदै साप्ताहिक ४ पाठ्यभार र सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक कला, शारीरिक शिक्षामा २०/२० प्रतिशत स्थानीय अंश समावेश गरियो। कार्यान्वयनका लागि २०६० मा निर्माण निर्देशिका र २०६८ मा स्रोत सामग्री पनि तयार गरियो, जसले स्थानीय ज्ञान, सिप, परम्परा, प्रविधिको उपयोग र सामाजिक उत्तरदायित्व विकासमा जोड दिएको छ। यो समयमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा विद्यालयहरुले थप अँग्रेजी जिके जस्ता विषयहरु अधिकाशले गर्ने गरेका थिए। अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न नसकेको थियो। त्यसैगरी २०६९ मा कक्षा ६-८ मा मातृभाषा, संस्कृत वा अन्य स्थानीय विषयलाई ५ पाठ्यभारसहित समावेश गरियो। कक्षा १-८ का लागि आवश्यक स्रोत सामग्री समेत विकास गरियो। यो समय पनि केही स्थानीय पाठ्यक्रमहरुको विकास र कार्यान्वयन भएको भए पनि प्रभावकारी बनाउन सकिएको थिएन। हाल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ अनुसार, कक्षा १-३ मा ५ पाठ्यभार बार्षिक १६० कार्यघण्टा र कक्षा ४-८ मा ४ पाठ्यभार बार्षिक १२८ घण्टासहित स्थानीय विषयवस्तु स्थानीय तहबाटै विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुरुप स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गरिरहेका छन्।

के हो स्थानीय पाठ्यक्रम

स्थानीय पाठ्यक्रम भन्नाले स्थानीय सरोकारवालाहरूको आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तुहरू, र तिनीहरूको सक्रिय सहभागिताका आधारमा स्थानीय सन्दर्भ अनुरूप विकसित गरिने र कार्यान्वयन गरिने पाठ्यक्रमलाई जनाउँछ। यसले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा समावेश हुन नसकेका स्थानीय तहका विशेष आवश्यकताहरू र सान्दर्भिक सिकाइ उपलब्धीहरू लक्षित गरी विद्यार्थीको व्यवहारिक र सन्दर्भगत सिकाइमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राख्दछ।

यो पाठ्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा बनेको सेरोफेरो तथा सामाजिक अभ्ययन विषयका सिकाइ क्षेत्रहरु जस्तै समान प्रकृतीका सिकाइ उपलब्धीहरु पुरा हुने गरी स्थानीय विषयवस्तुहरु राखेर तयार गर्ने पाठ्यक्रम होइन । स्थानीय पाठ्यक्रमले वास्तवमै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको लचकता, मौलिकता र प्रयोगात्मकता बोकेको हुनुपर्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखको नाम, वडा अध्यक्षहरुको नाम, स्थानीय बुद्दिजीवी समाजसेवीको नाम र जीवनी, जनसख्या, स्थानीय चाडपर्व, मन्दिर, स्थानीय पेशा, सरसफाइ, स्थानीय बालीनालीको नाम भन्ने र महत्व भन्ने जस्ता सिकाइ क्षेत्रहरुको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइरहनु पर्दैन । किनकी यस्ता सिकाइ क्षेत्रहरुलाई कक्षा १ बाट ३ सम्मको हाम्रो सेरोफेरो र कक्षा ४ बाट ८ सम्मको सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्यले समेट्छ । त्यस्ता विषयवस्तुहरुलाई सेरोफेरो तथा सामाजिक अध्ययन जस्ता विषयमा नै शिक्षण सहजीकरण गर्दा नै जोडेर सहजीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । त्यैसैले त शिक्षणमा Contextualization को आवश्कयता रहेको हुन्छ। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको सेरोफेरो वा सामाजिक अध्ययन होइन तर स्थानीय परिवेश र स्थानीय आवश्यकता जे छ त्यसैको आधारमा नै तयार गर्ने पाठ्यक्रम हो ।  

यदि स्थानीय परिवेशमा दुध धेरै उत्पादन हुन्छ उनीहरु त्यो सँग सिक्न चाहान्छन् भने त्यसमा लक्षित पाठ्यक्रम बन्न सक्छ । काँही तरकारी धेरै उत्पादन हुने छ त्यहाँको आवश्यकता तरकारी व्यवसाय छ भने त्यो लक्षित पाट्यक्रम हुन सक्छ । काँही स्थानीय मातृभाषाको सरक्षणको आवश्यकता हुन सक्छ । त्यसको स्थानीय पाठ्यक्रम बन्न सक्छ । तर स्थानीय तहको प्रमुख वडा अध्यक्षको नाम भन्न र काम कर्तव्य अधिकार बन्न स्थानीय पाठ्यक्रम बन्न सक्दैन। त्यसैगरी स्थानीय आवश्यकता धेरै हुन सक्छन् त्यस्ता आवश्यकताहरु मध्ये प्राथमिकीकरण गरेर प्रमखु केही मात्र आवश्यकताको आधारमा पाठ्यक्रम विकास गर्ने हो । बरु धेरै आवश्कयता भए एक भन्दा बढी स्थानीय पाठ्यक्रमहरु विकास गर्न पनि सकिन्छ।    

के छ अभ्यास

एकातिर कतिपय स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरुले अग्रेजी, अग्रेजी व्याकरण, कम्प्युटर, सामान्य ज्ञान जस्ता विषयहरु पढाइ रहेकाछन्। अर्कोथरी परिवेशमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास भएको छ तर विद्यालयमा अर्कै विषयहरुको शिक्षण भइरहेको छ । कतै स्थानीय पाठ्यक्रम विकास भएको छ तर पाठ्यपुस्तक विकास भएको छैन र पाठ्यक्रममा आधारित भएर शिक्षण गर्ने अभ्यास र सीपको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। केही स्थानीय तहमा भने स्थानीय आवश्यकतामा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम विकास भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा एक जिल्लाका शिक्षक भन्नुहुन्छ “ हाम्रो पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम त भनेको छ तर अहिले सम्म न तालिम प्राप्त छ, न शिक्षक निर्देशिका नै छ, नत पाठ्यपुस्तक नै छ । सबै शिक्षकले पाठ्यक्रम बुझेर शिक्षण गरेछन् भन्ने छैन नि। हामीमा पाठ्यक्रम हेरेर शिक्षण गर्ने अभ्यास पनि छैन फेरी ।“  त्यसैगरी अर्का एक जिल्लाका एक विद्यार्थी भन्नुहुन्छ “हाम्रोमा स्थानीय विषय छ तर हामी केही दिन जीके पढाउनुहुन्छ सरमिसले केही दिन चहि स्थानीय विषय पढाउनुहुन्छ । आजत हामीले हाम्रा विद्यालयका शिक्षकहरुको नाम के के हो पढ्ने र लेख्ने काम गरौ। त्यस्तै एक जिल्लाका एक नगरपालिकाका एक शिक्षा शाखा प्रमुख भन्नुहुन्छ “हाम्रो पालिकामा पनि कक्षा १ बाट ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास भएको छ । यो विकास ठेक्काबाट बाह्य समूहले तयार गरेको हो । त्यो समूहले २ दिनको कार्यशाला गर्यो र लेखेर ल्याएको थियो । हतार हतार थियो सक्नु पर्ने बाध्यता थियो।  तर पछि अनुभूति भयो सबै सरोकारवालाहरुको छलफल राम्रो सँग भएन जसले गर्दा स्थानीय आवश्यकता राम्रो सँग पहिचान गर्न सकिनौ र स्थानीय पाठ्यक्रमका सिकाइ क्षेत्रहरु पनि सेरोफेरो तथा सामाजिक अध्ययनकै जस्तो भयो । नाम पनि त्यस्तै नै छ । अहिले पालिका प्रमुखहरु परिवर्तन हुँदा पाठ्यपुस्तक पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया, लेखन शैली, बजेट लागत लगायतका प्राविधिक विषयमा हामीहरुसँग क्षमता छैन । सामान्य जानकारी र प्राविधिक सीप हुनु फरक कुरा हो । त्यसको लागि माथिल्लो निकायसँग समन्वयको कमी भयो जस्तो लाग्छ मलाई ।“ यी त प्रतिनिधी परिवेश मात्र हुन ।

यस्ता फरक फरक परिवेशमा रुमलिएको छ स्थानीय पाठ्यक्रम। स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। प्रमुख समस्या सरोकारवालासँग सघन छलफल गरी आवश्यकता पहिचान गर्ने प्रक्रियाको कमजोरी र स्थानीय आवश्यकता स्पष्ट रूपमा पहिचान नभइकन पाठ्यक्रम विकास गर्नु हो। फलस्वरुप अधिकाश स्थानीय तहले विकास गरेका पाठ्यक्रमहरु सामाजिक र सेरोफेरो जस्तै वा तिनीहरुले सिकाउने सक्षमताहरु जस्तै नै छन् । फलस्वरुप पालिका अध्यक्ष वडा अध्यक्षका नाम भन्ने, स्थानीय चाडपर्व मठमन्दिरको नाम भन्ने स्थानीय बुद्दिजीवीहरुको जीवन पढ्ने आधारित पाठ्यक्रम बनेका देखिन्छन् । मुलत स्थानीय पाठ्यक्रम सामाजिक तथा सेरोफेरोका सिकाइ क्षेत्रहरु जस्तै पालिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, पालिकाको भौलोगिक तथा प्रशासनीक अवस्था, पालिकाको आर्थिक, सामाजिक ,धार्मिक तथा सास्कृतिक अवस्था राख्ने गरिएको छ ।  

त्यस्तै अन्य समस्याहरुमा पाठ्यक्रम विकासका चरणहरूमा परीक्षण नगर्ने, विकास भएपछि पनि शिक्षकलाई तालिम नदिने, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिका नबनाउने, र प्राविधिक सहयोगका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वा प्राविधिक विज्ञहरुसँग समन्वय नगर्ने जस्ता कमजोरीहरू पाइन्छन्। साथै, न्यूनतम ढाँचा पनि नअपनाई पाठ्यक्रम तयार पारिने अभ्यास, स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी तथा लेखन तथा बजेट योजना सम्बन्धी प्राविधिक सीप नहुनु, निजी विद्यालयमा यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, ठेक्का प्रणालीमा आधारित योग्यता, सीप, विगतको अनुभव र दक्षता तथा अरु पाठ्क्रम निर्माणको अभ्यास नभएका विज्ञहरुको परिचालन हुनु र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन तथा सहजीकरण नहुनुजस्ता समस्या पनि स्पष्ट देखिन्छन्।

भावी दिनमा के गर्ने

स्थानीय पाठ्क्रम विकासमा गुणस्तर ल्याउनको लागि केही प्रमुख प्रयासहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ। पहिलो स्थानीय पाठ्यक्रमको क्रममा शुरुमा नै  स्थानिय सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।  जसमा स्थानीय समुदाय, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय विषय विज्ञ र बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता कस्तो प्रकारको पाठ्यक्रम विकास गर्ने हो वडागत तथा टोलगत छलफल गर्ने । दोश्रो स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकासमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास कार्य गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संघीय वा प्रदेश सरकारमार्फत विषय विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको सहयोगमा पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक सीपमा आधारित क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने।

तेश्रो प्रदेश तथा सघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने।  यसका लागि प्रदेश सरकार तहमा एक विज्ञ कार्यदल गठन गरी स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक प्राविधिक परामर्श, तालिम तथा सहजीकरण सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। सो कार्यदलले स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ। यस्तै, केन्द्रमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) भित्र एउटा विशेष प्राविधिक कार्यदल स्थापना गरी स्थानीय तहहरूले तयार गरेका पाठ्यक्रमको प्राविधिक समीक्षा गरी सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा गुणस्तर, एकरूपता र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँगको समन्वयमा सघाउ पुर्‍याउनेछ। चौथो स्थानीय तहले पाठ्क्रम निर्माणको क्रममा विज्ञ सेवा खरिद गर्दा विज्ञको शिक्षा विषयको योग्यता भएको अनुभवी विद्यालय तहको अन्य पाठ्यक्रमको राम्रो जानकार भएको र विगतमा गरेका कामहरुको इभिडेन्सहरु अध्ययन गरेर सेवा खरिद गर्ने।  चौथो असल अभ्यासको आदानप्रदान र सिकाइ प्रवाहको प्रवर्द्धन गर्ने। स्थानीय तहहरूबीच सफल अभ्यासहरूको साझेदारी गरी आपसी सिकाइ र सहयोग प्रवाह गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। जसबाट पाठ्यक्रम निर्माणमा सहज र सरल हुनपुग्नेछ ।  पाँचौ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन पुर्व अनिवार्य रुपमा नमुना परीक्षण गर्ने र आवश्यक शिक्षक निर्देशिका लगायत सिकाइ सामग्रीको विकास गर्ने। छैटौ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको सघन अनुगमन तथा शिक्षक सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने।

 

निचोड 

हाम्रो परिवेशमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अत्यन्त महत्व छ, किनभने सबै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमहरूले स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई समेट्न सक्दैनन्। त्यसैले स्थानीय तहद्वारा स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर अधिकांश स्थानीय तहमा यस सम्बन्धी अनुभव र प्राविधिक सीपको अभाव देखिएको छ, जसका कारण पाठ्यक्रम निर्माणमा थुप्रै कमजोरीहरू देखा परेका छन्। समयमै सुधार नगरे बालबालिकाको सिकाइमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। यसकारण, संघ र प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम विकास गरी, तय गरिएका सिकाइ उपलब्धि र सीपसहित रोजगारयोग्य जनशक्ति उत्पादनको आधारभूत तहदेखि थालनी गर्नुको विकल्प छैन।

Edukhabar: https://www.edukhabar.com/news/16971