Coming Soon !!!

नेपालको सिकाइ उपलब्धी अबस्था ओरालोमा

सन् २०११ बाट सिकाइ उपलब्धी सम्बन्धी प्रकाशन हुने हरेक प्रतिवेदनमा पुर्वी क्षेत्र सबै भन्दा कमजोर क्षेत्र कायम हुदै आएको छ । सबैले समयमै ध्यान दिनको विकल्प नभएको देखिन्छ । 

स्रोत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रतिवेदनहरु २०११, २०१३, २०१५, २०१६ र २०१८

स्थानिय तहमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार विषयमा कार्यपत्र

स्थानिय तहमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार विषयमा कार्यपत्रको आवश्यकता परेमा सम्पर्क गर्नुहोला । 

के तपाई स्थानिय तहको शिक्षा योजनाको निर्माणको तयारीमा हुनुहुन्छ ?

फररर अंग्रेजी की दरिलो सिकाई

                              

केहि दिन अगाडी कुनै नगरपालिकाको दोश्रो परिषद्ले त्यस क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ सुधार अभिप्रायले सबै त्यी विद्यालयहरुमा अग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय प्रक्रियासंगै सामुदायिक विद्यालयको सुधारको नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा उब्जाएको यो बहस भने नँया होइन । धेरै विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि यो रणनीति अपनाइसकेको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा यो रणनीतिलाई एक समुहले सकारात्मक रुपमा लिएकाछन् भने अर्कोको समुहले यसबाट पार्ने नकारात्मक प्रभाबको विषयमा बहस गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा, के वास्तविक सामुदायिक विद्यालयका कक्षाहरु सुनसान बन्नबाट रोक्न अँग्रेजी माध्यम नै उपयुक्त हो त ? के अँग्रेजी माध्यमले विद्यालयको सिकाइ गुणस्तर सुनिश्चित गर्दछ त ? के अँग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्न हाम्रो विद्यालय सक्षम छन् त ? कतै हामी वास्तविकताहिन र दुगार्मी अषर पार्ने कुरामा बहकीरहेका त छौनौं ? के हामीलाई अँग्रेजी फरर बोल्ने चाहिएको हो की उसमा सिक्नुपर्ने सिकाइ सक्षमता सुनिश्चित भइ सीपयुक्त नागरिक चाहिएको हो ? भन्ने जस्ता कयौं प्रश्नहरुको उत्तर रोज्नु आजको नितान्त आवश्यकता बनिसकेको छ ।

नेपालको सार्वजानिक विद्यालय सुधारको अभियान : नीति, वर्तमान अबस्था, चुनौति र सुधारको ७ सुत्र

पुरा प्रस्तुतीकरण पाउनको लागि सम्पर्क गर्नुहोला ।

नेपालमा पढाइ सीप प्रवद्र्धन कार्यक्रमको आवश्यकता र यसको कार्यान्वयन

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तह

स्थानिय तहको चुनाब सम्पन्न संगै संघियता कार्यान्वयनमा देशले नयां फड्को मार्ने कुरामा दुई मत छैन । सिंहदरबारको अधिकार स्थानिय तहमा आउने प्रक्रिया संगै आएको सार्वजानिक शिक्षा सुधारको बहस यतिखेर चर्चामा रहेको छ । लामो समय देखि विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले समाजमा रहेका सिमान्तकृत वर्गको विकासमा सहयोग पुग्न सकेन भन्ने आवाजले आज नेपालमा पनि सार्थकता पाएको छ । अर्थात, स्थानिय तहको विकास स्थानिय जनप्रतिनिधि कै नेतृत्वमा स्थानिय स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायलाई नै जिम्मेवारी, नतिजामुखी बनाउदै अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर हो । यहि अवसरलाई नै मध्येनजर गदै समाज रुपान्तरण, सामाजिकीरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक बृद्घि, स्वाथ्य जिवन तथा समाज, वातावारण संरक्षण, राजनीतिक परिवर्तनको लागि सशक्त माध्यम तथा मानवअधिकारका रुपमा रहेको सार्वजानिक शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर स्थानिय तहको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यता र स्वर्णीम अवसर पनि रहेको छ ।

फरक फरक समय, फरक ठांउका फरक फरक अनुभव