यी हुन् विद्यालय शिक्षा सुधार नहुनुका प्रमुख कारण, के गर्न सकिन्छ?

 केहि समय अधि कक्षा १० अर्थात् एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यस वर्ष कुल ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ४८ प्रतिशतको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो। यसले नतिजामा केही सुधार भएको संकेत दिन्छ। तर पनि, सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा अझै अपेक्षाकृत सुधार भएको देखिन्न। शैक्षिक परीक्षण केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘नासा’ प्रतिवेदनहरूले समेत विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर कमजोर रहेको देखाएका छन्, जसमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ। हरेक शैक्षिक फोरममा बारम्बार उठ्ने अभिव्यक्ति हो: सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार हुन सकेन। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरा दोहोरिने गरेको पाइन्छ।

तर, यस्ता प्रश्नहरू उठिरहँदा पनि "किन सुधार हुन सकेन?" भन्ने मूल कारणहरूमाथि गहिरो बहस र विश्लेषणको अभाव देखिनु गम्भीर विषय हो। विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको कमी र शिक्षकलाई आवश्यक पेशागत सहयोग नपुगेको अवस्था हो। जबसम्म यी पक्षहरूलाई सम्बोधन गरिंदैन, सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरमा दीर्घकालीन सुधार अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

के हो शिक्षक पेशागत सहयोग

शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विभिन्न उपायहरू छन्, तर तीमध्ये सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत पक्ष भनेको शिक्षकमा पेशागत दक्षताको विकास गर्नु हो। यसको अर्थ विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर शिक्षकको पेशागत सीप, क्षमता र व्यवहारमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले, विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोगमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने मूल कारक पनि शिक्षकमै केन्द्रित हुन्छ। हाल प्रचलित रूपमा प्रयोग हुने निश्चित समयको पूर्वनिर्धारित तालिमले मात्र शिक्षणसिकाइको स्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ। त्यसकारण, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि विद्यालयमै गएर कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नु, शिक्षकलाई आवश्यक सहजीकरण तथा सहयोग प्रदान गर्नु, र विद्यालयका अन्य शैक्षिक क्रियाकलापको सुपरिवेक्षणमार्फत सुधारमा सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसले मात्र विद्यालय सुधारमा परिवर्नन ल्याउन ठूलो सहयोग पुर्याउछ । 

शिक्षणसिकाइमा रूपान्तरण र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गर्नका लागि शिक्षकलाई समय–समयमा सिद्धान्तमा आधारित तालिम प्रदान गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, निरन्तर पेशागत सहयोग आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रभावकारी र स्थायी मोडल स्थापना हुनु आवश्यक छ। तर स्थानीय सरकार गठन भएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि यस्तो बुझाइ नआउनु वा बुझ्न नसक्नु स्वयं सिकाइ सुधारको एक प्रमुख बाधक बनेको छ। जति अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण गरिए पनि, यदि तोकिएका शैक्षिक मान्यता र मापदण्डअनुसार शिक्षणसिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएन भने विद्यार्थीमा अपेक्षित सुधार सम्भव हुँदैन। यस्तो विषयमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक चेतना र बुझाइ पुर्‍याउन अझै सकिएको देखिँदैन।

के छ नीतिगत व्यवस्था र अभ्यास   

नेपालमा विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षकको पेशागत सहयोगको अभ्यासको ऐतिहासिक यात्रा दरबार स्कुलका पहिलो सुपरीवेक्षक मिस्टर रोसको नियुक्तिबाट सुरु भएको भए पनि यसलाई योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत थालनी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ बाट भएको हो। पछि सेती परियोजनाको माध्यमबाट स्रोत केन्द्र र समूह विद्यालयहरू निर्माण गरी शिक्षकलाई पेशागत सहजीकरण गर्ने अभ्यास थालियो। वि.सं. २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक सहायकको व्यवस्थासँगै शिक्षकलाई सहयोग गर्ने संरचना विस्तार हुँदै गयो। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले स्रोतव्यक्तिहरूलाई प्रमुख भूमिकामा राख्दै नियमित रूपमा शिक्षक सहजीकरण गर्न थाल्यो। त्यसपछि, "सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम" (वि.सं. २०६१) अन्तर्गत स्रोत केन्द्रहरूको सञ्जाललाई विस्तार गर्दै १०९१ स्रोत केन्द्र स्थापना गरियो। तर, अपेक्षित नतिजा नआएपछि स्थानीय सरकार गठनपश्चात् शिक्षा निरीक्षकहरूलाई शिक्षा अधिकृतमा रूपान्तरण गरियो र स्रोतव्यक्तिहरूको काज फिर्ता गर्दै स्थानीय तहलाई विद्यालय सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिइयो। पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रमजस्तै राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रम अन्तर्गत पढाइ उत्प्रेरक र विद्यालय प्रमुखमार्फत शिक्षकको कक्षा अवलोकन जस्ता अभ्यास गरिए पनि ती पनि प्रभावकारी हुन सकेनन्।

हाल प्रत्येक आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई बजेट प्रदान गरी विषयगत शिक्षक समितिहरूबाट शिक्षकलाई सहयोग गर्ने अभ्यास भइरहेको छ, तर यो कार्यक्रम केन्द्रित मात्र देखिन्छ। सरकारद्वारा जारी गरिएको विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायत निर्देशिका २०८०ले अवकासप्राप्त शिक्षक/कर्मचारीलाई करारमा राख्ने व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यान्वयन न्यून छ। त्यसैगरी शिक्षक मेन्टरिङ कार्यविधि २०८० अनुसार नवप्रवेशी शिक्षकलाई लक्षित गर्दै केही अभ्यास भए पनि यो शिक्षक मेन्टरिङ नवप्रवेशी सँग मात्र समिति भएले सबै विद्यालय र शैक्षिक सुपरीवेषणलाई समेट्न सकेन।  

विद्यालय तहको सम्पर्ण अधिकार स्थानीय तहको नै भएकाले विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि पनि स्थानीय तह नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको छ।  त्यसैगरी विद्यालय सुपरिवेक्षणका लागि स्थानीय तहका शिक्षा शाखालाई प्राविधिक जनशक्ति रुपमा तोकिएको भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति नै नरहेको अवस्था देखिएको छ, जसका कारण विद्यालयका शिक्षकहरूले नै शिक्षा शाखाको कार्यसम्हाल्नुपरेको स्थिति सिर्जना भएको छ। प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध भएका स्थानीय तहहरूमा पनि केही कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहेर स्थानीय तहका प्रशासनिक कार्यमा संलग्न भएका छन्। त्यस्तै, शिक्षा शाखामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक भूमिकामा रूपान्तरण गरिएको हुँदा उनीहरूको ध्यान प्रायः शैक्षिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यहरूमा केन्द्रित हुने गरेको छ। परिणामस्वरूप, शिक्षकको पेशागत विकास र सहयोगसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू ओझेलमा परेका छन् र ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा कम्बोडिया, केन्या, युगान्डा, फिलिपिन्स, र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूले विद्यालय र क्लस्टर तहमा नमुना शिक्षण, कक्षा अवलोकन, कोचिङ, शिक्षक बैठक तथा सिकाइ समूहको माध्यमबाट शिक्षकलाई निरन्तर पेशागत सहयोग गर्ने अभ्यास गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षकको पेशागत सहयोग अपरिहार्य छ।

स्थानीय तहले अव के गर्ने

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहले विगतका र वर्तमान अभ्यासलाई समेट्दै शिक्षकको पेशागत सहयोगका लागि स्पष्ट, विद्यालय-केन्द्रित र निरन्तर प्रक्रिया-आधारित प्रणाली निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ। विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षक सहायता एक प्राविधिक कार्य भएकाले स्थानीय तहले विद्यालय संख्याको आधारमा शतप्रतिशत कभरेज सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

यस उद्देश्यका लागि शिक्षक सहायता अधिकृत (Teacher Support Officer – TSO) पदको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस पदमा दुई माध्यमबाट जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छः पहिलो, हालका दरबन्दीमा रहेका लोकसेवाबाट आएका स्थायी शिक्षाका प्राविधिक कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा यो जिम्मेवारीमा खटाउने। दोश्रो, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत वा अनुभव हासिल गरिसकेका योग्य तथा अनुभवी व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने, र कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत मूल्याङ्कन गरी नवीकरणको आधार तय गर्ने। स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापनका लागि हाल भइरहेका अन्य कम प्राथमिकताका करारहरूको संख्यालाई घटाएर वा सुधारप्रति प्रतिबद्धता देखाउँदै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर पनि यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

उक्त शिक्षक सहायता अधिकृतलाई तीन तहमा परिचालन गरिनुपर्छ । पहिलो विद्यालय तह: प्रत्येक अधिकृतले तोकिएको समयावधिभित्र (अधिकतम दुई महिनामा एकपटक) विद्यालय भ्रमण गरी शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने, सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने, सुधार योजनाहरू तयार पार्ने, अघिल्लो भ्रमणमा दिइएको सुझावको प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने, र आवश्यक सुझावहरू दिने। त्यसैगरी विद्यालय सुपरीवेक्षण  अर्थात् विद्यालयमा भएका शैक्षिक गतिविधिहरुको अवलोकन, छलफल एवम् क्षमता विकास तथा सहयोग सहित विद्यालय शैक्षिक गतिविधिहरुको आधारमा  अन द स्पट रिपोटिङ गर्न जिम्मेवार बनाउने।  दोश्रो क्लस्टर तह:  विद्यालयहरूको समूह (क्लस्टर) बनाई विषयगत शिक्षक सिकाइ समूह गठन गरिनेछ। तिनको मासिक बैठक, समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गराउने जिम्मेवारी दिने। तेश्रो पालिका तह: शिक्षक तालिम, मूल्याङ्कन, नतिजा विश्लेषण, प्रश्नपत्र निर्माण लगायत शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहजकर्ताको भूमिकामा रहनुका साथै शिक्षा शाखालाई नियमित प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यस अधिकृतलाई प्रशासनिक कामबाट पूर्ण रूपमा अलग राखिनुपर्छ।

यस पदको कार्य सम्पादन अनलाइन प्रणालीमार्फत ट्रयाक हुने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ। दैनिक गतिविधि प्रतिवेदन अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ, जसको आधारमा ड्यासबोर्डबाट प्रगति अनुगमन गर्न सकिनेछ। यस्तो प्रणाली न्यूनतम स्रोतमा पनि विकास गर्न सम्भव छ। यसरी शिक्षक सहायता अधिकृत प्रणाली लागू गर्नाले विद्यालय सुपरीवेक्षण र शिक्षक सहयोग नियमित, प्रभावकारी र नतिजामूलक बन्न सक्नेछ, जसले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

कसको के भुमिका

विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत सहयोगका लागि संघ र प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी स्पष्ट निर्देशिका तयार गर्ने। साथै, विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गर्दै सशर्त अनुदानमार्फत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसमा आवश्यक बजेटमा वृद्धि गरिनुका साथै क्षमताविकास सम्बन्धी तालिम, कार्यशाला र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको विकास गर्न सक्छन्। साथै विकास साझेदार तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूले नतिजामा आधारित सहकार्य गर्नसक्छन्। उदाहरणस्वरूप, पालिकासँग सम्झौता गरी निश्चित अवधिका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने वा विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षकको पेशागत विकासमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

निष्कर्ष 

स्थानीय सरकार स्थापना भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि शिक्षणसिकाइ सुधारका लागि अत्यावश्यक मानिने शिक्षकको पेशागत सहयोग सम्बन्धी बहस, छलफल र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था अभावमा शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित सुधार हासिल गर्न सकेको छैन। यद्यपि विगतमा विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षक पेशागत सहयोगका थुप्रै प्रयासहरू गरिए पनि ती अभ्यासहरू हाल पूर्णरूपमा बन्द छन्। यस्तो सन्दर्भमा स्थानीय तहले विधिसम्मत कानुनी व्यवस्था गरी विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षक पेशागत सहयोगका लागि एक विशेष जिम्मेवारीसहितको प्राविधिक सहयोगकर्ताको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ।

उक्त सहयोगकर्तामार्फत विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिहरूको नियमित सुपरीवेक्षण, ‘अन-द-स्पट रिपोर्टिङ्’ प्रणालीको विकास तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने हो भने विद्यालय शिक्षामा सुशासनसँगै शैक्षिक रूपान्तरणको अभियान अघि बढ्न सक्नेछ र आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथा विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य छ।

SETOPATI Link: Click here