प्रश्नपत्र प्रकरणले झस्काएको कुरा

      योगेन्द्र चापागांई  

केहि दिन अघि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएस छात्रवृति परीक्षामा प्रश्नपत्र चुवावट गर्ने गिरोहलाई अख्तियारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको थियो तर त्यसको दुई हप्ता नवित्तै अख्तियारले आरोपीहरुलाई छुटाउन केहि मुख्य पार्टीका प्रमुख ब्यक्तित्वहरु सक्रियताका साथ लागिपर्ने र दबाब दिने गरेको कुरालाई खुलसा गरेको छ । यसको खुलसासंगै यस प्रकरणले गम्भिर मोड लिने देखिन्छ । किन हुन्छ संधै यो देशमा अपराधिलाई राजनीतिक संरक्षण ? किन राजनीतिले संधै सामाजिक कल्याण वा परोपकारी भाबना तथा समाज रुपान्तरण, विकासको संट्टा समाज र त्यसका सदस्यहरुलाई एउटा साधनका रुपमा लिदै आइरहेको छ ? राजनीति समाजका  लागी हो की समाज राजनीतिका लागी ? के हामीसंग कुनै पनि विकल्पहरु नै नभएर हामी भ्रष्टहरुलाई नेताका रुपमा चित्रण गरिरहेका त छैनन् जस्ता कयौ प्रश्नहरु यस खुलासाले एकातिर गरेको छ भने अर्कोतिर यस प्रकरणले के शिक्षा क्षेत्र नै सामाजिक अन्यायको मुहान त बन्दै छैन ? यदि यस प्रकरणमा अख्तियारको सक्रिय अनुसन्धान नभएको भए के हुन्थ्यो होला र भविष्यमा त्यसले पार्ने र्दुगामी अषरबारे के हामीहरु सच्न सक्छौं ? के अदृश्यरुपमा रहंदै आएका त्यस्ता घटनाहरुमा त हामीसंग धेरै छैनन् ? यहां हुने हरेक तह संस्थाका परीक्षाहरुलाई हामी कति मात्रामा विश्वास गर्ने भन्ने ज्यादै गम्भीर तथा सोचनीय प्रश्न उब्जाएको छ । 

अख्तियारले एमवीवीएस परीक्षाको प्रश्नपत्र चुवावट गर्ने गिरोहहरुलाई समाते पछि शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदेनशिल निकायमा हुने चरम विकृतिको परकाष्ठा सतहमा आएको हो । यो घटनालाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने प्रश्नपत्रको तयारीदेखि परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनसम्म मन्त्रालयको मुख्य भुमिका हुनेहंदा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको लापरबाही तथा जिम्मेवारीता बिना यस्तो घटना घट्न नसक्ने सबैको बुझाइछ । यस घटनाले के स्पस्ट गर्छ भने नेपाली शिक्षा सिमित हुनेखाने शक्तिशाली शैक्षिक माफियाको पुर्ण नियन्त्रणमा कुनै न कुनै रुपबाट भएको कुरा स्पस्ट हुन्छ ।   

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले नै यस प्रकारणमा ठुलो गिरोह नै सहभागी भएको निष्र्कष निकालि सकेको यस अबस्थामा परीक्षाको मर्यादा विपरीत हुने गतिविधिको पहिलो घटना भने यो पक्कै होइन । यस अघि पनि त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट प्रश्नपत्र लिंक भएको थियो । त्यसैगरी नेपालमा विभिन्न संकाय, तहमा परीक्षाहरु विवादमा मात्र पदै आइरहेका छैन की यस्ता घटनाले हाम्रो परीक्षा प्रणालीमाथि नै ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको कुरालाई बेलाबेला सञ्चार माध्यममा आउने सुचनाले प्रमाणित गर्ने सक्ला । कहिले टिचरले कुनै एउटा क्याम्पसको कक्षामा अभ्यास गर्ने दिएको प्रश्नको सेट नै देशभरी नै लागुहुने गरी प्रश्नपत्र बन्छ भने कहिले आफ्नो पढाउने नोट वा पुस्तकबाट हुबहु प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । त्यस्तै अदृश्य रुपमा कयौले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकालाई सही परीक्षण गर्नेनगरेको एउटा दविएको बास्तविकता छ । कसैले गाइड गेसपेपर हेदै कपी परीक्षण गर्नेगर्दछन् (किनकी अंग्रेजी भन्दैमा यसले सबै विषय पढाएको हुदैन तर विश्वविद्यालयले अंग्रेजीको नाममा जुनसुकै विषयमा उत्तरपुस्तिकाहरु पनि दिनसक्छ) भने कसैले कोठामा उत्तरपुस्तिकाको पोकोलाई भाई,श्रीमती वा नजिकको नाता पर्नेलाई काममा लगाउने गरेको तितो यथार्थ हामीसंग नभएको होइन । यस्ता गतिविधिले धेरै संकाय तहका हजारौं जेहेनदार विद्यार्थीहरु परीक्षामा शोषित बन्न पुगेकाछन् । फलस्वरुप उनीहरुले ल्याएको अंक वा नतिजा नै अपराधिक मनोवृतिको मुख्य स्रोत बन्न पुगेको कुनै न कुनै रुपबाट देख्न सकिन्छ । कतै एघारब्राह तथा माथिल्ला तहहरुमा पनि यस प्रकृतिका घट्दै आइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न हाल उब्जेको छ । किन यस्ता संवेदनशील कुराहरुमा सम्बन्धित निकायहरुले पहल चाल्न सकिरहेका छैनन् । परीक्षार्थीहरु कुनै न कुनै रुपबाट किन शोषित बन्नु परिरहेको छ ? शोषित बन्नु पर्ने उसको रहर की बध्यता ? किन यस्ता घटनाहरु हाम्रो समाजमा निरन्तर रुपमा घट्ने गर्दछन् ? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भइसकेको अबस्था छ ।  

यो प्रश्नपत्र लिंकको प्रकरणसंगै नेपालमा हुने हरेक प्रकारका परीक्षाको साख र विश्वासनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सरसदी हेर्दा यस्ता घटनाहरुका पछाडी धेरै कारणहरु छन् त्यी मध्ये प्रमुख कारण चांडै सम्पन्न हुने सपना रहेको देखिन्छ । जब मानिसले छोटो समयमा नै आफु सम्पन्न हुने सपना आफ्नो मस्तिष्कमा सेट गर्छ तब मानिसले गलतबाटको थलनीका लागी भरपुर प्रयास गर्छ भन्ने सन्देश यस पटकको एमवीवीएस परीक्षामा भएको लाखौ लाख रकमको लेनदेनले थप स्पस्टता एकातिरबाट प्रष्ट पार्छ भने अर्कोतिर एसएलसी वा प्सटुमा उत्तरपुस्तिका नै राम्ररी अध्ययन नगरी हत्तारहत्तारमा पोको लिन गर्ने होडबाजीले र माथिल्ला कक्षाहरुमा ल्याएका उत्तरपुस्तिकाहरु आफ्नो दैनिक खर्च जुटाउन आफन्तलाई दिने चलनले थप स्पस्टता पारेको छ ।  

संक्रमणकालिन अबस्थाको नाममा कमजोर कानुनी ब्यबस्थाको फाइदा उठाउदै यस्ता घटनाहरु घट्ने गरेको देखिन्छ । यस प्रकटको प्रश्न पत्र ंिलक गर्ने कार्य लाई नियाल्ने हो भने यो कारण हावी भएको देखिन्छ किनभने २०६६ सालमा भएको प्रकरणमा प्रमाणित आरोपितहरु नै यस पटकको प्रकरणमा पनि नाइके भएको पुष्ट्रि भइसकेको छ । फितलो कानुनी ब्यबस्था त्यसमा पनि भएको कानुन  तथा ब्यबस्थाको पनि राम्रोसंग कार्यान्वयन नहुने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको विडम्बनाले अरु क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्रका गतिविधिहरु पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।  

कुनै न कुनै रुपबाट मान्छेको ब्यक्तित्वले समेत उसलाई गलत वा आपराधिक गतिविधिमा लाग्नप्रेरित गरेको देखिन्छ । ब्यक्तिमा यदि इड प्रशनालिटी छ भने उसले तत्कालै आफु सन्तुष्ट्रि राख्न चाहन्छ फलस्वरुप सामाजिक बाधाबन्धनहरु तोड्दै त्यस कार्यप्रति लाग्नेहुंदा उ अपराधी वा कानुन विरोधी हुन पुग्छ । यस कारण ब्यक्तिमा उत्पन्न हुने आपराधिक मनोवृत्तिले यस घटना पनि राम्रै भुमिका खेलेको देख्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण तर भयानक कारण राजनीतिक आबरणमा यस्ता घट्नाहरु घट्ने गरेको संकेत यस प्रकरणले देखाए जस्तोलाग्छ । अझ भन्न हो भने राजनीति वा शक्तिको आडमा यस्ता संवेदनशील विषय अन्र्तगत गलत गतिविधिहरु हुने गरेको र घट्ना पछि आपराधीहरुलाई पार्टीको छत्रछांयामा राख्ने नेताहरुको लाहाचारीपुर्ण कार्यले यस्ता प्रकरणलाई थप प्रशय दिइरहेको सन्देश यस पटकको प्रश्नपत्र किनबेचको प्रकरणले देखाउछ ।  

प्रोफेशनल माझ ननप्रोफेशनलहरुको हावीको हुने नेपाली संस्कृतिले परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाब पारेको अनुभब सबैको रहेको छ । राजनीतिक भागबन्डामा चल्ने हाम्रा निकायहरु आफ्नो पेशा भन्दा पनि बढी दलीय तथा ब्यक्तिगत स्वार्थमै केन्द्रित हुनेगरेको कुनै न कुनै रुपबाट प्रस्ट हुन्छ । एक दिन मेरा आदरणीय गुरुले मलाई हुनुहुन्थ्यो ‘योगेन्द्र भाई के तिमीलाई प्रश्नपत्र छनोट तथा निर्माणदेखि त्यसको प्रशासन हुदै नतिजाको विश्लेण जस्तो परीक्षाको गम्भीर प्रक्रियामा प्रेफेशनलहरुको उपस्थीति हुन्छ भन्ने लागेको छ ? यहां त प्रश्न पत्र छनोट, त्यसको प्रशासन तथा निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गर्ने कार्य जस्तो महत्वपुर्ण प्रक्रियामा नजिकको मान्छे त्यसमा पनि ननप्रोफेशनलहरुको दब्बदबा छ जहां केहि भएका प्रोफेशनलहरु पनि मुखर्दशक बन्न बाध्य भइरहेका छन् ।’ वास्तविकरुपमा परीक्षामा हुने घटनाहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने विज्ञहरुको छनोटदेखि प्रश्नपत्रको निर्माण, छपाइ, सिलबन्दी, त्यसको प्रशासन तथा परीक्षण सबै कामहरु सुरक्षा, गोपनियता र सतर्कताका साथ गरिनु पर्छ तर यस प्रक्रियामा सहभागी हुने ब्यक्तिहरुमा प्रोफेशनालिजमको अभाबमा यस्तो घटना घट्ने गरेको यथार्थ यस पटकको प्रकरणले थप उजागर गरेको छ । 

यस्ता गलत अभ्यासहरुले शिक्षा जस्तो महत्वपुर्ण  क्षेत्रलाई थप अस्तब्यस्त पार्नेमा र विश्व बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष नागरिकको उत्पादनमा प्रभाब पर्नेहुंदा यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्यता भइसकेको देखिन्छ । जबसम्म शैक्षिक गतिविधिमा राजनीतिलाई गलत ढङ्गले अभ्यासमा ल्याउन उस्कावट गर्ने दलका नेता भनौदाहरु सक्रिय हुन्छन् तब सम्म यस्ता घटनाको न्युनिकरणको नहुने देखिन्छ । अझै पनि दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही वा कानुनी ब्यबस्थाको उचित ब्यबस्थापन र त्यस प्रभाबकारी कार्यान्वयनको संगै प्रोफेशनलहरु हावी हुने वाताबरणको सिर्जना नगर्ने हो भने यस्ता गलत अभ्यासहरुको पुनारावृति नहोला भन्न एकातिर सकिने अबस्था छैन भने अर्कोतिर सिर्जनशील योग्य क्षमतावान ब्यक्तित्व यस कारणबाट लोप हुने स्थिति नआउला बन्न सकिन्न । 

लेटर ग्रेडिङको औचित्य

विद्यालय तहको सिकाइ सुधारको अभिप्रायले प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रमको निर्माणमा विज्ञहरु ब्यस्त भइरहेको बेला यतिखेर सरकारीले एउटा गम्भिर निर्णय गरेको छ । विद्यालय स्तरीय सिकाइ उपलब्धीको मुल्याकन गर्ने अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुने कोही पनि विद्यार्थीहरु फेल नहुने ब्यबस्था सरकारले गरेकोछ । पाठयक्रम विकास तथा मुल्यांकन परिषद्को सकारात्मक तथा समसामहिक निर्णयसंगै यस पटक प्राविधिक तहको एसएलसी परीक्षाबाट शुरु हुने लेटर ग्रेडिंग प्रणालीले चैत्रको पहिलो हप्तामा अभिभाबकहरुको भागदौडमा कम ल्याउने निश्चित छ । त्यसैगरी जेष्ठआषाढ तिर सहभागी भएका करिब आधा भन्दा बढीे विद्यार्थीहरुले कम गाली खालान्, उनीहरुमा चरम मानसिक पिडा कम होला एकातिर भने अर्कोतिर सामाजिक प्रतिष्ठाका रुपमा रहदैआएको एसएलसीको नतिजाले निम्ताउने आत्माहत्याको दरमा कमी नआउला बन्न सकिन्न तर यस निर्णयले भनायक दुर्घनाको संकेतको त गरिराछैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । 

लेटर ग्रेडिंग प्रणाली आंफैमा राम्रो भएता पनि नेपालको वर्तमान शैक्षिक धरातलमा यो सान्र्दभिक नहुनु अर्थात यस सकारात्मक निर्णयले ल्याउन सक्ने दुष्परिणामका केहि आधारहरुलाई यहां बुझ्नु आबश्यक हुन्छ । अहिलेको मुद्घा के ? वर्तमान विद्यालयको शैक्षिक अबस्थालाई ग्राउन्ड लेबलबाट वा करेन्ट मुद्घालाई नजिकबाट नसोची शहरमुखी परिबेशलाई पांचतारे होटेल, ठुल्लठुला महलमा बसेर विदेशीहरुले बनाएका जस्ताका तस्तै शैक्षिक मोडेल तथा अबधारणाहरुलाई विना मोडिफीकेशन प्रयोगमा ल्याउन गरिने शिक्षाका निर्णयहरु सिकाइ गुणस्तरका बाधक बन्दै गएकाछन् । के अहिलेको मुद्घा विद्यार्थीलाई फेल हुदैनन् भन्ने सन्देश विश्व बजारमा संप्रेशण गर्ने हो की विश्व बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो ? हाम्रो देशमा प्राथामिक तहको सिकाइ उपलब्धी एकदमै कमजोर भएको परिस्थीतिमा गुणस्तरीय सिकाइलाई सिकारुमा सुनिश्चित हुने वाताबरणको सिर्जना नगरी ग्रेटर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउदा यसले भनायक परिस्थीतिको सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । के त्यसका लागी हाम्रो विद्यालयीय वाताबरण सामना गर्न सक्षम छ त भन्ने प्रश्न उठाउंछ । 

यथास्थितिमा के औचित्य छ ? ८४ औं बर्षबाट रुमलिदै आएको परम्परगत अंकन प्रणालीलाई यहि परिबेशमा लेटर ग्रेडिंग प्रणाली सभ्भब देखिदैन । परम्परागत पाठ्यक्रमको ढांचा, सौद्घान्तिक हावी भएको विद्यालयको विषयबस्तु, परम्परागत शिक्षण सिकाई प्रक्रिया, प्रश्न निमार्णको शैली, अंकन प्रदान गर्ने नेपाली बौलाहा प्रवृतिमा परिबर्तन नगरी हाम्रो देशको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा कोही पनि असफल हुदैनन् भनेर ठुलो नाक विदेशीसंग देखाउनुको कुनै औचित्य देखिदैन केबल यो त पुरानोको सट्टा नयां अंकन प्रणालीमात्र हुन जान्छ ।  

विना तयारी कसरी ? कुनै पनि ठोस योजना तथा तयारी विना लेटर ग्रेडिगको प्रयोग गर्नु भनेको समुन्द्रमा आंखा चिम्लेर हाम फाल्नु सरह हो । के सरकारसंग यस प्रणालीले पार्ने नकारात्मक परिणामको ब्यबस्थापन गर्ने कुनै योजना छ ? लेटर ग्रेडिंग प्रणाली भनेको खाली ३२ अंकलाई हटाएर अंकलाई अक्षरमा परिबर्तन गरी फेल नपार्नु मात्र होइन होला । यो भनेको त कुनै निश्चित अंक विना वा अंकलाई प्रमुख आधार नबनाइ ननटेस्टीङ डिभाइसका साधनको उच्चतम प्रयोग गदै कुनै अबधिमा विद्यार्थीले हासिल गरेको सिकाइ उपलब्धीलाई अक्षरमा अंकन गर्ने प्रक्रिया होला । यसमा अंकन भन्दा पनि स्तर निर्धारण प्रमुख हुने हुन्छ । यससंगै सुधारात्मक शिक्षण तथा त्यसको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा समेत सरकारसंग कुनै ठोस योजना  छन्  ? यी लगायत धेरै विषयमा सरकारले विना तयारी यो प्रणाली लागु  गर्दा देशले ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । 

क्यासबाट पाठ के ? लेटर ग्रेडिंगको मुख्य आधार भनेको गुणस्तरीय सिकाइ हो । गुणस्तरीय सिकाइको मुख्य आधार भनेकै क्यास हो जसमा विद्यार्थीको निरन्तर मुल्याकन गर्ने, कक्षोन्त्तर गर्ने, आवश्यक सुधारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने हो तर यस अबधारणालाई फेल नै गर्नै नमिल्ने भन्दै सिकाइ उपलब्धी हासिल नगरेकालाई पनि अर्को कक्षामा उत्र्तिण गराउनाले आधारभुत तहको सम्रगमा विद्यालय तहकै सिकाइ गुणस्तर ध्रस्त हुदैगएको यस परिवेशमा यसले समेत  थप ध्रस्त नबनाउला बन्ने कुनै आधार दिदैन । राम्रा शिक्षक नहुंदा क्यासले गलत बाटो लिइरहेको अबस्थामा के हाम्रा शिक्षकहरु सिकारुमा गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न सक्षमछन् त ? के त्यसका लागी लेटर ग्रेडिंगलाई आधार बनाउन हाम्रा शिक्षकहरुमा सीप, जागरुक्त्ता छ  भन्ने कुराको विश्लेषण नै नगरी यो प्रणाली लागु गर्दा क्यास तथा लिभरल प्रमोशनले पारेको प्रभाब भन्दा डरलाग्दो प्रभाब नर्पाला भन्न सकिन्न । 

माथिबाट तल ठीक हो त ? लेटर ग्रेडिंग प्रणालीमा सरकारले गरेको निर्णयले भविष्यमा ल्याउने दुष्परिणाम मध्ये अर्को एक आधार भनेको एकै चोटी यो एसएलसीमा मात्र लागु गर्नु हो । आधारभुत तहमा लागु नगरी एकैचोटी यस तहमा मात्र लागु गर्दा आधार बलियो नहुने र त्यसले सिकारुको सिकाइ सुनिश्चितमा बाधक बन्ने हुंदा समयमा नै आवश्यक तयारीको अपरिहार्यता देखिन्छ । शिक्षकहरुको परम्परागत सोचाइ ब्यबहारलाई परिर्बतन गरी गुणस्तरीय सिकाइमा लक्षित हुदै शुरुवाती कक्षाहरुमा निरन्तर मुल्याकन र सुधारात्मक शिक्षणलाई संगसंगै लगेर लेटर ग्रेडिंग  प्रणाली लागु नगर्दा यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेका धेरैको आशंका छ ।  

यस प्रणाली लागु भएसंगै  तिन घन्टे परीक्षाका आधारमा हुने पासफेल वा श्रेणीकरण गर्ने ज्यादै अब्यबहारीक र अवैज्ञानिक प्रणालीको अन्त्य त होला तर अहिलेकै परिस्थितिमा यस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने नेपाली शैक्षिक अबस्था थप अस्तब्यस्त हुनेमा कुनै संका नहोला । विद्यालय तहको परीक्षामा अनुत्तिर्ण घोषित गर्दा विद्यार्थी,अभिभाबक, समाज तथा राष्ट्रको नै स्रोत, साधन र समयको लगानी बालुवामा पानि खनाए सरह हुने एकातिर भने अर्कोतिर नतिजालाई लाई लिएर विद्यार्थीहरुले आत्माहत्या गरे भन्दैमा यथास्थिति परिवेशमा यसको कार्यान्वयनले सिकाइ उपलब्धी झन खस्काउनेमा धेरैको आंशका छ । समस्या समाधानको सट्टा एसएलसीको रोग अब बाह्र कक्षाको परीक्षामा सर्ने स्पस्ट देखिन्छ । उमाविका शैक्षिक भ्रष्ट माफियाहरु थप सल्बलाउने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारी विद्यालयबाट अन्तिम ग्रेडमा पास गर्नेहरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ किनभने उमावि सञ्चालन गर्ने निजी सञ्चालकहरु नाफामुखी नभएका कुरालाई विगतले प्रमाणित गर्ने सक्दैन । करिब पांच लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई धान्ने सक्ने उमाविको शैक्षिक, प्रशासनिक, भौतिक तथा प्राज्ञिक अबस्था देखिदैन । उमाशिपलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सरकारलाई थप टाउको दुखाइ बन्ने देखिन्छ ।  त्यसैले बेलैमा कुनै ठोस योजना नबनाए उमावि अब थप लथालिंग नहोला बन्न सकिन्न । यस निर्णयको कार्यान्वयनसंगै सबैभन्दा बढी मारमा सामुदायिक विद्यालयका सीमान्तकृत हुंदाखाने बर्गका छोराछोरीहरु बन्ने देखिन्छ । जसबाट एकातिर शिक्षा क्षेत्र सामाजिक अन्यायको मुहान बन्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर विना सीप र सक्षमता विनै माथिल्लो कक्षाको प्रबेशले उनीहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्ननसकी हिनताबोधले जडो गाड्ने, जसले झन समस्या निम्ताउने देखिन्छ ।  

विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको रुपमा रहेको एसएलसी परीक्षालाई तीन घण्टे समयको आधारमा दश बर्षसम्म हासिल गरेको सिकाइ उपलब्धीलाई मुल्याकन गर्ने ज्यादे अन्यायपुर्ण तथा अब्यबहारिक अबैज्ञानिक प्रणालीलाई लेटर ग्रेडिंग प्रणालीमा लाने निर्णय आंफैमा अति राम्रो र स्वागतयोग्य समय सुहाउदो बैेज्ञानिक कदम देखिन्छ तर विना तयारी कुनै ठोस योजनाविना यसलाई कार्यान्वयनमा लैजादा विद्यार्थी, अभिभाबक, समाज तथा सिंगो राष्ट्रले ठुलो शैक्षिक क्षतिको सामना गर्न दिन भविष्यमा नआउला बन्ने कुनै गतिलो आधार देखिदैन । त्यसकारण सरकारले लेटर ग्रेडिंगमैत्री पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा हुने शिक्षणसिकाइ प्रक्रियामा परिबर्तन, शिक्षकहरुमा सक्षमता तथा कर्तब्यबोध गराउने, त्यसका लागी आवश्यक तयारी तथा ब्यबस्थापनीय कार्यगत योजना बनाइ लेटेर ग्रेडिंगको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले लेखेको आधारमा प्रदान गर्ने अंकलाई कुल प्राप्तांकलाई नतिजामा निकाल्दा त्यस प्राप्तांकलाई निश्चित इन्टरभलमा राखेर लेटर ग्रेडिंग गर्नुभन्दा सिकारुमा समतामुलक गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गदै निर्माणात्मक मुल्याकनका साधनहरुको अधिकत्तम प्रयोग मार्फत निरन्तर मुल्याकन र सुधारात्मक शिक्षणलाई नियमितता गराउदै यस प्रणालीलाई विद्यालयका तल्ला तहहरुबाट लागु गरेर एसएलसी सम्म पुत्याउने हो भने नेपालको विद्यालय तहको शैक्षिक अबस्थामा डास्ट्रिक चेन्च नआउला भन्न सकिन्न । 

  

With Rabindra Mishra at Talcha Airport, Gamgadi Mugu

राजधानी दैनिकमा शिक्षामा पुनःसंरचनाको बहस जरुरी शिर्षकमा प्रकाशित लेख

यदि संविधानका विवादित विषयहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले टुङगाएको खण्डमा नेपालले चांडै नै नयां संविधान पाउनेमा सबै यतिखेर आशातित छन् । जसबाट नेपाल पनि संघीयतामा जानेमा कुनै संका नहोला । संविधानसभाका विभिन्न  समितिहरु मध्ये महिला बालबालिका र समाजकल्याण समिति अन्र्तगत पर्ने शिक्षा उपसमितिमा शिक्षालाई दिगो,शान्तिपुर्ण तथा न्यायिक समाजको निर्माणको एक शसक्त माध्यमका रुपमा लिदै सबै समुदायका सबै बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय सिकाइका साथै उनीहरुको अन्र्तनिहित क्षमताको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने कुराको छलफलले ब्यापकता तथा तिब्रता पाउनुपर्ने एकातिर र अर्कोतिर राज्यको पुनसंरचनासंगै शिक्षा क्षेत्रको संरचना तथा प्राबधान कस्तो हुने भन्ने विषयका बहस छलफल अन्र्तक्रिया सम्मेलनको अपरिहार्यता देखिसकिएको छ ।

तर यस विषय सम्बन्धित निकायको एजेन्डा नबन्दा अहिलेसम्म पनि बहस नहुनुले भावी दिनमा यस क्षेत्रको पुनसंरचनामा जटिलता आउने कुरामा धेरैको आशंका रहेको पाइन्छ । यतिखेर मन्त्रालय संघीयतामैत्री नभएको शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा लागिपरेको छ । तर संविधान जारी भएको खण्डमा त्यसको अबस्था के हुने भन्ने अबस्थाको बारेमा नसोची हतारहतार गरेर सात बर्षसम्म संसदमा नै थन्किएको शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा शिक्षा क्षेत्रको पुनसंरचनाको बारेमा सोच्नु सान्र्दभिक देखिन्छ ।

पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य बृद्घिमा विद्यालय, कलेज क्याम्पस बन्द गदै सडकमा भाडभैलो गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु, राजनीतिक दलका झन्डा बक्दै हिड्ने शिक्षक संगठनहरु, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत विकासमा सहयोग गर्ने भनेर खोलिएका युनियनहरु, शिक्षाविद् लगायत शिक्षासंग सम्बन्ध राख्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु किन अब हुने शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा क्षेत्रको शासकीय प्रबन्धका विषयहरुमा खुलेर बहसको आवश्यकता महशुस गर्ने सकिरहेका छैनन् ? किन यो विषयमा चर्चा हुन सक्दैन ?

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्य पुनसंरचनामा जाने दिशानिर्देश गरिसकेको र संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्था हुने घोषणा गरिसकेको यस परिस्थितिमा समेत शिक्षा जस्तो जटिल र संबेदनशील क्षेत्रको पुनसंरचनाको बारेमा बहर्समा नजानुले यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित सबैको बौद्घिकता माथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको विश्लेषण आमजनताको रहेकोछ । शिक्षालाई आधारभुत अधिकारका रुपमा लिइसकेको यस परिस्थितिमा संविधानसभामा यस विषयलाई प्राथामिकताका साथ नउठाइदा र शिक्षालाई औपचारीकताका रुपमा मात्र उठान गरीयो भने शैक्षिक अस्तब्यस्तता तथा अराजकताले झन संकट ल्याउने कुरामा दुई मत नहोला ।

पैत्तिस हजार भन्दा बढी विद्यालयमा करिब एक लाख एक्साठ्ठी हजार भन्दा बढी शिक्षकहरुले एकत्तर लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई धान्दै आएको यस परिवेशमा अझै पनि करिब चौध प्रतिशत आधारभुत तहका बालबालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित भइरहेको देखिन्छ । विद्यालय तहमा कक्षा दोह्रयाउने तथा छोड्नेको दर उच्च नै देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर सिकाइ उपलब्धी झनै कमजोर भएको सरकारी तथ्याङ्गले नै स्पस्ट गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रको उच्च निकायहरुमा राजनीतिक भागबण्डाबाट हुने कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाले सक्षम, भिजनभएका तथा शिक्षालाई राम्ररी बुझेका मानिसहरुको प्रवेशको रोकले यस क्षेत्रलाई थप समस्यामा परेको धेरैको बुझाइ छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कर्मचारी तथा शिक्षक संगठन नै यस क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै नआएका भने पक्कै होइनन् । आजको वैज्ञानिक तथा सुचनाप्रविधिको युगमा अझै पनि हाम्रो देशमा सिकाइकेन्द्रित परीक्षा प्रणाली नभई अंक केन्द्रित प्रणाली हावी छ । के अंकबाट ब्यक्तिको मुल्याकन गर्ने  सकिन्छ त्यसमा पनि अप्राकृतिक वाताबरणको सिर्जना गरेर ? अहिले सम्म पनि अंकबाट मापन गर्ने सकिन्छ तर मुल्याकनको अन्तिम निष्र्कष निकाल्न सकिन्न भन्न नबुझ्नु नै गलत हुदै आएको छ । बैकिङं मोडालिटीमा नै चलेको नेपाली शिक्षा प्रणाली रोजगारीमैत्री नभएको विद्यमान बेरोजगारीको समस्याले एकातिर र अर्कोतिर विद्युत्त प्राविधिकरणले खुलेको एक सय कोटामा एक लाख भन्दा बढीको आबेदन पर्नेुले पनि थप पुष्ट्रि गर्छ ।

राम्रा ब्यक्तिलाई यस क्षेत्रप्रति आर्कषित गरी सेवा प्रदान गर्ने वाताबरणको सिर्जना नगर्नु र आकर्षित भएकालाई समेत टिकाइराख्न नसक्नु र सिकाइ गुणस्तरको केन्द्रविन्दुका रुपमा शिक्षक हुन्छ, शिक्षक जति राम्रा भए त्यत्ति नै शिक्षा प्रणाली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई एकसनमा नलैजानु नै राज्यको ठुलो भुल भएको बुझाइ सर्वसाधारणको रहेको छ । शिक्षक उत्पादन गर्ने एकमात्र निकाय भनेको शिक्षाशास्त्र संकाय हो, जसलाई प्राविधिक क्षेत्र भनिएता पनि हाल यो संकाय सौद्घान्तिक नै छ किनकी कपी एन्ड पेस्टमा चल्ने थेसिस र ओैपचारीकतामा सिमित तीस पैतालीस दिनको अभ्यास शिक्षणले यो क्षेत्र प्रयोगात्मक छ भन्न मिल्दैन । सिमित ब्यक्तिहरुको पहुंचमा मात्र रहेको ब्यबसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार नहुनु त्यसका लागी पुर्बधार समेत बन्न नसक्नु र त्यसमा पनि गुणस्तरीयताको विषयमा प्रश्न चिन्ह उड्नुले पनि हाम्रो देशको प्राविधिक शिक्षालाई अबस्थालाई प्रतिविम्वित गर्छ । अझ स्पस्टता त यसै बर्षदेखी शुरुभएको विद्यालय तहको प्राविधिक विषयको एसएलसी परीक्षाको अन्योलताले थप पुष्ट्रि गर्छ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने वा शिक्षण सिकाइमा प्राविधिक सहयोग पुत्याउने उद्देश्यले ब्यबस्था गरिएका विद्यालय निरीक्षक तथा स्रोतब्यक्तिहरुलाई नतिजाकेन्द्रित भुमिकालाई सम्पादन गर्नेगरी काममा लगाउन नसक्नु र उनीहरु बिचको भुमिकालाई स्पस्ट पार्ने र ब्यबस्थापन गर्ने कुरामा राज्य चनाखो नहुंदा यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कठिन भएको कुरालाई स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

यस्ता मुद्घाहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै भावी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको स्वरुपका विषयमा छलफलको अपरिहार्यता देखिसकेको छ । शिक्षा प्राप्तिको अधिकार र त्यसको नियगमनको विषय, शिक्षामा अधिकारको विषय, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास प्रमाणिकरण जस्ता प्राविधिक विषयहरु, सेवाप्रदायक ब्यक्तिका आधार तथा सेवासर्तलाई ब्यबस्थित गर्ने विषय, शिक्षा प्रदायकहरुको सहभागीताको स्वरुप, अधिकार, दायित्व र उत्तरदायित्वको विषय, शिक्षा प्रणालीको स्वरुप तथा नियमनको विषय लगायतका क्षेत्रमा ब्यापक र घनिभुत ढङ्गबाट बहस गर्नुको अब विकल्प देखिदैन । संघीय राज्य र प्रान्तीय सरकारका भुमिका कस्तो हुने ? त्यसमा पनि स्थानिय निकायहरुको संरचना, अधिकार, भुमिकाको कस्तो हुने ? कुन कुन तहबाट कति कति मात्रामा खर्च गर्ने ? अर्थात बजेटको विनियोजन प्रक्रियाका कस्तो हुने ? कुन कुन कुरामा अरु राज्यको हस्तक्षेप रहने ? जस्ता विविध कुराको उत्तर खोज्न ढिलो भइसकेको महशुस आम जनताले गरिसकेकाछन् ।

एकातिर केन्द्रिकृत शासन ब्यबस्थाबाट निर्देशित शिक्षा संरचनालाई पुनसंरचित गर्नुपर्ने जटिलता र अर्कोतिर राज्यको पुनसंरचित स्वरुपले शिक्षा क्षेत्रमा निम्ताउनसक्ने चुनौतीहरुका विषयमा समयमा नै छलफल बहस गरी एउटा योजनामा जानु नै आजको न्यायोचित निर्णय हुनजान्छ । किनभने सबै राज्य र स्वायत्त स्थानीय निकायहरु समान रुपमा सक्षम नहुने र स्रोतसाधनमा पनि असमानता हुने हुंदा शैक्षिक ब्यबस्थापन गर्न जटिलता देखिन्छ । फरकफरक भौगोलिक अबस्था भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक तथा दार्शानिक परिवेशमा विविधता भएको स्थितिमा सबै प्रान्त तथा स्वायत्त स्थानियहरुले समान सिकाइ गुणस्तर कायम गर्ने कठिन हुन्छ । फलस्वरुप गुणस्तरमा फरक पर्ने गरी सामाजिक तथा राष्ट्रिय रुपमा राज्यले ठुलो घटनाको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यस कारण पनि विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुको संख्या तथा सिकाइ गुणस्तर नियन्त्रणमा राख्ने कुरामा आजै सोचिएन भने शिक्षा क्षेत्रमा थप जटिलता आउने कुरामा निश्चित छ । 

अन्त्यमा, सबै समुदायका सबै ब्यक्तिहरुको समतामुलक समाहित गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीबनपर्यात्न सिकाइको सुनिश्चित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुदै पेशागत रुपमा दक्ष, तालिम प्राप्त, सेवामा उत्प्रेरित, सिकाइमा अति सहयोगी शिक्षकहरुबाट संवेगात्मक तथा भौतिक रुपबाट सुरक्षित तर बौद्घिक तथा विश्लेषणात्मक रुपबाट चुनौतीपुर्ण सिकाइ बाताबरणमा पेशागत, ब्यबसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा लिन पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको मात्रा बढाउदै यसलाई शान्तिपुर्ण, दिगो न्यायिक समाजको निर्माणको एउटा शसक्त माध्यमका रुपमा लिदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको शैक्षिक खाका कोर्न कुरा शिक्षासंग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज लगायत सबै वर्गको उपस्थिति हुनेगरी छलफल बहसको आयोजनाको आवश्यकता एकातिर अर्कोतर्फ विज्ञहरु सम्मेलित भएको एक उच्चस्तरीय शिक्षा सम्बन्धि आयोग मार्फत केहि महिना भित्रै टुङगोमा लाउने पर्ने आवश्यक देखिसकेको छ । यदि अब पनि शिक्षाको पुनसंरचनाको विषयलाई शब्दमा मात्र रटान गर्ने, विज्ञहरुसंग छलफल तथा अन्तक्र्रिया मार्फतबाट एकसनमा नजाने र राज्यको ठोस प्रतिबद्घता नजगाउने हो भने देशले भविष्यमा ठुलो शैक्षिक दुर्घटनाको सामना गर्नुनपर्ला भन्न सकिन्न ।  http://rajdhani.com.np/article/0492635001415237182 

२०१५ पछि शिक्षामा के गर्ने ?

                                                                                                                     

                                                               

सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको विश्वब्यापी अभियान सकिन केहि समय मात्र बांकी छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै सरोकारवालाहरु यतिखेर सन् २०१५ पछि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्र्रियस्तरमा शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्ने ? कस्तो अभियान चलाउने ? शिक्षामा कस्तो परिवर्तन आउनुपर्ने ? राज्यले शिक्षालाई कति महत्व दिनुपर्ने भन्ने जस्ता बिषयमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेता पनि नेपालमा भने यस्तो बहस खासै हुने गरेको पाइदैन । आधारभुत तथा प्राथामिक शिक्षालाई जोड दिदै सबैका लागि शिक्षा अभियान सन् १९९० मा जोम्टिनमा गरिएको विश्व सम्मेलनबाट अगाडी बढेको हो । जसले आधारभुत रुपमा लिइने शिक्षालाई सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । सन् २००० सम्ममा विद्यालय जाने बालबालिकाहरुको संख्या र बालिकाभर्नालाई शतप्रतिशत  तथा प्राथामिक तह पुरा गर्ने स्थितिलाई ७० प्रतिशतमा पुत्याउने लक्ष्य राखेता पनि सोही समय सम्ममा नेपाल सहित धेरै मुलुकहरु लक्ष्य प्राप्त गर्ने असफल रहेका थिए । यसैलाई लक्षित गदै डाकार सम्मेलनले २०१५ सम्मका लागी ६ लक्ष्यहरु बालबालिकाहरुको हेरचाह तथा शिक्षामा विस्तार, सबैलाई अनिबार्य प्राथामिक शिक्षाको पहुचलाई सुनिश्चिता, सबै बालबालिका तथा प्रौढहरुको सिकाइ सम्बन्धित आवश्यकता पुरा गर्न समन्यायिक पहुंचको सुनिश्चिता, प्रौढ साक्षरतामा ५० प्रतिशतले सुधार ल्याउने, शिक्षामा लैगिंक विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने राखेको थियो । 

युनेस्कोले केहि समय अगाडी निकालेको प्रतिबेदनको आधारमा भन्ने हो भने यस अभियानका लक्ष्यहरु पुुरा गर्न तोकिएको समयसीमा सकिंदा पनि पुरा नहुने निश्चित छ । प्रगतीका केहि परिवर्तनहरु देखिए पनि यसका लक्ष्यहरु पुरा नहुने भएपछि सन् २०३० को समयसीमा राख्दै यो अभियान अब सबैका लागी समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीवनपर्यत्न सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने तर्फ केद्रिन्त हुने भएको छ । दक्षिण कोरियाको इन्छन शहरमा सन् २०१५को मेमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अबको शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई मुक्त रुप दिनेछ । तर राष्ट्रिय रुपमा नेपालको शैक्षिक विकासमा लागी राष्ट्रिय बहस, छलफल, सम्मेलनको आयोजना नहुनुले यस क्षेत्रको विकासले निश्चिता नपाउनेमा धेरैको आशंका छ । 

सन् २०१५ सम्ममा नेपालले प्राथामिक तहको खुद भर्नादरलाई सतप्रतिशत पुत्याउने लक्ष्य राखे पनि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्गलाई हर्ने भने यो ९५.६ प्रतिशत मात्र छ जुन २००८ मा ८९.१ थियो । अझ आधारभुत तहको अबस्था हर्ने भने अझै पनि करिब १४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुले औपचारिक शिक्षा बाट बञ्चित छन् । तर बालविकास शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति भएको छ । सन् २००८ मा ७८ प्रतिशत मात्र इसीडी उमेरका बालबालिकाहरु इसीडी केन्द्रमा भर्ना भएको अबस्थामा हाल ९१.६ प्रतिशत यस उमेका बालबालिकाहरु इसीडी केन्द्रमा भर्ना भएकाछन् । अर्को एक रोचक डेटाले के भन्छ भने कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा मध्ये कक्षा ५ मा करिब ८५ मात्र पुग्ने र कक्षा ८ मा सोही भर्ना भएका मध्ये ७२ प्रतिशत मात्र पुग्ने गरेको पाइन्छ । आधारभुत तहमा एक शिक्षकले ४२ विद्यार्थीलाई धान्नुपर्ने यस अबस्थामा अझै पनि करिब ७ प्रतिशत शिक्षकहरु आवश्यक योग्यता तथा तालिम प्राप्त नभएको सरकारी तथ्याङ्गले नै देखाउछ । यसरी हेर्दा अझै पनि नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु शिक्षाको सुनौलो अबसरबाट बञ्चित भएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर शिक्षाको पहुंचमा आएकालाई समेत टिकाइराख्न नसक्नुले यस क्षेत्रको समस्यालाई थप उर्जागर गर्छ । 

वर्तमान नेपालको शैक्षिक परिवेशलाई नियाल्ने हो भने समस्या पहुंचको मात्र होइन त्यो भन्दा जटिल समस्याका रुपमा विद्यालय गहिरहेका बालबालिका शिक्षाको कमजोर गणुस्तरको कारण सिक्न नसकिरहेको कुरालाई इआरओको प्रतिवेदनले देखाउछ । अझै पनि विविध कारणले पछाडिएका समुदायका सबैको सिकाइलाई सुनिश्चत गर्ने नसकिएको यर्थाथ हाम्रो सामु विद्मान छ । यसको अर्थ आधारभुत कुराहरु सिकाउन नसक्नु हो । समाजको दिगो विकास, सामाजिक न्याय तथा शान्ति स्थापित गर्ने मौलिक हकका रुपमा रहेको सशक्त माध्यम यस शिक्षामा सबैको पहुंचलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर सबै समुदायका बालबालिकाहरुको समतामुलक गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चत गर्न राम्रा शिक्षकको ब्यबस्था गर्नुको विकल्प देखिदैन । 

सन् २०१५ पछि सञ्चालन हुने शिक्षाको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय अभियानमा शिक्षकको उचित ब्यबस्थापन प्रमुख एक एजेन्डा बन्नु पर्ने विगतका अनुभबहरुले देखाइसकेको छ । उचित ब्यबस्थापन भन्नाले योग्य, पेशागत रुपमा दक्ष, तालिम प्राप्त, दायित्वबोध भएका जिम्मेवारी शिक्षकको ब्यबस्थापन गर्नु हो । एकातिर गुणस्तरीय सिकाइ गुणस्तरीय शिक्षकमा भरपर्ने हुदां राष्ट्रिय तहमा गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने  कुरामा लक्षित हुंदै हाल शिक्षक हुनको लागी बनाइएका आधारहरुलाई ब्यबहारीक, सान्र्दभिक तथा नतिजामुखी विशेष एक मापदण्डको मार्फत राम्रा शिक्षकको ब्यबस्थापन गर्ने तथा अर्कोतिर प्रतिभाशाली उत्कृष्ट ब्यक्ति वा शिक्षकलाई शिक्षण पेशामा लाग्न प्रेरित र उनीहरुलाई यस पेशा प्रति टिकाइ राख्ने कुरामा अबको एजेन्डा केन्द्रित हुनुपर्छ । विद्यार्थीका विविधताको पहिचान गरी सोही अनुरुपको शिक्षण गर्नसक्ने शिक्षकको छनोट गर्ने हो भने सिकाइ क्षेत्रमा भएको विविधताको अन्त्य हुने र समाजको दिगो विकासमा समेत योगदान पुग्ने विश्लेषण धेरैको छ । सिकाइको गुणस्तर बृद्धि गर्न राम्रा शिक्षकको ब्यबस्थापन तथा उनीहरुमा अन्र्तनिहित क्षमताको विकास गराउनु पर्ने हुंदा अबको प्राथामिकतामा शिक्षकका समस्या र ब्यबस्थापन पर्नु पर्ने देखिन्छ । 

अझै पनि हाम्रो देशले सुरक्षित समावेशी, भयमुक्त, सिकारुकेन्द्रित सिकाइ वातावरणको सुनिश्चता गर्न नसकेको हुंदा अबको जोड दिगो विकास र परिवर्तनको लागी शिक्षातर्फ हुनु पर्ने देखिन्छ । समतामुलक दिगो तथा शान्तिपुर्ण समाजको निर्माणको लागी सबैले त्यस सम्बन्धि ज्ञान, सीप तथा अभिब्यक्ति प्राप्त गर्ने अबसरको सिर्जना सिकाइको क्रममा एकातिर गर्नु आजको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर बालकको पुर्ण सिकाइको सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसको लागी बौद्घिक तथा कृटिकल रुपबाट चुनौतीपुर्ण तर संवेगात्मक तथा भौतिक रुपबाट भयरहित सिकाइ वाताबरणको सिर्जनाको अपरिहार्य भएको हुंदा अबको अभियान यस तर्फ हुनुपर्ने देखिन्छ ।  

आइएलओको एक प्रतिबेदनले नेपालको शिक्षा प्रणाली २७ प्रतिशतले मात्र रोजगारीमैत्री भएको देखाएको थियो । यस बाट पनि के प्रस्ट हुन्छ गुणस्तरीय ब्यबसायिक शिक्षाको पहुंच सबैमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन । अबको एक दशक भित्र सरकारले गुणस्तरीय पेशागत, प्राविधिक तथा ब्यबसायिक शिक्षाको पहुंच सबैमा पुत्याउने गरी गैरसरकारी निकायहरुसंग समन्वय गरी विद्यालय शिक्षाका साथै अनौपचारीक शिक्षाबाट समेत यस प्रकारको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यमा अबको अभियान केन्द्रित हुनुपर्ने आम विश्लेषण छ ।   

सन् २०१५ सम्ममा सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाइसक्ने लक्ष्यमा पनि नेपाल असफल देखिने निश्चित छ । अझै पनि करिब १७ लाख मानिसहरु निरक्षर नै छन् । त्यसमा पनि साक्षर भनिएकाको अबस्था पनि अझै नाजुक भएकाले अबको अभियान साक्षर नेपाल मात्र घोषणा गर्ने तर्फ नभएर साक्षर भएकालाई पनि  जीबनपर्यत्न सिकाइमा लाग्ने वाताबरणको सिर्जना गर्ने तर्फ यो अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ । 

त्यसैगरी कम्तिमा पनि ९ बर्षको निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत गुणस्तरीय शिक्षाको पुरा सबैले गर्न पाउनुपर्ने कुरामा लगानी गर्न युनेस्कोले प्रस्ताब गरेको छ । जसका लागी तहगत तथा विषयगत रुपमा नै गुणस्तरीय सिकाइका आधारहरुको निर्धारण गरी पुर्ण रुपमा निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभुत गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्न अबको अभियानले जोड दिनुपर्छ । यसका साथै सबै इसीडीका बच्चाहरुले गुणस्तरीय, निशुल्क तथा अनिवार्य पुर्वप्राथामिक तहको शिक्षाको सुनिश्चित गर्न कुरामा अबको अभियानले जोड दिनुपर्छ । साथै गुणस्तरीय सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प भने पक्कै नहोला । 

सरकारले पनि देश विकासको पहिलो आधार नै शिक्षा हो भन्ने महशुस गरी यस क्षेत्रलाई जोड दिदै युनेस्कोले प्रस्ताब राखेका सात लक्ष्यमा केन्द्रित भई सन् २०१५ पछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागी शिक्षासंग सरोकार राख्ने सबैको सहभागीतामा एक वृहत सम्मेलनको आयोजना मार्फत राष्ट्रिय परिवेश अनुरुप गुणस्तरीय सिकाइलाई सबै तहमा सुनिश्चित गर्ने गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधारको एक अभियान चलाउने र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा सबैलाई लाग्ने  वातावरणको सिर्जना गर्ने हो भने केहि बर्ष भित्र नै नेपालको शिक्षाले गतिलो फड्को नर्माला भन्न सकिन्न । http://rajdhani.com.np/article/0057707001413166443 

  

Educational Issues of Public School

                                                                                                                                                                 भखरै नेपालले पनि राष्ट्रिय शिक्षा दिबस तथा अन्र्तराष्ट्रिय साक्षरता दिबस मनाएकोछ । शिक्षाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकांश सहभागीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहको कुरालाई जोडका साथ उठाएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले हाल नेपालको साक्षरता प्रतिशत लगभग ८४ पुगेको र एक बर्ष भित्रमा नेपाल पुर्ण रुपमा साक्षर हुने कुरालाई उठाए पनि १७ लाख ४५ हजार ३ सय ३४ जना अझै निरक्षर रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि साक्षर भएका भनेर घोषणा गरिएकाहरुमा कार्यमुलक सीप नभएको  अर्थात सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने कार्यगत सामथ्र्य नभएको कुरा पनि बाहिर नआएको भने होइन । त्यसैगरी विद्यालय जाने उमेरका करिब ४ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझै विद्यालय बाहिर देखिन्छन् एकातिर भने अर्कोतिर विद्यालय छोड्ने वा कक्षा दोह्राउनेको प्रतिशत पनि उच्च रहेको पाइन्छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय लगायतका संस्थाहरुमा भएको चरम भ्रस्टाचारको सुचना र सरकारी रेकर्ड अनुसार सबैभन्दा भ्रस्टाचारको उजुरी पर्ने सुचीमा शिक्षा मन्त्रालय रहनुले पनि हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रको विजोग अबस्थालाई थप स्पस्टता पार्ने काम गरेको छ । संशोधित शिक्षाऐन औंठौ लागु हुन नसक्दा शैक्षिक बर्ष २०७१ मा पनि विद्यालयको संचनालाई परिवर्तन गरी १—८ लाई आधारभुत, ९—१२ लाई माध्यमिक बनाउन नसकिएको अबस्था छ । निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोधका कारण करिब २ खर्ब रकम खर्च गरीसक्दा पनि कानुनीमान्यता पाउन नसकेको यस बहुप्रतिष्ठित एसएसआरपी कार्यक्रमको दुर्रदशाले विद्यालयको शिक्षा अलपत्र अबस्थामा परेको विश्लेषण आम शिक्षामा काम गर्ने सरोकारवलाहरुको रहेकोछ । मन्त्रालयको पछिल्लो एउटा तथ्याङ्गलाई नै हेर्ने हो भने आर्थिक बर्ष २०११÷१२ मा ११,९१२, २०१२÷१३ मा १६,४९९ र २०१३÷१४ मा २८,१२६ जनाले नो अब्जेशन लेटर लिएका थिए । त्यस मध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशतले भिजा पाउने गरेको कुरालाई मन्त्रालयले नै स्वीकारी सकेको यस कुराले नेपालमा विश्वासनीय, गणुस्तरीय, प्राविधिक, व्यवासायिक तथा जीबनपयोगी शिक्षा नभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धी करिब ५० प्रतिशत मात्र भएको र यस तहको सिकाइ उपलब्धीको मुल्याकनं गर्ने आधारका रुपमा रहेको एसएलसी परीक्षाको उत्तिर्ण प्रतिशत ४३ मात्र रहेको वर्तमान सिनारियोमा विद्यालय तहको शिक्षणसिकाइ प्रक्रियालाई आधारमा राखेर नेपालको शैक्षिक अभ्यासहरुलाई यस लेखबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएकोछ । 

बैंकिङ शिक्षा प्रणाली ः दिगो विकास र समाज रुपान्तरणको एक सशक्त माध्यमका रुपमा रहेको नेपाली शिक्षा प्रणाली पुर्ण रुपमा बैंकिङ मोडालीटीमा रहेको देखिन्छ । यहांको अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने शिक्षकलाई एउटा डिपोटकर्ताका रुपमा, विद्याथीलाई संकलनकर्ता वा अकाउन्टका र ज्ञानलाई पैसामा रुपमा लिन सकिन्छ । जसरी डिपोटकर्ताले जति  धेरै रकम डिपोजिट गर्छ त्यत्ति नै धेरै अकाउन्टमा पैसा बढ्छ त्यसैगरी हामी नेपाली शिक्षकहरुमा जति धेरै ज्ञान तथा सुचनाहरु विद्यार्थी माझ थुर्पार्न सक्छौं त्यत्ति नै धेरै सिकाइ हुने धारणा आज सम्म पनि पपुलर हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन कठिन हुदै आइरहेको छ । यहां विद्यार्थीलाई २ पलस २ कति हुन्छ भनेर सोध्दा उसले सहजै उत्तर दिन्छ ४ हुन्छ भनेर तर २ र २ को सम्बन्ध के छ कसरी ४ हुन्छ भन्दा टुहाल्ल पर्छ । त्यसैगरी काउ माने के हुन्छ बाबु भन्यो भने गाई भनेर उसले सजिलै उत्तर दिन्छ भने गाईका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् , गाई कस्तो रंगको हुन्छ भन्ने हो भने उ अलमलिन्छ । यसले के पुष्ट्रि गर्छ भने नेपालको विद्यालय शिक्षा पुर्ण रुपमा न्यारेटिप मोडालिटीमा नै चलेको स्पस्ट हुन्छ । यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता तथा विभिन्न प्रकारका आवेगहरुको विकास हुनसक्ने अबसर दिदैन भने समाज परिवर्तन वा रुपान्तरण गर्ने सक्ने क्षमताको विकासमा पनि सहयोग गदैन । 

सानो बजेट ः अन्तराष्र्टि«य परिबेशलाई नियाल्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले प्राथामिकताका साथ लगानी गरेको हुन्छ तर हाम्रो देशले कुल बजेटको करिब १३ प्रतिशत मात्रै छुटाउदै आएकोछ । यत्ति सानो रकमबाट सबै मानिसहरुलाई शिक्षामा न्यायचित तथा समतामुलक अबसर प्रदान गर्न नसकिने देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा छुटाइएको सानो आकारको बजेट नै नेपाली शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बाधक बन्दै आइरहेको स्पस्ट नै देख्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रको करिब ९० प्रतिशत जति कर्मचारीको मासिक तलबमा जाने यस बजेटले विद्यालय तहमा प्राविधिक तथा व्यबसायिक शिक्षाको सपना देख्नु सान्दर्भिक नहुने देखिन्छ । 

शिक्षक अनुपस्थिीति ः सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर खस्किनुको पछाडी शिक्षण समयमा शिक्षक अनुपस्थिीति रहनु देशब्यापी समस्याका रुपमा रहदै आइरहेकोछ । विदाको समय भन्दा चांडै विद्यालयममा नआउनु, विदा सकिएको लामो समय सम्म पनि विद्यालयमा हाजिर नहुनु, विभिन्न पार्टी तथा शिक्षक संघसंगठनका कार्यक्रमका जानु, विद्यालयको प्रशासकिय तथा शैक्षिक काममा जानु, शिक्षकको पेशागत दक्षता सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागी हुनु जस्ता विविध कारणले विद्यालयका शिक्षकको अनुपस्थिीति चरम देखिन्छ । त्यसमा पनि शिक्षकहरुले विगतका सिकाइ अनुभबहरुलाई विश्लेषण गदै शिक्षणसिकाइमा परिवर्तन नगर्ने परिपाटी हाम्रो परिवेशमा छ । जसले गर्दा पनि यस क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । 

इसीडी भन्दा आधारभुत तहमा जोड ः हाल नेपालले आर्थिक तथा नितिगत रुपमा नै आधारभुत तहलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ । मानब जीबनकै आधारशीलाका रुपमा रहेको इसीडी तहका बच्चाहरुको शारीरिक,मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकासमा सहयोग पुग्नेगरी बालविकास केन्द्र, यसको सिकाइ प्रक्रिया तथा आबश्यक सामाग्रीहरुको प्रबन्ध, सहजकर्ताको उचित ब्यबस्थापन लगायतका कुरामा ध्यान दिदै इसीडीमा जोड दिनाले प्राथामिक तहका हुने सिकाइ उपलब्धीको दर बढ्ने तथा विद्यालय छोड्ने दरका ह्रास आउने कुरालाई सरकारले आर्थिक तथा नितिगत रुपमा बुझ्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित परिर्वतन ल्याउन सकिएको छैन । त्यसै गरी निरन्तर मुल्याकन तथा उदारकक्षोउन्तीको गलत अभ्यासले पनि शैक्षिक दुर्घटनालाई निम्ताउदैछ । 

प्रसासनिक सुपरीवेक्षण हावी ः नेपालको विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सहयोग पुत्याउने उदेश्यले स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय सुपरीवेक्षकको ब्यबस्था गरिएको हो । तर यीनीहरुले शैक्षणिक तथा उपचारात्मक वा विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा वा प्रसासनिक सुपरिवेक्षणमा अभिरुची देखाउनुले विद्यालय तहको शैक्षिक अबस्था थप जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।   

कठोर केन्द्रिकृत प्रणाली ः नेपालको शिक्षा प्रणाली पुर्ण रुपमा शिक्षक नियन्त्रित रहेकोछ । हरेक प्रकारका दण्ड तथा सजायका घटनाहरुले ब्याप्त रहेको यस क्षेत्रमा सिकाइ प्रक्रियाको केन्द्रविन्दुमा विद्यार्थी राखिने गरेको पाइदैन । कठोर केन्द्रिकृत प्रणालीमा आधारित विद्यालय तहको शिक्षालाई बालमैत्री बनाउन नसक्नु, पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रियाबाट  टाढा रहेका विद्यार्थीहरुले शिक्षकलाई नै ज्ञानको स्रोतका रुपमा लिने चलन हट्न नसक्नु , अझै पनि लेक्चर विधि नै विद्यालय तहमा हावी हुनुले सिकाइ गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । 

कमजोर विद्यालय व्यबस्थापन तथा प्रशासन ः समता भन्दा पनि समानतामुलक सिद्घान्तमा आधारित नेपाली विद्यालय शिक्षा प्रणाली धरासायी अबस्थामा पुग्नुको पछाडी विद्यालयीय गतिविधिमा चरम राजनीतिकरण, प्रभाबकारी रुपमा विद्यालय ब्यबस्थापन गर्ने सक्ने सीप, अभिवृति तथा ज्ञान विद्यालय ब्यबस्थापन समिति तथा प्रअमा नहुनुका साथै उनीहरुमा जिम्मेवारीता तथा अपनत्वको बोध हुन नसक्नुले सामुदायिक विद्यालयको अबस्था थप दयनिय बन्दै गएकोछ । 

रोजगार अमैत्री प्रणालीः नेपालको विद्यालय तथा उच्च शिक्षा रोजगारमैत्री नभएको कुरा यहांको बेरोजगारीको संख्याले स्पस्टै पार्दछ । हातमा डिग्रीको सटिफिकेट भए पनि बेरोजगारी बन्ने अबस्थाले यहांको शिक्षा विद्यालय तह देखि नै बजारमा आधारित नभएको, जीवनउपयोगी, व्यबहारिक हुन नसकेको कुरालाई प्रस्ट पार्दछ । व्यबसायीक शिक्षामा सबैको पहुंच पुत्याउने अभिप्रायले विद्यालय तह देखी नै यसको शुरु गर्न लागेको भए पनि त्यसका लागी आवश्यक पर्ने पुर्वाधारको अभाबमा यो थप जटिल बन्दै गइरहेकोछ । डब्लुएलओको अनुसार नेपालको विद्यालय तहको शिक्षा करिब २८ प्रतिशत मात्र रोजगारीमैत्री भएको र यसै कारण नै रोजगारी बन्ने नाममा युवाहरु कठोर काममा श्रम गर्ने बाध्य भइरहेको कुरा बाहिर पनि आएकै हो ।

राष्ट्रिय रुपमा नै समय सान्दर्भिक शिक्षा नीति र राज्यका केही प्रयासहरुलाई सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने सामुहिक प्रतिबद्घताको अभाब तथा अवैज्ञानिक मुल्याकंन प्रणालीको चरम प्रयोग भएको यस क्षेत्रमा भएका यस्ता समस्याहरुले हाम्रो समाजमा एकातिर नकारात्मक प्रभाब परिरहेकोछ भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको अनुभुति विद्यालय भ्रमणको समयमा स्पस्टै देख्न पाइन्छ । क्षमतावान भएका आम युवाहरु विदेशिदै जाने, बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जाने, समाजमा आपराधिक तथा सामाजिक अन्यायका घटनाहरु बढ्ने, समाजमा भएका स्रोतसाधनहरुको उचित सदुपयोग हुन नसक्ने, समाज रुपान्तरण तथा परिवर्तनमा बन्द गति हुने, शिक्षित भएको व्यक्ति पुन अशिक्षित हुने संभाबना बढ्ने, मानब अधिकार विरुद्घका घटनाहरु बढ्दै जाने जस्ता प्रभाब आजको विद्यालय शिक्षा प्रणालीले समाजमा पारेकोछ । फलस्वरुप व्यक्तिले मनोवैज्ञानिक प्रेशरको समना गर्नुपरेको कुरा आम रुपमा उठ्दै आएकोछ । 

करिब १७ बर्ष पछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सक्षम ठानिएर आयोगबाट सिफारिस भएका नयां शिक्षकहरुले यस्ता विषयहरुलाई गम्भिरता साथ मनन चिन्तन गदै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । देश यतिखेर संविधान निर्माणका लागी जुटिरहेको बेलामा यस्ता मुद्घाहरुलाई गहन रुपमा संविधान सभामा गम्भिरताका तथा संवेदनशीलताका साथ उठाउनुपर्छ । राज्यको पुनसंरचनाको क्रममा शिक्षा क्षेत्रको पुनसंरचना पनि हुनेहुंदा शिक्षा क्षेत्रमा देखिदै आएका मुख्य मुद्घाहरु तथा समस्याहरुलाई ध्यान दिदै समय सान्र्दभिक, बजारकेन्द्रित, व्यबसायिक शिक्षा आजको प्राथामिकताको विषय बन्नुपर्छ । लचिलो बटम अप अप्रोजमा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणका साथै बालमैत्रि सिकाइ प्रक्रियालाई सुनिश्चित गदै विद्यालय ब्यबस्थापन तथा प्रशासनलाई सशक्त बनाउन उनीहरुलाई नै थप जिम्मेवारी तथा उत्तरदायी बनाउनसक्नु पर्दछ । यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको शैक्षिक खाका कोर्ने क्रमका विनि तथा स्रोत ब्यक्तिहरुलाई प्रशासनिक भन्दा पनि प्राविधिक वा शैक्षिक सुपरिवेक्षण गर्ने कुरामा सुनिश्चित गर्न विशेष नीतिगत ब्यबस्थाको साथै जिशिअले पनि जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न जिल्लाका शिक्षा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराएर जिल्ला स्तरीय एजुकेशनल सञ्जाल तथा जिल्ला स्तरीय मनिटरिङ संयन्त्रको ब्यवस्था गदै बार्षिक जिल्ला स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमहरुको निर्माण गरी शैक्षिक सुधारको कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्न सक्ने कुरामा  छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कार्य भनेको शिक्षकलाई उनीहरुको पेशाप्रति जिम्मेवारी बनाउन र नियमित रुपमा सिकाइ प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने वाताबरणमा आर्कषण गरेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पहिलो रोजाइमा पर्ने कुरामा कुनै संका नहोला । २२० दिनै विद्यालय खोल्ने र १९२ दिन नै शिक्षण सिकाइ सञ्चालन हुने व्यबस्थाको सुनिश्चित गर्ने कदम चल्नु आजको नितान्त आवश्यकता बनिसकेको पाइन्छ । कम्तिमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत यस क्षेत्रको लागी छुटाउनुपर्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर शिक्षण पेशालाई सबैको रोजाइको पेशा बनाउने कुरामा ध्यान दिने हो भने देशको आर्थिक विकासको गति द्रुत रुपमा अगाडी बन्ने कुरामा संका छैन । विद्यालय क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्सायित पादै नयां बन्ने शिक्षाको संरचनामा विद्यालय शिक्षा ब्यबसायिक तथा प्राविधिक, रोजगारीमैत्री, स्थानीय माटो सुहांदो पाठयक्रम तथा बालमैत्री सिकाइ प्रक्रियालाई सुनिश्चित गदै नीतिगत ब्यबस्थालाई अक्षेराशं पालना गर्ने र विब्यसलाई जिम्मेवारीताको बोध गरान सक्ने हो भने देशले शिक्षा क्षेत्रले ठुलो फड्को नमार्ने कुरामा कुनै दुई मत हुदैन । 

MY NEW BOOK ON EDUCATION

Educational Practices in Karnali

Educational Practices in Karnali

NEWS COVERAGE

WHAT IS ACTION RESEARCH IN LANGUAGE EDUCATION?

ACTION RESEARCH: INTRODUCTION, OBJECTIVES, STAGES AND PROCESS 

                                                                                                                                                                    YOGENDRA CHAPAGAIN 

A. IntroductionIt is the most recent research study which is developed assuming to bridge the gap between theoretical research and applied research. Theoretical research is a kind of research carried out to contribute to the existing theory. It aims to add some new knowledge to the existing body of the knowledge and such type of research is mostly carried out by the experts only. On the other hand, applied research is a kind of research which is carried out to help in practice. It aims to solve the existing problems in real or practical field and mostly such type of research is done by novice teachers or students. In other words, theoretical research is carried out to generate new knowledge, to test or verify the existing body of knowledge or theory or to develop the new theory and principles by discovering broad generalization. Likewise, applied research is conducted to improve the process or product by testing the theoretical concepts in the real or actual situation or to develop generalization about teaching and learning process, and instructional materials. In short, applies research is carried out to solve the existing problems that occur in the real fields. But, both researches were strongly criticized as follows:·         Theoretical research ignores the practical issues or problems that occur in the real field.
·       Applied research focuses on the problems faced by practitioner. However, researchers of applied research identify such by reading the existing literature instead of visiting to the real field. They only suggest the ways for solving the problems.
·         In reality, none of the suggestions given by applied researchers are implemented in the practice.
As a result, action research is developed to bridge the gap between research findings and their implementation to enhance the practice. It is often carried out by the practitioners but not by the experts/ novice teacher/ students in order to solve the existing problems but not to suggest the ways for solving the problems. In action research the researcher identifies the problem/ research topic by experiencing, observing or visiting the real field but not by reviewing the literature.The term 'action research' was for the first time used by KURT LEWIN in 1946. Different scholars use the different terms to indicate such type of research. For example,

Lewin	Johnson	Wallace
Action research	Teacher research	Professional reflection

  Let us see some definitions of action research:Cohen, et. al (2010) define the action research as 'the research conducted aiming at the improvement of the current affairs through the process of identifying and solving problem in a specific context.'
Kemmis (1988) says it is a 'form of self reflective inquiry undertaken by practitioners in order to improve their own educational practices.'
Wallace (1998) says it is as 'a strategy of professional development which is accomplished by reflecting on the practitioners' regular activities.'
Common features of action research highlighted by all these scholars are as follows:·         Ultimate goal of the action research is to improve current practices
·         It is carried out by practitioners
·         Problem in action research is identified in a local situation and it is instantly solved in the same situation.
Based on the overall explanation, we can define action research in relation to language education as the teacher initiative or self–reflective investigation of the certain problem which is conducted to bring about changes in the classroom practices, or to improve the current practices.B. PurposeNormally, it has following purposes:·         To address the practical problems
·         To bridge the gap between theory and practice
·         To improve the existing situation
·         To bring change in the classroom practices, system or current situation
C. CharacteristicsCohen and Manion (1994) have presented the following key features of the action research:·         It is situational (it is concerned with diagnosing a problem in a specific context and attempting to solve it in that context)
·         It is collaborative study (it is the joint venture of action researcher and other person)
·         It is participatory (researcher or members of the research group take part directly or indirectly in implementing the findings of the research)
·         It is self-evaluative study
Most common features of the action research are presented as follows:I). It is carried out by the practitioners
It means that action research is carried out by any practitioners –teachers, students, experts to find out and solve the existing problem that is occurred in their action fields/working situations.
II). It is collaborative studyIt means that it is a joint venture of action researcher and other stakeholders. Normally in this research design, researcher can solve the problem or conclude the findings based on two types of collaborations: a) collaboration of action researcher with professional researcher for developing theoretical insight of the selected problem and selecting an appropriate methodology to conduct the research, and b) collaboration of action researcher with co-workers in two ways: 1) finalizing the problem and selecting the action through sharing the workers' ideas, and viewing the problems by sitting in the classroom of co-worker 2) sharing the researcher's works by co-workers at the end of each cycle.III). It is a practical studyAction research is often called as practical study in the sense that findings drawn by this research are applied by the same practitioner to solve the practical problem, which is existed in the real field, or to bring changes in the existing practices.
IV). It aims at bringing change  The ultimate goal of the action research is to improve the current practice or solving the problem by bringing changes in the existing situation.
V). It is a cyclical processAction research is often called as cyclical research due to the two reasons: a) it is on-going process. It does not end with certain step b) various research steps can be repeated in several times until and unless the researcher gets the satisfactory result. It generally, is carried out in the following cyclical steps:·         Critical reflection on existing situation
·         Problem identification
·         Action/intervention/ treatment
·         Observation/evaluation
·         Reflection on action

D. Process of action researchProcess of action research refers to the different steps used in this research. Different scholars have presented various steps for carrying out the action research. Based on the Nunan's (1992)   views, action research can be carried out adopting the following steps:I) InitiationIt is the first step of action research in which the researcher observes the existing situation. In this stage specifically, the researcher has to notice the some pressing problems in regular practice. More clearly, this step ends with noticing several problems occurred in the real field or regular practices through critical reflection on it. For example, while teaching speaking skill, the teacher may notice several problems- inhibition, using mother tongue, uneven or low participation, few number of hours available for speaking, large classroom, and so on.II) Preliminary investigationIn this step, the researcher has to collect the baseline data or concrete data through observation and recording classroom interaction in order to find out which problem is the most serious, or faced by majority of all the students. In addition to this, it is also necessary to know which problem should be solved at first. In our example, the researcher can provide a situation to the students for speaking, and observes and/records the conversation of his students. Then, based on the data s/he can identify the problem which is the most serious and common to all the students. The problem may be 'learners are often inhibited about trying to say in a foreign language in the classroom.'III) HypothesisIn this step, the researcher has to plan his/her activity to solve the problem identified in earlier section and postulate a hypothesis. More clearly, in this step the researcher has to predict the possible way of solving the problem. In our example, the researcher's hypothesis can be 'group work will be useful to minimize the problem of inhibition on the part of students.    IV) Intervention
In this step, the researcher has to introduce the new independent variable/ change variable/action. In other words, researcher's regular practice is intervened by introducing a new variable/element/action in it. While introducing the new action, the researcher should manage the regular class time in such a way that both regular practice and new action go side by side.To do this, he can divide his class time into two session i.e. 10-15 min. is given for new action and remaining other is  for regular class. In short, new action is introduced for solving the problem in this stage. In our example, students are taught from existing/regular technique i.e. asking them to involve in memorizing the sentences or exponents to the limited period and in the remaining period, they are taught from a new action i.e. asking them to involve in group work.V) EvaluationIt is the fifth step of action research in which the researcher has to evaluate the change brought by the new action introduced in step IV. The researcher can use different ways i.e. observation/interview/test etc to evaluate the current performance of the students. He can evaluate the students' performance by comparing the performance before and after introducing the new action. In our example, the researcher can conduct the interview with the students or ask them to describe the picture after providing the picture.   VI) DisseminationIt is the second last step of action research. It is the step of sharing the idea about the findings of the study. It means that in this research step the researcher has to provide some ideas about the problem along with its findings for making the other people aware of the local problem or minimizing the similar problem in other contexts and getting some input for further improvement.
VII) Follow upIt is another step of action research which has two meaning: a) repetition of the action with or without slight modification in case the researcher could not achieved the aimed result and b) if the improvement is satisfactory then similar other problem will be addressed introducing the new action. In our example, if the researcher could not achieve the aimed result, he can introduce another alternative new action i.e. pair works for solving the inhibition problem of the students. Likewise, if the researcher got aimed result, then he have to move for solving another problem i.e. use of mother tongue while speaking by introducing the new action. 

भ्रस्टाचारको चरम रुप हाम्रा विश्वविद्द्यालयमा

HAPPY TO SEE MY VISION IN A NATIONAL NEWSPAPER

लोकसेवाको क्षेत्रमा पनि कलम विस्तारको शुरुवात

CHILD MARRIAGE PREVALANCE HIGH IN NEPAL

शैक्षिक सुर्धारको अपरिहार्यता

योगेन्द्र चापागाईं 

करिब ५ लाख ६६ हजार विद्यार्थीहरु फलामे ढोका भनिदै आएको परीक्षाको पार गर्ने पर्खाइमा बसिरहेको बेला गत चैत्रमा सञ्चालन भएको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयले गरेको छ । यस बर्ष पनि अरु बर्षको नतिजा जस्तै उत्तिर्ण प्रतिशत केहि बढे पनि कमै देखियो । २०६५ सालमा एसएलसीको उत्तिर्ण प्रतिशत ६५.४७ थियो भने २०६६, २०६७, २०६८, २०६९, २०७० मा क्रमश ६४.५९, ५५.९५, ४७.१६, ४१.५७, ४३.९ मा पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको उत्तिर्ण प्रतिशत एकदममै कम छ । एकातिर पास हुने र उच्च अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरु रमाइरहेको बेला अर्कातर्फ फेल हुनेहरु मानसिक तनाबमा रुमलिरहेका देखिन्छन् । अभिभाबकहरुको सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयका रुपमा बन्दै गएको यस परीक्षामा गत बर्ष १५ छात्रछात्राले आत्माहत्या गरे भने यो बर्ष त्यस्ता घटना हुन बाट रोक्न सबैले प्रयास गर्नुृ नितान्त आवश्यक देखिन्छ । विसं १९९० बाट सञ्चालनमा आएको यस परीक्षामा देखिदै आएका व्याप्त कमीकमजोरी तथा विकृतिको माझमा सञ्चालन भएको यस बर्षको परीक्षाले ल्याएको नतिजाले नेपाल सरकार तथा शिक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरुको बौद्घिकता र कुशलतामाथि नै ठुलो चुनौती दिएको देखिन्छ । विद्यालय चरणकै शैक्षिक अबस्थाको अन्तिम मुल्याङ्गकन गर्ने तहको यस्तो नतिजाले हाम्रो देशको विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

यो बर्ष पनि पुरानै विद्यालय संरचना अनुसार एकातिर हुनेखाने उच्च तथा मध्यम वर्गीय अभिभाबकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई महंगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयहरुमा भर्ना गरिसकेको परिस्थिति छ भने अर्कोतिर हुंदाखाने तथा निन्न वर्गीय सीमान्तकृत अभिभाबकहरु आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सुनसान बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठामा भर्ना गरी नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीहरुको सुनौलो भविष्य सुनिश्चत पार्ने र विद्यालयको वर्तमान विकृतीलाई निराकरण गर्ने कुरामा आश गदै बसिरहेकाछन् । संशोधित शिक्षा ऐन औंठौ लागु हुन नसक्दा शैक्षिक बर्ष २०७१ मा पनि विद्यालयको संचनालाई परिवर्तन गरी १—८ लाई आधारभुत, ९—१२ लाई माध्यमिक बनाउन नसकिएको अबस्था छ । एसएसआरपीका अनुसार यसै बर्षदेखी नै सरकारले कक्षा १२ लाई एसएलसी सरह, कक्षा १० लाई क्षेत्रिय स्तरको र कक्षा ८ लाई जिल्ला स्तरीय परीक्षाको ब्यबस्था गर्ने लक्ष्य थियो तर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको विरोधका कारण करिब २ खर्ब रकम खर्च गरीसक्दा पनि कानुनी मान्यता पाउन नसकेको यस बहुप्रतिष्ठित एसएसआरपी कार्यक्रमको दुर्रदशाले विद्यालयको शिक्षा अलपत्र अबस्थामा परेको विश्लेषण आम शिक्षामा काम गर्ने सरोकारवलाहरुको रहेकोछ । 

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्घिका लागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सयौं संस्थाहरुले अरबौं रकम खर्च गरे पनि परिमाणात्मक रुपमा नै शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुले आम नेपाली स्तब्ध बन्नु परेकोछ । संस्थागत विद्यालयको तुलनामा एक सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीलाई पर्ने लगानी बढी हुंदाहुदै पनि संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर किन ओरालो लागीरहेको छ ? के अब पनि बढी पैसा खर्च गदैमा मात्र शिक्षामा परिवर्तन आउछ र ? परिवर्तन केन्द्रित वा नतिजा केन्द्रित शैक्षिक गतिविधिहरुलाई प्रभाबकारी ढङ्गले सञ्चालन कहिले बाट शुरु गर्ने ? 

सिकाइ अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले गत बर्षलाई सरकारले ७५ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई बोलाएर शैक्षिक सुधार बर्षका रुपमा घोषणा गरेको थियो तर विडम्बना त्यसको प्रभाबकारीतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने लगभग सुन्य नै रह्यो । त्यसैगरी १ सय ९२ दिन नै अनिबार्य पठनपाठन र २ सय २० दिन नै विद्यालय खोल्नेका साथै शुक्रबार पुरै पढाउनु पर्ने परिपत्र विभागले गरे पनि ग्रामिण भेगका त्यसमा पनि कर्णालीका अधिकांश विद्यालयहरुमा यसको कार्यान्वयन देखिदैन । सुधार तथा संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीच रहेको ब्यापक खाडललाई कम गर्ने अभिप्राय बोकेर शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षण माध्यम अंग्रेजी बनाउने नीतिगत ब्यबस्थाको प्रस्ताब गरेको छ । जुन सिंहदरबार र पांचतारे होटल प्रेरित विचार हो भन्दा फरक नहोला किनकी यसले तीन प्रश्न लाई जन्माउछ ः पहिलो के सबै क्षेत्रका  शिक्षकहरु अंग्रेजीमा पढाउन सक्षम छन् त ? दोश्रो कक्षा ६ मा पुग्दा सम्म पनि नेपालीमा नाम लेल्न नजान्ने विद्यार्थीहरु कसरी अंग्रेजीमा सिक्लान ? तेश्रो के भाषाकै कारण नै सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको हो त ?    

त्यसैगरी सन् २०१५ सम्ममा मुलुकलाई निरक्षर उन्मुलन गर्ने अभिप्रायले साक्षर अभियान नेपाल सञ्चालित भइरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६७।६८ मा ६८ करोड ८ लाख बजेटबाट ३ लाख ४९ हजार ९ सय ३६ साक्षर भएका थिए भने २०६८।६९ मा ७० करोड बजेटबाट ७ लाख ६९ हजार ३ सय ६७ जना । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९।७० मा ६३ करोड २१ लख बजेटबाट ९ लाख ४ हजार ८ सय ६० साक्षर भएका थिए । यो आर्थिक बर्ष पनि ९९ करोड ८९ लाख ५० हजार बजेटमा १९ लाख ९३ हजार १ सय ६५ जना साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको भएता पनि साक्षर कक्षा सञ्चालनको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको आधारमा भन्ने हो भने अबौं रकम खर्च गरे पनि वास्तविक रुपमा त्यस्तो लक्ष्य पुरा नहुने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साक्षर भएका भनेर तथ्याङ्ग सार्वजानिक गरे पनि त्यस्तो तथ्याङ्ग विश्वासनीय नभएको कुरा उनीहरुसंगको प्रत्यक्ष भेट बाट नै स्पस्टै हुन्छ जुन कुरालाई शिक्षाविद्हरुले पनि स्वीकारीसकेको अबस्था छ । हाम्रा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरु किन प्रभाबकारी बन्न सकिरहेका छनन् ? यसको बारेमा अब पनि नखोज्ने हो भने देशले एक दिन भयानक दुर्घटनाको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।  

विद्यालय क्षेत्रको सुधार गर्ने अभिप्रायले शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्र लिइ कुरिरहेका करिब ७ लाख भन्दा बढी युवायुवतीलाई लक्षित गरी १३ हजार ५९ जना स्थायी शिक्षकका लागी विज्ञापन गरेको थियो । जुन शिक्षण पेशामा नै भविश्य र संसार देख्नेहरुका लागी सुनौलो अबसरहरुमात्र थिएनकी आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने एउटा गतिलो प्लेटफर्म पनि थियो । देशभर सबै क्षेत्रमा एकै चोटी परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशनको अन्तिम अन्तिम चरणमा आयोग पुगिरहंदा यसका कामको प्रशंसा नगरिरहन सकिन्न । यद्यपी यसको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई लिएर विवाद, आरोप नलागेको भने पक्कै होइन । आयोगबाट सिफारिस हुन लागेका नयां शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा प्रयास गर्लानन्÷नगर्लानन् वा अग्रणी भुमिका खेल्लान्÷नखेल्लान् वा त्यस्तो सुधार गर्ने सक्ने क्षमता उनीहरुको भएको÷नभएको कुराको पुष्टि त भविष्यले नै गर्ला तरपनि उनीहरुले विद्यालय प्रवेश संगै खेल्नुपर्ने भुमिका बारेमा बहसको प्रारम्भ भएकोछ । अब नियुक्त हुने शिक्षकहरुले सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण अबस्थालाई सुधार्न सक्छन् त ? के भद्रगोल अबस्थामा गुज्रका यी विद्यालयहरुले नयां परिवर्तनको महशुस गर्न सक्छन् त ? के नयां नियुक्त हुने शिक्षकहरुमा त्यस्तो थङथिलो अबस्थामा रहेको विद्यालयीय शैक्षिक ब्यबस्थालाई चिर्ने सक्ने कौशलता छ त ? के अब सामुदायिक विद्यालयका कक्षाकोठाहरु सुनसान हुदैनन् त ? मन्त्रालयले सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने बहस गरिरहेको परिस्थितिमा उनीहरु अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्ने सक्षम छन् त ? के अब अभिभाबकहरुको पहिलो रोजाइको विद्यालय सरकारी बन्न सक्छ त ? भन्ने कयौं प्रश्नहरुको बारेमा चर्चा शुरु भएको छ ।  

अझै पनि करिब ४ प्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको त्यसमा पनि टिकाउ तथा सिकाइ दर कम रहेको यस अबस्थामा सरकारी तथा गैसरकारी संस्थाका धेरै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधीहरु प्रभाबकारी तथा नतिजा केन्द्रित नहुनुमा ः कमजोर विद्यालय ब्यबस्थापन तथा प्रशासन, सरोकारवालामा जिम्मेबारीताबोधको अभाब, रिजेल्ट केन्द्रित प्रक्रियामा आधारित भइ क्रियाकलापहरुको समापन नहुनु, सजायको प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु तथा विद्यालय निरीक्षण प्रसासनिक बन्दै जानु जस्ता प्रमुख कारणहरु छन् । विद्यमान त्यस्ता समस्याहरुलाई विश्लेषण गरी बटम अप अप्रोज केन्द्रित जिल्ला स्तरीय एकीकृत शिक्षा योजनालाई ध्यानमा राखी अर्थपुर्ण शैक्षिक सुधारको बहस, अभियान आआफ्नो क्षेत्रबाट शुरु गरे परिवर्तन देखा पर्ने कुरामा दुई मत नहोला । 

(लेखक कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) का शिक्षा अधिकृत हुन्)