एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुख्य सामग्रीहरु

 Click here

बालमैत्री शिक्षण तालिम

एकीकृत पाठ्यक्रम : अवधारणा, कार्यान्वयन अवस्था र भावी दिन

शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख १० समस्याहरु

स्रोत विज्ञको सट्टा नेतृत्वदायी प्रअ आवश्यक

सरकारले भखरै विद्यालयको शिक्षण सिकाइ अवस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणो लागि एक स्थानीय तह कम्तीमा एक स्रोत विज्ञ हुनुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाले दस बर्ष अनुभव भएका स्थायी शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारीहरू हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसबाट दुई समूहका ब्यक्तिहरू मात्र आउनसक्ने सम्भावना देखियो । एउटा अवकास प्राप्त शिक्षक तथा शिक्षाका कर्मचारी र अर्को अवकाश नभएका तर दश बर्ष भन्दा बढि काम गरेका तर जागिर छाडेका । यो कार्यविधिले अपेक्षा गरेको अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकबाट शिक्षको सहयोग हुने अपेक्षा गरे पनि व्यवहारिक रूपमा यो मोडेल तीन कारणले उपयुक्त देखिन्न ।

पहिलो, शिक्षक र शिक्षाका कर्मचारी नभए पनि दश बर्षे भन्दा बढि विद्यालय शिक्षाको क्षेत्र, शिक्षणसिकाई, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुभव भएका, उच्च शिक्षा लिएका, आइसिटिमा दक्ष तथा नेतृत्व भएका अन्य ब्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिई सिन्डिकेट लागू गर्ने गलत नियत र बुझाइ गलत छ ।

दोश्रो, कार्यविधिले हरेक विद्यालयमा नियमित भ्रमण गरि शिक्षक तथा विद्यालयलाई नियमित सहयोग गर्नु पर्ने अपेक्षा गरेको छ। तर यो कार्यविधिले अपेक्षा गरेको ब्यक्ति अनुभवी भए पनि व्यवहारिक रूपमा विद्यालय नियमित भम्रण नगर्ने  र सहयोग भन्दा शिक्षा शाखाको सल्लाहकार मात्र हुने खतरा बढी छ।

तेस्रो, विद्यालय तथा सिकाइ सुधारको लागि एक दिन बाहिरको मान्छे गएर, सहजिकरण गरेर मात्र सुधार नहुने विगतका स्रोत ब्यक्ति मोडेल, विनि मोडेलेले देखाई सकेको हुनाले शिक्षकको पेशागत सहयोग विद्यालय स्तरमा नै हुनु पर्छ । यो मोडेल विगतकै पुनरावृति भएकाले प्रभावकारी लागु नहुन सक्छ ।

अब के गर्ने त ? शिक्षकको सहयोग विद्यालय स्तरबाट नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित विद्यालयको प्रअलाई ब्यवस्थापकीय कार्यबाट अलग गरि एक छुट्टै पद सिर्जना गरि वा हालकै प्रअको अवस्थाको सर्वे गरि वा कलस्टर बनाई प्रअलाई एक शैक्षणिक कार्यहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको रूपमा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । त्यस पश्चात् बाह्य निकायहरू जस्तै हालको शिक्षा शाखाले अनुगमन, सुपरिवेक्षण , प्रअको क्षमता विकास तथा शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गरि नियमित समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सिकाइ, सहजीकरण र यात्रा २०८०

स्थानीय तह: सरकार हो कि ठेकदार?

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा गलत अभ्यासहरु धेरै देखिन थालेका छन् । त्यस्ता अभ्यासहरुलाई समयमा नै निराकरण गर्न नसके शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो अषर पर्ने देखिन्छ । केहि परिवेशहरु हेरौं

• ५देखि १० लाख सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने ठेकदारलाई पैसा दिई ५० % भन्दा बढि कपि पेस्ट गरि न्युनतम प्रक्रिया नअपनाइ र न्युनतम सीप र विज्ञता नभएका ब्यक्तिबाट किन बनाउनु परेक‍ो होलारु आफ्नो कार्यक्रम आँफै ब्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने किन कुर्सिमा बस्नु भाको होला । के विज्ञको परिचालन गरी स्थानीय शिक्षकहरूको परिचालन मार्फत बनाउन सकिन्न र ? कहिले सम्म तपाईं  ठेकदार बन्ने हो ? 

• यस्तो अभ्यास शिक्षा योजना लगायत अन्य काम पनि देखिन्छ । केही पालिकाले त २ दिनको तलिम पनि सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने गरेको देखिन्छ। सामान्य कार्यक्रमको पनि ब्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण के होला? 

• नाम चलेको एक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने एक  INGO ले शिक्षा योजना बनाउन पालिकामा सहयोग गर्ने योजना बनाउको रैछ । जुन पालिकामा पहिला नै अर्को INGO ले पहिला नै शिक्षा योजना बनाइ सकेको थियो । अनि फेरी शिक्षा योजना नै बनाउनु पर्ने कारण चहिं त्यो पालिका र डन पल्टिने INGO लाई किन परेको हो कुन्नि फेरी ? पालिकाले किन भन्न सक्दैन यस्तो अवस्थामा? INGO ले सरकार चलाउने हो कि सरकारले INGO ? 

यी त नमुना मात्र हुन् । यस्ता धेरै गलत अभ्यासहरु केहि पालिकाहरुमा छन् । निश्चित काम जस्तै भौतिक निर्माण निर्यात आयात जस्ता काम गर्न ठेक्का दिन सकिन्छ होला । शिक्षा क्षेत्रका प्राविधिक विषयमा ठेक्का दिनु गलत हो । क्षमताको अभाव भए निश्चित क्षेत्र को लागि दक्ष ब्यक्तिबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ तर  पुल बनाए जस्तै गरी ठेक्का दिनु गलत छ। यो कामको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।  त्यस कारण संघिय सरकार वा स्थानीय सरकारले यो कार्य रोक्न निश्चित मापदण्ड बनाउनु जरुरी नै छ ।

कान्तिपुर दैनिक मिति २०८० वैशाख १८ सोमबार 

 

भर्ना अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

कहिले सम्म गर्ने भर्ना अभियानलाई नाम मात्रको अभियान । सघन भर्ना अभियान आजको आवश्यकता हो ।  भर्ना अभियानलाई तलका प्रक्रियामा आधारित भइ आफ्नो विद्यालयको परिवेश अनुसार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।  

सिकाइको यात्राका क्रममा २०२३ (Part 1)

विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम र सबै सामग्रीहरु

विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन सम्बन्धी तालिमको  सहजीकरण गर्नु पर्ने भए सम्पर्क गर्नुहोला । 

 विद्यालय तहको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धीत सबै सामग्रीहरु तलको लिंकबाट प्राप्त गर्नुहोस् ।  

• तालिम पुर्वको परीक्षण 
• तालिम पश्चातको परीक्षण 
• विद्यालय तह सबै तहका पाठ्यक्रम तथा निर्देशिकाहरु 
• शिक्षक निर्देशिकाहरु 
• मूल्यांकन फारामका नमुनाहरुको लागि  सम्पर्क गर्नुहोस् । 
• कक्षा १ बाट ३ सम्मको मूल्यांकन सम्बन्धी software चाहिएमा पनि मेल वा  ९८४९५१९९५३ अनुरोध गर्नुहोस् ।  वा यो फर्म भर्नुहोस् ।  

स्थानीय तहलाई विद्यालयको परीक्षा सम्बन्धी चार प्रश्न

योगेन्द्र चापागाईं

९८४९५१९९५३

यदिखेर विद्यालय तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।  विद्यालयमा पुग्दा विद्यार्थी मूल्यांकनको अवस्था देख्दा विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले यसबारे एक पटक तलका चार प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।

पहिलो अधिकांश स्थानीयतहले विद्यार्थीको सिकाइ मूल्यांकनलागि राज्यले लिएको प्रक्रिया नै नअपनाएको भेटिन्छ । जस्तै कक्षा १ बाट ३ सम्ममा थीमगत परीक्षणको आधारमा गरिने मूल्यांकन वा कक्षा ४ र ७ मा गरिने ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य परीक्षा । राज्यको नीति लागू गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पर्दैन? प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि क्षमता विकास सहयोग सहजीकरण गर्नु नपर्ने हो?

दोश्रो आधारभूत तह मूलत कक्षा १-५ को परीक्षण प्रश्नपत्र निर्माणमा न्यूनत्तम मापदण्ड पनि भेटिन्न । नत सिकाइ उपलब्धीको आधारमा परीक्षण साधन भनेको छ नत ज्ञानतहको । तपाईलाई कक्षा ८ र १० मात्र सुधार किन चाहिएको हो ? ती कक्षाका आधार तल्ला कक्षाहरु पनि हुन भन्ने सोचाइ किन नपलाको होला ? परीक्षा सकियो भनेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र मात्र दिए पुग्ने होकी त्यो प्रमाणपत्रमा भरिने अंक कसरी आएको छ भन्ने पनि हेर्नु पर्ने हो ?

तेश्रो केहि स्थानीयतहरुले कक्षा ८ मा पुरोनो एसएलसी जस्तै गरेर परीक्षा केन्द्र तोकी बालबालिकाहरुलाई टाढा टाढा हिंडाएर परीक्षा दिनुपर्ने भने कतै अन्तर विद्यालय केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरी परीक्षा सञ्चालन गरेका पाइन्छ । यसको कारण चहिं के रैछ ? यसरी परीक्षा गर्दा सिकाइ उपलब्धीमा सुधार आउने होकी  विद्यार्थीको नियमित परीक्षण मार्फत त्यसको विश्लेषण गरी थप सुधारात्मक सहयोग गर्दा ?

चौथो परीक्षाको अंक फासफेल र प्रमाणपत्र मात्र दिन मात्र गरिएको की त्यस्तो अंकको तहगत, विषयगत, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षकका विविध पक्षको आधारमा विद्यालय तथा स्थानीय तहगत विश्लेषण गरी अन्तरक्रिया मार्फत सुधारको योजना, त्यसको कार्यान्वयन र प्रगती समीक्षा पनि गर्नु पर्ने हो ? यो साध्य हो की साधन हो ? त्यसैले परीक्षा सिकाइ सुधारका लागि पनि हो केवल प्रमाणपत्र मात्र वितरण गर्ने होइन ।

 

जनगणना २०७८ अनुसार धनकुटा जिल्लाको शिक्षा सम्बन्धी केहि तथ्यांकहरु

जिल्लाको समग्र 

सामुदायिक विद्यालय सुधार : वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र स्थानीय सरकारको अबको यात्रा

हरेक विषयको हरेक विद्यार्थीको थिमगत अंक राख्न मिल्ने गरी तयार पारिएको मूल्यांकन सहयोगी साधन (Excel based Software)

प्राथमिक तहको शिक्षक परीक्षाको लिखित परीक्षाका ४ तथ्यहरु : जिल्लागत र प्रदेशगत विश्लेषण

तथ्यांकमा विद्यालय शिक्षा : विद्यालय शिक्षा का ३ तथ्यहरु

विद्यालय तहको न्युनत्तम सिकाइ वातावरण सुनिश्चितताका आधारहरु

 बाल विकास तथा शिक्षा, समावेशी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाका न्युनत्तम मापदण्डहरु । यसको लागि स्थानीय सरकारले सोहि बमोजिम कार्यक्रम तय गर्नु आजको आवश्यकता हो । अव कार्यक्रम र स्रोत छरेर होइन एकीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अव को यात्रा पहुँचबाट सिकाइ वातावरण सुनिश्चत गर्नु हो अनि मात्र गुणस्तरीय सिकाइको यात्रा तय हुन्छ ।