सिकाइ, सहजीकरण र यात्रा २०८०

स्थानीय तह: सरकार हो कि ठेकदार?

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गलत अभ्यासहरु धेरै देखिन थालेका छन् । त्यस्ता अभ्यासहरुलाई समयमा नै निराकरण गर्न नसके शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो अषर पर्ने देखिन्छ । केहि परिवेशहरु हेरौं

• ५देखि १० लाख सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ठेकदारलाई पैसा दिई ५० % भन्दा बढि कपि पेस्ट गरि न्युनतम प्रक्रिया नअपनाइ र न्युनतम सीप र विज्ञता नभएका ब्यक्तिबाट किन बनाउनु परेक‍ो होलारु आफ्नो कार्यक्रम आँफै ब्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने किन कुर्सिमा बस्नु भाको होला । के विज्ञको परिचालन गरी स्थानीय शिक्षकहरूको परिचालन मार्फत बनाउन सकिन्न र ? कहिले सम्म तपाईं  ठेकदार बन्ने हो ? 

• यस्तो अभ्यास शिक्षा योजना लगायत अन्य काम पनि देखिन्छ । केही पालिकाले त २ दिनको तलिम पनि सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने गरेको देखिन्छ। सामान्य कार्यक्रमको पनि ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के होला? 

• नाम चलेको एक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक  INGO ले शिक्षा योजना बनाउन पालिकामा सहयोग गर्ने योजना बनाउको रैछ । जुन पालिकामा पहिला नै अर्को INGO ले पहिला नै शिक्षा योजना बनाइ सकेको थियो । अनि फेरी शिक्षा योजना नै बनाउनु पर्ने कारण चहिं त्यो पालिका र डन पल्टिने INGO लाई किन परेको हो कुन्नि फेरी ? पालिकाले किन भन्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा? INGO ले सरकार चलाउने हो कि सरकारले INGO ? 

यी त नमुना मात्र हुन् । यस्ता धेरै गलत अभ्यासहरु केहि पालिकाहरुमा छन् । निश्चित काम जस्तै भौतिक निर्माण निर्यात आयात जस्ता काम गर्न ठेक्का दिन सकिन्छ होला । शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक विषयमा ठेक्का दिनु गलत हो । क्षमताको अभाव भए निश्चित क्षेत्र को लागि दक्ष ब्यक्तिबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ तर  पुल बनाए जस्तै गरी ठेक्का दिनु गलत छ। यो कामको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।  त्यस कारण संघिय सरकार वा स्थानीय सरकारले यो कार्य रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाउनु जरुरी नै छ ।

कान्तिपुर दैनिक मिति २०८० वैशाख १८ सोमबार 

 

भर्ना अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

कहिले सम्म गर्ने भर्ना अभियानलाई नाम मात्रको अभियान । सघन भर्ना अभियान आजको आवश्यकता हो ।  भर्ना अभियानलाई तलका प्रक्रियामा आधारित भइ आफ्नो विद्यालयको परिवेश अनुसार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।  

सिकाइको यात्राका क्रममा २०२३ (Part 1)

विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम र सबै सामग्रीहरु

विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन सम्बन्धी तालिमको  सहजीकरण गर्नु पर्ने भए सम्पर्क गर्नुहोला । ९८४९५१९९५३ 

स्थानीय तहलाई विद्यालयको परीक्षा सम्बन्धी चार प्रश्न

योगेन्द्र चापागाईं

९८४९५१९९५३

यदिखेर विद्यालय तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।  विद्यालयमा पुग्दा विद्यार्थी मूल्यांकनको अवस्था देख्दा विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले यसबारे एक पटक तलका चार प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।

पहिलो अधिकांश स्थानीयतहले विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकनलागि राज्यले लिएको प्रक्रिया नै नअपनाएको भेटिन्छ । जस्तै कक्षा १ बाट ३ सम्ममा थीमगत परीक्षणको आधारमा गरिने मूल्यांकन वा कक्षा ४ र ७ मा गरिने ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य परीक्षा । राज्यको नीति लागू गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पर्दैन? प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि क्षमता विकास सहयोग सहजीकरण गर्नु नपर्ने हो?

दोश्रो आधारभूत तह मूलत कक्षा १-५ को परीक्षण प्रश्नपत्र निर्माणमा न्यूनत्तम मापदण्ड पनि भेटिन्न । नत सिकाइ उपलब्धीको आधारमा परीक्षण साधन भनेको छ नत ज्ञानतहको । तपाईलाई कक्षा ८ र १० मात्र सुधार किन चाहिएको हो ? ती कक्षाका आधार तल्ला कक्षाहरु पनि हुन भन्ने सोचाइ किन नपलाको होला ? परीक्षा सकियो भनेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र मात्र दिए पुग्ने होकी त्यो प्रमाणपत्रमा भरिने अंक कसरी आएको छ भन्ने पनि हेर्नु पर्ने हो ?

तेश्रो केहि स्थानीयतहरुले कक्षा ८ मा पुरोनो एसएलसी जस्तै गरेर परीक्षा केन्द्र तोकी बालबालिकाहरुलाई टाढा टाढा हिंडाएर परीक्षा दिनुपर्ने भने कतै अन्तर विद्यालय केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरी परीक्षा सञ्चालन गरेका पाइन्छ । यसको कारण चहिं के रैछ ? यसरी परीक्षा गर्दा सिकाइ उपलब्धीमा सुधार आउने होकी  विद्यार्थीको नियमित परीक्षण मार्फत त्यसको विश्लेषण गरी थप सुधारात्मक सहयोग गर्दा ?

चौथो परीक्षाको अंक फासफेल र प्रमाणपत्र मात्र दिन मात्र गरिएको की त्यस्तो अंकको तहगत, विषयगत, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षकका विविध पक्षको आधारमा विद्यालय तथा स्थानीय तहगत विश्लेषण गरी अन्तरक्रिया मार्फत सुधारको योजना, त्यसको कार्यान्वयन र प्रगती समीक्षा पनि गर्नु पर्ने हो ? यो साध्य हो की साधन हो ? त्यसैले परीक्षा सिकाइ सुधारका लागि पनि हो केवल प्रमाणपत्र मात्र वितरण गर्ने होइन ।

 

जनगणना २०७८ अनुसार धनकुटा जिल्लाको शिक्षा सम्बन्धी केहि तथ्यांकहरु

जिल्लाको समग्र 

सामुदायिक विद्यालय सुधार : वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र स्थानीय सरकारको अबको यात्रा

हरेक विषयको हरेक विद्यार्थीको थिमगत अंक राख्न मिल्ने गरी तयार पारिएको मूल्यांकन सहयोगी साधन (Excel based Software)