लोकसेवाको क्षेत्रमा पनि कलम विस्तारको शुरुवात

CHILD MARRIAGE PREVALANCE HIGH IN NEPAL

शैक्षिक सुर्धारको अपरिहार्यता

योगेन्द्र चापागाईं 

करिब ५ लाख ६६ हजार विद्यार्थीहरु फलामे ढोका भनिदै आएको परीक्षाको पार गर्ने पर्खाइमा बसिरहेको बेला गत चैत्रमा सञ्चालन भएको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयले गरेको छ । यस बर्ष पनि अरु बर्षको नतिजा जस्तै उत्तिर्ण प्रतिशत केहि बढे पनि कमै देखियो । २०६५ सालमा एसएलसीको उत्तिर्ण प्रतिशत ६५.४७ थियो भने २०६६, २०६७, २०६८, २०६९, २०७० मा क्रमश ६४.५९, ५५.९५, ४७.१६, ४१.५७, ४३.९ मा पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको उत्तिर्ण प्रतिशत एकदममै कम छ । एकातिर पास हुने र उच्च अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु रमाइरहेको बेला अर्कातर्फ फेल हुनेहरु मानसिक तनाबमा रुमलिरहेका देखिन्छन् । अभिभाबकहरुको सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयका रुपमा बन्दै गएको यस परीक्षामा गत बर्ष १५ छात्रछात्राले आत्माहत्या गरे भने यो बर्ष त्यस्ता घटना हुन बाट रोक्न सबैले प्रयास गर्नुृ नितान्त आवश्यक देखिन्छ । विसं १९९० बाट सञ्चालनमा आएको यस परीक्षामा देखिदै आएका व्याप्त कमीकमजोरी तथा विकृतिको माझमा सञ्चालन भएको यस बर्षको परीक्षाले ल्याएको नतिजाले नेपाल सरकार तथा शिक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरुको बौद्घिकता र कुशलतामाथि नै ठुलो चुनौती दिएको देखिन्छ । विद्यालय चरणकै शैक्षिक अबस्थाको अन्तिम मुल्याङ्गकन गर्ने तहको यस्तो नतिजाले हाम्रो देशको विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

यो बर्ष पनि पुरानै विद्यालय संरचना अनुसार एकातिर हुनेखाने उच्च तथा मध्यम वर्गीय अभिभाबकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयहरुमा भर्ना गरिसकेको परिस्थिति छ भने अर्कोतिर हुंदाखाने तथा निन्न वर्गीय सीमान्तकृत अभिभाबकहरु आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सुनसान बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठामा भर्ना गरी नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीहरुको सुनौलो भविष्य सुनिश्चत पार्ने र विद्यालयको वर्तमान विकृतीलाई निराकरण गर्ने कुरामा आश गदै बसिरहेकाछन् । संशोधित शिक्षा ऐन औंठौ लागु हुन नसक्दा शैक्षिक बर्ष २०७१ मा पनि विद्यालयको संचनालाई परिवर्तन गरी १—८ लाई आधारभुत, ९—१२ लाई माध्यमिक बनाउन नसकिएको अबस्था छ । एसएसआरपीका अनुसार यसै बर्षदेखी नै सरकारले कक्षा १२ लाई एसएलसी सरह, कक्षा १० लाई क्षेत्रिय स्तरको र कक्षा ८ लाई जिल्ला स्तरीय परीक्षाको ब्यबस्था गर्ने लक्ष्य थियो तर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोधका कारण करिब २ खर्ब रकम खर्च गरीसक्दा पनि कानुनी मान्यता पाउन नसकेको यस बहुप्रतिष्ठित एसएसआरपी कार्यक्रमको दुर्रदशाले विद्यालयको शिक्षा अलपत्र अबस्थामा परेको विश्लेषण आम शिक्षामा काम गर्ने सरोकारवलाहरुको रहेकोछ । 

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्घिका लागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सयौं संस्थाहरुले अरबौं रकम खर्च गरे पनि परिमाणात्मक रुपमा नै शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुले आम नेपाली स्तब्ध बन्नु परेकोछ । संस्थागत विद्यालयको तुलनामा एक सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई पर्ने लगानी बढी हुंदाहुदै पनि संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर किन ओरालो लागीरहेको छ ? के अब पनि बढी पैसा खर्च गदैमा मात्र शिक्षामा परिवर्तन आउछ र ? परिवर्तन केन्द्रित वा नतिजा केन्द्रित शैक्षिक गतिविधिहरुलाई प्रभाबकारी ढङ्गले सञ्चालन कहिले बाट शुरु गर्ने ? 

सिकाइ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले गत बर्षलाई सरकारले ७५ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई बोलाएर शैक्षिक सुधार बर्षका रुपमा घोषणा गरेको थियो तर विडम्बना त्यसको प्रभाबकारीतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग सुन्य नै रह्यो । त्यसैगरी १ सय ९२ दिन नै अनिबार्य पठनपाठन र २ सय २० दिन नै विद्यालय खोल्नेका साथै शुक्रबार पुरै पढाउनु पर्ने परिपत्र विभागले गरे पनि ग्रामिण भेगका त्यसमा पनि कर्णालीका अधिकांश विद्यालयहरुमा यसको कार्यान्वयन देखिदैन । सुधार तथा संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीच रहेको ब्यापक खाडललाई कम गर्ने अभिप्राय बोकेर शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षण माध्यम अंग्रेजी बनाउने नीतिगत ब्यबस्थाको प्रस्ताब गरेको छ । जुन सिंहदरबार र पांचतारे होटल प्रेरित विचार हो भन्दा फरक नहोला किनकी यसले तीन प्रश्न लाई जन्माउछ ः पहिलो के सबै क्षेत्रका  शिक्षकहरु अंग्रेजीमा पढाउन सक्षम छन् त ? दोश्रो कक्षा ६ मा पुग्दा सम्म पनि नेपालीमा नाम लेल्न नजान्ने विद्यार्थीहरु कसरी अंग्रेजीमा सिक्लान ? तेश्रो के भाषाकै कारण नै सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको हो त ?    

त्यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा मुलुकलाई निरक्षर उन्मुलन गर्ने अभिप्रायले साक्षर अभियान नेपाल सञ्चालित भइरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६७।६८ मा ६८ करोड ८ लाख बजेटबाट ३ लाख ४९ हजार ९ सय ३६ साक्षर भएका थिए भने २०६८।६९ मा ७० करोड बजेटबाट ७ लाख ६९ हजार ३ सय ६७ जना । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९।७० मा ६३ करोड २१ लख बजेटबाट ९ लाख ४ हजार ८ सय ६० साक्षर भएका थिए । यो आर्थिक बर्ष पनि ९९ करोड ८९ लाख ५० हजार बजेटमा १९ लाख ९३ हजार १ सय ६५ जना साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको भएता पनि साक्षर कक्षा सञ्चालनको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको आधारमा भन्ने हो भने अबौं रकम खर्च गरे पनि वास्तविक रुपमा त्यस्तो लक्ष्य पुरा नहुने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साक्षर भएका भनेर तथ्याङ्ग सार्वजानिक गरे पनि त्यस्तो तथ्याङ्ग विश्वासनीय नभएको कुरा उनीहरुसंगको प्रत्यक्ष भेट बाट नै स्पस्टै हुन्छ जुन कुरालाई शिक्षाविद्हरुले पनि स्वीकारीसकेको अबस्था छ । हाम्रा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरु किन प्रभाबकारी बन्न सकिरहेका छनन् ? यसको बारेमा अब पनि नखोज्ने हो भने देशले एक दिन भयानक दुर्घटनाको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।  

विद्यालय क्षेत्रको सुधार गर्ने अभिप्रायले शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्र लिइ कुरिरहेका करिब ७ लाख भन्दा बढी युवायुवतीलाई लक्षित गरी १३ हजार ५९ जना स्थायी शिक्षकका लागी विज्ञापन गरेको थियो । जुन शिक्षण पेशामा नै भविश्य र संसार देख्नेहरुका लागी सुनौलो अबसरहरुमात्र थिएनकी आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने एउटा गतिलो प्लेटफर्म पनि थियो । देशभर सबै क्षेत्रमा एकै चोटी परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशनको अन्तिम अन्तिम चरणमा आयोग पुगिरहंदा यसका कामको प्रशंसा नगरिरहन सकिन्न । यद्यपी यसको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई लिएर विवाद, आरोप नलागेको भने पक्कै होइन । आयोगबाट सिफारिस हुन लागेका नयां शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा प्रयास गर्लानन्÷नगर्लानन् वा अग्रणी भुमिका खेल्लान्÷नखेल्लान् वा त्यस्तो सुधार गर्ने सक्ने क्षमता उनीहरुको भएको÷नभएको कुराको पुष्टि त भविष्यले नै गर्ला तरपनि उनीहरुले विद्यालय प्रवेश संगै खेल्नुपर्ने भुमिका बारेमा बहसको प्रारम्भ भएकोछ । अब नियुक्त हुने शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण अबस्थालाई सुधार्न सक्छन् त ? के भद्रगोल अबस्थामा गुज्रका यी विद्यालयहरुले नयां परिवर्तनको महशुस गर्न सक्छन् त ? के नयां नियुक्त हुने शिक्षकहरुमा त्यस्तो थङथिलो अबस्थामा रहेको विद्यालयीय शैक्षिक ब्यबस्थालाई चिर्ने सक्ने कौशलता छ त ? के अब सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरु सुनसान हुदैनन् त ? मन्त्रालयले सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने बहस गरिरहेको परिस्थितिमा उनीहरु अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने सक्षम छन् त ? के अब अभिभाबकहरुको पहिलो रोजाइको विद्यालय सरकारी बन्न सक्छ त ? भन्ने कयौं प्रश्नहरुको बारेमा चर्चा शुरु भएको छ ।  

अझै पनि करिब ४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको त्यसमा पनि टिकाउ तथा सिकाइ दर कम रहेको यस अबस्थामा सरकारी तथा गैसरकारी संस्थाका धेरै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधीहरु प्रभाबकारी तथा नतिजा केन्द्रित नहुनुमा ः कमजोर विद्यालय ब्यबस्थापन तथा प्रशासन, सरोकारवालामा जिम्मेबारीताबोधको अभाब, रिजेल्ट केन्द्रित प्रक्रियामा आधारित भइ क्रियाकलापहरुको समापन नहुनु, सजायको प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु तथा विद्यालय निरीक्षण प्रसासनिक बन्दै जानु जस्ता प्रमुख कारणहरु छन् । विद्यमान त्यस्ता समस्याहरुलाई विश्लेषण गरी बटम अप अप्रोज केन्द्रित जिल्ला स्तरीय एकीकृत शिक्षा योजनालाई ध्यानमा राखी अर्थपुर्ण शैक्षिक सुधारको बहस, अभियान आआफ्नो क्षेत्रबाट शुरु गरे परिवर्तन देखा पर्ने कुरामा दुई मत नहोला । 

(लेखक कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) का शिक्षा अधिकृत हुन्)

With other members of KIRDARC Nepal, Mugu

के भाषा आजको समस्या हो त ?

यतिखेर विद्यालय तह देखी उच्च शिक्षाको तहसम्म नै शिक्षण सिकाइको माध्यममा प्रयोग गर्ने भाषालाई लिएर गाँउका कुनाकन्दरादेखी विश्वविद्यालय तथा मन्त्रालयसम्म नै ठुलै चर्चा र बहस हुने गरेको छ । एकातिर मन्त्रालयले सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने बहस गरिरहेको छ भने अर्कातिर त्रिविले नेपाली, संस्कृत तथा मैथिलीका विषय बाहेक अरु सबै अंग्रजीमा नै पढाउने व्यबस्था गरेको छ । यस्तो व्यबस्था पछि प्रबेश परीक्षामा उत्तिर्ण गरेका केहि विद्यार्थीहरुले पनि पहिलो पटक सञ्चालन भएको सेमेस्टर प्रणालीमा भाषाको कारण नै भर्ना गरेनन् भने अंगे्रजी माध्यम बाट पढाइ हुन्छ भनेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीको मस्तिष्कमा ठुलै तनाब परेको सहजै अनुमान गर्ने सकिन्छ । यसले यतिखेर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने भाषाको विषयलाई लिएर गहन अध्ययन गरी भाषा सम्बन्धि नीतिको आवश्यकता एकातिर.........................................................................

FIFA WORLD CUP 2014 SCHEDULE BASED ON NEPALI STANDARD TIME

. by chapagain_y

चिठ र्चोनु रहर की बध्यता ?

                                                                 योगेन्द्र चापागाईं
गत विहीबारबाट यस बर्षको एसएलसी परीक्षाको शुरुवात भएको छ । नियमित र एक्जाम्टेड दुवै गरी ५ लाख ६६ हजार ८५ परीक्षार्थीहरु सम्मेलित यस परीक्षामा हुदै् आएका अर्मादित, अनुशासनहीन, अव्यबस्थित तथा गैरजिम्मेवारी प्रवृतिका क्रियाकलापहरुको थुप्रोले यसमाथि नै ठूलै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको धेरैको विश्लेषण छ । विसं १९९० बाट सञ्चालन भएको यस परीक्षाले आठ दशक लामो अवधि पार गरिसक्दा पनि यस प्रणाली भित्र विगतका केहि दशकहरुदेखि देखिदै आएका व्याप्त कमीकमजोरी तथा विकृतिलाई निरुत्साहित पार्ने कुनै व्याबहारिक कार्ययोजना बनाउन नसक्नुले नेपाल सरकार र आफुलाई शिक्षाविद् हुं भनेर वकालत  गदै हिंड्ने व्यक्तिहरुको बौद्घिकता र कुशलतामाथि नै यस परीक्षाले ठुलो चुनौती दिएको कुरा आम सचेत जनताको बुझाइ छ ।
पहिलो दिनमा नै परीक्षा मर्यादा विपरीत काम गरे बापत २५ निरीक्षक निस्कासनमा पर्नु, रौतहटमा गणित विषयमा चिट चोरेको आरोपमा ३२ परीक्षार्थी निस्कासित हुनु, बारामा सोहि विषयमा १ परीक्षार्थी सहित १० निरीक्षक निस्कासनमा पर्नु, त्यसैगरी राजविराजमा ४८ बोरा चिट बरामत भएको सुचना बाहिर आउनु जस्ता सञ्चार माध्यममा आएका यी प्रतिनिधिमुलक घटनाहरुले यस बर्षको परीक्षा पनि विकृतिमुक्त्त छ भन्ने कुनै गतिलो आधार प्रस्तुत गर्ने नसकिरहेको अबस्था छ एकातिर भने अर्कोतिर स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकनमा देखिएका— पन्ध्र मिनेटमा नै प्रश्नपत्र बाहिरनु, प्रश्नहरुको समाधानका लागी शिक्षकलाई नै विद्यालयले खटाउनु, त्यसमा पनि केहि शिक्षकले अधिक रकम लिदै चिट बेच्ने प्रवृति देखिनु, परीक्षाको पूरा समय नै अभिभाबकहरु चोट चोराउन सयौको संख्यामा उपस्थित भई त्यस्तो कार्यमा सरिक हुनु, परीक्षा हलको बाहिर कहि कडा गर्ने खोजे पनि भित्र पूरै चिट चोर्ने वाताबरणको सिर्जना गरिदिनु लगायतका अमर्यादित क्रियाकलापहरुले यसको थप पुष्टि गरिरहेको छ ।
यस परीक्षा प्रणालीको विकृतिमा मुलत दुई धारहरु हावी हुदै आएकाछन् । पहिलो बाहिर कडा भित्र जति चोर्न सक्छौं र्चोर दोश्रो बाहिर जति चोराउने सक्ने व्यबस्था गर्न सक्छौं व्यबस्था गर र लगेर र्चोर । पहिलो धार अधिकांश शहरकेन्द्रित परीक्षाकेन्द्रहरुमा लागु हुदैं आएको छ भने दोश्रो धार दुर्गम, गांउ तथा कर्णाली क्षेत्रका केन्द्रहरुमा हावी हुंदै आइरहेको छ । कर्णालीको एसएलसी परीक्षा सञ्चालन र त्यसमा हुने गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने जीबनकै पहिलो अबसर थियो यो बर्षको एसएलसी परीक्षा । त्यहिं अनुभबको आधारमा विना हिचकिचावट वास्तविकरुपमा भन्ने हो भने केहि विषयलाई छोडेर कर्णालीको एसएलसी विद्यार्थीको नभई शिक्षक अभिभाबकहरुको हो भन्दा फरक नपर्ला । यदि विद्यार्थी फेल भयो भने त्यस विद्यार्थी फेल नभइ चिटचोराउने शिक्षक वा अभिभाबक फेल भएको हो भन्ने बुझाइ धेरैको रहेको छ । यहांका अधिकांश केन्द्रहरुमा परीक्षा सञ्चालनको समयभर परीक्षाभर यति ठुलो संख्यामा शिक्षक अभिभाबकहरुको उपस्थिति हुन्छकी जुन कुरा चिटदौडको समयमा स्पस्टै देख्न सकिन्छ ।
परीक्षा सम्बन्धि गलत क्रियाकलाप गरेबापत प्रत्येक बर्ष धेरै संख्यामा परीक्षार्थीहरुलाई सजाय, दण्ड तथा निस्कासन गरी उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक प्रेसर दिदै आपराधिक मनोवृति बढाउने काम नेपाल सरकारले गदैआइरहेको छ लामो समयबाट । परीक्षार्थी तथा निरीक्षकलाई निस्कासन गरेर वा कडा भन्दा कडा सजाय दिएर यस परीक्षामा सुधार ल्याउने आशा राख्ने परिपार्टीले शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर व्यक्तिहरुको मात्रै संलग्न रहन्छ भन्ने आरोपलाई थप बल पु¥याउने काम बाहेयक अरु केहि हुन सक्दैन । विचरा ती निर्दोष परीक्षार्थीले नचोरेर  के गर्नु? र्चोनै पथ्र्यो र चोरेका पनि छन् । त्यो स्भाविक पनि छ किनकी यति ठुलो मात्रामा मनोवैज्ञानिक त्रास र प्रेसर हाम्रो अभिभाबक भनौदाहरुले उनीहरु माथि पारेका छन्की जसको कल्पना एउटा कोरा व्यक्तिले गर्ने पनि नसक्ला ।  एसएलसी परीक्षा प्रणालीमा देखिदै आएका विकृतिका घटनाहरुको मुल जरो पत्ता लगाउनु आजको अपरिहार्यता बनिसकेको छ । किन हुन्छ त यो प्रणालीमा व्यापक विकृति ?
सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय— छोराछोरीहरुको एसएलसीको प्राप्तांक नै अभिभाबकहरुको सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्दै जाने परिपाटी समाजमा मौलाउदै जानुले परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षाको मर्यादा विपरित गलत क्रियाकलाप गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको अबस्था हाल विद्यमान हुंदै गइरहेकोछ । यस्तो मनोवैज्ञानिक धारणाको कारणले नै उनीहरु कक्षा दशमा पुगे लगत्तै सवै स्वतन्त्रता, सिर्जनसिलता तथा मनोरञ्जनका सवै गतिविधिहरुलाई कुन्ठित पार्दै परीक्षामूखी बन्न बाध्य भइरहेकाछन् । नतिजा प्रकाशन संगै केहि परीक्षार्थीहरुले परिणामलाई लिएर आत्माहत्याको समना समेत गरीरहेकाछन् जसको पछाडी पनि यहिं तत्व नै अदृश्यरुपले हावीहुदै गहिरहेको देखिन्छ । यो प्रवृति शहरबजारको बस्तीमा बढी नै देखिन्छ भने दुरदराजका गांउहरुमा पनि यस्तो प्रवृतिले व्यापकता पांउदै गरेको बुझाइ धेरैको छ । यदि समयमा नै यस्तो मनोवृति रोक्ने कदम नचाले यो परीक्षा प्रणाली थप अस्तब्यस्त हुने कुरामा दुई मत नहोला ।
रोजगारीको आधारशिला— एसएलसीको मार्कसिटलाई उच्च शिक्षा र जागिर खाने पहिलो खुड्किलो भएकाले जसरी भए पनि यसमा राम्रो गनैपर्छ भन्ने मनोवृति अभिभाबकहरुमा हावी हुदै जानुले पनि यस परीक्षा प्रणालीलाई थप अमर्यादित, अव्यबस्थित बनाउन सहयोग गरिरहेको बुझाइ छ धेरैको । छोराछोरीले राम्रो अंक ल्याएन वा फेल भयो भने भविष्यमा उसले केहि गर्ने सक्दैन भन्ने गलत मनोवृतिले अभिभाबकहरुको मस्तिष्तमा जरा गाडी रहेको अबस्थामा परीक्षार्थीलाई निस्कासित गदै परीक्षा मर्यादित बनाउछु भन्नु गलत हुने देखिन्छ । शहरमा भन्दा पनि गाँउघरमा बढी व्यापक रहेको यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित पार्न सकेको खण्डमा मात्र सुधारका संकेत देखिने लगभग निश्चित नै छ ।
प्रश्नपत्र निर्माणमा अवैज्ञानिकता— एसएलसी परीक्षामा विकृति बढ्नुमा प्रश्नपत्र छनोट तथा निर्माणको अदृश्यरुपमा अह्म भुमिका हुदै आएको देखिन्छ । प्राय सवै विषयका प्रश्नपत्रहरु पूर्व निर्धारित उद्देश्यमा आधारित भई ज्ञान, सीप तथा अभिब्यक्ति केन्द्रित छनोट तथा निर्माण गर्नु भन्दा पनि पुराना प्रश्नहरुको निरन्तरता वा लगभग विगतका प्रश्हरुसंग हुभाउ मिल्ने गरी निर्माण गर्ने प्रचलनले निरन्तरता पाउनु, पाठ्यबस्तु तथा गाइडगेसपेपरबाट प्रश्न सोध्ने प्रवृति हावी हुनु, विद्यार्थीले जे जानेको छैन वा जुन विषयबस्तु अष्ठारो छ त्यहि क्षेत्रबाट प्रश्नहरुको छनोट गर्दा प्रश्नछनोटकर्ताले आफुलाई ठुलो मान्छे महशुस गर्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाउनु जस्ता कुराले यस परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाउन थप चुनौति दिदै आइरहेको अबस्था छ । यदि अझैं पनि प्रश्न बैङ्कबाट प्रश्न सोध्ने परिपाटीको अन्त्य नगर्ने, विद्यार्थी जे जानेको छ त्यसबाट सोध्ने चलनलाई अंगिकार नगर्ने हो भने यो परीक्षाले थप ओलोचनाको समाना नगनुपर्ला भन्न सकिन्न ।
त्यस्तैगरी विद्यालयमा नियमित ढङ्गबाट शिक्षणसिकाइको प्रक्रियालाई अर्थपुर्ण बनाउन नसक्नु पनि अर्को अदृश्य महत्वपुर्ण कारकतत्वका रुपमा रहेको देखिन्छ ।  यस्ता अदृश्य रुपमा रहेका मुल कारक तत्वहरुले परीक्षार्थी, अभिभाबक तथा परीक्षामा खटिने व्यक्तिहरुलाई गरैजिम्मेवारी बनाउन बाध्य पारिरहेकोछ । एसएलसी विकृतिको मुल जरो नै गलत मनोवैज्ञानिक पक्ष अभिभाबक तथा परीक्षार्थीहरुमा हावी बन्दै जानु रहेकाले गर्दा समयमा नै यस्ता तत्वहरुलाई निरुत्साहित पार्न नसकेसम्म यस परीक्षा प्रणालीमा सुर्धार ल्याउन फलामको चिउरा चपाएझैं कठिन हुने विश्लेषण छ आम सचेत वर्गको । आधुनिकयुगमा परम्परागत प्रणालीबाट चलिरहेको यस परीक्षामा देखिदै आएका चिट चोर्ने र चोराउने संस्कारलाई तिलाञ्जली दिन मन्त्रालयले कुनै ठोस कार्यमुलक योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ एकातिर भने अर्कातिर शिक्षकले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई परीक्षामुखी बनाउनुको सट्टा सिक्ने कुराप्रति लक्षित बनाउन सकेको खण्डमा यो परीक्षा थप मर्यादित बन्दै जाने कुरामा कुनै दुई मत नहोला । यसको साथै अभिभाबक तथा परीक्षामा संलग्न सबै पक्षले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीतालाई गहन रुपले आत्मासात लिने हो भने एकदिन एसएलसी परीक्षा परीक्षाका रुपमा मात्र नभई यसले विद्यालय तहको शैक्षिक अबस्थाको गुणात्मक रुपले मुल्यांकन तथा विश्लेषण गर्ने कुराको कुनै शंका नहोला ।  

 

Clear-cut Distinction Among Different Research Designs

views on improving the current educational scenario of public schools